नक्कली शरणार्थी प्रकरणले नेपाली समाज अन्तर्मनदेखि तरंगित भएको छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र कुशासनसँगै नेताहरूका खोक्रा आश्वासनले वाक्क भएका जनतालाई पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिवसमेत पक्राउ परेर कारबाहीको दायरामा आउनुले मरुभूमिमा पानी मिलेजस्तो आशाको सञ्चार गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा यो कारबाही न पहिलो हो न त अन्तिम, तर उच्च राजनीतिक–प्रशासनिक तहको कारबाही र यस स्तरको अपराधको भण्डाफोरचाहिँ पहिलो नै हो ।
कमिसन र घूस या अन्य आर्थिक लाभका लागि हुने नीतिगत तथा सेवा बिक्रीजस्ता भ्रष्टाचार सुनिने गरेका भए पनि राज्यकै गृह प्रशासन संलग्न रहेर मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल भएको पनि यो पहिलो घटना नै हो । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धमिल्याउने यो प्रकरणले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । स्वाभाविक छ, यसले मिडिया र सडक इजलासहरू बेहोरेको छ र थप बेहोर्नेछ । राज्य र उसका निकायप्रति चरम अविश्वास रहेको समयमा मानिसहरूले न्याय स्थापित हुनेमा अविश्वास गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
अहिले पनि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रको पूजा गर्ने समाजमा तार्किक र आलोचनात्मक बहसको अपेक्षा गर्नु एक प्रकारको मूर्खताजस्तो देखिए पनि गुण र दोषका आधारमा राज्यका कामहरूको परख हुनु एवं समर्थन र आलोचना भएको देखिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सत्तारूढ शक्तिको इच्छाशक्ति र साँठगाँठका सीमाभित्र रहेर कानुनले तय गर्ने बाटो कहाँ गएर रोकिन्छ या मोडिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भए पनि यो परिघटनाले राज्यको छविमा केही सुधार ल्याउनेछ । तर मानिसहरू यसरी आफैंलाई बिर्सेर यो घटनाको चर्चा गरिरहेका छन्, मानौं यसैले देशलाई सही बाटामा लानेछ र आफ्ना कष्टका दिनहरू सकिनेछन् ।
नेपाली समाजले अहिले जेजस्तो अर्थराजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ, त्यसको सापेक्षमा यो खुसी या आशावाद आफैंमा फगत भ्रम मात्र देखिन्छ । त्यसका कार्यकारण सम्बन्धहरूको तथ्यमा आधारित सिलसिलेवार व्याख्या र निष्कर्षहरूका आधारमा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय नगर्ने हो भने संकट थप गहिरिनेछ । प्रस्तुत आलेखमा नेपालमा वाम–उदारवादी (लेफ्ट–डेमोक्रेटिक) परियोजनाको संकट र यसको प्रकृतिबारे छलफलको प्रयास गरिएको छ ।
वाम–लोकतान्त्रिक परियोजना
नेपालमा वाम–लोकतान्त्रीक परियोजना विक्रम संवत् १९९० को वरपरदेखि आरम्भ भएको राजनीतिक आन्दोलनसँगै भित्रिएको हो । पछि यसलाई नेपाली कांग्रेस (बीपी कोइराला) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (पुष्पलाल श्रेष्ठ) ले अघि बढाए । २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको नेपालको नेतृत्व यही विचारले गरेको थियो जसमा केही भिन्नताका बावजुद बहुलवादी खुला समाज; वैयक्तिक स्वतन्त्रता; वाक्, प्रकाशन र संगठन स्वतन्त्रता; प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली; संसदीय लोकतन्त्र; सामाजिक न्याय, दलित, महिला, मजदुर, मोही र गरिब किसानसहित सीमान्त वर्गका