जनशक्ति प्राथमिकतामा नपर्ने विकास–निर्माण सरकारी कार्यालयका, खास गरी खरिद विभागका कर्मचारी, मन्त्री वा राजनीतिक दलहरूका मान्छेलाई वर्षौं घुँडा धसेर पढ्ने डाक्टरभन्दा सिमेन्ट, इँटा, रडले बन्ने भवन प्यारा लाग्छन् । कारण हो— ठेक्का दिँदा पाइने मोटो कमिसन ।

काठमाडौंस्थित टेकुको शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालको हालको भवन भएकै ठाउँमा ३०० शय्याको भव्य छतले भवन बन्दै छ । त्यसमा हामी करदाताको ३ अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । यो ठूलो अस्पताल आवश्यक परेरै बनाइन लागेको हुनुपर्छ । तर, यो अस्पताल बनाउन निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई केही प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ । अहिले अनुमान गरिएको तीन वर्षपछि यो आलिसान भवन त ठडिएला, तर उपचारमा नभई नहुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना कहिले बन्छ ? विशेषज्ञ चिकित्सक, सरुवा रोग विशेषज्ञ, नर्स कति जना चाहिन्छन् नयाँ अस्पतालका लागि मात्र ? ती विशेषज्ञ चिकित्सक तयार हुन कम्तीमा आठ वर्ष लाग्छ ।

आठ वर्षपछि तयार हुने जनशक्तिको योजना पहिले बनाउने कि तीन वर्षपछि तयार हुने अस्पताल भवनको ? यो प्रश्नको उत्तर सहजै छ— आठ वर्षपछिको जनशक्ति उत्पादन पहिले । तर हाम्रो नेपालमा तीन वर्ष लाग्ने योजना पहिले सुरु हुन्छ तर अर्को आठ वर्षपछिको योजनाबारे सोद्धा कसैले जवाफ दिँदैन । आफ्नै खर्चमा पढेका विशेषज्ञहरूलाई अति न्यून तलब सुविधा दिने सरकारी सेवाले तान्दैन । लोक सेवाको विज्ञापनमा मागेजति आवेदन पनि पर्दैनन् । सरकारी अस्पतालमा ती विशेषज्ञको सेवासुविधा कसैको एजेन्डामा पर्दैन । यस लेखमा ती मान्छेभन्दा भवन किन प्यारो हुन्छ भन्नेबारे चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छु ।

टेकु अस्पतालको यो भवन बनाउँदा हुने फाइदाबारे अर्थशास्त्रीले मिठासपूर्वक बेलीविस्तार लगाउँछन्— बजारमा सिमेन्ट, डन्डी, इँटाको माग बढ्छ; अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ; ती सामग्री उत्पादनबाट रोजगारीको सृजना हुन्छ अनि भवन बनाउने काममा पनि रोजगारी मिल्छ । तर कुरा उनीहरूले भनेजस्तो पनि भेटिँदैन । काठमाडौंजस्तो सहरका निर्माणक्षेत्रमा धेरैजसो भारतीय छन् । आर्थिक वृद्धिदरको अंकमा आधारित विकासलाई छाडेर रोजगारी सृजनालाई विकासको मानक नबनाएसम्म हुने यस्तै हो ।

पेसा नै विशेषज्ञ चिकित्सकको बनाउँछु भनेर पढेको मान्छे तयार भएर आए पनि करारमा नियुक्ति दिने गरेको सुनिन्छ । भएकै दरबन्दीमा पनि लोकसेवा खोलिएको छैन, वर्षौंसम्म । ठूला र आकर्षक भवनभित्रका निजी अस्पताल देख्नलाई मात्र ठूला हुन्; त्यहाँ पेसागत स्वतन्त्रता नहुने मात्र होइन, शोषणमा परेका छन् चिकित्सकहरू नै । सरकारी र निजी सबैतिरबाट लखेटिएका विशेषज्ञ यसरी खेदिन्छन् अनि बिदेसिन्छन् ।

भएकै सार्वजनिक भवनहरू मर्मत–सम्भार हुन नसकेर लथालिंग छन् । तर नयाँ भवन बनाइहाल्ने यो निर्णय आफ्नै पालामा कार्यान्वयन गर्ने र आजै गर्ने भन्नेमा भित्रभित्रै बुझिनसक्नुको हतारो छ । कारण हो— त्यही कमिसन । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउँदाको गुलियोमा प्रधान न्यायाधीश भुलेको समाचार त पढ्नुपर्‍यो, अरूको के कुरा !

