संसद्को अधिवेशन चलायमान छ । सदनमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भनाभन चल्दै छ । उपप्रधानमन्त्रीको मानसम्मानसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका रवि लामिछानेमाथि खग्रास ग्रहणको प्रभाव देखिएको छ । यो संसदीय परिदृश्यलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्ने कि नकारात्मक व्याख्या गर्ने ? जनता रनभुल्लमा छन् ।
संसद्को अहिलेको गतिविधिमा राजधानी काठमाडौं र देशका विभिन्न भागमा विकसित भइरहेका सहर–बजारका सीमित मानिसबाहेक गरिब किसान, रोजगारीको खोजमा घर–जग्गा बन्धक राखेर विदेश पलायन भइरहेका लाखौं तन्नेरीहरूको कुनै रुचि देखिएको छैन । नेपाली जनताको मनमस्तिष्क नकारात्मक विचारको गहिराइमा फसेको छ । जनताले आफ्नै भाष्य निर्माण गरेका छन्– यी नेताले हाम्रा लागि केही गर्दैनन् । आदिकालमा ‘नीति’ हरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिने राजनीति अहिले अन्य उद्योग–व्यवसायका रूपमा देखा परेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू ‘कर्पोरेट प्रमुख’ का हैसियतमा रहेका छन् ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) बीचको गठबन्धन स्वाभाविक देखिँदैन । देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा यी दुवै पार्टी सहयात्री थिए । आन्दोलनको सफलतापछि दुवै प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लागे । यो स्वाभाविक थियो । २०४६ पछि कांग्रेस र एमालेका बीच मित्रताभन्दा कटुताको मात्रा धेरै थियो । दासढुंगा दुर्घटनामा एमालेका प्रखर नेता मदन भण्डारीको निधनपछि एमाले–कांग्रेस सम्बन्ध झनै बिग्रियो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि सम्बन्धमा केही सुधार नआएको होइन । नेपाली कांग्रेसले माओवादी समस्याको समाधानका लागि पहल गरेपछि २०४७ सालमा जारी भएको संविधानको नक्सा परिवर्तित भयो । नयाँ राजनीतिक ‘सेट अप’ मा कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै बाटोमा लागे ।
बत्तीस जना निर्वाचित सांसदको भरमा प्रधानमन्त्रीको आसनमा स्थापित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक कौशल र वैशिष्ठ्य थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुर्याउन उनले पहिलो ‘पारी’ खेल्ने दिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाए । प्रचण्डलाई थाहा थियो, एमालेसँगको गठबन्धन उनका लागि कहिल्यै पनि सुगम र सुविधाजनक रहँदैन । त्यसपछि, उनी राष्ट्रपतिको चयन ‘राष्ट्रिय सहमति’ को आधारमा गराउने अभियानमा लागे । प्रचण्डको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सन्तुष्ट नहुने कुरै थिएन । किनभने, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल यसका लागि सर्वाधिक ‘सुयोग्य’ पात्र थिए । पौडेल सम्मानित पदमा पुगे । कांग्रेसका नेताहरू धन्य भए ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस माओवादीसँग गठबन्धनमा गाँसियो । कांग्रेसका लागि यो गठबन्धन मात्रै थिएन, बीपी कोइरालाले खोजेको राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापको एउटा हिस्सा पनि थियो । तर, कांग्रेस महासमितिको बैठकमा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले ‘राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलाप’ को धागो चुँडाले । माओवादी नेतृत्वको ‘जनयुद्ध’ का बारे कांग्रेसका नेताहरूले २०५६ सालअघिकै वक्तव्य विवरण दोहोर्याए । धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती दिँदै हिन्दु धर्मको कुरा उठाइयो । तै, कुनै कांग्रेसी नेताले संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज उठाएनन् । उता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसका मन्त्रीहरूको आचरणले दिक्क भइसकेका थिए । कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण निर्णयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन छाडिसकेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई यी कुराको जानकारी थिएन सायद ।
