जनकपुुरधाम, २५ जेठ। मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णयसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुन गालेको हो।
मुख्यमन्त्री सिंहसहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै शुक्रवार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका निर्णयहरु पारित गर्दै थप एक निर्णय गरेको हो। मधेस प्रदेशमा आजमात्रै नयाँ सरकार गठन भएको हो।
यो निर्णयले मधेश सरकारको छविमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। वितगतमा संसददिय विकासकोवको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै यो चुनावी खर्च उठाउने निर्णय भएको बताउन थालेको छ।
मधेश सरकार प्रदेश सरकारमा निश्चित रकम बुझाएर विकासको योजना दिने प्रचलनलाई संस्थागत गरेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृयाहरु आउन थालेको छ।
