कथित राजनीतिक लाभको आशामा अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइएको नागरिकता संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएसँगै एक पटक चर्चामा छ । चर्चा गर्नेमा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता नदिएसम्म नेपालको नागरिकता कानुनमा विवादै रहन्छ भन्नेहरूदेखि यो विषयलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने नै बढी देखिन्छन् । के अहिले प्रमाणित गरिएको विषयले कुनै देशका बारेमा बोलेको छ भन्नेमा पछि छलफल गरिएको छ । तर यहाँ प्रश्न गर्ने सन्दर्भ चाहिँ हो— के सबै भारतीय नेपाली नागरिकताका लागि लालायित छन् ?
एक त भारतको ठूलो तप्कालाई नेपाल भन्ने देश छिमेकमा छ र बिनापासपोर्ट आवतजावत गर्न पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन । दोस्रो, जसरी आजसम्म विदेश नगएका र विदेश गएर पनि नागरिकता नच्यातेका र नत्यागेका अनि नेपाल फर्केका हामी नेपालीलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ, त्यस्तै समूह भारतमा पनि छ र भारतभित्र जे देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मोदीले भारतीयहरूको स्वाभिमानलाई पछिल्ला दिनमा अरू उचाइमा पुर्याइदिएका छन् ।
यो अवस्थामा सबै भारतीय नेपाली नागरिकताका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कोणबाट हेर्नु नै गलत छ । जसको सानो–ठूलो व्यवसाय र सम्बन्ध हुन्छ, उसले सके सम्बन्ध भएको देशको पनि पहिचानपत्र साथमा राख्ने इच्छा गर्नु आजको पुँजीवादी समाजमा स्वाभाविक हो जुन हामी नेपालीले भारतमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा या जहाँ–जहाँ केही सुरु गर्छौं, त्यहाँ पनि खोजिरहेका हुन्छौं र यो भारतीय र अरू देशका नागरिकमा पनि लागू हुन्छ । यी कुरा भारतीयमैत्री कानुन नबनाए पनि कानुनका लुप होलहरू पक्रेर मानिसहरूले गरिरहेकै हुन्छन् । यो कुरा हेर्न, सिड्नी या न्युयोर्क जानैपर्दैन, दिल्ली र मुम्बईजस्ता भारतका सहरमा लामो समयदेखि रहिआएका नेपाली र नेपालमा तरकारी या फलफूल बेचबिखनजस्ता ससाना काममा रहिआएका भारतीयहरूको दैनन्दिनीले पनि बताइरहेकै हुन्छ ।
त्यसो त जेलाई पनि भारतसँग जोड्न खोज्नेमा ‘नेपाल बस्नलायक देश होइन’ भनेर आफ्ना शाखा–सन्तान विदेश लैजान प्रोत्साहित गर्ने, विदेशमा सन्तानले पीआर नै पाउँदा पनि तीन हात उफ्रेर रात्रिभोज गर्ने, त्यता पीआरमा समय लाग्यो भने कति अनुदार भएको भनेर आलोचना गर्नेहरूकै संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । विदेशमा प्रवासको प्रावधान खुकुलो बनाउन लबिइङ गर्नेहरूले नै नेपालमा नागरिकता ऐन र प्रावधानमा कडाइको माग गरिरहेका छन् । अहिले पनि केन्द्रमा राखेर सर्वसाधारणको स्तरमा बहसमा ल्याइने गरेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको प्रसंग लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यस्ता विषयमा सामान्य नागरिकको खासै चासो नहुनुपर्ने हो, तर उक्त तप्कालाई बहसमा तान्न यहाँ हरेक कुरामा राष्ट्रवाद जोड्ने गरिन्छ र राष्ट्रियतामै खतरा हुने भन्दै सडक, चोक र गल्ली तताइन्छ ।