हितहरूको सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ भनी स्वीकार गरिएको थियो । पुँजीवादको विकासको तरिकाका सम्बन्धमा विवादहरू थिए तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि पुँजीपति वर्ग र बजारको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको थियो । योजनाबद्ध आर्थिक विकासलाई अपनाइएको थियो । सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध अन्त्य गर्ने, राजनीतिमा मध्यम र तल्लो वर्गलाई सहभागी गराउने बाटो खोल्न सबै सहमत थिए । २०५२ सालमा माओवादीले थालेको जनयुद्धको अन्त्य हुने बेलासम्म वामपन्थी र बुर्जुवा उदारवादी दुवैले गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता, संघीयता, जातीय पहिचान, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तहरू स्वीकार गरेका थिए । समाजवाद सबैको लक्ष्य तोकिएको थियो । सारमा सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवाद या सामाजिक प्रजातन्त्रको बाटाको एउटा साझा रेखामा देब्रे र दाहिने बसेर राजनीति गर्न लेफ्ट र लिबरलहरू तयार भएपछि २०७२ सालको संविधान जारी भएको थियो । तीन तहका सरकार र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भई निर्वाचित संस्थाहरूबाट राज्य सञ्चालन गरेर एउटा समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज स्थापना गर्ने परिकल्पना वाम–लोकतान्त्रिक परियोजनाको मन्त्र थियो ।
अहिले प्रश्न गर्न सकिन्छ— के कांग्रेस–कम्युनिस्ट नेतृत्वले दैनिक कार्य–व्यवहारमा र राज्यका नीति तथा सेवा प्रवाहमा उपर्युक्त परियोजनाका आधारमा अघि बढ्ने पर्याप्त प्रयास गरेका छन् ? किन नयाँ पुस्ताले बिस्तारै वाम–उदारवादी खेमाका परम्परागत दलहरूप्रति वितृष्णा देखाउँदै छ र तिनले समाजमा स्थापित गरेका राज्य प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि प्रश्न उठाइँदै छ ?
के भयो ?
‘मानिसहरूले आफ्नो इतिहास आफैंले बनाउँछन् तर यस्तो इतिहास आफूले चाहे अनुसार बनाउन सक्दैनन् । उनीहरूले यस्तो इतिहासको निर्माण आफूले छनोट गरेको परिस्थितिमा हैन, पहिले नै तय भएका परिस्थितिका आधारमा बनाउँछन्, जुन विगतबाटै हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ ।’ मार्क्सले ‘लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेयर’ शीर्षक आफ्नो प्रसिद्ध कृतिमा लेखेको उक्त भनाइजस्तै नेपालको आजको अवस्था धेरै हदसम्म पञ्चायतकालदेखि विद्यमान संकटकै निरन्तरता हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना या रुस–युक्रेन युद्ध यसका निमित्त कारक हुन्, संकटलाई छर्लंग देखाएका मात्र हुन् ।
३० वर्षदेखि हाम्रो नेतृत्व वर्ग देश बनाउने र आफ्ना (क्लाइन्ट या अब्जेक्ट बनाइएका) जनतालाई विकास दिने नारा लगाउँदै सत्तामा पुग्ने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका मूलतः कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले हुन् । उदारवादी र वामपन्थीहरूले । अहिलेको नेपाली समाजले आर्थिक संकट झेलिरहेको छ; गरिबी, बेरोजगारी, युवा पलायन, पारिवारिक समस्या, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तरमा गिरावट, औद्योगिकीकरणको अभाव, वित्तीय साहुकारहरूको शोषण र परिवारहरूको उठीबासको समस्या, अविकास, पूर्वाधारहरूको लथालिंग अवस्था, भ्रष्टाचार र कुशासन बेहोरिरहेको छ र यसका लागि यिनै उदारवादी र वामपन्थीहरू जिम्मेवार छन् ।
