सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिन २०७९ माघ २९ मा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले पुस १३ मा उल्ट्याइदिएको छ। यही माघ २३ मा अर्को सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक बिदा बदर गरेको पनि जनाएको छ।
सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने स्तरको जनयुद्ध नै के थियो त ? जनयुद्ध सुरु भएयता नेपाली समाजमा नयाँ पुस्ता थपिइसकेको छ । र, हामीले नयाँ पुस्तासँगै सिंगो नेपाली समाजलाई जनयुद्ध के थियो भनेर भन्नुपरेको छ।
राजतन्त्रको नेतृत्वमा रहेको एकात्मक अर्थराजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत शोषणको विकराल माखेसाङ्लोबाट उम्कन विविध प्रयास गरिरहेको नेपाली समाजको आवश्यकतामा टेकेर २०५२ फागुन १ मा जनयुद्ध सुरु भएको थियो । नेपाली समाजका मूल समस्यालाई टिपेर हाँक दिएको माओवादी आन्दोलनले नै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरिदिनु यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाली समाज र राज्यको संरचनामा देखिएको गुणात्मक परिवर्तन यसैले ल्याएको फेरबदलको परिणाम हो । आज कुनै सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छ । जुनकुनै आन्दोलनले एकै पटक दुइटा परिवर्तन ल्याउने ल्याकत निकै कम राख्छन् । पहिलो, संरचनागत परिवर्तन र दोस्रो, नागरिकमा आत्मविश्वास । आत्मविश्वासलाई नागरिकको आवाज वा प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता पनि भन्न सकिन्छ ।
जनयुद्धले ल्याएको संरचनागत परिवर्तनले नेपालमा राजाका जेठा छोरा राजा हुन पाउने व्यवस्थाबाट सामान्य नागरिकका सन्तान राष्ट्रप्रमुख हुन सक्ने भए । नयाँ पुस्तालाई यो समान्य परिघटना लाग्न सक्छ, तर यो परिवर्तन सामान्य होइन । राणातन्त्रमा राज्यका निकायहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः थियो । अहिले ३३ प्रतिशत अनिवार्य बनाइयो जुन दक्षिण एसियामै उदाहरणीय हो । २०७० को दशकसम्म आइपुग्दा महिलाले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । यो गुणात्मक परिवर्तनको जगमा जनयुद्ध थियो । समाज र राज्यका निकायमा अछूत करार गरिएका दलित समुदायको सहभागिता र आत्मसम्मानको कानुनी र संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्दै १३ प्रतिशत उपस्थिति पक्का गरिएको छ । सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यको प्रत्येक तहमा सहभागी गराउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले आधुनिक लोकतन्त्रलाई थप जनमूखी बनाउन भूमिका खेलेको छ । स्थानीय सरकारको अवधारणा तथा क्षेत्रीय विकासको मर्मलाई पहिचान र प्रतिनिधित्वसँग जोड्ने प्रदेशको व्यवस्था जनयुद्धले ल्याएको अर्को उदाहरण हो । यो सबै हामी आफैंले लेखेको संविधानमा टेकेर भएको हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि आज यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको आशंका गरिन्छ । सवाल व्यवस्थामाथि होइन, परिवर्तनकारी नयाँ शक्तिको पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्नुमाथि हो । नयाँ राज्य व्यवस्थाका लागि लडेका परिवर्तनका यात्रीमाथि बारम्बार प्रश्न किन उठ्ने गर्छ त ? खासमा पुरानो शक्ति संरचनामा माथिल्लो श्रेणीमा रहेका कुलीनहरू जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनलाई स्वीकार्न चाहँदैनन् । न उनीहरू यो व्यवस्थालाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन सक्छन् न त माओवादीलाई जस दिन चाहन्छन् । माओवादी आन्दोलनले जुन क्षेत्र, समुदाय र वर्गका मानिसलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा ल्याइदियो, उनीहरूले तिनको अस्तित्वलाई मनैदेखि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । स्वीकार नगरी पनि भएको छैन । नेपाली समाज यही पेचिलो शक्ति विन्यासमा घस्रिरहेको छ । त्यसैले जनयुद्धलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेपाली समाजमा एकमत छैन । कोही यसको गौरव र वीरताको जगमा आफू उभिएको ठान्छन् भने कोही यसलाई समाजको विघटनकारी कालखण्ड ठान्छन् ।
माओवादी आन्दोलनमा कमजोरी नभएका होइनन् । नयाँ राज्यव्यवस्थाको कल्पनाशील शक्तिले पुँजीवादको वैचारिकी, त्यसको अर्थराजनीतिले खडा गरेको सांस्कृतिक मूल्यमान्यतासँग लड्ने ठोस वैकल्पिक कार्यक्रम र आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक मोडेल खडा गर्नै सकेन । त्यसैले माओवादी आन्दोलन गोलचक्करमा फसिरहेको छ । र, त्यहाँबाट निस्कने सबैभन्दा उपयुक्त समय यही हो ।
प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय क्षमताको प्रचूर सम्भावना भएको नेपालले उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकी छ । सहभागितामूलक राजनीति तथा समतामूलक वितरणको आर्थिक प्रणाली नै सम्भवतः अबको कार्यभार हो । विश्व व्यवस्थाको किनारामा धकेलिएको तेस्रो विश्वको परनिर्भर गरिब देशबाट उत्पादन, रोजगार, वितरण, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रतासहितको स्वाधीन समाजवादी राष्ट्र निर्माणको बाटो आंशिक रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेको छ । क्षेत्रीय/वर्गीय/समुदायगत असमानताको अन्त्य तथा मानवीय/प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो तथा प्रभावकारी परिचालनको चुनौती माओवादीसामु छ ।
पार्टी विधान कस्तो र किन ?
