सत्तासँग प्रश्न गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ । सत्तालाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन । समाजमा शक्ति कोसँग छ ? निर्वाचित सत्ता, प्राकृतिक स्रोत दोहनकर्ताको सत्ता, धार्मिक कर्मकाण्डमार्फत आर्जेको सत्ता, मिटरब्याजीको सत्ता, सामाजिक सत्ता, दलीय सत्ता जस्ता बहुरूपका सत्ताले गाँजिएको छ भुइँतह । यी सत्ताहरू एकअर्कालाई भरथेग गरिरहेका छन् । केन्द्रीकृत सत्तासँग जुझ्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ किनभने त्यसको पहिचान भैसकेको छ । तर यो नवस्थापित स्थानीय सत्ताको संरचनामा कुन–कुन शक्ति संलग्न छन्, पहिचान खुल्न सकेको छैन । त्यसको अनुमान र आकलनसम्म गर्न सकिन्छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर के भुइँमान्छे आफ्ना उकुसमुकुस, आफ्ना अप्ठ्यारा वा असहमति सहजसँग राख्न पाउने अवस्थामा छन् ? जवाफ संविधानको धारा जस्तो सरल छैन । भुइँतहबाट जसले संगठित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन् वा त्यसलाई अभिप्रेरित गर्ने कुनै संस्था वा व्यक्ति छैन भने तिनको उकुसमुकुसले सम्प्रेषणको स्पेस पाउँदैन । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित मिडियाले यिनका कुरालाई मुखरित गरिदिनुपर्ने हो तर मिडिया स्वयं सेल्फ सेन्सरको सिकार भएको छ । मिडिया सत्तालाई असहज बनाउन चाहँदैन । भुइँमान्छे प्रश्न गर्न डराएको अवस्थामा मिडियाले त्यो काम गरिदिनुपर्ने हो, तर त्यो अवस्था छैन ।
स्थानीय मिडियाको संख्या बढेको छ तर त्यो समुदायबाट दूरीमा छ । सीमित घेरामा अल्झिएको छ । निश्चित लाभग्राही वर्गको सेवामा समर्पित छ । यस्तोमा मिडिया प्रश्न गर्न किन हच्किएको छ भन्नु मुनासिब छैन । स्थानीयस्तरको मिडियाले त्यही बोल्छ जुन स्थानीयस्तरका बहुरूपिया सत्ताले संकेत गर्छन् । त्यसैले भुइँमान्छेहरू भन्छन्, ‘मिडियाले स्थानीय सत्ताको पालकीलाई काँध दिएको छ ।’ मिडियाको काम सत्ताको दलाली गर्ने हो कि ग्राउन्ड जिरोको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने हो ? मिडियाको प्राथमिकतामा भुइँमान्छेको सत्तासँगको सम्बन्धका कुरा छैनन् । जो संगठित भएर आफ्नो थातथलोबाट मार्चपास गर्दै केन्द्रसम्म पुग्दैनन् वा कुनै मजबुत राजनीतिक दलको शरणमा छैनन्, त्यस्ताहरूको आवाज कतै अरण्यरोदन भएको छ त कतै दबाइएको छ भने कतै चुपचाप
आँसु पिउन बाध्य पारिएको छ । सामान्य नागरिक बोल्न खोज्दा स्थानीय सत्ताका हर्ताकर्ताहरूले मुख बन्द गर्न लगाउँछन् । सत्ताहरूले चाहेको आवाज मात्र सुनिन्छ, स्थानीय परिवेशमा एउटै आवाजको प्रतिध्वनि सुनिन्छ । अमुक ठाउँको मिडियाबाट त्यहाँका सत्ताहरूको सही तस्बिर आउन सकेको छैन ।
भुइँमान्छे यति दबाइएका छन्, उनीहरू बोल्न पनि सकिरहेका छैनन् । झट्ट हेर्दा, बहुतहका सरकार छन्Ù स्थानीय सरकार त घरआँगनकै सरकार हो, त्यहाँ त तिनका कुराको सुनुवाइ हुनुपर्ने हो, समस्या र सरोकारबारे बोल्न तिनीहरू हौसिनुपर्ने हो । स्थानीय सरकारभन्दा अलि पर प्रदेश सरकार छ, जसले मिडियालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन कोसिस गर्दै छ कि हिजोसम्म बोल्न नसक्नेलाई स्वर दिन प्रेरित गरिरहेको छ ? विचारणीय छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि भुइँतहमा निर्वाध बोल्न पाइने स्वतन्त्रता हुनुपर्ने हो तर अवस्था संविधानले सोचेको जस्तो छैन ।
