स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएपछि कसले हार्यो, कसले जित्यो; धरान, काठमाडौं र धनगढीमा किन स्वतन्त्रले जिते; राजनीतिक दलहरूभित्र केकस्ता अन्तर्घात भए; गठबन्धन कति प्रभावकारी भयोजस्ता प्रश्नहरूको वरिपरि बहस केन्द्रित छ ।
साँच्चै संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म के हो, विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्यो र के गर्न सकेन, अब पाँच वर्ष गर्नुपर्ने के होजस्ता प्रश्नहरू छेउ लगाइएका छन् । जे बहस गर्नुपर्दैनथ्यो, बहस त्यसमा केन्द्रित छ; मुख्य विषयमा बहस छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही नै हो ।
राज्यव्यवस्थाका हकमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नागरिकका लागि साह्रै ठूलो र बलियो अवसर हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्नाले सामुदायिक रूपमा समुदायले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नु । कस्तो र कसरी खेतीपाती, कस्तो कुलो र कस्तो पानीको बाँडफाँट, विद्यालयको पढाइ कसरी र कस्तोजस्ता विषयहरूमा समुदाय बस्ने, आफ्नो परिस्थिति र विशेषता अनुसार आफैं निर्णय गर्ने परिपाटी नै सबैभन्दा कम खर्चिलो, सबैभन्दा भरपर्दो, कर्मचारीतन्त्रको हैरान बेहोर्न नपर्ने, स्वयंसेवी हिसाबले काम हुने, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुनुका साथै नागरिक सर्वोच्चता वा नागरिक सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हुने परिपाटी हो । तर अहिलेको राज्यको प्रणालीभित्र सबै कुरा समुदायले गर्न सक्दैन भनेर जनप्रतिनिधिमार्फत निर्णय गर्ने थिति बसालियो । यसको अर्थ यो होइन कि सबै कुरा जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने हो । सबै कुरा जनप्रतिनिधिले गर्ने हो भने नागरिकको काम के ? पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्नु मात्रै ? नागरिकको दैनिक रूपमा सक्रियता र नागरिकको विवेकको प्रयोगबारे जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको सार्वभौमसत्तामाथि बन्चरो हान्न चुनिएका होइनन्, उनीहरू नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई फुकाउन, बढाउन र सहजीकरण गर्न चुनिएका हुन् । अर्को अर्थमा, लोकतन्त्र केवल राजनीतिक खेल मात्रै होइन । आफ्नो गाउँबाट बगेको खोलाको पानीको प्रयोगको प्राथमिकता के हो, आफ्नो वन कसरी जोगाउने, कसरी उपयोग गर्ने, आफ्नो जग्गाको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्तो खेतीपाती गर्ने, कुन भाषा बोल्ने, कस्तो पोसाक लगाउनेजस्ता विषयहरू बृहत् लोकतन्त्रको छाताभित्र पर्छन् । कुनै जमाना थियो, राजनीतिक मामिलालाई केवल दल, मतदान, सदस्यता, चुनाव, नेता, कार्यकर्ताको घेराभित्र बुझिन्थ्यो । तर अब लोकतन्त्रको परिभाषा जब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा फैलावट भयो, यो फैलावटलाई नेपाली राजनीतिले समाउनै सकेन । लोकतन्त्रको स्थानीयकरण हुनै सकेन । जबसम्म लोकतन्त्रको स्थानीयकरण हुँदैन लोकन्त्रको जरा पनि समुदाय/जनतामा पुग्दैन । लोकतन्त्रको झुल्के घाम जनताको आगनमा पर्दैपर्दैन । कतै छेकिन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि सबै कुरा समुदायले गरोस् । मुख्य कुरा समुदायले गर्न सक्नेजति सामुदायिक व्यवस्था जरुरी छ । समुदाय आफैं जम्मा भएर छलफल गरेर निर्णय गर्न नसक्नेजति कुरा जनप्रतिनिधिका हुन् । नेपालको संविधान समुदाय जम्मा भएर बनाउन सक्दैनथ्यो, त्यही भएर हामीले प्रतिनिधिमार्फत बनायौं । नेपालको परराष्ट्र नीति वा मौद्रिक नीति नेपाली सबै जम्मा भएर बनाउन मिल्दैन, प्रतिनिधि नै चाहिन्छ । तर समुदायले सक्ने र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रबाट हुन सक्ने विषय जनप्रतिनिधिलाई दिएर नागरिकको सार्वभौमसत्ताको अतिक्रमण गर्न भने हुँदैन ।