नेपालको संविधान–२०७२ सम्म आइपुग्दा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मूल कार्यभार सम्पन्न भएको तथा सामन्तवादका अवशेष अन्त्य गर्दै समाजवादको आधार निर्माणमा बढ्नुपर्ने ठहर माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले गरेको छ । लोकतान्त्रिक विधिमार्फत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै अघि बढ्ने कार्यनीतिलाई पार्टी पंक्तिले अगुवाइ गर्दै जनसमुदाय परिचालन गर्ने संगठनात्मक विधिको विकास गर्न फागुन १ देखि माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन हुँदै छ ।
विधान अधिवेशनसामु केही खास सवाल छन्, जसको जवाफको प्रतीक्षा अधिवेशनमा उपस्थित र बाहिर रहेका लाखौं कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न चाहिने संगठन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विधान तथा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी कत्तिको दृढ छौं ? संवैधानिक र बहुदलीय प्रणालीभित्र रहेर लोकतन्त्रमार्फत समाजवादसम्म पुग्ने कार्यनीति के हो ? त्यसैअनुरूपको पार्टी संगठन र विधान चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र केन्द्रीयताको सवाललाई कसरी सन्तुलित गर्ने ? आम जनता र उत्पीडित समुदायको सक्रिय सहभागितासहितको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पार्टी संगठनमा विधिबद्ध र अनुशासित कसरी तुल्याउने ? विकसित प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने ? मुसो मार्न माओवादीलाई निश्चित रंगको बिरालो चाहिने हो वा बिरालोजस्तो भए पनि हुन्छ ? यी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिएरै विधानलाई व्यवस्थित र समयअनुकूल बनाउन सक्छौं । संगठनात्मक प्रणालीको विकासमार्फत नै हामीले देश र जनतालाई अघि डोर्याउन सक्छौं ।
माओवादीले जनयुद्ध थालनी गर्दैगर्दा पार्टीको मूल नीति ‘ग्रामीण वर्ग संघर्षलाई जोड देऊ, सहरी संघर्षलाई ध्यान देऊ’, ‘अवैधानिक संघर्षमा जोड देऊ, वैधानिक संघर्षमा ध्यान देऊ’ भन्ने थियो । त्यो कार्यनीतिमा कैयौं पटक हेरफेर गरेर आज हामी सरकारको नेतृत्वमा छौं । र, अब नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म पुर्याउने रणनीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपरेको छ । कुलो खन्न हँसिया र रूख काट्न कैंचीलाई मुख्य हतियार बनाएर हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । नयाँ समयमा नयाँ लक्ष्यसम्म पुग्ने पार्टी र त्यस पार्टीलाई निर्देशित गर्ने विधान बनाउन खोजिएको हो भने संगठनको ढाँचा र कार्यनीति जनयुद्धकालको भन्दा नउल्टाई हुन्न ।
पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशलाई नयाँ धरातलमा उभ्याउने पार्टी जनयुद्धकालीन पुरानै ढाँचाकाँचामा बस्न मिल्दैन । त्यसका लागि पहिलो सुरुआत प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको मोडल हुन सक्छ । राज्यका हकमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय मोडलको वकालत गर्छौं भने संगठनमा आफ्नै पार्टी सदस्यबाट प्रत्यक्ष अध्यक्ष चुनिने विधिमा जान किन डराउने ? दोस्रो, विधानमा पार्टी केन्द्रीय समितिको जुन संख्या तोकिएको छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । पार्टीको केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति कति हुने भनेर त्यसको वैज्ञानिक आधार तय गरिनुपर्छ । पार्टी सदस्य संख्याको अनुपातका आधारमा केन्द्रीय समिति घटबढ हुने विधि तय गरिनुपर्छ।
समाज विज्ञानको इतिहासमा पार्टी मात्रै होइनन्, सामाजिक आन्दोलनहरू पनि बन्ने, टुक्रने, फेरि संगठित हुने र अघि बढ्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ । नेपाली जनताको परिवर्तन र नयाँ जीवनको सपना पूरा नहुन्जेल यो क्रम चलिरहन्छ । मात्र कुरा के हो भने, माओवादी आन्दोलनले रोपेको चेतना र आलोचनात्मक सोचको बीउ यो देशको सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न केन्द्रित भए माओवादी विचारको फिलिङ्गो यसै निभ्ने छैन।
हामीले नयाँ समयमा नयाँ आवश्यकता पहिचान गर्दै समुन्नतिको नयाँ गोरेटो खन्नुपरेको छ । त्यो नयाँ समुन्नति र नयाँ गोरेटोले हामीलाई इतिहासप्रति गर्व गर्दै भविष्यको मूलबाटोमा हिँड्न सघाओस् । माओवादीको विधान सम्मेलन पार्टी, देश र जनताको जीवनलाई गौरवमय नयाँ थितिमा पुर्याउने सम्मेलन बनोस् ।