साना मान्छेहरूका समस्या सानै छन् । तर ती ससाना दुःखहरू घनीभूत हुँदै आएका छन् । छरिएर रहेका ससाना दुःखहरूले अहिलेका बहुरूपका सत्ताको कान समाउन सकिरहेका छैनन् । यी दुःखहरूको आहाल यसरी नै फैलिँदै गयो भने यसमा कुनै पनि सत्ता डुब्ने निश्चित छ । सामान्य मान्छेको साधारण जस्तो देखिने समस्या, सरोकार वा सहभागिताले राज्यसँग तिनको सम्बन्धलाई अर्थ्याउन खोजिरहेको हुन्छ । जोसँग कुनै पनि रूप र रंगको सत्ता छ, उसले त आफ्ना कुरा जसरी पनि बाहिर ल्याउँछ । संविधानले त्यस्ता उपेक्षित एवं सीमान्तकृत वर्गसमेत बोल्न सकून् भनेर मौलिक हकमार्फत त्यसको प्रत्याभूति गरेको हो ।
भुइँमान्छेले किनारामा ठेलेर पठाइएका मान्छेहरूले अझै स्थानीय सत्तालाई आफ्नो मान्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय बासिन्दाहरूको सुखदुःख सुन्ने र उनीहरूको विश्वास संस्थागत गर्ने राज्यको प्रारम्भिक संरचना स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहले लोकतन्त्रका अवसरहरूलाई चुलाचौकासम्म पुर्याउने हो । घरछेउमा कुनै संस्था छ जसले सुनुवाइ गर्छ भन्ने भरोसा स्थानीय सरकारहरूले दिनुपर्ने हो । जनमुखी स्थानीय सरकारले नै स्थानीयस्तरमा टुसाएका गैरराज्यसत्ता संरचनालाई भत्काउन सक्छ । यसले भुइँमान्छेलाई लोकतन्त्रसँग जोड्छ ।
तर सत्य के हो भने, प्रत्येक गाउँको दलित टोल सवर्णहरूको उपनिवेश जस्तो छ । त्यस्ता टोलहरूमा सवर्णहरूकै जमिनदारी र तिनकै कब्जा रहँदै आएको छ । अबको दलित पुस्ताले सवर्णहरूले जस्तो लैंगिक वा जातिसूचक गाली ओकल्दैन, तर पुस्तौंदेखि सुन्दै–भोग्दै आएको अपमान र अस्वीकार्यता मनको सन्दुकमा छोपेर राखेको छ । मनको बह पोख्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन । कहींकतै प्रतिरोध पनि गुन्जिन्छ । गाउँ त आज पनि छ, टोलहरू छन् । पालिकाको पगडी पाए पनि त्यसको राजनीतिक भूगोलभित्रका गाउँहरू आफैंमा साझा एकाइ बन्न सकेका छैनन् न त तिनको संस्कृति साझा छ । त्यहाँ अझै पनि जातिको पर्खाल खडा छ, जसले कथित उपल्लो र तल्लो जातिबीच अनुल्लंघनीय सीमा कोरेको छ । कथित उपल्लाहरूको साम्राज्य अझै भत्किएको छैन ।
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा मुख्य अंग र त्यसको प्रमुख पहिचान हो— नवब्राह्मणवाद । यसको अर्थ जातिविशेषको एकाधिकार होइन, त्यस्तो सामाजिक व्यवस्था जसमा सम्पूर्ण अवसरमा प्रभुत्व कायम गरिन्छ । पुरानो जातिप्रथाबाट यो भिन्न छैन तर बाहिरी रूपमा थोरै आधुनिकताको आडम्बर (छुवाछूतको विरोध, दलितहरूको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व) योसँगै आएको छ । नवब्राह्मणवाद पुँजीवाद र जातिप्रथाको संयुक्त मोर्चाकै अर्को नाम हो । जातिप्रथा र पुँजीवाद दुइटै राष्ट्रिय विकास र जनताको विकासमा बाधक छन् ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संविधान र ऐन–कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ छ । भूमिहीनताले मधेशी दलितहरूमा उत्पन्न संकट अन्य दलितको भन्दा पृथक् छ । एउटै सानो कोठामा सासू–ससुरा र छोरा–बुहारी सुत्न बाध्य छन् । कोठाभित्र अटाउन नसके आधा जीउ बाहिर निकालेर सुत्नेहरू पनि छन्, कतैकतै । चर्को गर्मी, चिसो र वर्षाबाट जोगिन सुरक्षित छानो छैन । मधेशको कुनै दलित बस्तीमा गएर सोध्नुस्, ‘स्थानीय सरकारवालाहरू गाह्रोसाह्रो बुझ्न आउँछन् त ?’ सबैजसोले दिने जवाफ हुने गर्छ, ‘चुनावपछि फर्किएका छैनन् ।’ आखिर यी मेयर–उपमेयरहरूले, अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूले कसको हित संरक्षण गर्छन् ?
