चुनौतीका चाङमा न्यायिक नेतृत्व

    • पुष १८, २०७९
    • 74 पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    झन्डै एक वर्षदेखि धमिलिएको सर्वोच्च न्यायालयको वातावरण अझै पनि सङ्लिन सकेको छैन । नेपालको इतिहासमै दुर्लभ, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरूबाटै सुरु भएको आन्दोलन समयका हिसाबले सकिए पनि सारमा यथावत् छ ।

    ginlyanda 333

    केही वर्षयता न्यायपालिकाको सुधारका लागि भन्दै पटकपटक न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । यसले अन्ततः नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । यस्ता आन्दोलनहरू सही थिए या गलत, इतिहासको कुनै कालखण्डमा समीक्षा होला, तर यति लामो आन्दोलन न्यायपालिकाले थेग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ ।

    जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको न्यायपालिका यस्तो अवस्थामा पुग्नु कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन्न । यसले गर्दा न्यायिक नेतृत्वबाट अमुक व्यक्तिलाई लखेट्न सहज भयो होला तर न्यायपालिकामाथि सबैभन्दा ठूलो अन्याय भएको छ । सरोकारवाला निकायहरूले आन्दोलनको सहज बैठान गर्न नसक्दा न्यायपालिकाप्रति सेवाग्राहीको विश्वासै नरहने अवस्था उब्जिएको छ ।

    झन्डै ६ महिनापछि नेपालको न्यायपालिकाले दोस्रो कायम मुकायम (कामु) नेतृत्व पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको र संसद्को अधिवेशन सुरु हुने तयारी भइरहेको छ । यसले गर्दा पक्कै पनि कामुको अवस्था लामो समयसम्म नजाला । यद्यपि अत्यन्तै छोटो समय रहेको कामु नेतृत्वसामु इतिहासको समीक्षा गर्दै वर्तमानलाई सही बाटामा हिँडाउने र भविष्यको सुन्दर खाका कोर्ने चुनौती छ ।

    आफ्नै प्रतिवेदनको कार्यान्वयन

    न्यायपालिकाको विकृति–विसंगतिको अन्त्य गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको ऐतिहासिक प्रतिवेदन एक वर्षदेखि थन्किएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नै यसको अपनत्व लिइसकेको छैन । प्रतिवेदनबारे छलफलकै बीचमा न्यायपालिकामा आन्दोलन सुरु भयो । फुलकोर्टमा विभिन्न विषयमा छलफल जारी छ । यसलाई फुलकोर्टले अपनत्व लिएर तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसअघिका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रतिवेदनमा छलफल चलाएर कार्यान्वयनमा लगिदिएका भए त्यसलाई पछ्याउँदा छिटो नतिजामा पुग्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो भएन । यद्यपि भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत संलग्न समितिबाट बनेको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने सुधारका लागि धेरै समय खर्च गर्नुपर्दैन । नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको प्रत्यक्ष सहभागितामा तयार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान कठिनाइ देखिँदैन । तर यसलाई पनि समग्र न्यायपालिकाले कुण्ठाकै नजरबाट हेर्ने हो भने सुधार सम्भव छैन ।

    आन्तरिक समन्वय

    आन्तरिक रूपमा न्यायाधीशहरूबीचमै समन्वयको अभावमा देखिन्छ । अदालतको क्याबिनेट मानिने फुलकोर्टमा न्याय क्षेत्रका विषयमा छलफल हुन्छ, आलोचना हुन्छ, विरोध हुन्छ र कहिलेकाहीँ अवरोध पनि हुन सक्छ । यस्तो परिकल्पना गरेर फुलकोर्टको बैठकसम्म नराख्ने अवस्था उब्जियो । आफ्नो आलोचना सुन्नुपर्ला भनेर भेटघाटै बन्द गर्ने अवस्थालाई चिरेर न्यायपालिकाका समग्र योजनामा सहयात्रा गर्न सके सुधारको काम त्यहीँबाट हुन सक्छ । न्याय क्षेत्रमा एक रौं खोट लाउन नसक्ने न्यायाधीशहरू सहयात्री छन् । मुद्दामामिलाका क्षेत्रमा फाँटबाटै सुधार गरेका कर्मचारीहरू न्यायिक नेतृत्वका सहयात्री छन् । मुद्दा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा दखल राख्ने पूर्व उच्च प्रशासक सहयात्री छन् । यो आधार न्यायिक नेतृत्वका लागि एक किसिमको हिम्मत हो ।

    दलीय राजनीतिको छाया

    लामो समयदेखि न्यायपालिकामा फरक परिस्थितिमा फरक राजनीतिक दलको छाया देखिन्छ । अझ न्यायिक नेतृत्व नै दलीय कार्यकर्ताका रूपमा देखिएका उदाहरण पनि छन् । दलीय छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गराउनु अबको न्यायिक नेतृत्वको प्रमुख चुनौती छ । पछिल्लो आन्दोलनलाई मात्रै हेर्ने हो भने कतै न कतैबाट स्वयम् न्यायपालिकाभित्रबाटै र बारले निमन्त्रणा गरेरै सर्वोच्च अदालतमा कार्यपालिकाको छाया र

