रोमन समाज सम्बन्धी एउटा व्यापक विलापका अनुसार सत्ता संघर्षमा सामान्यजनको उदासीनताले गर्दा गणराज्यको अस्तित्व समाप्त भएर त्यहाँको शासन व्यवस्था साम्राज्यमा परिणत भएपछि कवि जुभेनालले बिलौना गरेका थिए अरे, ‘जनतालाई दुई थोक भए पुग्ने रहेछ- रोटी र सर्कस ।’

नीति वा सेवामा सुधार गरेर सार्वजनिक समर्थन हासिल गर्नुको साटो सामान्यजनलाई खाना र मनोरञ्जनतिर अल्झाएर शासन गर्ने रणनीतिले जागरुक नागरिकलाई समेत तुष्टीकरणमार्फत सम्मोहित प्रजामा रूपान्तरित गर्ने प्रसंगमा यस उद्धरणको व्यापक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । प्रजालाई क्षुधाको तीव्रतामा फुस्ल्याउने सत्ताको युक्तिलाई हिन्दी पत्रकार र कवि रघुवीर सहायले प्रखरताका साथ समेटेका छन्- ‘मनुष्य के कल्याण के लिए / पहले उसे इतना भूखा रखो कि वह और कुछ / सोच न पाए / फिर उसे कहो कि तुम्हारी पहली जरूरत रोटी है / जिसके लिए वह गुलाम होना भी मंजूर करेगा ।’ लोकतन्त्रमा सत्तालाई उत्तरदायी बनाउन निरन्तर खबरदारी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । नियमित अभ्यासबाट शासन–व्यवस्था पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ । प्रजातन्त्रिक पद्धतिले भने स्थायित्वको बहानामा यथास्थितिलाई जड बनाइदिन्छ ।

राजनीतिक र सामाजिक रोग निको पार्न मार्क्सका राजनीतिक नुस्खाहरू प्रारम्भमा विवादित, दोस्रो चरणमा आकर्षक, त्यसपछि प्रचलित, उत्कर्षका बेला विध्वंसक, कालक्रममा निष्प्रभावी एवं अन्ततः फगत सैद्धान्तिक बहसलायक मात्र ठहरिएका छन् । तर अर्थ–राजनीतिक अपकारबारे समाजशास्त्रका संस्थापकहरूमध्ये एक मानिने ‘सर्वहाराका सन्त’ ले स्थापित गरेका निदानात्मक विश्लेषणका पद्धतिहरू सहज र त्यसैले कालजयी प्रकृतिका छन् । आधार र अधिसंरचना मार्क्सद्वारा विकसित दुई जोडिएका सैद्धान्तिक अवधारणाहरू हुन् । व्यक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उत्पादनको शक्ति, सामग्री एवं स्रोत भौतिक आधार हो । त्यसमाथि ठडिएको उपरी संरचनाले समाजका अन्य सबै गतिविधिलाई जनाउँछ । जुभेनाल कवि थिए । रोटी र सर्कसलाई विम्ब बनाए । मार्क्स दार्शनिक छन् । उनी बुनियाद र बनावटमार्फत सामाजिक बाध्याताहरूको व्याख्या गर्छन् । कन्दमूलको संकलन र सिकारबाट जीवनयापन गर्ने आदिम समाजमा भोजनको जोहो नै सामूहिक मनोरञ्जनको अवसर पनि हुँदो हो । पशुपालक एवं कृषक समाजको संस्थाकरणसँगसँगै नृत्य, संगीत, गायन एवं कथावाचनजस्ता कर्म सांस्कृतिक समारोहमार्फत धार्मिक कर्मकाण्डमा समाहित हुँदै गए । फुर्सदिला सामन्तहरू रोटीका लागि साँढेसँग जुध्न तत्पर योद्धा, अखडामा कुस्ती खेल्ने पहलमान, रंगभूमिमा भाला घुमाउने शस्त्रधारी (ग्लैडिएटर) वा पटांगिनीमा तरबार नचाउने लडाकाका करतब प्रदर्शनमा रैतीलाई पनि उपस्थित हुने अनुमति दिने गर्दथे । औद्योगिक समाजमा थिएटर, गीतिनाट्य, सिनेमा एवं कन्सर्टजस्ता प्रस्तुतिहरू सम्मानित मनोरञ्जन मानिन्छन् । उत्तर–औद्योगिक अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ सूचना, ज्ञान र नवप्रवर्तन हुन पुग्दछ । अर्थराजनीतिको प्रमुख गतिविधि उत्पादनबाट उपभोगतिर उन्मुख हुँदै गएपछि भने मार्क्सको ‘आधार र अधिसंरचना’ प्रारूपका सीमितताहरू उजागर हुँदै जाने रहेछन् । आफैं उत्पादक र उपभोक्ता एवं स्वयं प्रदर्शक तथा दर्शक रहने आत्ममुग्ध व्यक्तिहरूको समाज समसामयिक विश्वको दयनीय यथार्थ भएको छ ।

गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९ प्रतिशत, उद्योगको १४ दशमलव ३ प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्रको ६१ दशमलव ८ रहने अनुमान थियो । निर्वाहको प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रबाट आयाधिक्य सञ्चयको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सोझै उपभोगमा आधारित तेस्रो अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रले आफ्नै किसिमको राजनीतिक असर सृजना गर्ने रहेछ । झन् सेवा क्षेत्रलाई चलायमान राख्ने ऊर्जा आन्तरिक गतिविधि नभएर वैदेशिक सहयोग वा विप्रेषणको निरन्तर प्रवाह हुने भएपछि समाजमा बीपी कोइरालाले कुनै बेला ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ भनेर परिभाषित गरेको जमातभन्दा पनि अधीर र अस्थिर फुर्सदिलो समूह (फुस) सृजना हुन जान्छ । कृषिकर्मले मौसमको अनिश्चितताका बावजुद लगनशील रहिरहन उत्प्रेरित गर्दथ्यो । उत्पादन बजारमा बिक्री भएपछि मात्र लगानीकर्ता, श्रमिक र व्यवस्थापकले प्रतिफल पाउँथे । आधारबेगरको परजीवी अर्थतन्त्रका व्याकुल उपभोक्तालाई तत्काल सब थोक चाहिएको छ । ऊ घरबार बन्धकी राखेर वा बेचेर मेक्सिको हुँदै महिनौं लगाएर अमेरिका जान तयार छ । मिटरब्याजीको साङ्लोमा बाँधिए पनि पश्चिम एसियाको मरुभूमि चहार्न उसलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । तत्क्षण सञ्चार एवं (अ)सामाजिक सञ्जालको सहज उपलब्धताले उसलाई आभासी तवरले भए पनि घरसँग जोडिएको भ्रममा बाँधिराख्दछ । एकातिर राज्य सञ्चालनमा सहभागिताको भ्रम र अर्कोतिर शासन व्यवस्थासँग कुनै पनि अपेक्षा नरहेकाले उत्पन्न भएको उदासीनताले गर्दा सामान्यजन परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध रहन सक्दैनन् । ती सोझै क्रान्ति गर्ने कुरा गर्छन् र पटकपटक विभिन्न स्वार्थ समूहका गोटी बन्न पुग्दछन् ।

असुरक्षित सामूहिकता

सन् १८५७ को सैन्य विद्रोह दबाउन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भाडाको सैनिक उपलब्ध गराएबापत नयाँ मुलुक बकस पाएपछि सीमाबद्ध भएको नेपालको भौगोलिक आकार अहिलेसम्म लगभग यथावत् छ । त्यस अर्थमा नेपाललाई अद्यापि निरन्तरता पाएको दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो राज्यका रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ । बेलायतसँग सम्पन्न सन् १९२३ को शान्ति र मैत्री सन्धिले नेपालको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको हो । बेलायतकै संसद्ले पास गरेको गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया ऐक्ट, सन् १९१९ ले प्रदान गरेको सीमित आन्तरिक स्वायत्तता एवं संस्थापक सदस्य भएका नाताले ‘लिग अफ नेसन्स’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भारतले त्यसअघि नै स्थापित गरिसकेको थियो । अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बेलायत निस्किएपछि मात्र दक्षिण एसियाका देशहरूको आधुनिक इतिहास सुरु हुन्छ । अविभाजित भारतको बटवाराबाट गठन गरिएको पाकिस्तान एवं शाह–राणा परिवारको भौगोलिक सम्पत्तिबाट स्वायत्त राज्यमा रूपान्तरित नेपालको आन्तरिक गतिकी तुलनीय तर फरक प्रकृतिका थिए ।

