मधेशको मिजास यस पटकको निर्वाचनले मधेशको यथास्थितिवादी राजनीतिमा झिनो भए पनि हस्तक्षेप गरेको छ । पोखरीको पानीजस्तै जमिरहेको राजनीति थोरै भए पनि तरंगित भएको छ ।

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा क्षेत्रविशेषबाट कसैले जित्नु वा हार्नुलाई सामान्य प्रक्रिया मात्र मान्न सकिँदैन । त्यहाँबाट जितेका वा हारेका पात्र, पार्टी र त्यस क्षेत्रको पृष्ठभूमिले पनि अर्थ दिन थाल्छन् ।

उसो त कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाममा स्थानीय जनसांख्यिक बनोट, सामाजिक संरचना, संकथनहरूको उत्पत्ति, उदीयमान प्रश्नहरूको जवाफ खोजी, प्रतिस्पर्धारत पात्रको भूमिका, सहभागी पार्टीबारेको आम बुझाइ, नयाँ प्रतिस्पर्धी पात्रको तयारी, चुनावी राजनीतिमा आउँदै गरेको बदलाव र त्यसको व्यवस्थापनजस्ता बहुपक्षले असर पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । मधेश दुई प्रकारको छ यतिखेर । एउटा प्रदेशले ओगटेको मधेश, अर्को पारम्परिक रूपमा चिनिएको नेपालको दक्षिणी समतल भूगोल । राष्ट्रिय राजनीतिलाई मधेशबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन, मधेशलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा पृथक् राखेर हेर्न सकिँदैन ।

जनमत पार्टीका सीके (चन्द्रकान्त) राउतको उदयभन्दा उपेन्द्र यादवको पराजयमाथि काठमाडौंको रुचि बढी छचल्किएको छ । यहाँ एउटा कुरा भन्नैपर्छ । उपेन्द्रले मधेशका केलाउँदै नकेलाइएका अनेकौं समस्यातर्फ पहिलो पटक दृष्टि पुर्‍याए । मधेश राजनीतिमा योगदानका लागि उनलाई जस दिन कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । कुनै आन्दोलनसँग जोडिएको नेताको जित–हार हुँदैमा त्यससम्बद्ध एजेण्डाहरूको मरण हुँदैन । हो, कुनै पनि नेता र नाराको निश्चित कालावधि हुन्छ । सधैं त्यसको खपत गर्ने कोसिस गर्दा पनि त्यो खोटो सिक्का भैहाल्छ । संविधानसभा–१ बाट उदाएका मधेशी शक्तिहरू दोस्रोमा क्षयीकरणमा परे । २०७४ सालको निर्वाचनमा फेरि प्रभावशाली हैसियत आर्जन गरे । मधेश–आश्रित दलहरूको निर्माण, विभाजन र विघटनको आफ्नै नालीबेली छ । सीकेको संसदीय राजनीतिको थालनीप्रति समेत सार्वजनिक वृत्तले नजर राखिरहनुपर्छ ।

विक्रम संवत् २००७ सालदेखि नै हेर्ने हो भने, त्यसपछि, २०४६ सालको परिवर्तन तथा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू अस्तित्वमा आइरहे । आवश्यकताका कारण नव उभारका साथ नयाँ नेतृत्व र दलहरू प्रकट भइरहे । निर्वाचन होस् वा आन्दोलन, त्यसले के दियो भन्ने हेरिन्छ । यस पटकको निर्वाचनले मधेशको यथास्थितिवादी राजनीतिमा झिनो भए पनि हस्तक्षेप गरेको छ । पोखरीको पानीजस्तै जमिरहेको राजनीति थोरै भए पनि तरंगित भएको छ । स्वतन्त्र पार्टीको घण्टीको नाद खूब गुन्जिएको छ काठमाडौंको सत्ता प्रतिष्ठानमा । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ‘ढकिया’ थारू समाजको कत्ति बह लिएर सुदूरबाट काठमाडौं छिर्नेछ वा जनमत पार्टीको ‘हर्न’ बाट संघीय संसद्मा के प्रतिध्वनित हुनेछ, त्यसको लेखाजोखा भएको छैन । बरु काठमाडौं उपेन्द्र–महन्थ कमजोर देखिएकामा अति प्रसन्न छ । मधेश राजनीतिमा बीज जसले छरे पनि फसल कसले काट्छ, त्यो अहिले नै कसले भन्न सक्छ र ? तर चिच्याई–चिच्याई के भन्न सकिन्छ भने- उपेन्द्र–महन्थले उठान गरेको राजनीतिको मृत्युलेख लेख्ने समय होइन यो । पूर्वको कोसी र पश्चिमको कर्णाली छेउछाउबाट उठेको पदचाप चिन्ने बेला हो । यसलाई गहिरोसँग नबुझीकन मधेशमा बदलिँदै गरेको मानसबारे ठोस बुझाइ बनाउन सकिँदैन ।

