जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप–२८) यूएईको दुबईमा आउँदो साता सुरु हुँदै छ । यससँगै पेरिस सम्झौतामा सहमति जनाएका १९८ राष्ट्रमध्ये नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ।
डिसेम्बर १ र २ मा हुने शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६० देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरहरू निरन्तर भोगिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने कृषि, रेमिट्यान्स, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका विषयगत क्षेत्रहरूका साथै हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र फुट्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी हुने, तराई–मधेशमा बाढीपहिरो जानेलगायतका असंख्य चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यी प्रतिकूलताहरूले लाखौंको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्दै आर्थिक उन्नति र देशको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा बाधा पुर्याइरहेका छन् ।
विश्वको औसत तापमान वृद्धिका नयाँ रेकर्डहरू बारम्बार बनिरहेको, नेपालसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरो, आगलागी, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा जलवायु संकट समाधान गर्न र विश्वलाई थप दिगो बाटोमा हिँडाउन महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नुपर्ने दायित्व कोप–२८ मा छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न कोप–२८ मा निम्नलिखित विषयमा छलफल हुँदै छ—
ग्लोबल स्टकटेक : सन् २०१५ मा सहमति भएको पेरिस सम्झौताको प्रावधानअनुरूप, २०२३ मा सुरु भई प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौतामा लिइएका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्नुपर्छ । साथै लक्ष्यप्राप्तिमा रहेको अन्तरलाई पुर्न मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । सोहीअनुरूप यस वर्ष दुबईमा पहिलो पटक पेरिस सम्झौताको मूल्यांकन गर्दै अबका पाँच वर्षको मार्गचित्रबारे निर्णय हुनेछ ।
हालै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघको ग्लोबल स्टकटेक प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्न अझ धेरै गर्नुपर्ने र सम्झौताका मुख्य लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाउँछ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोइला र पेट्रोलियमको निरन्तर प्रयोगले बढिरहेको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका कारण औसत तापक्रम वृद्धि अहिले नै १.३ डिग्री सेल्सियस हाराहारी पुगिसकेको छ ।
साथै, जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्यबमोजिम विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने दायित्व भए पनि हालसम्म आवश्यक मात्रामा सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन । त्यसै कारण, दुबई सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजनामा सहमति जुट्नु आवश्यक छ ।
क्षति र नोक्सानी कोष : गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न कोष स्थापनाको निर्णय भएको थियो । सन् २०२३ सम्म कोषको परिचालन विधि तयार गरिसक्ने म्यान्डेटलाई पूरा गर्न स्थापना भएको २४ सदस्यीय ट्रान्जिसनल कमिटीको आबुधाबीमा गत महिना भएको पाँचौं बैठकमा त्यो मस्यौदामा सहमति जुटेको छ ।
सो मस्यौदाबमोजिम कोष परिचालनका लागि २६ सदस्यीय स्वतन्त्र कानुनी मान्यताप्राप्त बोर्डको स्थापना हुनेछ र आगामी चार वर्षका लागि निर्धारित सर्तहरू पालना गर्दै विश्व बैंकले अन्तरिम सचिवालय सञ्चालन गर्नेछ । कोषमा योगदान विकसित देशहरूले गर्ने भनिए पनि सबैको स्वैच्छिक भरथेग रहनेछ । यस्तै प्रावधानका कारण ट्रान्जिसनल कमिटीले तयार पारेको निर्णयको मस्यौदा सन्तोषजनक नभए पनि यसले तत्काल कोष सञ्चालनको आधार तयार पारेकामा विकासोन्मुख देशहरू सहमत छन् । कोप–२८ मा क्षति र नोक्सानी कोष सञ्चालनमा सहमति हुन सके नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग नै पुग्नेछ ।
अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण : पेरिस सम्झौता– अन्तर्गत अनुकूलनको लक्ष्य अस्पष्ट रहेको भन्दै विकासोन्मुख देशहरूले त्यसको लक्ष्य र सूचक निर्धारण गर्न गरेको मागबमोजिम कोप–२८ मा ‘ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन’ मा सहमति गर्नुपर्ने म्यान्डेट छ । अनुकूलनका लक्ष्यमा सबै क्षेत्र र विषयहरू समेटी सर्वमान्य वा विषयगत क्षेत्रअनुसारका लक्ष्य तोक्नेबारे छलफलहरू भइरहेका छन् । गत वर्षको सहमतिअनुसार तिनमा जल, कृषि, स्वास्थ्य, पर्वतीय क्षेत्रहरू पर्छन्, जुन नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । यसरी अनुकूलनका लक्ष्य र क्रियाकलापहरूमा स्पष्टता हुँदा विकासोन्मुख देशहरूले अनुकूलन कार्यहरूमार्फत गरेको योगदानले मान्यता पाउनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग दिन सघाउ पुग्नेछ । नेपालका लागि विषयगत क्षेत्रमा रही प्राथमिकता तोकिए सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण : जलवायु परिवर्तन– सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को पछिल्लो विश्लेषणअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०१९ को स्तरका तुलनामा २०३० सम्म ४३ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सके, यो शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्न सकिनेछ । हाल सम्पूर्ण देशले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदानबमोजिम योजना कार्यान्वयन हुन सके पनि २०१० का तुलनामा कार्बन उत्सर्जन ८.८ प्रतिशतले अझै बढ्ने देखिन्छ ।