    संसद्को हस्तक्षेप बढेको छ । दलीय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषय कसैले छोपेर छोपिन्न । विगतदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा कानुनमन्त्री हावी हुँदै आएका छन् । हालकै नेतृत्वलाई पनि त्यो आरोप लाग्न सक्छ । तर बाहिर गुन्जिने आरोप र वास्तविकता फरक पार्नका लागि न्यायपालिकाको गेटमा खोलेर गएको राजनीतिक चप्पल बिर्सेको आम सरोकारवालाले महसुस गर्नुपर्छ । पदीय हैसियत बचाउन लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति निराकरण गर्ने अभियानको सुरुआत गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत हुने भएकाले परिषद्का कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बिनामापदण्ड खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र आफूअनुकूल नहुँदा कारबाहीको डन्डा चलाएजस्तो गर्ने ढोङ पनि देखिएकै छ । आफू निकटकाले जे गर्दा पनि रमिते बनेर चियर्स गरिरहने तर अरूका नाममा डन्डा चलाउने प्रवृत्तिलाई राम्रो सकिँदैन । यसलाई, गुण–दोषका आधारमा छुट्याउन नसक्ने हो भने, न्यायपालिकामाथि हुने अन्यायका रूपमा बुझिनुपर्छ ।

    न्यायिक अराजकता रोक्न

    सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर विचलनहरू देखिएका छन् । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्चसम्म यस्तो प्रवृत्तिले डेरा जमाएको छ । सर्वोच्चमै राजस्व वा आर्थिक एउटै विषयमा फरक–फरक फैसला भएका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक–आर्थिक विषयमा आफूअनुकूल नजिर स्थापित भएका छन् । राजनीतिक दाउपेचलाई सहयोग हुने गरी कतिपय मुद्दालाई नियमित योजनामा पनि प्रवेश नगराउने कठोर प्रवृत्तिको निराकरण हुनुपर्छ । नजिरमा एकरूपता ल्याउने र न्यायाधीशलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व नेतृत्वकै हो । विगतमा कारबाहीका नाममा भएका प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि र आफ्नालाई च्याप्न घुसिया अड्डामा टिकाइराख्ने प्रवृत्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले रोक्न सक्नुपर्छ । अमुक मुद्दा हेर्न तर्कने तथा सरकार वा राजनीतिक दलविरुद्ध आउने मुद्दालाई सकेसम्म पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा लामो समयदेखि चलिआएको छ । यही प्रवृत्ति चलिरहने हो भने न्यायिक सुधारका लागि भएको जतिसुकै ठूलो आन्दोलन त्यही कुर्सीभन्दा टाढा जान सक्दैन ।

    मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति र सेटिङ

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा मुद्दा तर्काउने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । राजनीतिक विचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अनकाउने अवस्था अहिले पनि छ । यसरी मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति रोक्न बारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अमुक मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मात्रै विगतमा सरकारसँगको निकटताका आधारमा हेर्न नमिल्नेजस्ता विषयले आन्दोलनकै रूप लिएका छन् । आफूले सोचेभन्दा फरक नतिजा आउने भएपछि रेक्युजल गराएर अन्य विषयमा खासै नबोल्नु बारको प्रवृत्ति हो । बार र कानुन व्यवसायीले नै आफूले भने अनुसारका न्यायाधीश नपर्दा ‘बेन्च सपिङ’ गरेको ताजै छ । गोलाप्रथामा जाँदा पनि यी सम्स्या हटेका छैनन्, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर इजलास नै किनिदिन सक्ने बिचौलियाको शक्ति घटेको छैन ।

    बिचौलियाको बिगबिगी

    न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बिचौलियाको बिगबिगी हो । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै न्यायपालिका बिचौलियाको नियन्त्रणमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको परिवर्तनसँगै बिचौलियाहरूका अनुहार भने फरकफरक हुने गरेका छन् । न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर अठोटबिना यो समस्या टर्ने सम्भव छैन । समग्र न्यायपालिका परिवार नै यसप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

    अन्त्यमा, नयाँ नेतृत्वमा यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूमा भन्दा केही विशिष्ट प्रकृतिका गुणहरू छन् । थोरै बोल्ने र सकेसम्म विवादमा आउन नचाहने तथा विवादमा आउने कामसमेत नगरेका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई विगतमै जसरी पद र सुविधा मात्रै प्रयोग गरेर जाने छुट छैन । न्यायपालिकाका कुनकुन विन्दुमा सुधार आवश्यक छ, ऐतिहासिक प्रतिवेदनले औंल्याएकै छ । ती सुधार नगरी नेतृत्वलाई अवकाश हुने छुट छैन । यसका लागि आवश्यक सबै अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको जीवनमा योभन्दा उच्चतम पदमा पुग्ने र सम्भवतः सो पदको लालसा कमै रहेकाले न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन हदैसम्म लाग्नुपर्छ ।

    पौडेल अधिवक्ता हुन् ।

    कान्तिपुरबाट।

    GBR UBS

    एसईई चैत १७ देखि सुर ...

    फाईल फोटो। काठमाडौं, १४ माघ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ...

    उपप्रधान तथा गृहमन्त ...

      काठमाडौं, १३ माघ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ...

    जबरजस्ती करणी अभियोग ...

    सिरहा, १३ माघ। सिरहा प्रहरिले १४ वर्षीया बालिकामाथि जबर ...

    सुचना नदिएको भन्दै स ...

    सिरहा, १३ माघ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिरहा नगरपालिकाका ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल