करमा बाहेकका आम्दानी स्रोत खोज्न उद्योगीको सुझाव

वीरगञ्ज, २९ जेष्ठ। करको मात्रै भर नपरी महानगरपालिकाको आम्दानीका लागि अन्य स्रोत पनि खोज्नुपर्ने वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजिवी लगायतसँग आयोजना गरेको कर सम्बन्धी छलफलका क्रममा कर संकलनको कार्यन्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका हुन्।

उद्योगी सुरेश रुंगटाले सम्पती कर खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जिल्लाभित्रको उत्पादनलाई जिल्लाभित्रै ओसारपसार गर्दा पनि पटके कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगको बिकासका लागि पनि सम्पती कर खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘उद्योगीहरुलाई त सम्पती कर लाग्नु नै हुँदैन, उद्योग सम्पती हैन, पुँजी हो।’

उद्योगी अशोक वैद्यका अनुसार अधिकांश करका शीर्षक नै अस्पष्ट छन्। स्पष्टता नै नभएका विषयलाई पुनरविचार गरिनुर्नेे बताउँदै उद्योगी वैद्यले भने, ‘भित्तामा पर्चा, पम्पलेट पोस्टर टाँस्नेहरुले शहरलाई कुरुप बनाए, उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै शहरलाई सुन्दर बनाउन वीरगञ्जलाई एलो सिटी बनाउने र पँहेलो घर बनाउनेलाई करमा छुट दिने नीति ल्याउन सुझाव दिन्छु।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल कर उठाउने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने बताए। जुन वडाले बढी कर दिन्छ सो वडालाई अरुको अनुपातमा अलिक बढी बिकास खर्च दिनुपर्ने राजपालको सुझाव छ।

भारतीय सवारी आउँदा गुडीरहेको गाडीलाई पनि पार्किंग शूल्कको नाममा कर उठाइरहेको हुँदा त्यो हटाउनुपर्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने राजपालको माग छ।

उद्योगको ढोकामै कुरेर पनि केही व्यक्तिहरुले कर उठाउने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले उद्योगीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउनुपर्ने बताए।

बैंकर रोहिणी आचार्यले आचार्यले आफ्नै कार्यालयको भवनमा लगाइएको होडिंग बोर्डको पनि कर लिएकोमा आपत्ति जना । अन्य सार्वजनिक स्थानमा लगाउँदा वा अरु कुनै ठाउँमा लगाउँदा लिनु स्वभाविक भएपनि आफ्नै भवनमा होर्डिंग बोर्ड राख्दा कर लिनु सान्दर्भीक नभएको आचार्यको भनाई छ । उनले भने, ‘जानकारी मुलक कुराहरुसहितको होर्डिंग बोर्ड राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सर्कुलर जारी गरेको छ । बाहिर लगाउँदा कर तिर्न कुनै गाह्रो भएन, तर आफ्नै कार्यालयमा बोर्ड लगाउँदा कर तिर्नु अलिक उचित भएन ।’

त्यस्तै उनले सरसफाई कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। निजी विद्यालयहरुले ५ सय रुपैयाँ तिर्दा बैंकबाट २ हजार लिनु न्यायोचित नभएको उनको बुझाई छ। उनले थपे, ‘विद्यालयभन्दा बढी फोहोर बैंकले पक्कै गर्दैनन्, तर विद्यालयलाई जम्मा ५ सय अनि बैंकलाई २ हजार किन ? बैंकलाई पनि ५ सय नै तिर्ने नीति बनाइयोस्।’
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्राले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारमातहतका कर संकलन हुने कार्यालयहरुको केही प्रतिशत कर महानगरले राख्नुपर्ने बताए। वीरगञ्ज महानगरभित्र रहेका कर संकलन हुने कार्यालयहरुबाट केही प्रतिशत कर महानगरले पनि राख्नका लागि पहल गर्नुपर्ने मिश्राको भनाई छ।

प्राध्यापक डा. दीपक शाक्यले नगरबासीले दिने करसरह नगरपालिकाले पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। नगरबासीले कर मात्रै दिने र महानगरले सेवासुविधा नदिएर उल्टै दुःख दिने हो भने कर बुझाउने करदाताको संख्या घट्दै जाने शाक्यको भनाई छ। करको दर नभएर दायरा बढाउने र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

४० प्रतिशत घरको नक्सा पास नभएको हुँदा सहुलियत दिएर नकसा पास गराई उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यस्तै साना उद्योगी व्यवसायीहरु प्नि करको दायरामा नभएको हुँदा बरु कर पनि थोरै लिएर टियुशन सेन्टर, कोचिंग सेन्टर, सैलुन लगायतलाई पनि दर्ता गराई करको दायरामा ल्याउे उनको भनाई छ।

वीरगञ्ज बसपार्कमा पूर्वाधार नहुँदा पनि ठेकेदारले कर उठाउने गरेकोमा यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाए। यातायात व्यवसायीलाई सेवा सुविधा दिई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाएर मात्रै कर उठाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग थियो।

एनप्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामराज श्रेष्ठले विद्यालय र अस्पतालबाट कर उठाउन नहुने माग गरेका छन्। कर लिने नै भएपनि सम्पती र पुँजीलाई छुट्याएर उठाउन आग्रह गर्दै सबै विद्यालयलाई एउटै दर नभएर विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव छ।

प्याब्सन वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष आलोक चौरसियाले पनि अधिकांश विद्यालयमा अनुमतिभन्दा बढी कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुँदा अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘यहाँ धेरै विद्यालय दर्ता भएका छैनन्, कुनै विद्यालय ८ कक्षासम्म अनुमति मागेर १० कक्षा चलाइरहेका छन् ।’

घरबहाल कर उठे सबै कर खारेज गर्छु : मेयर सिंह
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहले इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर मात्रै उठेमा अरु सबै कर खारेज गर्ने बताएका छन्। कर सम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासा र सुझावलाई ग्रहण गर्दै मेयर सिंहले अरु सबै करबाट मुक्त हुनका लागि इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर तिर्न आग्रह गरेका छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अहिलेको वार्षिक प्रशासनिक खर्च झण्डै ७० करोड हुने गरेको जानकारी गराउँदै यो आर्थिक वर्षदेखि झण्डै १ अर्ब पुग्ने बताए। महानगरको आम्दानीको स्रोत करमात्रै भएको हुँदा अब करलाई व्यवस्थित बनाइने मेयर सिंहको भनाई छ। उनले भने, ‘कर उठाउनुपर्ने ठाउँ टन्नै छ, महानगरपालिका लथालिंग छ । धेरै ठाउँमा कर चोरी पनि हुन्छ, घरबहाल कर ५० हजार देखाएर ५ हजार दिनेहरु पनि यहीँ छन् । त्यसैले इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर दिनुहोस्, अरु सबै कर खारेज गर्नेछौँ ।’

बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत गर्ने गतिविधिहरुमा महानगरसँग समन्वय गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। कर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत कुनै विद्यालयमा पंखा, ट्यांकी, कुर्सी लगायतका सामाग्री वितरण गरेपनि महानगरमा अभिलेख नभएको हुँदा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने सिंहको भनाई छ । नगरसभा हुनुभन्दा अगाडी पुनः सबैसँग छलफल गरेर करको दर निर्धारण गर्ने सिंहले बताए।