- जीवछ यादव
लहान, ४ भदौ। लहानस्थित प्रादेशिक अस्पताल अहिलेसम्म बिरामी रेफर केन्द्रकै रूपमा रहेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दुई वर्षअघि रामकुमार उमाप्रसाद अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पताल लहानमा परिणत भएपछि दाता मुरारका र शारडा परिवार रुष्ट भएका हुन् ।
२०३७ सालमा रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको नामबाट सुरु भएको यस अस्पतालले सिराहा, सप्तरी र उदयपुरका बासिन्दालाई सेवा दिँदै आइरहेको थियो । विकसित र परिवर्तित अवस्थामा अस्पतालको दायरा बढे पनि सामान्य उपचार हुन नसक्दा विराटनगर र धरान जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय शिक्षक रामसुफल सदायले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बिहान भर्ना भएका बिरामीलाई राति रेफर भएर विराटनगर वा धरान नै पठाउने नियति नै भएपछि गरिब दलितहरू निकै सास्ती खेप्न बाध्य भइरहेका छन् ।”
लहान–१६ घर भएका पूर्वगाविस अध्यक्ष विष्णुलाल साहका अनुसार बुहारीलाई सामान्य प्रसूति सेवासमेत दिन नसकेर राति विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा रेफर गरिदियो । विराटनगरमा जाँदा सामान्य तरिकाले प्रसूति भएको थियो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सुनील कुशवाहाले अस्पतालभन्दा आफ्नो निजी क्लिनिकमा बढी समय दिने गरेका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाह कमजोर भएको अधिकांशको गुनासो छ ।
यही गुनासोलाई ध्यानमा राखेर लहान नगरपालिका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले चासो लिएको भन्दै प्रादेशिक अस्पताल भइसकेकाले स्थानीय तहले निगरानी गर्न नमिल्ने समस्या भएको बताउनुभयो । अस्पतालको विकासका लागि आवश्यक चिकित्सक, कर्मचारी, भर्ना गरेर सेवा सुचारु गर्न अनुकूल वातावरण तयार भए पनि दाता मुरारका र शारडा परिवारले जग्गा अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन नगरिदिँदा अस्पतालको सवै सेवा सुविधा बढाउन समस्या भएको भन्दै मेसु कुशवाहाले अस्पतालमा सिटी स्क्यान नहुँदा बिरामी बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
दाता परिवारको नाम समेत जोडेर अस्पतालको नामकरण गराउन आफू पहल गरिरहेको प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले प्रस्ट्याउँदै रेफर केन्द्रका रूपमा बदनाम भएको यस अस्पतालको आमूल परिवर्तन गरी विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यता अस्पतालका दाता परिवारका तर्फबाट मुरारीलाल मुरारकाले अस्पतालबाट दाता परिवारको नाम नै हटाइ दिएर निरुत्साहित गर्ने काम गरेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “दाता परिवारको नाम जोडियोस् यस अस्पतालको विकासका लागि रजिस्ट्रेसन गर्न बाँकी रहेका जग्गा पारित गरिदिन्छौँ ।”
गोरखापत्रबाट।
