चुनौतीका चाङमा न्यायिक नेतृत्व

झन्डै एक वर्षदेखि धमिलिएको सर्वोच्च न्यायालयको वातावरण अझै पनि सङ्लिन सकेको छैन । नेपालको इतिहासमै दुर्लभ, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरूबाटै सुरु भएको आन्दोलन समयका हिसाबले सकिए पनि सारमा यथावत् छ ।

केही वर्षयता न्यायपालिकाको सुधारका लागि भन्दै पटकपटक न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । यसले अन्ततः नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । यस्ता आन्दोलनहरू सही थिए या गलत, इतिहासको कुनै कालखण्डमा समीक्षा होला, तर यति लामो आन्दोलन न्यायपालिकाले थेग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ ।

जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको न्यायपालिका यस्तो अवस्थामा पुग्नु कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन्न । यसले गर्दा न्यायिक नेतृत्वबाट अमुक व्यक्तिलाई लखेट्न सहज भयो होला तर न्यायपालिकामाथि सबैभन्दा ठूलो अन्याय भएको छ । सरोकारवाला निकायहरूले आन्दोलनको सहज बैठान गर्न नसक्दा न्यायपालिकाप्रति सेवाग्राहीको विश्वासै नरहने अवस्था उब्जिएको छ ।

झन्डै ६ महिनापछि नेपालको न्यायपालिकाले दोस्रो कायम मुकायम (कामु) नेतृत्व पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको र संसद्को अधिवेशन सुरु हुने तयारी भइरहेको छ । यसले गर्दा पक्कै पनि कामुको अवस्था लामो समयसम्म नजाला । यद्यपि अत्यन्तै छोटो समय रहेको कामु नेतृत्वसामु इतिहासको समीक्षा गर्दै वर्तमानलाई सही बाटामा हिँडाउने र भविष्यको सुन्दर खाका कोर्ने चुनौती छ ।

आफ्नै प्रतिवेदनको कार्यान्वयन

आन्तरिक समन्वय

आन्तरिक रूपमा न्यायाधीशहरूबीचमै समन्वयको अभावमा देखिन्छ । अदालतको क्याबिनेट मानिने फुलकोर्टमा न्याय क्षेत्रका विषयमा छलफल हुन्छ, आलोचना हुन्छ, विरोध हुन्छ र कहिलेकाहीँ अवरोध पनि हुन सक्छ । यस्तो परिकल्पना गरेर फुलकोर्टको बैठकसम्म नराख्ने अवस्था उब्जियो । आफ्नो आलोचना सुन्नुपर्ला भनेर भेटघाटै बन्द गर्ने अवस्थालाई चिरेर न्यायपालिकाका समग्र योजनामा सहयात्रा गर्न सके सुधारको काम त्यहीँबाट हुन सक्छ । न्याय क्षेत्रमा एक रौं खोट लाउन नसक्ने न्यायाधीशहरू सहयात्री छन् । मुद्दामामिलाका क्षेत्रमा फाँटबाटै सुधार गरेका कर्मचारीहरू न्यायिक नेतृत्वका सहयात्री छन् । मुद्दा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा दखल राख्ने पूर्व उच्च प्रशासक सहयात्री छन् । यो आधार न्यायिक नेतृत्वका लागि एक किसिमको हिम्मत हो ।

दलीय राजनीतिको छाया

लामो समयदेखि न्यायपालिकामा फरक परिस्थितिमा फरक राजनीतिक दलको छाया देखिन्छ । अझ न्यायिक नेतृत्व नै दलीय कार्यकर्ताका रूपमा देखिएका उदाहरण पनि छन् । दलीय छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गराउनु अबको न्यायिक नेतृत्वको प्रमुख चुनौती छ । पछिल्लो आन्दोलनलाई मात्रै हेर्ने हो भने कतै न कतैबाट स्वयम् न्यायपालिकाभित्रबाटै र बारले निमन्त्रणा गरेरै सर्वोच्च अदालतमा कार्यपालिकाको छाया र

