संसद्, सेना र जवाफदेहिता हिजोको जस्तो युद्धको परिवेश हाल नरहेको र संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको जस्ता सन्दर्भमा सेनाको संख्या पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्नु अपराध हो?

• विमला राई पौड्याल

गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठक सकेर घर फर्केको मात्रै थिएँ, मोबाइलमा मेसेन्जर र ट्वीटरमार्फत पठाइएका सन्देश फटाफट आउन थाले— ‘देश बेच्ने भइस्’, ‘तँ त फलानो देशको एजेन्ट’, ‘खर्च घटाउने हो भने र सक्छेस् भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेशको संरचना हटाएर देखा।।। ।’ कसैले अलिक सभ्य भाषामा ‘तपाईंले यो विषयमा संसद्मा बोलेर गलत गर्नुभयो’ पनि भनेका छन् त कसैले छद्म नाममा यहाँ लेख्नै नसकिने भाषामा गाली गरेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमाथि संसद्मा छलफल भएका बेला मैले राखेको धारणालाई लिएर यी प्रश्न मतिर सोझिएका थिए । केही दिन पछाडि राजनीतिक दलका प्रबुद्ध नेताहरूबाट पनि सुझाव आउन थाल्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ, सेनाको विषयमा संसद्मा नबोल्नु राम्रो ।’ नकारात्मक टीका–टिप्पणीको भीडमा तर्क थोरै, गाली, कुण्ठा र निराशा प्रशस्तै देखियो । यसले एकातिर हाम्रो समाज कति असहिष्णु र कुण्ठित, कति असभ्य र छाडा बन्दै गएको छ भनेर दुःख लागेको छ भने अर्कोतिर मैले उठान गरेको सेनाको संख्या र प्रभावकारितामा केही विषयगत र प्रक्रियागत सवाल उठेका छन् । टीका–टिप्पणीलाई मैले नेपाली समाज निकै बढी जागरुक भइसकेको रूपमा बुझेको छु भने बहसमा उठेका विषयगत र प्रक्रियागत विषयलाई जनतामाझ प्रस्ट पार्नुपर्ने दायित्वको रूपमा लिएको छु।

दुई प्रक्रियागत प्रश्न

पहिलो प्रश्न छ, सेनाको कुरा संसद्मा उठाउनु हुन्छ कि हुँदैन रु हाम्रो देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेको व्यवस्थाले सेनाको परमाधिपति पद राजा र राजपरिवारबाट निकालेर जनताबाट नै निर्वाचित र जनताकै प्रतिनिधि ‘राष्ट्रपति’ लाई सुम्पेको छ । जनताको प्रतिनिधिबाट बनेको संसद्ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, तिनका कामकारबाहीबारे जिज्ञासा, प्रश्न र सुझाव राख्छ भने ‘संसद्मा सेनाको प्रश्न किन उठाइस्’ भन्नु जायज हुन सक्दैन । अझै पनि विभिन्न मुलुकमा सुरक्षा निकाय, विशेषतः सेनाको संगठन गोप्य मानिन्छ र सार्वजनिक बहसको विषय ठानिँदैन, तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाको संरचना, संख्या, प्रभावकारिता र सुशासनजस्ता सवाल संसद्मा छलफलकै विषय हुन् । यी विषयमा प्रश्न राख्ने उचित समय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा हुने छलफलमै हो।

कानुन निर्माण, सरकारको कामको नियमन र जनगुनासो सम्बोधन गर्ने भूमिकाका बीच कुनै बेला अत्यन्तै संवेदनशील मानिएका विषयमा समेत सांसदले पारदर्शिताको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, संविधानले धारा १०३ मा संघीय सांसदलाई विशेष अधिकार दिएको छ । सदनमा पूर्ण वाक् स्वतनत्रता रहने, सदनको कारबाहीको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गर्न नपाइने र सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था यो धारामा छ । यसको अर्थ, सांसदहरू अराजक बनून्, गैरजिम्मेवार बनून् भन्ने पटक्कै होइन । बरु सदनमा सबै प्रकारका संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउन, बहस चलाउन र सरकारलाई वित्तीय, आर्थिक तथा सामाजिक अनि सुरक्षाको विषयमा अझै प्रभावकारी बनाउन असल मनसायले छलफल होस् भन्ने नै हो। सेनाको संरचना, सुशासन र प्रभावकारिताको सवाल र रचनात्मक सुधारका विषय यस्तै संवेदनशील हुन् भनेर मैले बुझेको छु।

