- सुरेशकुमार मण्डल
भिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला संघसंस्थाले मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेर प्रदर्शन गरेको भोलिपल्टै मधेश डुबानमा पर्यो; बाढीपीडितका लागि उद्धार टोली गठन गर्न र राहत प्याकेज घोषणा गर्न आवाज उठ्न थाल्यो ।
यस घटनाले जलवायु परिवर्तन वा वातावरणीय दृष्टिकोणले मधेशको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्छ । गर्मीमा अत्यधिक गर्मी (लु), जाडोमा अत्यधिक जाडो (शीतलहर); कि सुक्खा (पानीको हाहाकार) कि त बाढी (पानीले हाहाकार) मधेशको दिनचर्या बनेको छ । मधेश आगलागीसहित हरेक खाले प्राकृतिक प्रकोपको उद्गमस्थलसमेत बन्दै गएको छ । मधेशमा जीवनयापन कठिनतम हुँदै गएको छ।
नेपालको जीवनशैली कृषिमा आधारित छ । कृषिप्रधान देशका नामले चिनिने नेपालको अन्नभण्डार भने मधेश नै हो । तर, यसपालि अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशत अर्थात् खेतीयोग्य जमिनको आधा भूभागमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । आकाशे पानीको भरमा टिकेको मधेशको कृषिलाई सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । कृषि सामग्री, खाद्य, मल, बीउबिजन सबैको सर्वथा अभाव छ । छिमेकी राष्ट्र भारतबाट एक बोरा मल ल्याउँदा सीमामा किसान पिटिन्छ । कालोबजारीमा त्यही चीज दोब्बर मूल्यमा घरमै आइपुग्छ।
मधेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने चुरे क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ । चुरे विनाशकै कारण मधेशमा सुक्खा बढ्दै गएको छ, पानीका मुहानहरू सुकेका छन् । मधेशको उत्तरी भागमा रहेका पोखरी, तालतलैया, इनार, कल सब सुकेका छन् । खानेपानी, सिँचाइ, नुहाइ–धुवाइका लागि मात्र पानी अभाव भएको होइन; गाईभैंसी, अन्य जनावर र चराचुरुंगीलाई पनि अवस्था कठिनाइपूर्ण भएको छ । कुनै बेला बसोबासका लागि अति उपयुक्त मानिने तराई–मधेश अहिले प्रतिकूल हुँदै गएको छ । जाडो याममा महिनौंसम्म घाम नलाग्ने खालको मौसमी प्रतिकूलताका कारण जनजीवन असहज भएको छ । तीनवटै तहका सरकार मूकदर्शक बनेका छन् । कुनै किसिमको अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजना छैन । पूर्व सप्तरीदेखि पश्चिम पर्सासम्म मधेश प्रदेशमा जम्मा १२३ वटा सानाठूला नदी छन्, जुन या सुकेका हुन्छन् या त बाढीले भरिएका हुन्छन् । नेपाल सरकारको बहुप्रतीक्षित र महत्त्वाकांक्षी योजनामध्येको कोशी–मरिन जलविद्युत् सिँचाइ परियोजना गफमै सीमित छ।
अनियन्त्रित र अव्यवस्थित मानव बसोबास, मध्यपहाडी सडक निर्माण, वन विनाश, ढुंगा गिट्टी बालुवाको मापदण्डविपरीत उत्खनन र निकासीले चुरे क्षेत्रको अवस्था जर्जर र दयनीय बन्दै गइरहेको छ । नदीको बहाव (रिभर बेड) अग्लिएको छ भने मानव बस्ती झन् गहिरिएको छ । चुरेभित्र अव्यवस्थित बसाइँसराइ र अनियन्त्रित वन विनाश रोकिएन भने हाम्रा दाजुभाइले साउदीको मरुभूमिमा ऊँटमा बसेर बाख्रा चराउनुपर्ने कथा आफ्नै मधेशमा चरितार्थ हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
मधेशमा दिन–प्रतिदिन कुसंस्कारले जरो गाडिरहेको छ । सरकारी कार्यालय, खेलमैदान, सडक, स्कुल, कलेज, बसपार्क डम्पिङ साइट बनेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूका कुनाकाप्चा जताततै पान, पराग, गुट्खा, सुर्ती खाएर थुकेको दृश्य मधेशको परिचय बनेको छ । पर्याप्त जग्गा–घडेरी हुँदाहुँदै पनि सडकछेउमा घर बनाउने संस्कार बसेको छ । सडकमा गोबर फाल्ने, गाई–गोरु बाँध्ने असभ्य हर्कत देख्न सकिन्छ । घरअगाडि बोटबिरुवा र बगैंचा देख्न आँखा तडपिन्छन् । दिन–प्रतिदिन सरकारी ऐलानी जग्गा हडपिने, कब्जा गर्ने, वन लुट्ने, अतिक्रमण गर्ने चरित्रको विकास भइरहेको छ।
स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त जीवनयापन गर्न ४० प्रतिशत हरियाली (ग्रिनरी) को आवश्यकता पर्छ, जब कि मधेश प्रदेशमा ४ प्रतिशत मात्र जंगल छ । एउटा वयस्क मानिसले एक दिनमा ८–१० केजी अक्सिजन लिन्छ । त्यति अक्सिजन एउटा वयस्क पीपलको रूखले मात्र उत्पादन गर्न सक्छ । जसरी एउटा किसानले सालभरि खाने खानाको जोहो गर्छ, त्यसरी नै कुनै पनि मानिस आफ्नो र परिवारका लागि अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानिस खानाबिना महिनौं बाँच्न सक्छ तर अक्सिजनबिना तीन मिनेटमै मर्छ । अरूको योगदानमा प्राप्त अक्सिजन मात्र उपयोग गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ । यो बानीमा सुधार गर्न नसकिए मधेशमा भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ .
‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइमै सीमित हुन पुगेको छ । वनको रक्षक नै भक्षक भएको छ । वनको मुख्य विनाशकर्ता सरोकारवालाहरू नै हुन् । साझा वन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले नै वन सखाप पार्ने गर्छन् । रोप्ने कम र काट्ने बढी प्रवृत्ति हावी छ।
मधेशको यस्तो दुरवस्था हुनुमा राज्य पनि कम जिम्मेवार छैन । उसलाई वन विनाश गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपरेको छ, चुरे ध्वस्त पारी मध्य पहाडी राजमार्ग बनाउनुपरेको छ, वन फडानी गरी रेल्वे लाइन बनाउनुपरेको छ, लाखौं रूख कटान गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन लैजानुपरेको छ । विकल्पबारे कहिले सोच्ने ? राम्रो र उत्तम विकल्प हुँदाहुँदै पनि राज्य वैकल्पिक बाटो रोज्न चाहँदैन । नीतिनिर्माताले व्यक्तिगत लाभ र कमिसनको चक्करमा राज्यको सम्पत्ति र सम्पदा नष्ट गर्न खोज्छन् । सर्लाहीको मुर्तियामा हजारौं हेक्टर वनको जग्गा खाली हुँदाहुँदै पनि निजगढको टान्डियामै विमानस्थल बनाउन चाहन्छ राज्य, जहाँ घना जंगल र संरक्षित जंगली जनावर तथा चराचुरुंगी छन्, जुन सिमरा विमानस्थलभन्दा केवल ५० किलोमिटरको दूरीमा छ।
ऐन, कानुन र संविधानको धज्जी उडाउँदै मधेशमा मापदण्डविपरीत असंख्य कलकारखाना र इँटा उद्योगहरू खुलेका छन् । केवल व्यापारिक स्वार्थका लागि मधेशको आवश्यकताभन्दा कैयौं गुणा बढी इँटाभट्टा खुलेका छन् । त्यसले मधेशको वातावरणलाई प्रदूषित, जनजीवनलाई कष्टकर र जमिनको सतहलाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ । नदीनालामा उद्योग कारखानाको प्रदूषित विषादीयुक्त पानी मिसाइएको छ । त्यस्तो पानी गाईभैंसी, चराचुरुंगी कसैले खान सक्ने कुरै भएन । सिँचाइमा समेत प्रयोग गर्न सकिएको छैन । नदीहरू विषालु नालामा परिणत भएका छन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबिना कुनै पनि उद्योगधन्दा र पूर्वाधार खडा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा स्पष्ट उल्लेख छ, राजमार्ग अथवा नेसनल हाइवे र वन क्षेत्रभन्दा कम्तीमा ५०० मिटरको दूरीमा मात्र कुनै उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । जबकि राजमार्गमै दर्जनौं उद्योग, कारखाना र इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । सिरहाको मिर्चैयामा राजमार्गमै दुइटा ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । त्यो कसरी सम्भव भयो ? तिनीहरूका लागि कुनै कानुन छैन ? कानुन छ तर त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छैन । सरोकारवाला निकायहरूलाइ सजिलै किन सक्ने हैसियत व्यापारीहरूको छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत कमिसनमा मन्त्रमुग्ध छन् ।
ग्लोबल वार्मिङ दिन–प्रतिदिन बढिरहेका बेला हामीले वातावरण सपार्न योगदान गर्नुपर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नीति–कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा समेत वातावरणलाई अनुकूल बनाउने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कंक्रिटीकरणलाई नै विकास बुझ्ने पारम्परिक चिन्तन अब त्याग्नुपर्छ । नयाँ सडक बनाउँदा सडकछेउमा वृक्षरोपणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । वन सम्बन्धी असान्दर्भिक र अप्रासंगिक कतिपय नीतिनियम खारेज गरी तिनलाई समयसुहाउँदो बनाउनु आवश्यक छ । निजी वन र कृषि वनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विश्व जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रम तथा वातावरणीय प्रतिकूलता लगायत धेरैजसो समस्याको समाधान हरियाली (ग्रिनरी) बढाउनु नै हो भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ । अहिले पहाडमा दिनहुँजसो वर्षा भइरहेको छ तर मधेशमा किन भइरहेको छैन, हेक्का राख्नुपर्छ । नदी नियन्त्रणका नाममा मुहान थुन्ने, विकासका नाममा वनजंगल फँडानी गरिने, रूखबिरुवा काट्ने, भूमिगत जल सतह रिचार्ज सेन्टर -तालतलैया, पोखरी पुर्ने, आधुनिकता र सुविधाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक खपत गर्नेजस्ता वातावरणका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यहरूलाई जनचेतना र कानुन दुवैमार्फत रोक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले घरको नक्सा पास गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल र लगानीका आधारमा वृक्षरोपणसमेत नक्सामा नै जोडेर पास गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । डिजेल/पेट्रोल इन्जिनयुक्त गाडीलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय र सोलारबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युत् महसुल घटाएर ठाउँठाउँमा चार्जिङ सेन्टर स्थापना गर्न लगाई भन्सार महसुल पनि कम गर्नुपर्छ।
वातावरण सुधारका क्षेत्रमा केही नभएकै चाहिँ होइन । विभिन्न तह र तप्कामा वृक्षरोपणप्रति सकारात्मक सोच विकास हुँदै गएको छ । तर यति मात्र पर्याप्त छैन । जबसम्म पढालेखा र सचेत वर्गले व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थागत हिसाबले वातावरण सुधारतर्फ ध्यान दिँदैन, यो संकटबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन । यसतर्फ खास गरी राज्यको ध्यानाकर्षण होस् । तीनवटै तहले हरियाली प्रवर्द्धनका लागि हरित अभियान चलाउन आवश्यक छ । असारदेखि भदौसम्मको वर्षायामको समय वृक्षरोपणका लागि उपयुक्त मानिन्छ । समय–समयमा पानी परिरहने हुनाले अरू यामभन्दा वर्षायाम बोटबिरुवा रोप्नमा उपयुक्त मानिन्छ । सरकारले गर्ने काम सरकारले गर्ला नै, सचेत नागरिकको नाताले हाम्रो पनि यो व्यक्तिगत र सामाजिक दायित्व बन्न जान्छ । हामी जन्मदिन, विवाह उत्सव र आफन्तको स्मृति दिवस मनाउँछौं । अत्यधिक खर्च गरेर भोजभतेर, पार्टी गर्छौं; केक काट्छौं । म यो सब गर्दै नगर्नुस् त किन भन्नु ! तर यस्ता उत्सव वृक्षरोपण गरेर पनि मनाउन सकिन्छ । यसले थप ऊर्जा, उत्साह र सुखानुभूति प्रदान गर्छ । कहिलेकाहीँ जानुस् आफूले रोपेको बिरुवालाई हेर्न, यसले तपाईंको जन्मदिन, विवाह उत्सव र आफन्तको स्मृति दिवसलाई ताजा गराउँछ । यसरी लगभग ३ करोड नेपालीले आफ्नो जन्मदिनमा एउटा मात्र रूख रोप्न सक्यौं भने हामी बिनाखर्च एक वर्षमै ३ करोड रूख रोपिसक्नेछौं । विवाह र स्मृतिमा रोपिने रूख अलग्गै हुनेछ । यसरी मानव जीवन र रूखबिरुवाबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न, जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाउन र बढ्दो वन विनाशका कारण बढिरहेको वातावरणीय जोखिमबाट बच्न अत्यधिक संख्यामा वृक्षरोपण गरौं । वन क्षेत्र बढाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न यो जीवन्त अभियानमा हातेमालो गरौं र मधेशलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै मरुभूमीकरणबाट जोगाऔं।
मण्डल मधेश प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री हुन् ।
कान्तिपुरबाट।
