नेपाल रेमिट्यान्सः एक वर्षमा नेपाली कामदारले पठाए १० खर्ब रुपैयाँ, १५ सय जनाको शव आयो

वारि र पारि घाम र छायाँ माझैमा पियार

संसारमा जन्म दिएर ईश्वर बैँसमा नमार

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेका शब्द, नातिकाजीको सङ्गीत र स्वरसम्राट नारायण गोपालको स्वरसहितको यो कालजयी गीतको उक्त पङ्क्तिले अहिलेको नेपाली समाजको पीडा झल्काउँछ।

गएको पुस ६ गते धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी २५ वर्षीया विद्याकुमारी पटेलको जीवनमा अचानक नसोचेको मोड ल्यायो।

परिवारको लालनपालनका निम्ति सात समुद्र पार मलेशिया काम गर्न गएका उनका पति सञ्जयकुमार राउतले परदेशमै ज्यान गुमाएको खबर आयो।

"वहाँ त्यहाँको रबर फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अचानक आत्महत्या गरेको खबर आयो।"

त्यतिखेर उनको उमेर जम्मा २६ वर्षको थियो।

एसएलसी पास भएपछि कतै काम नपाएर विदेश गएका थिए।

"दुई र १० वर्षका दुई छोरी छन्। जीवन कठिन बनेको छ," उनले मलिन स्वरमा भनिन्।

धनुषा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सबभन्दा धेरै युवा पठाउने जिल्लामध्ये पर्छ।

सोही जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकाबाट परिवारको पेट पाल्न खाडी मुलुक कतार गएका बिक्रु मण्डलको कथा पनि उत्तिकै पीडादायी छ।

"२०७८ सालको असार ५ गते बनिरहेको भवनबाट खसेर मेरो बुवाको मृत्यु भएको जानकारी आयो," उनका २१ वर्षका छोरा मुकेश मण्डलले परिवारमा परेको वज्रपातबारे सुनाए।

पढाइ छाडेर त्यत्तिकै बसिरहेका मुकेश मण्डल स्वदेशमै राम्रो काम पाए विदेश जाने मन नभएको बताउँछन्।

एउटी बहिनी, आमा र हजुरबुवाका साथ बसेका उनी अहिले परिवारमा आर्थिक कठिनाइ परिरहेको सुनाउँछन्।

गएको एक वर्षमा सञ्जयकुमार राउत र बिक्रु मण्डलजस्तै नियति भोग्ने लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ उमेरका नेपाली युवाका सङ्ख्या १,४७५ थियो। अर्थात् १,४७५ परिवारका त्यति नै थरी पीडा।

चर्को मूल्य

चाहे देशमा आन्तरिक द्वन्द्व भएको बेला होस् वा भूकम्प वा नाकाबन्दी वा कोभिडकाल नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएर ढल्न नदिने क्षेत्र वैदेशिक रोजगारी नै ठहरियो।

तर हरेक दिन १,००० जति नेपाली युवाहरू खासगरी खाडीका मुलुकमा जाँदै गर्दा तीनदेखि चार जना बाकसमा बन्द भएर फर्किन्छन्। कहिल्यै नउठ्नेगरी।

देशले यो असार मसान्तमा सकिएको एक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट कमायो।

त्यही अवधिमा झन्डै १,५०० नेपाली युवायुवतीको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यसरी विदेशमा ज्यान जोगाउनेहरूको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको पनि देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विदेशमा मृत्यु भएको सङ्ख्या १,२७४ थियो भने २०७६/७७ मा ६८० थियो।

"सर्सर्ती हेर्दा वैदेशिक रोजगारको दुईवटा स्पष्ट पाटा छन्। एक यसले देशभित्रै रोजगारीको अवसर नहुँदा अर्थतन्त्र जोगाएर श्रीलङ्का हुनबाट बचाएको छ। यही पनि नभएको भए समाजमा बेथिति र आन्दोलन कस्तो हुन्थ्यो होला?" वैदेशिक श्रम मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङले भने।

"दुई, यसले पारेको सामाजिक र मानवीय मूल्य पनि कम्ती छैन। दैनिक तीनदेखि चारवटा लास आइपुग्छन् अनि लाखौँ मानिस घरपरिवारबाट टाढा बस्दाका पीडा र परिणाम पनि सुखद छैनन्।"

किन बढिरहेको छ मृत्यु?