तर यी ‘पेन्डोराको बाकस’ मा छोपेर राख्नुपर्ने विषय पनि त होइनन्।

दोस्रो प्रक्रियागत प्रश्न छ, संसद्मा बोलेको कुरा पार्टीको धारणा कि व्यक्तिगत रु संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेकाबाहेक सबै सांसद चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् वा समानुपातिक अथवा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत, प्रत्यक्ष वा परोक्ष राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुन्छन् र आफूसँग सम्बन्धित दलको भाषा बोल्छन् । तर यो मात्रै सांसदको परिचय हो त रु कदापि होइन । हाम्रो समाजजस्तै सांसदहरू पनि विभिन्न वर्ग, लिंग, जातजाति, भूगोलजस्ता सामाजिक पहिचान र परिवेशबाट आएका हुन्छन् भने कोही लोकतन्त्र, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनको अभियानबाटै जन्मेका हुन्छन् । उनीहरूले सधैं आफू सम्बन्धित दलको धारणा र दलकै भाषा मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र छैन पनि । समय र परिस्थिति वा विषयवस्तुले एउटा व्यक्तिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने र त्यस विषयमा बहस गर्ने छुट हुन्छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानुन ९राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३० ले संसद्मा सरकार बनाउने विषय, अविश्वासको प्रस्तावको विषय, वार्षिक बजेटमा मत विभाजन गर्नुपर्ने भए वा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य विषयमा मत विभाजन गर्नुपर्ने भएमा मात्रै सम्बन्धित दलको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जनचासो र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा मत विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था नबन्दासम्म दलले ह्वीप लगाउँदैनन् । त्यसैले प्रस्ट पारौं, रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमाथिको मेरो टिप्पणी स्वायत्त र स्वतन्त्र टिप्पणी हो । सांसदहरूले जहिले पनि आफू सम्बन्धित दलको भाषा मात्रै बोल्ने हो भने उनीहरू दलको सिपाही त बन्छन् तर जनता र स्वविवेकको सिपाही बन्न सक्दैनन्।

कुनै नेपाली अन्यायमा परेको छ र ऊ आफैंले सुनुवाइ गराउन सक्दैन भने संसद्मार्फत सरकारलाई सुनाउने र सम्बोधन गर्न लगाउने दायित्व सांसदको हो। सधैं सामाजिक सञ्जालमा देखिएको मत–मतान्तर र हल्ला अनि मिडियामा आएका समाचार र तस्बिरले मात्रै जनताको आवाज र आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, न त राजनीतिक दलले सबै नागरिकको दुःख र पीडा आत्मसात् गरेका हुन्छन्। त्यसैले सांसदले संसद्मा विचार राख्नासाथ सम्बन्धित दलको धारणा यही हो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुन्न । संसद्भित्र वा बाहिर, आफ्नो बोली, विचार र व्यवहारको जिम्मेवारी सांसद आफैंले लिनुपर्छ। राजनीतिक दलले आफू सम्बन्धित सबै सांसदको कामकारबाहीको भारी बोक्नु हुँदैन।

उठाइएका विषय र सन्दर्भ

रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले तीन सवाल उठाएकी थिएँ, जुन प्राविधिक हिसाबले नितान्त वार्षिक कार्यक्रम र बजेट हेरेर, तिनको विश्लेषण गरेर उठाइएका हुन् । यी सवाल सामाजिक सञ्जाल र टीका–टिप्पणीमा हाल शंका गरिएजस्तो कुनै दल, नेता, स्वदेशी–विदेशी विज्ञ वा सैन्यसुरक्षा र राजनीतिका जानकारसँग छलफल गरेर वा तिनले भनेर उठाइएका होइनन् । केही विज्ञ ९रु० ले ठानेजस्तो सरकारको चालु खर्च घटाउनकै लागि यी विषय उठान गरिएको पनि होइन।

