लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रणालीगत सुधारका हिसाबले नेपालको राजनीति अग्र दिशामै देखिन्छ, तर समाजको ठूलो तप्काले त्यसो भएको मान्न र भन्न सकिरहेको छैन । लामो समय एउटा परिपाटीमा अभ्यस्त वर्गलाई अहिलेको प्रणालीका कतिपय कुरा मन परिरहेका छैनन् । र उनीहरूलाई मन नपरेका कुरा विभिन्न माध्यमबाट बारम्बार रटान गरिदिँदा, झुटो नै भए पनि सयौं पटक दोहोर्याइरहे सत्य भनाउन सकिन्छ भनेझैं, अहिले केही मानिसको असहमतिले देशकै समग्र भाष्यको जस्तो रूप लिएको छ ।
निर्वाचन परिणाम र नयाँ उभार भएका दलहरूमध्ये धेरैका निर्वाचनपूर्वका प्रचार सामग्रीले यसलाई अरू जटिल बनाइदिएको छ । शताब्दियौंदेखि मुलुकको सामाजिक संरचनाको पीँधमा रहेर भेदभाव भोगेका–सहेकाहरूका आशाका आयामहरूकै संकलित सार संघीयता र समावेशिता हो । तर अब प्रमुख दल र नेपाली समाजका प्रबुद्ध भनिनेहरू मिलेर अघि नबढ्ने हो भने यी मुद्दाहरूमा यस्तो भाष्य तयार गरिँदै छ, जोकोही पनि यिनका पक्षमा वकालत गर्न अक्षम साबित हुनेछन् ।
जातका आधारमा दण्ड–सजायमा हुने भेदभाव, दलित भएर जन्मेका आधारमा सम्पत्तिदेखि व्यक्तिविशेषले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा लगाइएको अंकुशका कारण त्यो समुदायले बेहोर्नुपरेको पीडा, किपटजस्ता सामूहिक स्वामित्वको जग्गा व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकाएक खारेज गर्दा समुदाय तहमा परेको असर, अंशबन्डालाई लिएर घरभित्र महिला र पुरुषबीच हुने विभेद लगायतका बारेमा जनताको मत पाएर संसद् जाँदै गरेका तोसिमा कार्की र सोविता गौतमको पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ भनेर मेरो समाजले स्विकारेन; न देशका स्कुल–कलेजका पाठ्यक्रममा राखेर त्यसलाई जनमनसम्म छलफलमा लैजान चाह्यो न त शिक्षकको तालिमको एक अंग बनाएर त्यो विषयलाई कक्षाकोठामा जीवन्त राख्न । महिनावारीका नाममा घरभित्र भइआएको छुवाछुतलाई ‘हाम्रो संस्कृति’ भनेर ढाक्न सफल ती युवाहरूको अभिभावक पुस्ताले काठमाडौं उपत्यकाकै रैथाने भनिने महिलाले जातविशेषमा जन्मेको या बिहे गरेकै आधारमा अरूको साइत नबिग्रियोस् भनी फलामको साङ्लोलाई पाउजुसरह लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने विवशताका बारेमा उनीहरूलाई पक्कै बताएन ।
करिब छ दशकअघि ल्याइएको नयाँ मुलुकी ऐनअघिका सयौं वर्ष श्रुति र स्मृतिका रूपमा र झन्डै ११ दशक लिखित कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो अर्थात् विक्रम संवत् १९१० सालको मुलुकी ऐनका दफादफामा रहेका यी भेदभाव अहिले हालीमुहाली गरिरहेको र उमेरले ५० काटेको पुस्ताले राम्रैसँग अनुभव गरेको छ । यी कुराहरूबारे बहस उठ्न नसक्ने सामाजिक संरचना कसरी बनेछ भनेर पनि प्रश्नहरू आइरहेका छन् । जे होस्, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूसँग सामाजिक विभेदको एक हदको बुझाइ छ, तर नेताहरूमा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता कमजोर छ । कांग्रेसका पाका नेताहरूलाई यसबारे थाहा त छ, तर कार्यकर्तामाझ गएर बुझाउन कमै तयार छन् । अहिले एकाएक राजनीति गर्छु भनेर आएको युवा पुस्ता आफैंमा अन्योलमा छ, किनभने उसलाई न पाठ्यक्रममार्फत यसबारे ज्ञान दिइयो न त पढाउने मान्छेलाई नै नेपाली समाजको विगत र वर्तमानबारे यथेष्ट ज्ञानसहित तयार गरियो ।
अहिले उपलब्ध आमसञ्चारका प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत त्यस्ता सामग्री घर–घरमा, व्यक्ति–व्यक्तिको पहुँचमा हुन सके । परिणामतः, मधेशीहरूमा एक प्रकारको जागरण छ, आफ्ना मान्छेमार्फत यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने प्रणका साथ उनीहरूले मतदान गर्दै आएका छन् ।
हिजो उपेन्द्र यादवका नाममा आएको मत होस् या आज सीके राउतका नाममा आएको, दुइटैमा भेदभाव गर्ने समुदायप्रतिको आक्रोश र आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत त्यसमा परिवर्तनको आशा देखिन्छ । उपेन्द्र यादव हार्दै गर्दा सीके राउतले जित्नुलाई मतदाताले उक्त समाज परिवर्तनको गति अरू द्रुत होस् भन्न चाहेको रूपमा लिन सकिन्छ । पश्चिम नेपाललाई आधार बनाएर आइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सन्दर्भ पनि मधेशभन्दा फरक यस मामिलामा मात्र छ कि, थारूहरूका बहिष्करणका सवालप्रति पहाडले मात्र होइन, आफैंमा उत्पीडित मधेशले पनि रुचि देखाएन ।
माथिको विश्लेषणले एउटा परिदृश्य अगाडि ल्याउँछ । यस पटक नयाँ भनेर आइरहेका तीनवटा शक्तिमध्ये जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिहरू बहिष्करणको मुद्दालाई टेकेर समाज रूपान्तरणमा अगाडि बढ्नैपर्ने सम्बन्धित मतदाताहरूको चाहना देखिन्छ भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत चुनिएकाहरूका हकमा ठ्याक्कै त्यस्तो प्रस्ट म्यान्डेटभन्दा पनि केही समयदेखि सत्तामा रहेका व्यक्ति र दलहरूप्रतिको आक्रोशले भूमिका खेलेको छ ।
‘सुशासन’ को प्रतिबद्धताका लागि उनीहरूले म्यान्डेट पाएको भनिए पनि हाम्रो समाजलाई त्यसतर्फ डोर्याउन लामो समयदेखिको प्रयासमा अवरोध बनिरहेका विषयहरूबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययनबिना त उनीहरूले पनि यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूकै नियति भोग्ने हो । त्यसैले तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ र शिशिर खनाललाई मात्र होइन, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि समाज र संरचनात्मक समझ आवश्यक छ । र उनीहरू लगायत सीके राउतमार्फत दीक्षित मधेशी नागरिकहरूसँग पनि देशको दिशा र गतिबारे गहन संवाद तत्कालको आवश्यकता नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, सुरुआत कहाँबाट गर्ने ?
