- इन्द्र अधिकारी
नेपालको कूटनीतिका सन्दर्भमा विगतका १५ दिन महत्वपुर्ण रहे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिका भ्रमणलगत्तै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा चर्चा–परिचर्चा एकातिर थियो भने भारतले आयोजना गरेको जी–२० शिखर सम्मेलन अर्को।
यहीबीच चिनियाँ राजदूतले दक्षिणतर्फको अर्को छिमेकीसँग नेपालको व्यापार सम्बन्धलाई जोडेर अस्वाभाविक भाषण गरे। प्रधानमन्त्री दाहालको अमेरिका भ्रमण र भारतले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भनिएको जी–२० सम्मेलनको प्रसंगबाट अलिक सतर्कजस्ता देखिएका चिनियाँ महामहिमको भनाइले यस मामलामा आगोमा घिउ थप्ने प्रयास गरेको थियो । किनभने कूटनीतिमा प्रायः चासो नराख्नेहरू पनि जब चीन या भारतबाट केही भाषण या वक्तव्य आउँछ, गाली या तालीमा रमाइहाल्ने परम्पराजस्तै बनेको छ । यसबीचमा कांग्रेसका युवा पदाधिकारिको संयोजनमा बीपी साहित्य महोत्सव चल्यो । महोत्सवमा बीपीको व्यक्तित्वका बहुआयाम, उनको नेतृत्वको सरकारका काम, उनका भिजन र उपलब्धि लगायत विषयमाथि छलफल भयो । एउटा महत्त्वपूर्ण सत्र त परराष्ट्रनीति नै थियो, जसमा पंक्तिकार स्वयं, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू वक्ता थिए।
पत्रकार सुधीर शर्माले सहजीकरण गरेको उक्त सत्र प्रश्नोत्तरको ढाँचा थियो । सवा घण्टाको कार्यक्रममा समय नपुग्दा आफूभन्दा अगाडि व्यक्त र कतिपय समसामयिक विषयमा धारणा राख्न भ्याइँदैन थियो । छलफलमा सहभागी रहिरहँदा १८ महिना शासनमा रहँदा बीपी कोइरालाले भारत र चीनका हस्तीहरूसँग गर्नुपरेको कठोर संवादको सन्दर्भ र केही दिनअघि मात्र चिनियाँ राजदूतले भारतलाई जोड्दै नेपाल र नेपालीबारे दिएको अभिव्यक्तिपश्चात्को नेपाली राज्य र समाजलाई कसरी बुझ्नेजस्ता कुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेका थिए।
बीपीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा १८ महिना मात्र रहे पनि विदेश सम्बन्ध र खास गरी छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्नेबारेमा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन सफल भएका थिए । भौगालिक हिसाबले ठूला, विश्वमा उपस्थिति र प्रभावका हिसाबले शक्तिशाली र स्रोतसाधनले सामर्थ्यवान मुलुकले पनि अरूको मामलामा अनावश्यक बोल्दै हिँड्न मिल्दैन, ठूला हुँ भन्दैमा भएको गल्तीमा मौन रहन र माफी गर्न पनि सकिँदैन, अन्याय गरेबापत पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने पाठ बीपीका पालाको नेपाली विदेशनीतिले सिकाएको हो।
थाहा भएकै प्रसंग हो कि नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भयो, सीमा सन्धिचाहिँ त्यसको एक वर्षपश्चात् अर्थात् सन् १९६१ मा भयो । जब दुई देशको सिमाना छुट्याएर सन्धिमा जाने तयारी थियो, चीनले सगरमाथा आफ्नो भएको दाबी गर्यो । यसबीचमा सन् १९५० मा राणाहरूसँग भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बुँदामा रहेको प्रावधानलाई आधार बनाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमाथिको हस्तक्षेप भारतमाथिको पनि हस्तक्षेप हो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । नेहरूको भनाइले माहोल अझ बिग्रन सक्ने लागेर बीपीले चीन र नेपालको मामलामा अर्को देश अर्थात् भारतको समर्थन आवश्यक नभएको भन्ने सन्देश नेहरूलाई दिए । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग सानो या कमजोर राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको भान कतै नदिई सप्रमाण तर्क र तथ्यपरक सघन वार्ता गरे । नेपालले पेस गरेका आधार र दस्तावेजका आधारमा सगरमाथामाथि चिनियाँ दाबी छाड्यौं भनेर पत्रकार सम्मेलनमै भन्न चाउ एनलाई बाध्य भए । नेहरूले पनि भारतीय संसद्मा प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी गर्दै भन्नुपरेको थियो, ‘मैले १९५० को सन्धिका प्रावधानका आधारमा यी कुरा गरेको हुँ, तर कुन्नि किन हो, उक्त सन्धिलाई हाम्रा कर्मचारीतन्त्रले गोप्यजस्तो गरेर राखेको र बीपीसमेत त्यसमा अनविज्ञ भएको पाइयो।’
मुस्ताङमा खम्पा विद्रोह र चीनको प्रतिरोधको साक्षी पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बीपी नै थिए । उक्त विद्रोह दबाउने नाममा चिनियाँ सेनाले नेपाल प्रवेश गरी एक नेपाली सैन्य अधिकारीको समेत हत्या गरेको थियो । यस घटनालाई स्वीकार गर्न चीन सरकार तयार नभइरहेको अवस्थामा बीपी आफैं अग्रसर भएर चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई लेखेका पत्रहरू आजका सन्दर्भमा उद्धृत गर्न योग्य देखिन्छन् । लामो रस्साकस्सीपश्चात् मृतक सुबेदार वामप्रसादको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ तिर्न राजी चीन राजी भयो । तर चीनले उक्त घटनामा आफ्नो सेनाको दोष हो भनेर स्विकार्न आनाकानी गर्यो । पुनः अर्को पत्र लेख्दै बीपीले भनेका छन्– नेपाल सरकार के दोहोर्याउन चाहन्छ भने हाम्रो प्रमाणका आधारमा यो घटना दुईदेशीय सिमानाभन्दा २ किलोमिटर नेपालभित्र भएको र यसमा चिनियाँ पक्षको दोष देखिन्छ । तर उक्त घटनालाई मनन गर्दै चीनले क्षतिपूर्ति नै दिइसकेको अवस्थामा अरू उछाल्न पनि आवश्यक हुँदैन।’
दुई ठूला मुलुकबीच रहेको नेपालले गर्ने व्यवहार भनेको दुवै छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्ने र कसैले त्यसलाई बिगार्न वा खेल्न खोज्छ भने सचेत गराउने मात्र होइन, आफ्नो संवेदनशीलता बुझाउने तथा सहमत र सहयोगी गराउने पनि हो । यस मामलामा बीपीकालीन माथिका दुई परिघटना र उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण उदाहरण पनि हो । तर विश्वमै असान्दर्भिक भइसकेको राजशाही फर्काउन या यस्तै प्रतिगामी काममा सन्दर्भ जोड्न मात्र बीपीका भनाइलाई उद्धरण गर्ने अराजक जमात बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला कांग्रेस आफैंले पनि छिमेक सन्दर्भमा आँटिलो निर्णय गर्न छाडेर कि त अनदेखा र आलटाल गरिरहेको छ, कि त कूटनीतिक नोटको प्रक्रिया पुर्याइदिएर झारा टारिरहेको आभास हुन्छ । हुन पनि कांग्रेसबाहेकका अधिकांशले शीतयुद्धको तत्कालीन विश्व परिवेश र अफगानिस्तानमा राजा फलेर रुस र अमेरिका भिडिरहेको स्थिति, अन्य मुलुकमा बलिया र परिपक्व सरकार रहेका बेला नेपालमा राजनीतिक संगठनहरू प्रणालीबाहिर रहेको तथा राजा वीरेन्द्र राजनीतिक रूपमा केटौले भएको अवस्थामा राष्ट्र रहे न राजा र प्रजातन्त्र हुन्छन् भन्ने राष्ट्रिय सद्भावसहित नेपाल फर्केका बीपीलाई राष्ट्रियताका सवालमा ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने वाक्यांशसँग मात्र जोडेर हेर्छन् । उनीहरूले छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा बीपीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व