स्थानीय सरकारले के भुल्नु हुँदैन भने गाउँमा असंख्य समूह छन् । कृषि समूह, वन समूह, खानेपानी समूह, सिँचाइ समूह, महिला समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति । सूची धेरै लामो बन्न सक्छ । ती समूहहरूमाथि शासन गर्न स्थानीय सरकार बनेकै होइन । त्यस्ता समूहहरूलाई सहजीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक दिशामा जान मद्दत गर्ने हो; जसले बृहत् समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न मद्दत गर्छन् । समाजलाई सामाजिक न्यायको दिशामा हिँडाउन सक्छन्, जसले गर्दा लोकतन्त्रको स्थानीय बास्ना आउँछ । लोकतन्त्रको बास्ना/गन्ध बेग्लै आउन सक्छ । विश्वव्यापी लोकतन्त्रको परिभाषाको ढाँचाले पुग्दैन । त्यो ढाँचाभित्र स्थानीयकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।
विकास र स्थानीय सरकारको साइनो के हो ? विकास भनेकै के हो ? यो पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने अर्को विषय हो । स्थानीय सरकारका आँखामा, पूर्वाधार विज्ञका आँखामा विकास भनेको फराकिलो, सुरक्षित कालोपत्रे बाटो हुन सक्छ । स्वास्थ्य विज्ञका आँखामा विकास भनेको गज्जबको सेवा दिने स्वास्थ्य चौकी हुन सक्छ । विकासका परिभाषाहरू आआफ्ना हुन्छन् । तर स्थानीय सरकार र विकासको सम्बन्ध विज्ञहरूले र ठूला नेताहरूले बुझेको प्रक्रियाभन्दा धेरै जटिल छ । अहिले विकासलाई विविधताको अर्थमा बुझिएको छैन । एउटा प्रदेश अर्को प्रदेशभन्दा फरक छ । एउटा स्थानीय सरकार अर्को स्थानीय सरकारभन्दा फरक छ । फरक भौगोलिक विशेषताका हिसाबले छ । स्थानीय अर्थतन्त्रका हिसाबले फरक छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बनोटका हिसाबले फरक छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले फरक छ । कृषि प्रणालीका दृष्टिले फरक छ । पर्यावरणीय संकटका हिसाबले फरक छ । खाद्य संस्कृतिका हिसाबले फरक छ । ज्ञान र सीपका हिसाबले फरक छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने, सामाजिक चालचलन, निर्णय गर्ने प्रक्रिया, स्रोत व्यवस्थापनको पद्धति र अर्थतन्त्र फरक छ । अहिलेलाई यति भनौं- धेरै कुरामा फरक छ । हाम्रो देश धेरै विविधतायुक्त छ तर केन्द्रीय राज्य व्यवस्था र विकासको परिभाषाले फरक देख्नै सकेन । एउटै ज्ञान र विचारको चस्माबाट हेर्न खोज्दा वर्गीय र क्षेत्रीय असन्तुलनहरू बढे । एउटै मुलुकमा सम्मानित र असम्मानित नागरिक भए । पहिचानमाथि प्रश्न भयो भनेर हामी संघीयतामा गयौं । स्थानीय सरकारको प्रबन्ध गर्यौं । स्थानीय सरकारले विकासको परिभाषा र प्रक्रिया कुनै नामी देशको, कुनै नामी विज्ञ र विद्वान्को नक्कल गर्नु हुँदैन वा हुबहु पछ्याउन हुँदैन; त्यसले स्थानीयताको मर्म समाउनै सक्दैन । स्थानीय सरकारसामु ठूलो चुनौती र प्रश्न के हो भने, विकासको परिभाषा स्थानीयतासँग लय मिलाएर, स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई चियाएर गर्नुपर्छ । एउटै परिभाषा, एउटै प्रक्रिया, एउटै मान्यता, एउटै विधिभित्र खोज्ने हो भने संघीयता नै औपचारिक हुन्छ । संघीयता र विकासको आत्मा यहीँनेर मर्छ । विविधतालाई स्विकार्नु अहिले स्थानीय सरकारका लागि कठिन तर नगरी नहुने काम हो । प्रदेशको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । विकासलाई जबसम्म हामीले स्थानीय लय र संगितमा मिलाउन सक्दैनौं, त्यति बेलासम्म विकासको प्रतिफल समाजका टाठाबाठा र वर्चस्वशालीलाई मात्र लाभदायिक हुन्छ; विकासमा समानुपातिकताको झल्को आउँदैन । स्थानीय सरकारलाई यही दिशामा संघले, प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेश र संघको दादागिरी रहे पनि स्थानीय सरकार एक्लै विविधतालाई स्विकार्दै, स्थानीयतासँग लय मिलाउँदै लोकतन्त्र र विकासको स्थानीयकरण गर्ने बाटामा लाग्नुको विकल्प छैन । संघीयताको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने काम स्थानीय सरकारकै हो ।
कान्तिपुरबाट।
