जनकपुरधाम, ९ जेठ। मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायात मन्त्री बेचूँ लुङ्गेलीले हरवा चरवाको अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको बताएको छ। जनकपुरधाममा बुधबार मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चले र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको सहजीकरणमा आयोजना गरेको मुक्त हरवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको अवस्था विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको भताएको हो।
उनले प्रदेश सरकारकारले हरवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफल पश्चात् मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गरिने तयारी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहेको जानकारी गराए।
उहाँले देशमा विभिन्न खालका राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हरवा चरवाको अहिले पनि कहालीलाग्दो अवस्था रहेको चर्चा गर्दै तिनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदालाई छलफल पश्चात् छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको बताए।
उनले अब केही दिनमा आउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरवा चरवाको मुद्दालाई समावेश गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हरवा चरवा केन्द्रित हुने विषयमा आफ्नो मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए। उनले सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा हरवाचरवा पनि सँगसँगै जानुपर्ने भन्दै अगामी दिनमा श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा यस वर्गलाई जोड्ने काम हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा निवर्तमान गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री शारदा देवी थापाले राज्यले विभिन्न खालका नीति ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो हुने गरेको भन्दै पीडित वर्गका लागि निमार्ण गरिने ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा मधेश प्रदेश मामिला समितिका सभापति रतनेश्वर गोइतले लामो समय देखी प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसकेको कारण धेरै जसो कानुन प्रदेशसभामै थन्किएको जानकारी दिए।
नीति आयोग मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष नथु चौधरीले हरवा चरवाको हक, अधिकारका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको यस वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवा चरवाको विषय समावेश गराइएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार वालाराम भट्टराई, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्की सहितकाले विगतका वर्षहरुमा हरवा चरवाको विषय मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएपनि बजेटमा नआएको कारण अपेक्षाकृत कामहुन नसकेको बताए। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला वाट हरवा चरबाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