पनि भन्न बाँकी राख्दैनन् । तर बीपी नै यस्तो व्यक्ति थिए कि जसले आफ्नो १८ महिने शासनकालमा १६ देश र त्यसमा पनि विवादका बीच भर्खर उदाउँदो इजरायलजस्ता देशसँग नेपालको औपचारिक सम्बन्ध सुरुआत गरेर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार र विविधीकरण गरेका थिए । नेपालको कूटनीति र सुरक्षामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको ब्रिटिस विरासत र राणासँग गरेको सन् १८२३ र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पृष्ठभूमिमा १६ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु चानचुने कुरा थिएन । बीपीअघिको नेपालले १० देशसँग मात्र यस्तो सम्बन्ध बनाएको थियो । धेरैको बुझाइमा नेपालको परराष्ट्र नीति र सामरिक महत्त्व भारतसँगको सहकार्यमा हुन्थ्यो । उपनिवेशबाट मुक्त गरिब र साना देशको अधिकार तथा हातहतियारको प्रतिस्पर्धाबाट विश्व शान्तिमा पर्ने विनाश वा नकारात्मक पक्षको सवाल उठाउँदै बीपीले हतियार उत्पादनमा खर्च हुने अथाह बजेट मानव विकास र गरिबी उन्मूलनमा प्रयोग गर्न सुझाएका थिए । यसरी खर्च गर्ने बजेट संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै बीपीले शक्ति राष्ट्रको प्रभाव र दबाबमुक्क्त विश्व परिकल्पनाको पक्षमा वकालत गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व विश्वमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए । उनले साना राष्ट्रहरूका अधिकार, महत्त्व र भूमिकामा नेपाल सचेत रहेको सन्देशसमेत प्रवाह गरेका थिए । पछि राजा महेन्द्रले पनि बीपीले तयार गरिदिएको यही जगमा नेपालको कूटनीति अगाडि बढाए।
बीपीले विश्वमञ्चमा गरेको एक भाषण यहाँ उद्धृत गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । अहिलेको ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यका रूपमा काम गर्दै गरेको र आजको शक्तिशाली जनवादी गणतन्त्र चीन राष्ट्र संघको सदस्यका लागि हारगुहार गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र संघको सभामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोल्दै बीपीले चीन, मंगोलिया लगायत देशका पक्षमा आफ्ना तर्क राखेका थिए । त्यस क्रममा उनले विश्वको एकतिहाइ जनसंख्यालाई बाहिर राखेर बनेको संयुक्त राष्ट्र संघ आफैंमा अपूर्ण र असहभागिमूलक हुन्छ, यसले लिएको शान्ति र विकासको लक्ष्यको वैश्विक संगठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन भन्ने भाषण दिएका थिए । यी तथ्यलाई बिर्सेर चिनियाँ सरकार नियन्त्रित एक अखबारले गत वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई भारतसञ्चालित दल भनेर समेत आरोप लगायो । कांग्रेसका एक सदस्यले नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गरेर ‘समस्या देखिन्छ’ भनेका आधारमा कांग्रेसमाथि लगाइएको यो आरोप नेपाली राज्य र यहाँका राजनीतिक दलहरूविरुद्धसमेत थियो । सीमा सधैं स्थिर रहन्न, खोलाले बगाएर, बाढीले बिगारेर या कहिलेकाहीँ स्थानीयको गतिविधिका कारण पनि समस्या सृजना हुन सक्छ । त्यसैले सीमाको नियमित अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि द्विदेशीय संरचना बनेका हुन्छन्, त्यसमार्फत हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । यस मामलामा कांग्रेस नै अन्य दलहरूसहित एकताबद्ध प्रतिवादमा जानुपर्थ्यो । ‘चीनले