यहींनिर जोडिन्छ– एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भेटवार्ता । माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ नाता जोडेपछि कोइराला–ओली भेटवार्ताको प्रसंग हालका लागि टुंगिएको छ । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धनमा स्थायित्वको प्रश्न शंकास्पद रहने गरेको छ । प्रारम्भमा प्रचण्ड–ओली गठबन्धनले प्रदेश सरकार बदलेका छन् । कोशीमा शेखर कोइरालाको प्रयत्नले बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर पनि कांग्रेस र एमालेका बीच मिलनबिन्दुको खोजी जारी छ ।
नेपालको पहिलो राजनीतिक परिवारका कनिष्ठ सदस्य कोइराला पेसाले चिकित्सक हुन् । व्यक्तिगत हिसाबले उनमा राजनीति गर्ने चाहना खासै रहेको देखिँदैन । तर, कोइराला निवासको आँगनमा हुर्किएका उनमा राजनीतिको तृष्णा हुँदै नभएकोचाहिँ पक्कै होइन । नेपालकै प्रजातान्त्रिक संस्कारको केन्द्रका रूपमा रहेको कोइराला निवासमा हुर्किंदा उनले राजनीतिका ‘हितोपदेश’ र ‘मित्रलाभ’ का सूत्रहरूबारे ज्ञान हासिल गरिसकेका थिए । उनको मस्तिष्कमा कोइराला निवासको राजनीतिक संस्कारले जरो गाडिसकेको थियो ।
यसबाहेक, उनका लागि राजनीति अलिकति बाध्यता पनि बन्दै गयो । बीपी कोइरालाका ज्येष्ठ सुपुत्र प्रकाशको राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वृत्तमा पलायन, बीपीका कनिष्ठ पुत्र शशांकको राजनीतिप्रतिको बढ्दो निरपेक्षता, आफ्ना दाजु नीरञ्जन कोइरालाको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र काका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाताको असफलता– शेखरका लागि कोइराला परिवारको राजनीतिक धरोहरलाई निरन्तरता दिने चाहना मात्र नभएर बाध्यता बन्यो । सबैभन्दा पछिल्लो समयमा जब दाजुभाइका बीच कोइराला निवासको भागबन्डा भयो, शेखरले आफ्नो भागमा परेको जमिन–जायदातलाई ‘कोइराला निवास’ कै रूपमा निरन्तरता दिए । यो निकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत थियो ।
देशको विकसित हुँदै गएको राजनीतिक परिस्थितिलाई शेखरले कसरी सम्हाल्छन् ? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्ने पूर्वको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सहर विराटनगर र त्यसको केन्द्रबिन्दु रहेको कोइराला निवास अहिले विकेन्द्रित भइसकेको छ । कुनै बेला विराटनगरले पूरै देशलाई प्रभावित गर्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई विस्थापित गरेपछि विराटनगरदेखि राजविराज, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा हुँदै नेपालगन्जसम्मका सहर आफैं शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भएका छन् । मध्य र उत्तरी पहाडमा रहेका दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका बजारमा पनि शक्तिको विस्तार भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको विस्तार खोज्नु असम्भव छैन, तर असहज छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको राजनीतिमा देखिएको विसंगतिको निवारणका लागि नेपाली कांग्रेसलाई एक तहमा ल्याउनु आवश्यक छ । सभापति देउवामा न त बीपीको जस्तो वैचारिक दर्शन छ, न गणेशमान सिंहको जस्तो शौर्य, न कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो आदर्शवाद छ । तैपनि उनले ‘पश्चिम नेपालको मौलिक चातुर्य’ को प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको परिस्थितिसम्म ल्याइपुर्याएका छन् । यो नै उनको ठूलो उपलब्धि हो । तर, कोइरालाका लागि समय सुविधाजनक छैन । नेपालको राजनीतिमा थरीथरीका खेलाडीको उदय भएको छ । यी खेलाडीले आर्थिक, सामाजिक र विसंगत राजनीतिका कारण दीनहीन अवस्थामा पुगेका नेपाली जनतालाई ललिपप देखाएर मन जित्न खोजेका छन् । उनीहरूको उपस्थितिपछि संसद् बरालिएको छ । बरालिएको संसद्लाई न प्रधानमन्त्रीले, न प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले, न सभामुखले, कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेर ‘राजनीतिक स्थिरता’ का लागि परिवर्तन वा सुधारको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् भने त्यो अस्वाभाविक होइन । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन कोइरालाको पहिलो प्रेस्क्रिप्सन बनेको छ । उनले निर्वाचन प्रणाली नसुधारिएसम्म देशको विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको समाचार आएको छ ।
मूल कुरा के हो भने नेपालले अहिले भोगिरहेका समस्या गणतान्त्रिक संविधान, निर्वाचन र यस्तैयस्तै अरू कारणबाट भोग्नुपरेको होइन । संघीय गणतान्त्रिक नेपालले यी समस्या विरासतमा पाएको हो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रगतिशील सुधारमा लागेको संसद् खारेज गरेका थिए । त्यतिबेला, कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा अन्य कुनै पनि पार्टीका नेता अनैतिक आचरणमा लागेका थिएनन् ।
राजा वीरेन्द्रको सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थाले राजा महेन्द्रकै नीतिलाई फरक शब्दावलीमा प्रस्तुत गरेर निरन्तरता दिएको हो । राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछिका सरकारहरूले पनि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका समयमा लागू गरिएका नीतिहरूको शब्दान्तरण मात्र गरे । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका अर्थमन्त्रीहरूले पञ्चायत व्यवस्थाका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका नीतिलाई नै यथावत् स्वीकार गर्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको दबाब पनि थियो । अहिलेको यत्रो आमूल परिवर्तनपछि पनि देश रसातलमा नै छ भने यसको दोष आजका राजनीतिज्ञहरूले लिने कि नलिने ?
कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच के–के कुराकानी भयो ? त्यसको विवरण आएको छैन । तर, परिवर्तित परिस्थितिमा दुईबीच कुराकानी भएर मात्रै समस्या सल्टिँदैन । अहिलेको मुख्य खेलाडी माओवादी हो । संसद्मा उसले कति स्थानमा विजय हासिल गर्यो भन्दा पनि उसको उपस्थितिले परिस्थितिमा सुधार आएको हो कि होइन ? राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक रहेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनुबाहेक माखो पनि मार्न सकेको छैन । मोबाइलको टोनमा मौसमअनुसार कहिले इदको महिमा गायो, कहिले बुद्धको भजन बजायो, शिवरात्रिमा महादेवको महिमा गायो । जीवन नियमित चलेको छ । सरकार छ भन्ने भान दिन सडकमा ट्राफिक प्रहरी सक्रिय रहेको छ । राम आए रामलाई स्वस्ती गर्यो, रावण आए रावणको अगाडि टाउको निहुरायो । जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डमा रहेको क्रान्तिको राप घट्दै गएको देखिन्छ ।
कोइराला–ओली संवाद राम्रो सुरुवात हो । सबै नेताहरूको संवाद सबैसँग हुनुपर्छ । एउटा कांग्रेस र एउटा एमाले मिलेर मात्रै यो देश हाँक्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । देश अकर्मण्यताको बन्दी बनेको छ । विषयहरू विविध छन्, तर ती सबै निष्कर्षविहीन छन् । नेताहरूले बुझ्नुपर्छ, सरकारको संकुचनको कारण के हो ? अहिले त यस्तो लाग्छ, सरकारसँग विकास र प्रगतिको समाचार नै छैन । पूरै सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचार र दुराचारका काण्डहरूमा अलमलिएको छ ।