पछिल्ला १७ वर्ष (२०६३ वैशाख–२०८० वैशाख) को समयावधिका सन्दर्भमा यस्तो जिम्मेवारी वामपन्थीहरूको बढी हुनेछ किनभने यसबीच माओवादी र एमालेका गरी पाँच वामपन्थी नेता (प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीसमेत) प्रधानमन्त्री भएका छन् । सबैभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् । यसैले यसबीच देशमा जेजस्तो नीतिगत कारणले आर्थिक–सामाजिक संकट सिर्जिइएको छ, त्यसका लागि सबैभन्दा बढी वामपन्थीहरू नै जिम्मेवार छन् । नेपाल विश्व व्यवस्थाको अंग भएकाले धनी देशहरूले थोपरेको संकटको योगदान पनि अवश्य यसमा जोडिन्छ । यसरी हेर्दा देखिने प्रस्ट चित्र के हो भने, नेपालको अहिलेको अर्थराजनीतिक संकट खासमा वामपन्थी र उदारवादीहरूको संकट हो; उनीहरूले सृजना गरेको संकट हो ।
मार्क्सले भनेजस्तो, उनीहरू एउटा बनिबनाउ राजनीतिक प्रणालीलाई तोडेर सरकारको नेतृत्वमा आएका थिए । तर अर्थतन्त्रका संरचनागत संकटहरू, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट चरित्र, अमेरिकी धुरीको विश्व आर्थिक प्रणाली र त्यसले थोपरेका वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरू, कथित प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर र समाजवादी खेमाको पतनले बनाएको विश्वको शक्ति सन्तुलन उनीहरूको काँधमा पञ्चायतबाट सरक्क सरेको थियो । परम्परागत सम्भ्रान्तहरूसँग हुर्कंदो पुँजीपति वर्गले गरेको सम्झौताका कारण अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्यामा हस्तक्षेप गर्ने र अवरोधहरू हटाउनेतिर नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले पहल गर्नै सकेन । माओवादी सत्तामा आएदेखि नै उसले पनि सहरिया सम्भ्रान्त वर्गसँग सम्झौता गर्दै गयो र क्रान्तिकारी आधार छाड्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि कांग्रेस र एमालेकै नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएकाले सोलोडोलो रूपमा २०४८ सालपछिको कालखण्डलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यसबीच विश्व व्यवस्थाले थोपरेका सर्तहरू मानेर आर्थिक सुधारका केही कदम चालिए । तर नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई सीमित पुँजीपति र भारतीय पुँजीको सेपबाट मुक्त गराउने प्रयास भएन । अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापारमा भारत र त्यहाँको पुँजीपति वर्गसँग हिमचिम भएको वर्गको हिस्सा र एकलौटीजस्तो वर्चस्व छ, जसले गर्दा स्वतन्त्र ढंगले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र राष्ट्रिय पुँजीपतिको उत्थान पनि निकै सुस्त गतिमा भएको छ । आर्थिक सुधारका नीतिहरूको उपयोग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहितको सेवा उद्योगमा पुरानै सीमित घरानाहरूको नियन्त्रण बढ्दै गयो । बेचिएका उद्योग र संस्थानहरूबाट शासकहरूले सानो हिस्सा कमिसनमा लिए र त्यो क्षेत्र पूरै डुबाउने खेल सफल भयो । हरेक दल र त्यसको नेतृत्वलाई उही पुँजीपति घरानाले खरिद गर्ने, राजनीतिक हैसियत किन्ने, नीतिनिर्णयमा प्रभावित गर्ने एवं राज्यका स्रोत र नीतिको दोहन गरेर नाफा कमाउने क्रोनी पुँजीपति वर्गको उत्थान भयो । केहीले मात्र मिहिनेतपूर्वक उद्योग–व्यापार गरेर आफ्नो हैसियत उठाए । राज्यका अंगहरू, राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी तथा ठेक्कापट्टा गर्ने र कमिसनको खेती गर्नेहरूको परजीवी वर्ग विकास भयो ।