मैले उठाएको पहिलो विषय हो— सेनाको संख्या पुनरवलोकन गर्ने । सीमा सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राहत उद्धार, विश्वशान्तिका लागि शान्ति मिसनमा प्रतिनिधित्व वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रकृति संरक्षणमा स्थापनाकालदेखि नै नेपाली सेनाले पूर्ण व्यावसायिक र दक्षताका साथ काम गर्दै आएको छ । माओवादी जनयुद्ध अगाडि सेनाको संख्या ५०–५५ हजार हाराहारी थियो। जनयुद्धका बेला यो संख्या बढ्दै गयो र युद्धपछि तात्कालीन सरकार र राजनीतिक दलबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा सेनाको दरबन्दी बढेर हाल ९६ हजार ४ सय ७७ पुगेको छ । देशमा आन्तरिक युद्ध छैन र भइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । माओवादी द्वन्द्वका कारण बढेको दरबन्दी संख्या अहिले द्वन्द्व नभएको अवस्थामा यति नै चाहिन्छ कि घटाउनुपर्छ रु यो सोचनीय पक्ष हो।

अर्को, १५ वर्षयता राज्यसंरचनामा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट देश संघीयतामा गएको छ । संघीय संरचनामा सेनाको संख्याले के असर पर्छ, त्यसको पनि विश्लेषण जरुरी होला । संसद्मा मैले संख्या सम्बन्धी उठाएको सवालको पृष्ठभूमि यत्ति हो । हिजोको जस्तो युद्धको परिवेश हाल नरहेको र संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको जस्ता सन्दर्भमा सेनाको संख्या पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्नु अपराध हो ? बृहत् शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेना सम्बन्धमा बुँदा ४.७ मा सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ । के यो विषय राजनीतिक दलले त्यसबेलाको उपयोगका लागि मात्रै राखेका हुन् रु यो विषयमा सांसदले कुरा उठाउन नहुने हो?

नेपाली सेनाको संख्या घटाउनेरबढाउने वा हाल जति छ, ठीक छ भन्ने गृहकार्य सेनासँगै मिलेर सरकारले गर्ने हो । रक्षा मन्त्रालयले संसद्मा दिएको जानकारी अनुसार हाल सेनाको कायम जनशक्ति ८१ हजार २ सय ७७ छ, जसमध्ये ४० हजार २ सय ७ शान्तिसेना, विपद् व्यवस्थापन र विकास कार्यसँग जोडिएका छन् भने ४१ हजार ७० अपरेसन र दैनिक ड्युटीमा खटिएका छन् । यदि पुनरवलोकन गर्दा संख्या घटाउने नै निर्णय भए पनि यसको प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रियागत रूपले दीर्घकालीन योजना के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । सरकारले माओवादी युद्धका बेला बढेको नेपाली सेनाको दरबन्दी हाल युद्ध नभएको अवस्थामा पनि आवश्यक छ भन्छ र संसद्मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्छ भने यो विषयमा अझै छलफल गर्नुको औचित्य पनि रहन्न । तर, सेनाको समावेशी चरित्र र लोकतान्त्रिक संरचनाका बारेमा सरकारको भनाइ के हो रु प्रश्न अझै छन्, यी प्रश्न संसदमै उठ्ने हुन्, सडकमा होइन।

संसद्मा उठाइएको दोस्रो विषयगत सवाल हो— सीमा सुरक्षाका बारेमा हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता । सीमा सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाको प्रमुख दायित्व मानिन्छ । तर, भनाइ र गराइमा द्विविधा देखिएको छ । एकातिर नेपाली भूमिको सुरक्षा र रक्षा सेनाले गर्छ भनिन्छ भने अर्कोतर्फ युद्ध वा संकट आइपर्दा बाहेक सामान्य अवस्थामा सेना सीमामा खटिने गरेको छैन भनिन्छ । हालको सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध भनेको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ राख्ने हो । हाम्रो सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध सन्तोषजनक हुँदो हो त मधेशका युवा आफ्नो क्षेत्रको दशगजा सुरक्षार्थ ढुंगामुढाको भरमा छिमेकी देशको सीमा सुरक्षाबलसँग भिड्नुपर्ने थिएन । अनि छिमेकको सीमा सुरक्षाबल नेपालभित्रै पसेर गोविन्दप्रसाद गौतमजस्ता नागरिक मारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । कञ्चनपुरका गौतमका परिवार मात्रै होइन, दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा छिमेकी देशको सुरक्षा बलका जवानले तुइन काटिदिँदा नदीमा खसेर हराएका जयसिंह धामी र तिनका परिवारलाई पनि सम्झेको छु । यदि नेपालमा पनि छिमेकको जस्तै नेपाली सेना वा सुरक्षाबल सीमामा बसेको हुँदो हो त तुइन काट्ने हिम्मत पारिबाट हुँदैन थियो होला।

यति मात्रै होइन, लिपुलेक क्षेत्रको अतिक्रमण हामीले समयमै थाहा पाएका हौं कि अतिक्रमण भइसकेपछि रु नेपाली नदीमा छिमेकीबाट एकतर्फी रूपमा बाँध बाधिन्छन्, नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ अनि हामी थाहा पाउँछौं । यसैलाई प्रभावकारिता मान्ने रु परराष्ट्र मन्त्रालयको मेरो छोटो अनुभवले भन्छ— सीमा सुरक्षामा गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलको दह्रो समन्वय, सहकार्य र व्यावसायिकता जरुरी छ । अनि जरुरी छ, राजनीतिक दलको स्पष्टता र अडान । सीमा सुरक्षामा हाम्रो कार्यशैली प्रभावकारी छैन, यसमा सुधार गर्नुपर्छ।

नेपाली सेनाको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा तालिमको उल्लेख्य अंश छ, जुन व्यावसायिक दक्षता र कार्यप्रभावकारिताका लागि आवश्यक पनि होला । विदेशी दाताबाट हामीले तालिम, गोष्ठी, भ्रमणमा उल्लेख्य सहयोग लिन्छौं । तर, यसमा विदेशी स्वार्थ पनि लुक्न सक्छ है भनेर चनाखो हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वार्थको तुलनामा विदेशी स्वार्थ हाबी भएका धेरै उदाहरण छन्, त्यसैले सांसदले खबरदारी गर्नैपर्छ । उदाहरणका लागि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एससीपी० लाई नै लिन सकिन्छ । एसपीपीको नाममा सैन्य क्षमता बढाउन भनेर भित्रिन लागेको सहयोग र हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि भनेर भित्रिन लागेको अमेरिकी सेनाको टोली त्यतिबेला मात्रै औपचारिक रूपमा तात्कालीन सरकारले रोक्यो जब मस्यौदा भनेर सामाजिक सञ्जालमा छरिएको १० बुँदे सम्झौता सार्वजनिक भयो । संसद्, सडक, नागरिक समाज सबैबाट हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा यो ठीक छैन भनेर विरोध गरियो । यस्ता सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेपकारी कामको फेहरिस्त खोज्दै जाँदा लामै हुन्छ । अनि संसद्मा सांसदले यी विषयमा सरकारलाई बारम्बार सचेत गराउनु र नियमित नियमन गर्नको लागि अग्रसर हुनु नराम्रो होला र ?

मुलुकको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि बनेको संरचना, नेपाली सेनाको संख्या, समावेशी चरित्रजस्ता विषय संवेदनशील छन् । तर, बृहत् शान्ति सम्झौताले गर्ने भनेको तर भइनसकेको विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु सांसदको जिम्मेवारी हो र जनताप्रतिको जवाफदेही पनि । यसमा सरकारको जवाफदेही भनेको संसद्मा उठेका प्रश्नमा गहनतापूर्वक विश्लेषण गरेर सेनाकै संलग्नतामा संख्या, समावेशिता वा लोकतान्त्रिक चरित्र, सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा नेपाली सेना कहाँ छ, अझै सुदृढीकरण गर्न के गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु हो।

स्मरण रहोस्, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगत्मा देखिएका, सुनिएका मात्रै जनता होइनन्, सांसदको जवाफदेही यति सानो घेराभित्र अटाउँदैन । सांसदको बृहत् जवाफदेहिभित्र नांगो हात सीमा सुरक्षामा खटिएका सीमाका नेपाली, सीमा पार गर्दा छिमेकीको ज्यादतीले मृत्युवरण गरेकाको परिवार मात्रै होइन, बहिष्करण र अन्यायमा परेका समुदायदेखि सेनाको संरचनाभित्रै सुशासनको आसमा रहेका सैनिक जवान र तिनका परिवार अनि समावेशी संरचनापश्चात् सेनामा भर्ती भएर योगदान गर्ने आशामा बसेका थुप्रै युवा पनि पर्दछन् । अनि यो विषयमा संसद्मा बहस नगरेर कहाँ गर्ने?

पौड्याल राष्ट्रिय सभाकी सदस्य हुन् । 

कान्तिपुरबाट।