पाकिस्तानको जन्म अविभाजित भारतका मुसलमानहरूको सामूहिक असुरक्षा भाव, मुस्लिम लिगका राजनीतिकर्मीहरूको महत्त्वाकांक्षा एवं भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बहुसंख्यकवादी दम्भले गर्दा अनिवार्य बन्न पुगेको थियो । राणाशाहीको अन्त्यका लागि स्वतन्त्र भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भए पनि नेपालको प्रजातन्त्रीकरण मूल रूपमा असन्तुष्ट सम्भ्रान्त एवं भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा विभिन्न किसिमले सहभागी भएका नेपालीहरूको सहकार्यको प्रतिफल हो । पश्चिमाहरूका लागि दुवै स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक उपयोगिता भने समान किसिमको थियो । बृहत् भारतमा सोभियत संघलाई फैलिन नदिन पश्चिम पाकिस्तानलाई पश्चिमाहरूको सैन्य दुर्ग बनाउनु थियो । जनसंख्या, संस्कृति एवं आर्थिक क्षमताका आधारमा पूर्वी पाकिस्तान (सन् १९७१ पछि स्वतन्त्र बंगलादेश) बढी महत्त्वपूर्ण रहेको भए पनि पश्चिमाहरूका लागि पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक पहरेदार एवं दक्षिण एसियाको सामरिक चौकीदारका रूपमा अमेरिकीहरूले पश्चिम पाकिस्तानलाई हरतरहले सघाएका थिए । सार्वजनिक खपतका लागि जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिइए पनि कश्मीरको विवाद एवं विभाजनको भौतिक र मानसिक त्रासदीका बावजुद भारतीय सुरक्षाका रणनीतिकार पनि पश्चिमाहरूले प्रत्याभूति दिएको पाकिस्तानको स्वतन्त्र अस्तित्वबाट अप्रसन्न थिएनन् ।

हवाई, मिसाइल एवं अन्तरिक्ष मारक क्षमताले गर्दा मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेट) अवधारणा महत्त्वहीन बन्न पुगेको दाबी पनि सार्वजनिक खपतका लागि प्रसारित गरिने मायावी तथ्य मात्रै हो । सैन्यशास्त्रका ज्ञाताहरूका अनुसार हतियारको प्राचुर्यले युद्ध जितेर अधिप्रचारको अधिकताले वर्चस्व स्थापित भए पनि नियन्त्रण कायम राख्न भुइँमा बलियो खुट्टा नटेकी धरै छैन । भियतनामबाट अमेरिका एवं अफगानितस्तानबाट पहिले सोभियत संघ र त्यसपछि पुनः अमेरिकालाई झिटी–गुन्टा बोकेर त्यत्तिकै भाग्नुपरेको होइन । युक्रेन कुनै बेला सोभियत संघको अभिन्न अंग थियो । अहिले रूससँग युद्ध लड्दै छ । संसारका दुई सबभन्दा ठूला मुलुकहरूबीच नेपालजस्तो मध्यवर्ती राज्य पश्चिमाहरूले आफैं डिजाइन गर्न खोजेका भए पनि बनाउन सक्दैनथे । त्यो कुरा नयाँ दिल्लीले बुझेको छ । निर्देशित गर्न चाहनु बेग्लै कुरा हो, तर समग्रतामा नेपालको स्वतन्त्रताले भारतको सामरिक हित पनि सुरक्षित गर्न सघाउँछ । पश्चिमाहरूको उद्देश्यप्रति सशंकित रहे पनि चीनले नेपालका बाध्यताहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । पाकिस्तानले बरु आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्न आफ्ना सामान्यजनलाई भारतको भय देखाइराख्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल भने बाह्य सुरक्षा जोखिमबाट लगभग मुक्त छ । इरान र हिन्दु सभ्यताको मध्यवर्ती पाकिस्तान तथा चीन र भारतबीच ठोकिएको भूराजनीतिक किलोलाई द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिदेखि नै अमेरिकीहरूले ‘छिमेकीहरूभन्दा फरक’ अवधारणामा प्रशिक्षित गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारको राष्ट्रवादी विशिष्टताको अवधारणाले कालान्तरमा ‘सामूहिक आत्ममुग्धता’ लाई व्यापक बनाउँदछ । स्वतन्त्र इतिहासमा आजसम्म एउटा पनि युद्ध जित्न नसकेका पाकिस्तानीहरू आफ्नो