यो कथा विशेषज्ञ चिकित्सकको मात्रै होइन । देशैभरि हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका अस्पताल बनाउने योजना २०७७ मा सुरु भयो । केही वर्षभित्रै ५८ अर्ब खर्च गर्ने योजनाको धुमधाम शिलान्यास भयो तर त्यसका लागि त्यहाँ नभई नहुने एमबीबीएस जनशक्ति कति चाहिन्छ, कोही बोल्दैन । २०४६ सालयता जनसंख्या ९० लाखभन्दा बढी थपिएको छ, तर अहिले पनि चिकित्सकको दरबन्दी चाहिँ ३० वर्षअघिकै छ । भएकै दरबन्दीहरू पनि रित्तै छन् ।

अब कुरा गरौं विद्यालय भवनका । २०७२ सालको भूकम्पले करिब ८ हजार विद्यालय भवनहरू कामै नलाग्ने गरी भत्किए । विदेशीसँग थोरै दान र धेरै ऋण लिएर ती विद्यालयका लगभग सबैजसो भवन ठड्याइए । भवन आकर्षक बनेका छन् । कतैकतै त सिंहदरबारजस्तै भव्य अनि सुविधासम्पन्न । सबैभन्दा बढी प्रभाव परेका १४ जिल्ला र थप भूकम्पको आंशिक प्रभाव परेका अरू जिल्लामा पनि विद्यालय भवनहरू बनाइए ।

तर ती जुनसुकै जिल्लाका मावि वा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा अनुसार पढाउने दरबन्दीका विज्ञान र गणित शिक्षक विरलै भेट्टाइन्छन् । किनभने ती विद्यालयमा त्यस्ता शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । भए पनि पद रिक्त छ । त्यहाँ संविधानमा लेखिएको निःशुल्क विद्यालय शिक्षा मौलिक हकमा पाइँदैन । करदाताले तिरेको करबाट तिनकै छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन् । त्यस्ता सुविधासम्पन्न भवनमा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर अपवादबाहेक भर पर्ने अवस्था छैन । खर्च गर्न सक्नेहरू भूकम्पपछि निजी शिक्षा र अवसर खोज्दै सहर पसेका छन् । ती भवनहरूमा अहिले विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । विकासले जनताको माग र चाहनालाई पक्रिन सकेको छैन । त्यहाँबाट बसाइँसराइ गर्न नचाहेका वा नसकेकाहरूका लागि विद्यालयले निजी स्रोतको शिक्षक राख्छ र विद्यार्थीलाई शुल्क तिराउँछ । सोझै वा घुमाएर त्यस्ता शिक्षकको तलब अभिभावकले तिरिरहेका हुन्छन् ।

अनि ती निजी स्रोतका शिक्षकमध्ये धेरैजसोले नातावाद र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका हुन्छन् । अलि योग्य त सहर पसिहाल्छन् । त्यति ठूलो भवन बनाउँदा राम्रो पढाउने शिक्षक चाहिन्छ, गणित शिक्षक चाहिन्छ, विज्ञान शिक्षक चाहिन्छ भनेर प्रशासक र मन्त्री, नेताले कसैले कहिल्यै कुरा गर्दैनन् । संसद्मा विद्यालयमा दरबन्दी थप्न पर्‍यो भनेर सुनिएको पनि छैन ।

यसै वर्ष १,५४७ शिक्षकको भर्ती खोल्दा १,१८२ अर्थात् ७५ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसमा पनि वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले पोखरामा गत पुसमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पेस गरेको प्रसंग त झन् रोचक छ । तीमध्ये ८ जना त शिक्षक सेवा आयोगले नियुक्ति प्रक्रिया गर्दागर्दै नियुक्ति लिनै गएनन् । किन ? उनीहरू कता गए त ? खरिदार पद तथा तलबका हिसाबले तीन तह तलको पदको जागिर खान गएछन् उनीहरू । मासिक ४३,६८९ रुपैयाँको जागिर छाडेर लगभग ३२,९०२ रुपैयाँको जागिर । अर्थात्, माविको शिक्षकभन्दा खरिदारको पद किन यति आकर्षक ?

किनभने, तिनै खरिदार हुन् भोलि निजामती सेवाको उपल्लो पदमा पुग्नेहरू । तिनै उपल्लो तहमा पुगेकाहरूले निर्णय गर्ने हुन्, विद्यालय वा अस्पताल भवनको निर्माणबारे । स्रोतको डाडुपन्यु उनीहरूकै हातमा हुन्छ । अनि माविका शिक्षक र विशेषज्ञ डाक्टरको सरुवा–बढुवाको हिसाब–किताब राख्ने पनि तिनै हुन् । दुवैको सरुवाको टिप्पणी उठाउने हैसियतमा हुन्छन् उनीहरू । अनि समाजले तिनै ‘खरिदार’ लाई महान् मान्छ न कि माध्यमिक तहको शिक्षकलाई ।

जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता गर्न हरेक वडा कार्यालयमा सरकारले लोकसेवा पास गरेको खरिदार खटाएको छ । तर सोही वडाको विद्यालयमा गएर खोज्नुस्, अक्सर सरकारले प्राथमिक शिक्षकको दरबन्दी नै दिएको छैन । भएकै दरबन्दीहरू पनि पहुँचको भरमा सहरतिर सारिएका छन् । दरबन्दी भए पनि नियुक्ति हुँदैन । पहुँच नभएका परिवारका बालबालिकाले पढ्ने स्कूल न हुन् यी ! सरकारी पद्धति बसाउने ठाउँमा बसेकाहरूले जन्मदर्ता गर्ने कर्मचारी अनिवार्य राखेका छन्, तर शिक्षकचाहिँ नभए पनि चलिहाल्छ भन्ने सोचले जरा गाडेको छ ।

नेपाल सरकारलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र विकासमा सघाउन लगानी गर्ने, विज्ञहरूको समूहलाई परिचालन गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गराउने दाताहरूलाई पनि बालबालिका र शिक्षकभन्दा भवन नै प्यारो लाग्छ । विद्यालय भवन बनाउन ठूलो धनराशिको ऋण स्वीकृति गर्न पाइन्छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विदेशी ऋण लिएर भव्य विद्यालय बनाउन थालियो । भूकम्पमा भत्केका भवन पुनर्निर्माण आवश्यक थियो । तर त्यही अनुपातमा भवन बनाउने ऋण परिचालन सुरु भयो, देशैभरि । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत पछिल्लो समय यस्तै परियोजनामा ऋण भिडाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

२०७४ सालयता ४२२ विद्यालयलाई नमुना बनाउने नाउँमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण (धेरै ऋण, नगन्य अनुदान) खर्च भइसकेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भवन बनाउनमै खर्च भएको हो । भवन निर्माण विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि औधी गुलियो लाग्छ । विद्यालय भवन बनाउन बजेट पार्न पहल गर्ने नेताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ भइहाल्छ ।

ऋण लिने प्रक्रियामा सहभागी सबैले ऋणको महिमा गाउँछन् । प्रतिपक्षी पनि यसका मतियार हुन् । यो ऋणले समस्या निम्तिने कुरा गर्‍यो भने सुन्न पनि तयार हुन्नन् । अनि अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यस्तो ऋण पाउनु वा ल्याउनुलाई प्रगति विवरणहरूमा सुनौला अक्षरमा लेख्छन्, भलै उनीहरूले त्यसलाई ऋण नभनेर ‘वैदेशिक सहायता’ मात्रै भनेर झुक्याउँछन् । नेपालले लिएको विदेशी ऋण गत दस वर्षमै दोब्बर भएको छ । विकासको खास माने राख्ने काममा नभई छिटछिटो खर्च गर्न सकिने परियोजनामा ऋण बगिरहेको छ । आज लिएको वैदेशिक ऋण २५ देखि ३५ वर्षसम्म तिरिरहनुपर्छ । अहिले स्कुलमा पढ्दै गरेको पुस्ताले समेत तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा थोरैले हेक्का राखेका छन् । तर यो पुस्ताको पढाइ सुधार्न राम्रो शिक्षक भर्ती गर्न, आवश्यक शैक्षिक सामग्री जुटाउन अनि शिक्षकलाई राम्ररी पढाउने वातावरण बनाउनमा ध्यान गएकै छैन ।

उता हाल दरबन्दीकै शिक्षकको सीप विकास कार्यक्रम पनि लगभग छैन भन्दा हुन्छ । २०५७–५८ सालयता शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । सरकारी प्रतिवेदनले नै विद्यालय तहमा मात्रै ६०,००० शिक्षक थप गर्न सुझाव दिएको थियो चार वर्षअघि, तर आजसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । नयाँ शिक्षकको दरबन्दी सृजना गरेर हरेक करदाताका छोराछोरीलाई राम्रो पढाउने शिक्षक नियुक्ति गर्ने योजना बनाउन खोजिएको छैन । कारण हो— त्यसरी नियुक्ति हुने शिक्षकले पनि निर्णयकर्ता वा नेतालाई कमिसन नबुझाउनु ।

मैले विभिन्न जिल्लाका आधा दर्जन नमुना विद्यालयका शिक्षकसँग कुरा गर्दा थाहा पाएँ— नमुना विद्यालय भनेको भवन बनाउने बहाना मात्रै हो । मैले कुरा गरेका सबै विद्यालयमा खर्चमा पारदर्शिता छैन । नमुना विद्यालयको नाउँमा लिइएको ऋणको गुलियोमा सबै भुलेका छन् ।

महलजस्तो विद्यालय भवन भएपछि सबै थोक हुन्छ भन्ने गलत सोच पाल्नु अर्को दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । अनि देशैभरि सभाहलदेखि भ्युटावरसम्म बनाउने क्रम त्यसै चलेको होइन । जनताको कर उडाउनमा सरम नभएकै कारण नेपालको विकासको यो दुरवस्था भएको हो । जसरी विकास–निर्माण गर्दा वातावरणीय मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्छ, त्यसरी नै मान्छेलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

कान्तिपुरबाट।