यो नयाँ परिस्थितिमा कांग्रेस झन्डै एकतिहाइ सांसदसहित संसद्को ठूलो दल बनेको छ । संयोग भन्नुपर्छ, संविधान बनाउने मुख्य कार्यमै चुकेका वामहरूको सशक्त उपस्थितिको पहिलो संविधानसभाको विघटनपश्चात् २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनले पनि कांग्रेसलाई ३३ प्रतिशत हाराहारीको प्रतिनिधित्व दिएको थियो । यस पटक उक्त दलका लागि कमसेकम सुखद समाचार के पनि भयो भने, यो संसद्ले वाम मात्रको सरकार बनाउने सम्भावनालाई पनि गणितीय आधारमै खारेज गरिदिएको छ । किनभने २०६४ सालपश्चात्का सबै निर्वाचन परिणाम वाम बहुमतको रहेका कारण कांग्रेसमा कतै त्यस प्रकारको एकताले आफू घेराबन्दीमा त पर्ने होइन भन्ने संशय रहँदै आएको थियो ।
त्यसबाहेक कांग्रेसले यस पटक पाएको मतमा कमसेकम एउटा हिस्सा केही गर्ने युवा हुटहुटीको पनि छ । परिणामतः, पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशकै आधारमा चौथो दल बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू कांग्रेसका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलका कुरा सुन्न तयार देखिन्छ; मधेशका सवालमा पनि कांग्रेस अन्य मुख्य दलभन्दा बढी जानकार र संवेदनशील छ भन्ने तिनलाई विश्वास छ । धेरैलाई आश्चर्यमा पार्ने परिणामका कारण यो संसद् देशलाई अझ राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने संसद् हुन सक्ने ‘विश्लेषकीय भविष्यवाणी’ हरूलाई चिर्नका लागि पनि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेसका यी अनुहारहरूले यो अवसरको सदुपयोग गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रश्न गर्न सकिन्छ— के यसका लागि कांग्रेसभित्रै परिस्थिति छ त ? हो, संविधान आफैंले घोषणा गरेको दाबी गर्दैगर्दा पनि देशले लिएको बाटाका खुँखार पक्षधरहरूमा कांग्रेसका पनि धेरै पाइन्नन् । रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि र विश्वप्रकाश शर्मा यो संविधानका कट्टर समर्थक देखिन्छन् भने, देउवा पनि कमसेकम विपक्षमा नबोल्नेमा उभिएका छन् । यो चुनावले एकातिर कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, बलबहादुर केसी लगायतको एउटा तप्कालाई ससम्मान राजनीतिबाट बिदा दिएको छ भने अर्कातिर रामचन्द्र पौडेललाई जीवनको उत्तरार्द्धमा सम्मानको अपेक्षा पनि बढाइदिएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा देउवा र रामचन्द्रमा रहेको संविधानवादको लालच एवं गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपजस्ता युवा सांसदहरूको विश्वासलाई फ्युजन गर्न सके मात्र नेपाली युवाबीच बढाउँदै लगिएको निराशावादी अस्थिरताको भाष्य अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि चुनावको अन्तिम परिणाम आउनुअघि नै सुरु भएको दोस्रो या तेस्रो दलतर्फ मात्र आँखा लगाउने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीकेन्द्रित बहसलाई निरन्तरता दिने होइन कि, ती दलबाहेकका सांसदहरूसँगको संवादले महत्त्व पाउनुपर्छ । नयाँ शक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेको सन्देश गइरहे ती शक्ति कमजोर हुँदैनन्, भविष्यमा झन् झाँगिने अवसर पाउनेछन् । नयाँ पुस्ताका मतदाताहरूले सरकारमा नवप्रवेशीहरूको पनि सहभागिता हेर्न चाहेका छन्, ताकि तिनको पर्फमेन्सका आधारमा भविष्यमा मतदान गर्न सकियोस् ।
अर्कातिर, यस्तो प्रयासले नयाँ दलहरूका नयाँ अनुहारहरूसँग कांग्रेस नेतृत्वको एक प्रकारको विश्वासको वातावरण बनाउँछ, र त्यसले कांग्रेसका लागि सत्तामा आवधिक सहमतिवाला कमजोर हैसियतको प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिसहित प्रधानमन्त्रीको सबल सत्तारोहणको सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न सक्छ । नयाँ प्रकारको लाग्ने यो जनमतलाई सम्मान गर्न र सम्बन्धित मतदाताहरूलाई अरूबाट आक्रान्त हुनदेखि बचाउन पनि अबको संसद् पहिलेभन्दा फरक तरिकाले चल्नुपर्छ र सरकारले पनि ती जनताको आवाज सुनेको आभास दिनैपर्ने बाध्यतालाई अब कुनै पनि बहानाले छल्न हुन्न । जनचाहना बुझी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर थिति बसाल्नपट्टि काम गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसभित्रै बहस गर्न ढिलो भैसकेको छ ।