नेपालमा रहेर पनि विदेशमा राम्रा भनिएका विश्वविद्यालयसरह इमेज बनाइसकेका नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि विद्यार्थी अभाव झेल्नुपरिरहेको अवस्थामा केही समय विदेश जाने विद्यार्थीमा अलिक कडाइ गर्ने कि भनेर गरिएको सरकारी निर्णयलाई चौबीस घण्टा पनि टिक्न नदिने गरी दबाब दिने हामीमध्येकै केही नागरिकताका यस्ता बहसहरूमा चाहिँ राष्ट्रवादी भइटोपल्छौं र विवाहका नाममा आफ्नो जन्मस्थल त्यागेर अर्काको शरणमा आउने महिलाले ‘आइन्दा म अन्यत्रको नागरिक भइरहन्नँ, नेपालकै कानुन मानेर नेपालकै सेवा गर्छु’ भन्दा राष्ट्रियतामाथि खतरा देख्छौं ।
नेपालको विडम्बना यही हो । सरकारमा रहेका खास गरी कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा जकडिएको राष्ट्रवाद त दलका कार्यकर्ता र नेतामा भन्दा कठोर देखिन्छ । परिणाम, सार्वजनिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कतिपय विषयमा गलत तथ्यांकसहित सडक र चोकमा बहस भइरहँदा पनि त्यसको तथ्यांक राखेको कर्मचारीतन्त्र कानमा तेल हालेर बसिदिन्छ ।
विवाहित अंगीकृतकै कुरा गर्दा, २०३८ सालदेखि अभ्यासमा रहेका प्रावधानका आधारमा हालसम्म कति जनाले नागरिकता लिए र उक्त क्रम घट्दो या बढ्दो के छ भन्ने तथ्यांक गृह प्रशासनमार्फत सार्वजनिक गरिदिने हो भने यो विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने केही व्यक्तिको चाहनाले ठाउँ नै पाउने थिएन । तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएकै कारण २०६३ सालमा ६०–७० लाख विदेशीले नागरिकता पाए भन्नेहरू अझै पनि समाजमा देखिन्छन् । जबकि त्यस बेला सरकारी टोली नै बनाएर वितरण गरिएको नागरिकता लिनेमा तराईका भन्दा पहाडे मूलका मानिसहरू बढी थिए ।
यसको कारण पनि के थियो भने, जग्गा किनबेच र कारोबारका लागि धन नभएका धेरै मानिसका लागि नेपाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जानुअगाडि नागरिकता भन्ने प्रमाणको दैनिक प्रयोजन नै थिएन । प्रयोगमा नआउने दस्तावेज बनाउन किन मानिसले पैसा र समय खर्चिन्थ्यो र ? यही कारण वंशजका आधारमा पाइने नागरिकताका लागि पनि धेरैले पहल गरेनन् ।
जब सरकारी टोली पनि घरघरमा आयो अनि नागरिकता प्रयोग गर्ने शीर्षकका दायरा पनि फराकिला भए, हाम्रै आमा उमेरका महिलाहरू र धेरैजसो कमजोर वर्गले नागरिकता लिन पाए । त्यस बेला पनि न प्रमाण नपुर्याई नागरिकता दिइएको हो न त ६०–७० लाखको संख्यामा, त्यो पनि विदेशीलाई । २४–२५ लाखले नागरिकता लिएको अनुमान गरिएको उक्त समयमा करिब १ लाख ९० हजारलाई त्यस बेला भएको ‘जन्मका आधारमा’ भन्ने प्रावधान बमोजिम २०४७ सालको संविधान बन्नुअघि नेपालमा जन्मेका र नेपालमै बस्दै आएका भनेर दिइएको थियो ।
पहिलो पटक आमाका नामबाट पनि नागरिकता लिने प्रावधान राखिएका कारण राम्रै संख्यामा नागरिकता वितरण भएको देखिन्छ । किनभने २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकमै ८ लाख ९६ हजारभन्दा बढी आमाहरू एकल महिलाका रूपमा रहेको देखाइएको छ । तर कतिले कुन जिल्लाबाट र ऐनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत कति–कति नागरिकता लिए भन्ने फेहरिस्त जान्न नपाउँदा र एउटा समूहचाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको साख गिराउन यिनीहरू नागरिकता बाँड्न या बेच्न राजनीतिमा आएका हुन् भन्ने भाष्य बनाउन संगठित रूपमा लागिपरेको छ ।