नेपाल तराई कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी हुँदै अहिले मधेश राजनीतिमा बहुदलीयता आएको छ । मधेश राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व र दलहरूको उदय र सहभागिता नभए मधेशको पार्थक्यबोध, बिरानोपन र अलगाव झन् टड्कारो हुने पक्का छ । मधेश नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो । एकातिर रवि लामिछाने वा बालेन शाहले जसरी प्रदेश संरचनाप्रति अरुचि देखाएका छन्, यता मधेशका रेशम चौधरी र सीके राउतले प्रादेशिक अभ्यासप्रति भरोसा देखाएका छन् । रवि वा बालेनको संघीयताप्रतिको निरपेक्षता बढेको खण्डमा यिनीहरू वर्तमान संविधानका दृष्टिले दुर्योधनको तिघ्रा वा रावणको नाइटो बनेर रहनेछन् । नेपालका वर्तमान राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् ।

अहिले निर्वाचन परिणाम आउने क्रमसँगै ‘नयाँ मधेश’ को बहस सुनिन थालेको छ । २०६३ सालको मधेश आन्दोलनसँगै उदाएको राजनीतिको एउटा युग समाप्त भयो भनिँदै छ । संघीय संस्थापनसँग संविधान संशोधनका लागि जुझ्न पनि नसक्ने र आफूले प्राप्त गरेको मधेश प्रदेशको सञ्चालन पनि ठीकसँग गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिहरू नेपथ्यमा धकेलिएका छन् । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरूले लोकप्रियता गुमाएका छन् । सिंहदरबारको सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक तत्त्व बन्ने गरेका मधेशी शक्तिहरूको रवाफ खस्किएको छ । एउटा रिक्तता त छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार–विमर्श सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ ।

विगतमा जुनजुन शक्तिलाई दमनकारी भनेर चिनाइयो, आज तिनै शक्तिहरू मधेश प्रदेशमा मतादेश पाएर बलिया भएका छन् । यिनकै सकारात्मक पहलबिना मधेशमा शान्ति र स्थिरता सम्भव छैन । कुनै एउटा चुनावका कारण मधेश संघर्षको इतिहासमा विरामचिह्न लाग्दैन । मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशमा चुनावी विजयभन्दा भुइँ यथार्थ बुझ्ने सोच अघि सारे मौजुदा गतिरोध र अनिश्चय समाप्त हुने थियो । तर अहिले त्यो होलाजस्तो छैन र त्यस्तो नभएको खण्डमा अहिलेको राजनीतिक भकुन्डो खेल्ने पालो घण्टी बजाउनेहरूले पाउनेछन् ।

शेक्सपियर लिखित अंग्रेजी नाटक ‘जुलियस सिजर’ मा एउटा चर्चित संवाद छ- म आएँ, हेरें र विजय प्राप्त गरें । चुनावी राजनीति कतिपयका लागि यस्तै भएको छ । तिनका शब्दहरू कर्णप्रिय छन्, पोशाक आकर्षक छ, प्रचारशैली प्रविधियुक्त छ, तिनले नयाँ पुस्तालाई सम्मोहित गरेका छन् तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीकरणबारे तिनका मनसाय अमूर्त छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजको राजनीतिक चेतनाको अभिन्न अंग बनेको छ । यो चुनावले यसलाई थप फराकिलो र लोकप्रिय बनाउँदै लाने काम