सैन्य क्षमतामा गर्व गर्छन् । बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई नेपालीहरू हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् । आकारको भिन्नताका बावजुद आर्थिक रूपमा दुवै देश विपन्न छन् । सोभियत संघको अन्तःस्फोटदेखि नै चीन देखाएर अमेरिका र अमेरिका देखाएर चीन फकाउन सकिने केटौले खेलको प्रभावकारितामा विश्वास गर्छन् । सामान्यजनको सामूहिक आत्ममुग्धताले केही कालका लागि तिनको भोकप्यास पनि हराउँदो रहेछ । तर तिनको वैशिष्ट्य भावलाई सुदृढ बनाउन बेलाबेलामा तिनका बाह्य परिचालकहरूले नित नयाँ तमासा भने मञ्चन गराइराख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आत्ममुग्ध सामान्यजन ऐनामा आफ्नै अनुहार हेरेर आफैं दंग पर्छन् । काठमाडौं र इस्लामावादमा समानान्तर रूपमा सदन र सडकमा सँगसँगै लोमहर्षक दृश्यहरू देखिन थालेका छन् । यो फगत संयोग हो वा नयाँ खाले राजनीतिक प्रयोग ? रूढिग्रस्त समाजका अन्धविश्वासहरू आधुनिक राज्य बन्ने क्रममा षड्यन्त्रको

सिद्धान्तमा रूपान्तरित हुन्छन् । पाकिस्तानमा इमरान खानको राजनीतिक अक्कड नितान्त आन्तरिक कारणले पनि हुन सक्दछ । निवर्तमान अमेरिकी नागरिक एवं वर्तमान नेपाली सांसद रवि लामिछानेको भ्रष्टाचार विरोध फगत राजनीतिक पैंतराबाजी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । दुवै खाले प्रदर्शनका अपेक्षाहरू भने समान रूपले महत्त्वाकांक्षी सुनिन्छन् ।

पश्चिमा हावाहुन्डरी

जेठ लागेपछि दक्षिण एसियामा मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिलेको वर्षा पश्चिमबाट बग्ने हुरीबतासले नै ल्याउने हो । इस्लामावाद प्रदर्शनको उग्रतालाई सतहबाट हेर्दा ‘अल्लाह, अमेरिका र आर्मी’ मध्ये पाकिस्तानका पछिल्ला दुई भाग्यविधाताका विरुद्धमा लक्षित देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत प्रजातन्त्रको तारणहारका रूपमा आउने आसमा प्रदर्शनकारीहरू इमरान खानको रिहाइलाई देखाइरहेका छन् । तर अदालत पनि स्थायी सत्ताकै अवयव हो । पटकपटक दुरुपयोग गरिएको राजनीतिको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ देखाएर पाकिस्तानको अदालतले सैनिक सत्तालाई वैधानिकता प्रदान गरेको इतिहास छ । तर पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानका केही बौद्धिक समर्थकहरूसमेत जोसिएर आमूल परिवर्तनको प्रतीक्षामा छन् । त्यस्तै एउटा प्रवासी पाकिस्तानीको वक्तव्यको बान्की - ‘परिवर्तन बाँकी छ । अब क्रान्ति अवश्य आउनेछ । कृत्रिम रूपले निर्माण गरिएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनताका लागि कुनै स्थान हुँदैन । प्रजातन्त्र अहिले सेनाधिपतिको शासन बन्न पुगेको छ । देशमा विधिको शासन छैन । पाकिस्तानको सार्वभौमसत्ता खतरामा छ ।’ - पढ्नेहरूलाई यस्तै कुरा काठमाडौंमा कैयौं पटक सुनेसुनेको जस्तो लाग्न सक्छ । त्यसो छैन भने एउटा ताजा र तुलनीय नेपाली उद्धरण- “संसारका सबै भ्रष्ट शासकहरूले आफ्नो पतनअघि अन्तिम मिनेटसम्म ’साहसी’ अनुहार देखाउने प्रयास गरेका छन् । हामीले सन् १९९० र सन् २००६ मा मात्रै यस स्तरको स्वस्फूर्त जनप्रदर्शन देखेका थियौं । भ्रष्टहरूको साम्राज्य ध्वस्त हुने क्रममा छ । नयाँ इतिहास निर्माण भइरहेको छ !”