अर्कातिर, नागरिकता पाउनैपर्नेले नपाएर दुःख पाइरहेका छन् । एक थरीका लागि नागरिकता पाउन कानुनमै संशोधनको आवश्यकता छ । यस्ताहरू पनि कम छैनन् जो कानुनबमोजिम पाउनुपर्नेमा कुनै निकायको हेलचेक््रयाइँ, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधले गर्दा वञ्चित छन् । यस्ताहरूका समस्या एकै थरीका छैनन् ।
स्थानीय सरकारहरूले यस्ता जटिलताहरूको पहिचान गर्नुपर्ने हो तर ‘मुखियाजी’ हरू केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै कार्य व्यवहारको भद्दा अनुसरण गर्न व्यस्त छन् ।
बस्दै आएको ऐलानी जग्गामा, त्यो चाहे नदी वा पोखरीकिनारकै किन नहोस्, बहुरूपका सत्ताको नजर पुगेको छ । स्थानीय सरकारसँग मिलेर मन्दिर, पार्क वा मार्केट बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । विकासका नाममा भूमिहीन दलितहरूलाई उठीबास लगाइँदै छ । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । उता, ढलान बाटो बनाइन्छ जसले दलित बस्तीलाई डुबानमा पार्छ । तर उपभोक्ता समितिमा सरोकारवालाका नाममा नवस्थापित सत्ताका मुखुन्डाहरू राखिन्छन् । स्थानीय आवश्यकता, रैथाने ज्ञान, सहभागितामूलक विकासको संरचनालाई उपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले त बनिबुतो गरेर बाँच्नेहरूलाई झन्झन् दुःख हुँदै गएको छ । खेतीमा बाह्रै महिना रोजगारी छैन । बाहिर गएर कमाउन सक्ने अवस्था सबैको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने विकास–निर्माणमा मेसिनको प्रयोगले वा ठेकेदारले सस्तोमा बाहिरबाट ल्याउने श्रमिकहरूले गर्दा रोजगारीबाट तिनको दूरी बढ्दै गएको छ । यता किसानहरू पनि धानगहुँ रोप्ने बेला त श्रमिकहरूलाई काममा लगाउँछन्, काट्ने बेला भने मेसिनको प्रयोग गर्छन् ।
यसरी परम्परादेखि पाइँदै आएका मजदुरीका अवसरहरू खुम्चिएका छन् । कृषिकार्यमा मेसिनको प्रयोगबारे आआफ्ना तर्क होलान्, तर पारम्परिक रोजगारीका क्षेत्रहरू साँघुरिएपछि उत्पन्न रोजगारीको संकटबारे सुनिदिने कोही छैन ।
अचेल इँटाभट्टा उद्योगहरू घरआँगनमा रोजगारीका नयाँ क्षेत्र भएका छन् । त्यहाँ पनि मजदुरी गर्ने पीँधका मान्छेहरूको शोषण र दोहन कम छैन । इँटाभट्टामा सिंगो परिवार मिलेर काम गर्छन् जसले गर्दा महिला र बालबालिकाको अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ । कतिपय साहुले चर्को ब्याजमा अग्रिम ऋण दिएका हुन्छन् जसले गर्दा मासिक रूपमा कमाएको पैसाको ठूलो हिस्सा केवल ब्याज तिर्नमै कट्टा हुन्छ । एक पटक ठेकेदारको पासोमा फसेको श्रमिक झन् अल्झिँदै जान्छ । उसले लिएको मूल राशिको थोरै मात्र हिस्सा मासिक रूपमा कट्छ, अधिक त ब्याजमै जान्छ । यसरी सिंगो महिना काम गरिसक्दासमेत ब्याजको रकम मात्र चुकाउन पाउँछ । अहिले साहुहरू ऋणको चक्रव्यूहलाई मधेशको परम्परा हो भनेर चित्रित गर्न खोज्दै छन् । ‘मोडर्न स्लेभरी’ को अनन्त कथा कसले सुन्ने ?
‘मोडर्न स्लेभरी’ बहुतहका सरकार आएपछि निर्मित अर्थराजनीतिको एउटा हिस्सा हो । भुइँमान्छेका अनेक अव्यक्त कथा छन् । स्थानीय सरकारले गरिदिनुपर्ने काम गरिदिनुपर्यो । त्यो काम गराउन हेलचेक््रयाइँ र झन्झट एवं बिचौलियाको भूमिका हुनुभएन ।
समयमै हुनुपर्यो, सहज हुनुपर्यो । गैरराज्यसत्ताको थिचोमिचोबारे सुनुवाइ हुनुपर्यो।
कान्तिपुरबाट।