तर केही सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने, यी योजनाहरू कार्यान्वयन भए २०१९ का तुलनामा २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन २ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । यसो हुनु भनेको यही दशकमा कार्बन उत्सर्जन उच्चतम बिन्दुमा पुगी घट्न सुरु गर्नु हो । कोप–२८ ले उत्सर्जन घटाउन विशेष निर्णय लिनुपर्छ । यसका लागि हाल विश्वव्यापी उत्सर्जनको ८० प्रतिशत जिम्मेवार रहेका प्रमुख उत्सर्जनकर्ताहरू (जस्तै— जी २० राष्ट्रहरू) र मुख्य क्षेत्रहरू (जस्तै— कोइला र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात र वन फँडानीलगायत) मा लक्ष्य निर्दिष्ट गर्दै सबैलाई तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलवायु वित्त : विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या उत्पन्न गर्नमा प्रमुख जिम्मेवारी लिँदै प्रतिबद्धताबमोजिम विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेका छैनन् । सन् २०२० देखि प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि २०२० मा ८३.३ अर्ब र २०२१ मा ८९.६ अर्ब डलर मात्र दिएका छन् । कोप–२८ को केही दिनअघि प्रकाशित हुने प्रतिवेदनले २०२२ मा पहिलो पटक १०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन भएको पुष्टि गर्ने सम्भावना छ ।
यसले जलवायु वित्त परिचालनमा केही सकारात्मक सन्देश दिए पनि, २०२० र २०२१ को अन्तरलाई घटाउँदै जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न विकासोन्मुख देशहरूबाट आवश्यकताअनुसारको धेरै सहयोग परिचालन हुन बाँकी छ । जलवायु परिवर्तनबाट सृजित जोखिम र यसले विकासका प्राथमिकतामा पारिरहेको असरबाट विकासोन्मुख देशहरूले सामना गरिरहेको पुँजीको उच्च लागत र ऋण संकटको स्तर झनै खलबलिँदै छ ।
कोप–२८ मा नेपाल
यस पटकको सम्मेलन नेपालका लागि विशेष हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कोप–२८ सम्बद्ध आफ्नो भ्रमणको सुरुआत नेपालबाट गर्दै यो हिमाली मुलुक जलवायु संकटका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मात्र नभई जलवायु संकटको समाधानमा राष्ट्रिय स्तरमा भएका उपलब्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले खेलेको भूमिका पनि विशेष रहेको आधार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सगरमाथा आधार शिविरबाट विश्वलाई गरिएको आह्वान र संसद्को सम्बोधनमा महासचिवले नेपालको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा अत्यधिक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित गर्न सफल भए पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने र उच्च तापक्रम वृद्धिले एकतिहाइ हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् । नेपालले विश्वसमुदायलाई तापक्रम वृद्धि रोक्नलाई तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु संकटको असरसँग जुध्न नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउन आह्वान गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
कोप–२८ लाई नेपालले जलवायु परिवर्तनमा भए–गरेका उपलब्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनु उपयुक्त हुनेछ । सन् २०२० मा नेपालले २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत भू–भाग वनअन्तर्गत राख्ने लक्ष्य राखेकामा अहिले नै वन क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालले २०३० सम्ममा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन १,४०० मेगावाटबाट १५,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएकामा अहिले झन्डै ३,५०० मेगावाट भइसकेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको निरन्तरतासँगै नेपाल यो लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा छ । यससँगै, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक र निजी सवारीका लागि हालसालै ५० वटा र भविष्यमा मुख्यतः सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि थप ५०० चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने योजनालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
स्थानीय समुदाय, आदिवासी, जनजाति, महिला र युवाहरूको संलग्नतामा नेपालमा बनाइएका जलवायु अनुकूलन योजनालाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । जलवायुमैत्री योजनाहरूको कार्यान्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको नेपालको सकारात्मक छापलाई कहिलेकाहीँ चर्चामा आइरहने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको प्राथमिकता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनको ठूलो भूभाग नष्ट गरी विमानस्थल निर्माणलगायतका प्रसंगले धुमिल्याउने गरेको पाइन्छ ।
कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त बनाउन राष्ट्रसंघीय महासचिवको भ्रमणको सन्दर्भ कोट्याउँदै जलवायु परिवर्तनको तत्काल प्रभावसँग जुधिरहेको राष्ट्रका रूपमा विश्वव्यापी जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न एकता र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण गराउनुपर्छ । क्षति र नोक्सानीको विषयलाई समेत प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, हाल विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका युद्ध, शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको चिसोपना, अल्पकालीन लाभका लागि केही देशको कोइला र खनिज इन्धनप्रतिको निरन्तर निर्भरताले जलवायु संकट समाधान गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ विस्तार गर्न र विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि सबै पक्षको दूरदृष्टियुक्त र अभूतपूर्व योगदानको खाँचो छ ।
यो समस्या उब्जिनुमा मुख्यतः कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको उदासीनता अनि विकसित देशहरूले स्रोत उपलब्ध गराउन गरेको ढिलाइ र आनाकानी जिम्मेवार देखिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने बढी जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरू र हाल विश्व उत्सर्जनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार जी २० राष्ट्रहरूले जिम्मेवार हुनु आवाश्यक छ । कोप–२८ को सफलता समग्र पृथ्वीको सुरक्षा, आगामी पुस्ताका लागि समृद्धि र समुन्नत भविष्य सुनिश्चित गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ ।
-ढकाल संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रका अध्यक्षका सल्लाहकार हुन् ।
कान्तिपुरबाट।