काठमाण्डूको बबरमहलमा एउटा कार्यालय छ - वैदेशिक रोजगार बोर्ड। २०६५ सालतिर स्थापना भएको बोर्डको मुख्य काम श्रमिकको कल्याण नै हो।

"यहाँ कोही पनि हाँसीखुसी अनुहारमा आउँदैनन्। जो आउँछन् सबैका पीडा छन्," बोर्डका निर्देशक दीपक ढकालले सुनाए।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाको मृत्यु भएमा तिनको शव ढुवानीदेखि व्यवस्थापन, मृतकका परिवारलाई सहायता वा कामका क्रममा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको सहायताको अनुरोधका लागि मानिसहरू यो कार्यालयसम्म आइपुग्छन्।

प्रत्येक श्रमिकले वैदेशिक कामका लागि श्रम स्वीकृति लिने बेलामा नै अवधि हेरेर १,५०० देखि २,५०० रुपैयाँसम्म बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गराउनुपर्छ।

त्यसरी जम्मा भएको रकम अहिले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगिसक्यो।

त्यसैबाट मृतक कामदारका आफन्तलाई सात लाख रुपैयाँ सहायता दिइन्छ भने अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई पनि निश्चित रकमको सहायता दिइन्छ।

विदेशबाट शव ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न पनि त्यही कोषको रकम खर्च हुन्छ।

अहिलेसम्म सरकारले त्यही सहायता माग्न आउनेहरूको तथ्याङ्कबाट मृतकहरूको सङ्ख्याको अभिलेख राख्दै आएको छ।

"पछिल्ला वर्षमा यो सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको देखिन्छ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ बोर्डले दिने सहायताबारेको जानकारी धेरैलाई हुन थालेकोले पनि होला," निर्देशक ढकालले बताए।

मृत्युको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर खास के कारणले श्रमिकको ज्यान गइरहेको छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानकै विषय भएको गणेश गुरुङले बताए।

"कारण हेर्‍यो भने खालि कार्डिअक अरेस्ट वा मस्तिष्काघात जस्ता लेखिएको हुन्छ। मैले गरेको अध्ययनमा ती धेरैजसो अन्दाजका भरमा लास समेत नहेरीकनै डाक्टरले लेखिदिएका हुन्छन्। त्यो पनि शव ढुवानीका लागि विमानसेवा कम्पनीको आवश्यकता पूरा गर्न झारा टार्ने हिसाबले," उनले भने।

नेपालले ती मुलुकसँगको श्रम सम्झौतामा नै मृत्यु भएका कामदारको पोस्टमोर्टम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेमा स्पष्टता आउने उनी सुझाउँछन्।

कति स्वाभाविक छ विदेशमा भएका मृत्यु?

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू अधिकांश १८-३४ वर्ष उमेरका हुने गरेका तथ्याङ्कले देखाउँछ।

जानुअगाडि उनीहरूको शारीरिक वा मेडिकल परीक्षण पनि गरिएका हुन्छन्।

"अरू हिसाबबाट तन्दुरुस्त युवाहरू सुतेकोसुत्यै हुने जस्ता घटना धेरै छन्। बाहिर ५० डिग्री सेल्सीअस सम्मको गर्मीमा काम गर्ने अनि बेलुका चिसो एसीमा सुत्दा पर्ने असर पनि होला। यिनको अध्ययन हुनुपर्छ," गुरुङले भने।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको मृत्युदर देशभित्रको औसत मृत्युदरसँग वैज्ञानिक तुलना गर्नु जरुरी छ।

विदेशमा ३०-४० लाख कामदार रहेकोमा यो मृत्युदर कस्तो हो भनेर अध्ययन गर्न बोर्डले आवश्यकता बोध गरेको निर्देशक ढकालले बताए।

यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको नेपाल कार्यालयले सन् २०१६ मा निकालेको एउटा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय औसतसँग तुलना गर्दा विदेशमा भएका मृत्यु उल्लेखनीय रूपमा धेरै नभएको जनाएको थियो।

त्यसताका प्रत्येक १,००० कामदारमध्ये १.६ जनाको मृत्यु भएको अनि राष्ट्रिय औसत मृत्युदर चाहिँ १५-१९ वर्ष उमेर समूहमा प्रत्येक १,००० जनसङ्ख्यामा १.१ अनि ३०-३४ वर्ष उमेर समूहमा २.५१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर यसरी तुलना गर्न पनि वैज्ञानिक नहुने गुरुङ बताउँछन्। "राष्ट्रिय औसत भनेको त समग्र जनसङ्ख्यामा हो जबकि विदेशमा काम गर्न जाने भनेको त हट्टाकट्टा अनि मेडिकल परीक्षणमा उत्तीर्णहरू मात्र हो।"

गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क त अझ चिन्ताजनक छ। जुन अवधिमा ३,५४,६६० जनाले श्रम स्वीकृति लिए उक्त अवधिमा १,४७५ परिवारले मृत्यु सहायता ग्रहण गरे। यी दुई अङ्क तुलना गर्ने हो भने मृत्युदर प्रति एक हजार ४.१ पुग्छ।

के हो समाधान?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरका अनुसार यो पीडा र चित्कारबाट उम्किने एउटा उपाय भनेको सकेसम्म धेरै दक्ष श्रमिकलाई मात्र विदेशमा काम गर्न पठाउनु हो।

"हामीले हेर्दा के पाएका छौँ भने त्यसरी विदेशमा ज्यान गुमाउनेमध्ये ९५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन्। उनीहरू नै बढ्ता ठगीमा पनि पर्छन् र कठिन श्रम गर्न बाध्य छन्," मन्त्री कुँवरले भने।

"सीप र दक्षता बढाउन सकेको खण्डमा कामदारको सम्मान, मर्यादा अनि सुरक्षा सुदृढ हुन्छ," उनले भने।

त्यसो गर्न समय लाग्न सक्छ।

तत्कालका निम्ति अर्को उपाय भनेको काम गर्न विदेश जानुअघि दिइने अभिमुखीकरण तथा तालिमलाई यी विषयमा केन्द्रित गर्नु हुने गुरुङले बता

"अहिले यहाँ जम्मा १२-१२ घण्टाका दुई दिने तालिम दिएर पठाइन्छ। त्यही तालिम पनि कतिपयले लिँदैनन्। सीधै जनकपुरबाट बस चढेर आएको श्रमिक विमानस्थल पुग्छ र उसलाई बनिबनाउ तालिम सर्टिफिकेट निश्चित पैसा तिरेर भिडाइन्छ," उनले भने।

कुन देश जान लागेको हो त्यहाँको सामान्य जानकारी, त्यहाँको कानुन, सडक नियम, हावापानी, गर्न हुने र नहुने कुराबारे थाहा दिनका निम्ति यस्ता तालिम आवश्यक हुन्छन्।

केही सङ्घसंस्थाले त्यस्ता तालिम वा अभिमुखीकरण दिने गरेका छन्।

नेपाल सरकार र दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका धनुषास्थित कार्यक्रम अधिकृत देवनारायण मण्डलका अनुसार सो संस्थाले जाने देशका जानकारी, ठगीबाट बच्ने उपाय, पैसा पठाउन चाहिने वित्तीय जानकारी, सीपसम्बन्धी तालिम, न्यायमा पहुँच, परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्शजस्ता विषयमा सहयोग गर्ने गर्छ।

"वैदेशिक रोजगारीलाई सकेसम्म सुरक्षित बनाउन हामी सुसूचित गर्ने गर्छौँ," उनले भने।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ यस्ता प्रयासलाई सघन र पर्याप्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

"उत्तम काम भनेको त देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो। त्यो नहुँदा दोस्रो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्छ।"

त्यति हुन सके विद्याकुमारी पटेल र मुकेश मण्डलको जस्तो पीडा भविष्यमा अरूले बेहोर्नुपर्ने थिएन।