केही राजनीतिक दल र नेताहरू पनि त्यही लाइनमा उभिदिँदा र त्यही भाष्यलाई आफ्नो भाषणको मसला बनाइदिँदा सर्वसाधारणले त पक्कै राज्यले विदेशीलाई पो नागरिकता दिएछ भन्ने बुझ्नु पनि अस्वाभाविक भएन । त्यसमाथि गरिमामय भनिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले नै २००९ सालदेखि थाती रहेको भनिदिएपछि ‘ए, होला त’ भन्ने नै भयो, जुन वास्तविकता थिएन । अर्थात्, यो विधेयकमा विदेशीलाई न नागरिकता दिने नयाँ प्रावधान छ, न त रोक्ने नै । २०३८ सालदेखि चलिआएको कानुन अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दै पनि विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता निस्सा बुझाएर नागरिकता लिइरहेका थिए, छन् ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ— त्यसो भए अहिले नागरिकता नपाएका को हुन् त ? ती भनेका लामो समय नेपाली वर्गीय र लैंगिक चरित्रको सिकार भएका नेपाली तर २०६३ सालमा आएर नागरिक बन्न सफल नागरिकका सन्तान हुन् । माथि भनिएझैं, जग्गा धनीपुर्जा, दुवै अभिभावकका नागरिकताको निस्सा लगायतका थप प्रमाण नभएका कारण लामो समय अनागरिकझैं बसेर जन्मका आधारमा भन्ने तत्कालीन अवस्थामा एक पटकका लागि भनेर थपिएको व्यवस्थाका कारण नागरिकता पाउन सफल व्यक्तिहरूका सन्तान नै अहिले समस्यामा परिरहेका छन् ।
नागरिकता लिने उमेर पुगेको अवस्था एकातिर भयो भने, अर्कातिर संविधानमा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने वाक्य परे पनि त्यसका लागि चाहिने कानुन यसअघि नभएका कारण नागरिकताका लागि योग्य ती युवाहरू अवसरबाट वञ्चित थिए । महिला कानुन विकास मञ्चको गत वर्षको अध्ययनले २०७२ सालको संविधान आएपछि नागरिकता कानुन नबनेका कारण त्यति बेलै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तान ५ लाख र आमाको नाममा नागरिकता लिनुपर्ने एकल आमाका सन्तान ६ लाख ८० हजार गरी ११ लाख नेपालीको नागरिकता बन्नबाट रोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर यसमा पनि सरकारी तह अनभिज्ञझैं भान दिन सक्षम देखिएको छ भने जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू आफैंमा अस्पष्टता भएका कारण अन्योलमा ।
नेपालमा जन्मिएर नेपालमै बस्दै आएका र प्राविधिक कारणले लामो समय नागरिकताविहीनताको पीडा भोगेका र तिनका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्नेमा संविधानले संघीय कानुनका आधारमा गर्ने भनी खोलिदिएको बाटोलाई नौ–नौ वर्षसम्म कानुन नबनाई रोक्नु आफैंमा पेचिलो प्रश्न हो । तर नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयजस्तो सम्मानित र सबैको हुनुपर्ने संस्था दलीय या गुटको निहित स्वार्थमा काम गर्न विषयलाई तोडमरोड गर्ने गरी झुठको पुलिन्दा बोकेर बस्न तयार हुन्छ ।
उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, २०७९ साउन २० मा आफूसमक्ष आएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक पटकका लागि सुझावसहित फिर्ता गरेपछि पुनः भदौ २० मा संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । भण्डारी त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी बसिन् र यसबारे २०७९ असोज ६ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रतिवाद गर्दै लेखिन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विक्रम संवत् २००९ देखि समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्याको समाधान संशोधन विधेयकले गर्न सक्ने अवस्था आएन ।’
वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलातर्फ इंगितजस्तो लाग्ने उक्त हरफ यसकारण सान्दर्भिक छैन, उक्त विषयमा नागरिकता ऐन–२०६३ को दफा ५(१) ले भनेको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’ यस्तो स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यसमा न कानुनी विवाद छ न त भण्डारी र उनी सम्मिलित एमालेको अडान नै ।
२०३८ सालदेखि बिनासंशोधन निरन्तरता पाइरहेको विषयलाई छोएको भ्रम दिने गरी तयार पारिएको प्रत्युत्तरको उक्त हरफ जनमानसमा भ्रम सृजना गर्न मात्र राखिएको भन्न सकिन्छ । किनकि भण्डारीले नै प्रमाणित गरेको र उनले अपनत्व लिने एमालेले पठाएको नागरिकता अध्यादेश र यो विधेयकमा भएका प्रावधानमा पनि यसबारे उच्चारण छैन, र अरू प्रावधानसमेत राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणित गरेर बनेको ऐनकै हुबहु छन् । आउने चुनावका लागि कुनकुन एजेण्डा कामयाब होला भनेर कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आएर त्यत्रो संवैधानिक हैसियतको व्यक्ति यस्ता तिकडमको साक्षी बन्न खोजेकै कारण यस्तो परिस्थिति आएको हो ।
विधेयकलाई यथावस्था ‘होल्ड’ राखिएको हो भन्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको तर्कले पनि पहिले खारेज या केही नगरी होल्डमा रहेको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी वर्तमान राष्ट्रपतिमा आएको र मन्त्रिपरषद्ले पनि प्रमाणीकरण गरिदिन अनुरोध गरेपछिको एक मात्र विकल्प नै त्यही थियो भन्न सकिन्छ ।
प्रमाणीकरण भएको पृष्ठका नाम र दस्तखत सामाजिक सञ्जालमा राख्दै किर्ते भयो भन्नेसम्मका दलिल पेस गरेर यो कानुन र समग्र नेपालको राजनीतिक संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रयास पनि यथावत् छ । प्रमाणित गर्ने निकाय राष्ट्रपतिको कुर्सीमा त्यति बेला रहेकी विद्या भण्डारीको नाम उक्त पृष्ठमा देखिन्छ र जब उनले संविधानले निर्देश गरेको कामै नगरी पदावधि सकिन्, उनको नामको सट्टा उक्त पदमा निर्वाचित भएर आएका राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो नाम राखेर प्रमाणित गरेको देखिन्छ ।
‘विद्या भण्डारी’ लेखिएको र उनले नै दस्तखत गर्नुपर्ने स्थानमा नयाँ राष्ट्रपतिले दस्तखत गरेका भए अर्काको नाम भएकामा किन भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला, तर प्रक्रिया पूरा गर्न तयार कागज आफ्नो नाम थपेर प्रमाणित गरेको तथ्यलाई पनि यसरी तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गर्ने काम सभ्य नागरिकको थिएन । कसैको असंवैधानिक हठका कारण अड्किएको अवस्थालाई सहज गर्न गरेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई प्रमाणीकरण गरेर ऐनको रूप दिएका हुन् ।
यसका कारण न राष्ट्रियता खतरामा पर्छ न त विदेशीले नागरिकता लैजान्छन् । जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको त्यसलाई ‘कार्यान्वयन नगर्ने’ अन्तरिम आदेशको सन्दर्भ छ, २०७९ असोज ६ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिनन् भनेर परेको रिटमा आफैंले दिएको कारण देखाऊ आदेशलाई टुंगोमा नपुर्याई त्यसै विषयमा रिट पक्षले मागेको कारणलाई सहयोग पुग्ने गरी भएको प्रमाणीकरणमा तत्काल आएको अर्को आदेशलाई निर्विवाद मान्न सकिन्छ ।
कान्तिपुरबाट।