गर्‍यो कि गरेन ? कोही यस्ता पनि चुनिएर आएका छन् जसले संघीयताका विरोधमा विषवमन गरेका छन् । देश जोड्ने मतदानमा पटकपटक सहभागी भएर पनि अगाडि के हुने हो प्रश्न मधेशी मानसमा अझै छ नै ।

क्षेत्रीय दलहरूको उत्थान–पतनको आफ्नै व्याकरण हुन्छ । छिमेकी भारतमा क्षेत्रीय दलहरूको आफ्नै सान्दर्भिकता छ । नेपालमा मधेश आन्दोलनसँग जोडिन पुगेका थारूहरूलाई आफूसँगै हिँडाउन नसक्नाले गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोल्नुपर्‍यो । टीकापुरमा भाषण गर्न जानेहरू कोको थिए ? जब टीकापुर जाग्यो र राज्यले प्रतिशोध लियो, त्यसबारे बोल्ने कोको भए ? आन्दोलनको उत्तराधिकार लिने तर आन्दोलनका सहउत्पादनका रूपमा देखिएका चुनौतीहरूबाट भाग्ने नेतृत्वको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ ।

पहिलो कुरा, संविधानसँग असहमतिको आन्दोलन किन छोडियो ? निर्वाचनमा पालैपालो भाग किन लिइयो ? विगतका वार्ताहरू किन असफल भए ? पछिल्लो चुनावको प्रस्ट सन्देश थियो- उपेन्द्र–महन्थले जनकपुरको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन् र संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको राजनीतिलाई फराकिलो पारून्, तर यिनीहरू पथभ्रष्ट भए । स्वभावतः जनताले फरकपनको खोजी गरे ।

मधेश प्रदेशको चुनावी गणित पूरा आइसकेको छैन । जेजति आएको छ, त्यसले मिश्रित परिणाम देखाएको छÙ नयाँ–पुरानालाई थोरबहुत अपुंगो चढाएको छ । तर अन्तर्य एउटै छ- मधेशी समाजमा आधारभूत संवैधानिक मुद्दाहरू समाधान नभई द्वन्द्व पनि समाधान हुँदैन भन्ने धारणा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ ।

चुनावमा घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सलबलाए । जातिका साथै धर्मलाई चुनावी तुरूप बनाइयो । मधेशका भुइँमान्छेको सरोकारहरूलाई चुनावी मुद्दा बनाइएन बरु जाति र नगदका आधारमा मताकर्षित गरियो । डेढ दशकमा पहिलो पटक उच्च स्वरमा मधेशको नारा सुनिएन । यस्तो किन भयो भने, ‘जय मधेश’ भन्नेहरूसमक्ष प्रश्न बढी तेर्सिन पुग्थ्यो । यस्तो नारा उराल्नेहरूमा यस पटक यसकै छाता ओढेर वा साइकल चलाएर हिँड्न खोजियो भने फसिन्छ भन्ने चेत पलायो । राष्ट्रिय दल बन्ने लोभमा उपेन्द्र–महन्थले आफ्नो चाल र चरित्र फेरे, आखिर चुनावी परिणामले यी शक्ति मधेश–आश्रित नै हुन् भन्ने प्रस्ट भयो ।

नेपाली कांग्रेस वा एमाले मधेशमा फर्किएका छन् तर लोकप्रिय भएर होइन । चुनावी राजनीतिको आफ्नै खालको श्यामश्वेत तस्बिर हुन्छ । मधेश आन्दोलनले ल्याएको भावनात्मक उभार फिका भयो । संरक्षण गर्न सक्ने शक्तितिर आम मतदाताले नजर लगाए । सँगै सीके राउतलाई परीक्षणको मौका दिए । खेलको मैदानमा उनी आफैं छिरेका छन् । उनी मधेशी भावनाको भरिया बन्लान् कि संस्थापन शक्तिको खेलौना ? राजनीतिको सहर राजविराजबाट एक जना भन्दै थिए, ‘एके माघे जाड नै जाइछै’ (एक माघले जाडो जाँदैन) । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्यासको सवाल चुनावपश्चात्को राजनीतिमा पेचिलो मुद्दा बनेको छ । चुनावपश्चात्को राजनीतिलाई प्रादेशिक अभ्यास विस्तारित गर्दै सीमान्तीकृत जनताको जीवनसँग नजिक पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा लिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।