दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल माथी लगाइयो पाँच अभियोग, पक्राउ पर्ने आशंका

नयाँदिल्ली, १९ पुस। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको समस्या बढ्दै गएको छ। 

दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टी (आप)का नेता केजरीवाल दिल्ली रक्सी नीति मामिलामा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तीन पटक बोलाएपछि पनि अनुसन्धान एजेन्सीसामु हाजिर भएका छैनन्। 

आपका नेताहरूले अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गर्न सक्ने बताएका छन्। यसैबीच, ईडीले केजरीवालमाथि लगाएको आरोपको पनि जानकारी बाहिर आएको छ।

दिल्ली रक्सी नीति मामिलामा ईडीले लगभग पाँचवटा बिन्दुहरू बताएको छ, जसको आधारमा अनुसन्धान एजेन्सीले केजरीवालसँग सोधपुछ गर्न चाहन्छ। जसमा केजरीवालको घरमा भएको मदिरा नीतिको बैठकदेखि पार्टीलाई प्राप्त रकमसम्म सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

यी सबैको बीचमा ईडीले बिहीबार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई अर्को नोटिस पठाउन सक्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा ईडीले केजरीवाल विरुद्ध के आरोप लगाएको छ ? पाँच बुँदामा जानौं।

अरविन्द केजरीवालमाथि के छ आरोप ?

ईडीको अनुसन्धानले  ‘प्रोसिड अफ क्राइम’ को क्रममा आम आदमी पार्टीलाई ३३८ करोड रुपैयाँ पुगेको खुलासा भएको छ। वास्तवमा सर्वोच्च अदालतमा मनीष सिसोदियाको जमानतमा सुनुवाईको क्रममा ईडीले अदालतमा ३३८ करोड रुपैयाँको मनी ट्रेल राखेको थियो। यसमा रक्सी नीतिका क्रममा मदिरा माफियाबाट आम आदमी पार्टीमा ३३८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रमाणित भइसकेको छ। 

अरविन्द केजरीवाल पार्टीका संरक्षक भएकाले उनलाई सोधपुछ गर्न जरुरी छ।

इन्डोस्पिरिट निर्देशक समीर महेन्द्रु, रक्सी नीति मुद्दा वा बरु एक्साइज केसमा अभियुक्त, ईडीलाई सोधपुछको क्रममा भने कि अरविन्द केजरीवालको धेरै नजिकका विजय नायरले उनलाई फेस टाइम एप मार्फत दिल्ली सीएमसँग भेट्न लगाएका थिए। यसमा अरविन्द केजरीवालले उनलाई विजय नायर आफ्नो मान्छे हो र उनले नायरलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेका थिए।
नयाँ मदिरा नीति सम्बन्धी बैठक पनि अरविन्द केजरीवालको घरमा भएको थियो । बैठकमा केही प्रमुख नेता तथा व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैको आधारमा ईडीले केजरीवालसँग सोधपुछ गर्न चाहन्छ ।

मनिष सिसोदियाका तत्कालीन सचिव सी अरविन्दले सोधपुछको क्रममा भने कि अन्तःशुल्क नीतिमा ६ प्रतिशत मार्जिन नाफा थियो, जुन अरविन्द केजरीवालको स्वीकृतिमा मात्र १२ प्रतिशतमा बढाइएको थियो। अर्थात् अन्तःशुल्क नीति बनाउनमा अरविन्द केजरीवालको पनि भूमिका थियो।

नयाँ अन्तःशुल्क नीतिबारे जुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो, त्यो मुख्यमन्त्री केजरीवालले बोलाएका हुन्। यसरी कतै अन्तःशुल्क नीतिको स्ट्रिङ सिधै अरविन्द केजरीवालसँग जोडिएको छ।

ईडी यी पाँच बुँदाको आधारमा अरविन्द केजरीवालसँग सोधपुछ गर्न चाहन्छ। 

भारतीय समाचार माध्यमका अनुसार केजरीवाललाई छिट्टै चौथो नोटिस पठाइनेछ, जसले तीनवटा सूचनाको जवाफ दिएका छैननन्।  हाल एन्टि मनी लान्ड्रिङ एजेन्सीले बुधबार केजरीवालले पठाएको पाँच पृष्ठको जवाफको छानबिन गरिरहेको छ। ईडीले  ‘प्रिभेन्सन अफ मनी लान्ड्रिङ’ कानून अन्तर्गत दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई चौथो सूचना पनि पठाउन सक्छ।