संसद्को हस्तक्षेप बढेको छ । दलीय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषय कसैले छोपेर छोपिन्न । विगतदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा कानुनमन्त्री हावी हुँदै आएका छन् । हालकै नेतृत्वलाई पनि त्यो आरोप लाग्न सक्छ । तर बाहिर गुन्जिने आरोप र वास्तविकता फरक पार्नका लागि न्यायपालिकाको गेटमा खोलेर गएको राजनीतिक चप्पल बिर्सेको आम सरोकारवालाले महसुस गर्नुपर्छ । पदीय हैसियत बचाउन लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति निराकरण गर्ने अभियानको सुरुआत गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत हुने भएकाले परिषद्का कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बिनामापदण्ड खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र आफूअनुकूल नहुँदा कारबाहीको डन्डा चलाएजस्तो गर्ने ढोङ पनि देखिएकै छ । आफू निकटकाले जे गर्दा पनि रमिते बनेर चियर्स गरिरहने तर अरूका नाममा डन्डा चलाउने प्रवृत्तिलाई राम्रो सकिँदैन । यसलाई, गुण–दोषका आधारमा छुट्याउन नसक्ने हो भने, न्यायपालिकामाथि हुने अन्यायका रूपमा बुझिनुपर्छ ।

न्यायिक अराजकता रोक्न

सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर विचलनहरू देखिएका छन् । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्चसम्म यस्तो प्रवृत्तिले डेरा जमाएको छ । सर्वोच्चमै राजस्व वा आर्थिक एउटै विषयमा फरक–फरक फैसला भएका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक–आर्थिक विषयमा आफूअनुकूल नजिर स्थापित भएका छन् । राजनीतिक दाउपेचलाई सहयोग हुने गरी कतिपय मुद्दालाई नियमित योजनामा पनि प्रवेश नगराउने कठोर प्रवृत्तिको निराकरण हुनुपर्छ । नजिरमा एकरूपता ल्याउने र न्यायाधीशलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व नेतृत्वकै हो । विगतमा कारबाहीका नाममा भएका प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि र आफ्नालाई च्याप्न घुसिया अड्डामा टिकाइराख्ने प्रवृत्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले रोक्न सक्नुपर्छ । अमुक मुद्दा हेर्न तर्कने तथा सरकार वा राजनीतिक दलविरुद्ध आउने मुद्दालाई सकेसम्म पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा लामो समयदेखि चलिआएको छ । यही प्रवृत्ति चलिरहने हो भने न्यायिक सुधारका लागि भएको जतिसुकै ठूलो आन्दोलन त्यही कुर्सीभन्दा टाढा जान सक्दैन ।

मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति र सेटिङ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा मुद्दा तर्काउने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । राजनीतिक विचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अनकाउने अवस्था अहिले पनि छ । यसरी मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति रोक्न बारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अमुक मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मात्रै विगतमा सरकारसँगको निकटताका आधारमा हेर्न नमिल्नेजस्ता विषयले आन्दोलनकै रूप लिएका छन् । आफूले सोचेभन्दा फरक नतिजा आउने भएपछि रेक्युजल गराएर अन्य विषयमा खासै नबोल्नु बारको प्रवृत्ति हो । बार र कानुन व्यवसायीले नै आफूले भने अनुसारका न्यायाधीश नपर्दा ‘बेन्च सपिङ’ गरेको ताजै छ । गोलाप्रथामा जाँदा पनि यी सम्स्या हटेका छैनन्, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर इजलास नै किनिदिन सक्ने बिचौलियाको शक्ति घटेको छैन ।

बिचौलियाको बिगबिगी

न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बिचौलियाको बिगबिगी हो । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै न्यायपालिका बिचौलियाको नियन्त्रणमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको परिवर्तनसँगै बिचौलियाहरूका अनुहार भने फरकफरक हुने गरेका छन् । न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर अठोटबिना यो समस्या टर्ने सम्भव छैन । समग्र न्यायपालिका परिवार नै यसप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नयाँ नेतृत्वमा यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूमा भन्दा केही विशिष्ट प्रकृतिका गुणहरू छन् । थोरै बोल्ने र सकेसम्म विवादमा आउन नचाहने तथा विवादमा आउने कामसमेत नगरेका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई विगतमै जसरी पद र सुविधा मात्रै प्रयोग गरेर जाने छुट छैन । न्यायपालिकाका कुनकुन विन्दुमा सुधार आवश्यक छ, ऐतिहासिक प्रतिवेदनले औंल्याएकै छ । ती सुधार नगरी नेतृत्वलाई अवकाश हुने छुट छैन । यसका लागि आवश्यक सबै अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको जीवनमा योभन्दा उच्चतम पदमा पुग्ने र सम्भवतः सो पदको लालसा कमै रहेकाले न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन हदैसम्म लाग्नुपर्छ ।

पौडेल अधिवक्ता हुन् ।

कान्तिपुरबाट।