नेपालको अहितमा काम गर्दैन र गर्नै सक्दैन’ भन्ने दह्रिलो पञ्चायतकालीन भाष्यको सिकार देशका वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मोर्चाका बीच कांग्रेस मात्र बिचरो देखिएन, पूरा देश नै कमजोर साबित भएर प्रस्तुत भयो । चिनियाँ अखबारमा प्रकाशित भनाइलाई डटेर खण्डन गरिएन । यही कमजोरीबाट हौसिएर होला, अहिले नेपालले चीनबाहेकका शक्तिसँग गर्न आँटेका प्रायः सहकार्यमा चिनियाँ धारणा आउन थालेको छ र त्यो प्रायजसो विरुद्धमै वा भड्काउने हिसाबको हुन्छ । यो कूटनीतिक रूपले राम्रो होइन । सभ्य कूटनीतिमा यसलाई मनासिब मानिँदैन।
अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग नेपालको सहकार्यलाई खुलेर विरोध गरेको चीनले अब भारतलाई पनि खुला रूपमा आफ्नो नेपाल मामला बनाउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न राजदूतको भनाइले दिएको छ । नेपाल र नेपालीले गलत संस्कारलाई गलत भन्न नसक्ने हो भने भारत र अमेरिकालाई पनि चीनविरुद्ध बोल्ने बाटो खुल्छ । यस अवस्थामा उनीहरू त वाक्युद्ध गर्न त सक्लान् तर नेपालको कूटनीतिको अवस्था के होला रु यो नबुझी राजदूतको भनाइलाई ‘ठीक भन्दिए’, ‘खुम्चिङ’ भन्नेहरू केही देखिए भने यो कूटनीतिक रूपमा गलत हो भन्ने लागेकाहरू पनि बहसमा नआएर मौनता साधेका छन् । मौन बस्नुपर्ने अवस्था किन होइन भने, एक त चिनियाँ राजदूतले व्यापार घाटासँग जोडेर भारतको प्रसंग ल्याउनु आफैंमा कमजोर तर्क हो । नेपालको व्यापार घाटाको अनुपात भारतसँगभन्दा चीनसँग कैयौं गुणा कमजोर छ। अर्को, नेपालले चाहे पनि चीनको उदासीनताका कारण हाम्रो भारततर्फको निर्भरता नियमित भइरहेको छ । भारतले दिएको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन चीन तयार हुँदा हामी एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ उतैबाट आयात गर्न राजी थियौं तर भारतीय बजारको भन्दा एकतिहाइ बढी मूल्य मागिएपछि चीनबाट आयात हुन सकेन । बिजुलीकै सन्दर्भमा पनि उत्तरी छिमेकीसँग नेपालले गर्ने प्रश्न भनेको के चीन नेपालमा उत्पादित बिजुली किनिदिन तयार छ त रु आफू तयार छैन भने नेपाल–भारत संरचना र सहकार्यको उद्धरण गरेर अपवाह फैलाउने छुट कूटनीतिक निकायलाई हुन्छ र रु नेपाल र नेपाली पनि अलिक व्यापारिक हुन जानिसकेका छन्, जसले सस्तो दिन्छ त्यहाँबाट किन्ने र जसले महँगोमा किन्छ, उसलाई बेच्ने भन्ने ज्ञान हासिल गर्दै छन् । दैनिक उपभोगका सामान सस्तोमा चीनबाट प्राप्त हुन्थ्यो भने आफ्नो आन्तरिक कारणले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भारतलाई त्यसो नगरिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकार पुग्दैनथ्यो होला । चाहिएको कुरामा सहयोगी नहुनेले समस्यामा हामा हा मिलाउँदैमा केही हुँदो रहेनछ, यसलाई त ओठे प्रतिबद्धता मात्र भनिँदो रहेछ । यो नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भको यथार्थ पनि हो । तर बिस्तारै कमजोर साबित भइरहेको नेपाली कूटनीतिमा यसबारे छलफल कुन स्तरमा सम्भव होला भन्ने आजको प्रश्न हो।
भवनको प्रांगणमा भइरहको चिन्तनमा प्रश्न गर्नेहरूले त बीपीका तत्कालीन कदमलाई आजको समय सन्दर्भसँग जोड्ने हिसाबले आफूलाई तयार गर्न सकेको देखिँदैन भने अब उनले प्रस्तुत गरेको उदाहरणलाई मनन गरेर त्यस्तै अडानमा रहने तथा विश्वले सुन्ने र देख्ने पात्र पाउन सम्भव होला त?
कान्तिपुरबाट।