परिणामतः औद्योगिक पुँजीवादको विकास अवरुद्ध भयो । युवाहरू रोजगारीका लागि नजिकका नवोदित पुँजीवादी महानगरमा बसाइँ जाने र देशमा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दुवैमा उत्पादनशील श्रमको अभाव हुने अवस्था उब्जियो । (अ)निर्वाहमुखी कृषिबाट मध्यम तथा साना किसानहरू र उनीहरूसँगै गरिब तथा भूमिहीन किसानहरू बाहिरिने क्रम बढ्दै गयो । फलतः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषिको योगदान तीव्र रूपमा घट्यो । यसबीच राम्रो भएको भनेका सडक पूर्वाधार, विद्युतीकरण, सञ्चार, केही सिमेन्ट उद्योगको विकास, पर्यटन र सहरीकरण हुन् । यी क्षेत्रले अझै पनि थप उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउने गरी वातावरण बन्न सहयोग गरिसकेका चाहिँ छैनन् । सेवा क्षेत्रको रोजगारीको ठूलो हिस्सा खुद्रा व्यापार र एउटा परिवारलाई मात्र रोजगारी दिने व्यवसायले धानेको छ ।
संकटका अनेक हाँगा छन् । आर्थिक मन्दी छाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर लगातार ओरालो लागेको छ । मागमा आएको कमीका कारण आयात–आधारित राजस्व खस्केको छ । साधारण खर्च धान्ने आयस्ता सरकारसँग छैन । पसलहरू बन्द छन् । घर–सटरहरू खाली छन् । सेयर बजार ओरालो लागेर हजारौंको लगानी डुबेको छ । घरजग्गा कारोबार घटेको छ । विदेश जाने क्रम कत्ति घटेको छैन । धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरू केही सीमित मानिसलाई रोजगारी दिन मात्र खुलेका जस्ता छन् । महँगी बढिरहेको छ । बेरोजगार हुनु र महँगी बढ्नुले संकट भान्सासम्म प्रवेश गरेको छ । समग्रमा, माग र आपूर्ति दुवै खुम्चिँदै छन् । तत्काल यसमा सुधारका संकेतहरू छैनन् । ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा २३ प्रतिशत मात्र योगदान दिन थालेपछि कृषिको संकट यसै बुझ्न सकिन्छ । र, बैंकहरूले नाफा कमाउने र सीमित घरानाको सम्पत्ति बढ्ने क्रम पनि सँगै चलिरहेको छ ।
यी संकटका संरचनागत कारण छन् । यस्ता संरचनागत कारणमाथि हस्तक्षेप नगर्ने हो भने हामी थप ओरालो लाग्नेछौं । प्रस्ट औद्योगिक नीतिहरूसहित वैदेशिक लगानी भित्रिने गरी वस्तु उत्पादन तथा सेवा उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने हामी उपलब्ध जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र भारत तथा चीनका आर्थिक विकासका नकारात्मक असरको सामना गर्न असफल हुनेछौं । दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच हाम्रा जेजति रणनीतिक र भूराजनीतिक लाभका क्षेत्र छन्, तुलनात्मक लाभका जेजस्ता सम्भावना छन्, तिनको उपयोग गर्न असफल भयौं भने, एक समय चैतन्य मिश्र र बाबुराम भट्टराईहरूले भन्ने गरेजस्तो, हाम्रो अर्थतन्त्र दुईमध्ये एउटा देशमा ‘सबमर्ज’ हुने जोखिम रहन्छ । भारतले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी र चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अघि बढाउन गरिएको ढिलाइले एउटा जोखिमपूर्ण भविष्यतिर अहिले नै संकेत गर्छन् । यसको सहज उत्तर दिन उदारवादी र वामपन्थीहरू दुवै असफल भए ।