सन् २०१५ मा मधेशका आन्दोलनकारीहरूले १,१५५ किलोमिटरको मानव साङ्लो बनाउँदा खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियारले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेर हियाएका थिए । एकसेएक प्रजातन्त्रवादीहरू आफ्ना मुख्तियारको बौद्धिक प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए । भूराजनीतिक शक्ति संघर्षमा पछारिएपछि मधेशीहरूको व्यापक जनप्रदर्शन फासफुस भयो । सन् १९७० को दशकमा ‘गलैंचा काण्ड’ को पर्दाफास भएपछि ‘पंचायतकी आमा’ भनिने प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, शाह परिवारका वफादार अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा एवं राजाका प्रियपात्र उद्योग वाणिज्य र शिक्षामन्त्री हर्कबहादुर गुरुङको नोकरी एकसाथ चट भएको थियो । सप्ताहान्त छुट्टीको छेको पारेर केही घण्टाको जुलुसमा सामेल भएको तस्बिर (अ)सामाजिक सञ्जालमा टाँसेर जुझारु भएको प्रमाण पेस गर्ने प्रदर्शनप्रिय ध्यानाकांक्षीहरूले धेरै नक्कल नपारे हुन्छ । तिनको फुर्सदलाई भाडाको सेना भएर लड्ने पेटी लाहुरे, काला पहाडमा भारी बोक्ने डोरी लाहुरे, हरियाणाको खेतबाट घाँसपात उखेल्ने तोरी लाहुरे र अरबमा भेडा चराउने लठ्ठी लाहुरेको कमाइले धानेको हो । आफ्नो नागरिकतालाई लात हानेर शरणार्थी हुन लाखौं रिश्वत दिन तयार हुने मध्यमवर्ग रहेको ‘फुस’ जमातले पाउने नेता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा संसारका धेरै दरिद्र देशहरूमा देखिसकिएको छ । राजदूतको आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि सोही देशमा काल्पनिक जोखिम देखाएर शरणार्थी हुन चाहने दुनियाँका सीमित देशहरूमध्ये नेपाल पनि त हो । जसले सधैं राष्ट्रिय स्वार्थका ठूलठूला दाबी गर्छन्, खासमा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्न सबभन्दा अगाडि तिनै सर्ने गर्दछन् । सबभन्दा उदेकलाग्दो टिप्पणी स्वघोषित अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरूका मुखारविन्दबाट सुनिन थालिएको छ, ‘शरणार्थीका नाममा भएको ठगीले देशको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो !’ जस्तोसुकै उच्चपदस्थलाई लगाइएका आक्षेपहरूको समुचित अनुसन्धान हुनुपर्दछ । तर वाटरगेट काण्डले अमेरिकाका राष्ट्रपति, ‘मोदानी’ आक्षेपले भारतका प्रधानमन्त्री वा लकहीड भ्रष्टाचारमा जापानका प्रधानमन्त्री मुछिए पनि सम्बन्धित देशहरूको विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुन खासै समय लागेन ।

पाकिस्तानको प्रदर्शनका उद्देश्यहरू पर्दाफास हुन धेरै कुर्नुपर्नेछैन । नेपालमा अचानक एकसेएक जुझारूहरूको अन्तरात्मा एकसाथ किन जागृत भएको हो भन्ने कुरा उजागर हुन भने समय लाग्ने देखिन्छ । विवादित १६ बुँदे षड्यन्त्रको परिष्कृत संस्करण तयार भइरहेको हो कि ? नयाँ निर्वाचनका लागि आधार बनाउने अर्को उद्देश्य हुन सक्दछ । सन् १९७० पछि अमेरिका र चीनबीच कायम रहँदै आएको सहकार्यले जोगाएको नेपालको तथाकथित ‘असंलग्नता’ नयाँ भूराजनीतिक परिदृश्यमा लामो कालसम्म टिक्न सक्ने देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक सरकारका विरुद्ध र प्रहरीको समर्थनमा सडकमा उत्रिनु पनि एक किसिमको बहादुरी नै हो । त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भने निरन्तर जागरुकताको हो । प्रायोजित भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनहरूले प्रायशः दक्षिणपन्थी शक्तिको उदयका लागि भुइँ सम्याउने गरेको इतिहास अमेरिकाको ‘टी पार्टी’ बाट ट्रम्पवाद, भारतको ‘इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन‘ बाट हिन्दुत्व एवं नेपालमा ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ बाट प्रतिगमनकारी दोस्रो संविधानसभाको क्रियाकलापमा देखिसकिएको छ । अन्ततः फेरि एक पटक हिन्दी कवि रघुवीर सहाय- ‘निर्धन जनता का शोषण है / कह कर आप हँसे / लोकतंत्र का अंतिम क्षण है / कह कर आप हँसे / सबके सब हैं भ्रष्टाचारी / कह कर आप हँसे / चारों ओर बडी लाचारी / कह कर आप हँसे / कितने आप सुरक्षित होंगे / मै सोचने लगा / सहसा मुझे अकेला पा कर / फिर से आप हँसे ।’ हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ।

कान्तिपुरबाट।