यही कारण घर–परिवारसम्म असन्तोष फैलिएको छ । समाजमा दिशाहीनता छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले उत्तर दिन नसकेका प्रश्नहरू लिएरै आम नागरिकले नयाँ दल र तिनका नेताहरूलाई पछ्याएका छन् ।
कहाँ चुके त लिबरल र लेफ्टहरू ? उत्तर सामान्य छ— न उनीहरू उदारवादतिर प्रतिबद्ध देखिए न त निष्ठाका साथ वामपन्थी कार्यसूची बोक्न तत्पर रहे । उनीहरूले सामाजिक न्याय र बजार अर्थतन्त्रबीच समन्वय गरेर दलाल या क्रोनी पुँजीवादलाई निषेध गर्न सक्थे । उत्पादनको व्यापक पछौटेपनबाट कृषिलाई मुक्त गर्न र भूमिको असमान वितरण तथा असमान भूमि सम्बन्ध तोड्न सक्थे । भ्रष्टाचार घटाउन सक्थे । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्थे । शिक्षालाई उत्पादनसित गाँस्ने गरी नयाँ नीतिहरू लागू गर्न सक्थे । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवालाई बलियो बनाउन सम्भव थियो । पूर्वाधारका क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्न सक्थे । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशहरूलाई सहजीकरण गर्न सक्थे । स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउन सक्थे । निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, प्रहरी सम्बन्धी ऐन नबनेकाले अहिले पनि संविधानको पूर्ण पालना भएको छैन । प्रदेशहरू प्रभावकारी भएका छैनन् । यही असफलतामाथि टेकेर संघीयता, प्रदेशहरू, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं धर्मनिरपेक्षताका विपक्षमा एउटा जबर्जस्त भाष्य स्थापित गरिँदै छ । तर उदारवादी र वामपन्थीहरूले यसको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् ।
उनीहरूसँग एउटै विकल्प छ— संविधानको भावनालाई अक्षरशः लागू गर्नु, राज्यका अंग र संस्थाहरूको दलीयकरण अन्त गर्नु, औद्योगिक पुँजीको निर्बाध विकास गर्ने वातावरण बनाउनु र किसानहितको रक्षा गर्न राज्य अग्रसर रहनु । बाँकी जेजे भनिन्छन्, ती बकवास हुन् र जनतालाई छल्ने तिकडम मात्र हुन् । २००७ सालअघिदेखि थालिएको र २०४७ सालमा व्यवहारमा परिणत भएको लेफ्ट–लिबरल प्रोजेक्टको यो असफलताबाट माथि उत्रने र समाजलाई बाटो देखाउने काममा यी दलहरू असफल भए भने समाजले दक्षिणपन्थी फासीवादको बाटो लिन्छ ।
यसको प्रतिविम्ब स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा देखिएकै छ । एमालेमा यस्तो विचार जबर्जस्त रूपमा बसेको छ भन्ने कुरा ‘बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने’ उसको नाराले पनि देखाएको छ । लोकतन्त्रमा सबै शक्ति राष्ट्रिय हुन्, कुनैले आफूलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति भनेर उभ्याउनु प्रकारान्तरले वामपन्थ र उदारवाद दुवैको निषेध हो, दक्षिणपन्थी विचार हो । अहिले स्थापित गरिँदै गएको लोकप्रियतावादी मतले धार्मिक अतिवाद, अन्धराष्ट्रवाद, अतीतमोह या जातीय श्रेष्ठता, क्षेत्रीय श्रेष्ठता, सभ्यताको श्रेष्ठताको दाबी गर्छ । यो दक्षिणपन्थी राजनीतिकै अभिव्यक्ति हो । उदारवादी र वामपन्थीहरूले राष्ट्रिय समस्याहरूमाथिको बहसलाई बाटो देखाउन सकेनन् भने दक्षिणपन्थीहरूकै दबाब बढ्ने हो । यो नेपालका उदारवादी र वामपन्थीहरूलाई चेतावनी पनि हो ।
कान्तिपुरबाट।
