जबसम्म चुरे आम्दानी गर्ने स्रोत मात्र हो भन्ने भावना रहन्छ तबसम्म यसको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान जाने देखिँदैन । चुरे सबैलाई चाहिन्छ । माथि महाभारत क्षेत्रका बासिन्दालाई चाहिन्छ, तल समतलकालाई चाहिन्छ । चुरे तराई र महाभारतको सन्धि–क्षेत्र हो ।
अधिकांश ठाउँमा दक्षिणी समतल सकिएर उठेको पहिलो पहाड चुरे हो । महाभारतमुनिको पहाडका रूपमा चुरे छ, जसको सबैलाई आवश्यकता छ । तर पनि चुरेमाथि विनाशलीला रोकिएको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ को व्यावहारिक उपयोगिता रहेन, अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो र समयमा अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि कम गहिरो छैन । व्यवस्था बदलिए पनि अभ्यासले देखाइरहेको छ— राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो ।
अहिले खास–खास अवसर पारेर वृक्षरोपण गरिन्छ । तर कुनै पनि बिरुवालाई रूख बनाउने तन्मयता कसैमा देखिँदैन । यथार्थमा जंगल मास्ने खेल चलेको छ । नदी–पोखरी किनारमा गंगा आरतीको थालनी त गरिन्छ, तर नदीको अस्मिता, अस्तित्व र अविरलतालाई समाप्त पार्नेहरूका विरुद्ध सत्याग्रह हुँदैन । चुरे दिवस त मनाइन्छ तर दिलीप महतोको न्यायका लागि मौन बसिन्छ । यो विरोधाभासका बीच चुरे स्रोत, यसमाथिको पहुँच र नियन्त्रणको अवस्था के–कस्तो छ भन्ने जानकारी कमैलाई छ । मौजुदा स्थितिमा सवाल उठ्छ, ‘चुरे अर्थव्यवस्था’ तराईका बासिन्दाको रोजी–रोटीको किमतमा विकसित हुन्छ ?
अहिले सूचनाको बाढी नै छ । यत्रतत्र सूचना । चुरेको स्रोतमाथि कब्जा जमाएका वर्गले सूचनाको एकतर्फी मोड दिन बल दिएका छन् । उनीहरूबाटै ढ्वाङ फुकिएका सूचनाहरूको बाहुल्य छ । त्यसैले ‘विकास’ वास्तवमा विनाशलीला भएको छ । चुरे संरक्षणसँग जोडिएर आउने संकथनहरूमाथि वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रण छ । तिनले कागले कान लग्यो भन्दा हामी कागकै पछाडि दौडन बाध्य भएका छौं । यो पहाडबाटको कुनै क्षेत्र जति–जति दक्षिण भागमा पर्दै जान्छ, त्यति नै उक्त ठाउँ परिधि बन्न पुग्छ । सीमान्त बासिन्दासमक्ष सही सूचना पुगेको भए, तिनीहरूले प्रश्न गर्थे, विकल्प दिन्थे । तर सत्तासीनहरूलाई न विकल्प मन पर्छ न प्रश्न । चुरे पहाड क्षयीकरण र अधिक दोहनबाट ग्रसित हुनुको कारण प्राकृतिक र मानवजन्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सत्य के हो भने चुरेको दोहन राज्यसंरक्षित हो । राज्य एकै पटक गाला फुलाउने र हाँस्ने काम गरिरहेको छ ।
चुरे संरक्षणको जटिलतालाई उघार्नु, समतलका बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित गर्नु र पानी अधिकारको मुद्दालाई सुल्झाउनु सजिलो काम होइन । भयो के भने जसले चुरे वा त्यसको नजिक समतलमा रूख काटे, छाप्रो हाले, खेती थाले र अन्ततः चुरे वरिपरिको दोहनलाई जीवन मन्त्र ठाने, तिनकै अधिकारका लागि राजनीति भयो । तिनीहरू ठाउँ सर्दा मुआब्जा पाउने, ओगटिराख्दा लालपुर्जा पाउने भए । अतिक्रमित क्षेत्रलाई जानीजानी सरकारी निकाय र गैरसरकारी क्षेत्रले पनि सुविधा दिएका छन् । एउटा उदाहरण, २०३५ सालदेखि मध्यतराईका तीन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालित छ । यस परियोजनाको करिब चार हजार बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको निकै भयो ।
सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसले उक्त जमिन कब्जा गरेर मनमौजी हिसाबले खेती लगाई घर बनाएर नियमित बसोबास गर्दै आएका छन् । प्रमाणले स्थापित गरेको तथ्य हो— सरकारले ल्याउने कुनै पनि आयोजनाले चुरे र त्यसको वरिपरिको वन विनाश गरेकै छ । मदन भण्डारी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलवे वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले दक्षिण दशगजासम्म बस्ने बासिन्दाविरुद्ध सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक द्वन्द्वहरू केकति निम्त्याउँदै छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन । अहिलेको शक्ति संरचनाबाट निर्मित सामाजिक संरचनाले उब्जाएको असमानताले कसरी चुरेको प्रकृति र तराईको जीवन नकारात्मक शृंखलातिर झर्दै छ भन्ने आकलन भएको छैन । चुरेको बिग्रँदो अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसबाट सबैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
चुरेलाई जनसँग जोड्ने केही प्रयत्न भए, जुन पर्याप्त छैनन् । डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा उनको अर्जुनदृष्टि चुरे संरक्षणप्रति थियो । उनको नैतिक दबाबमा तत्कालीन सरकारहरूले केही ठोस काम गर्न पनि चाहे । उनको कार्यकाल सकिएपछि जुन सघनताका साथ ‘राष्ट्रपति’ संस्थाको नाम जोडिएको सरकारी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयत्न हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । यसलाई व्यक्ति रामवरणको स्वार्थको विषय ठानियो । चुरेप्रति डाक्टर यादवको खबरदारी अझै कायम छ । उनको चिच्याहट सत्ताको गल्लीमा अरण्यरोदन भएको छ । फलस्वरूप समतलका पीडितहरू सधैं पीडित छन्, र यो क्रम रोकिएको छैन । एउटा शक्तिशाली र प्रभावकारी निकायबिना आउने चुरेसम्बन्धी विपद्का घटनालाई सामना गर्न अब सम्भव छैन । चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । यो कार्य साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनको कार्य हो ।
चुरे दोहनले स्वयं चुरे क्षेत्र एवं तल्लो भेगको वर्तमान र भविष्य चौपट पार्दै छ । त्यसैले चुरे स्रोतको समुचित उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय समझदारी चाहिन्छ । स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिँदा स्रोत र त्यससँग जोडिएका जीवन दुवै समृद्ध हुन्छन् । तराईमा जनसंख्या बढ्दो छ, तर पानी संकट थपिँदै छ, कृषि उब्जनी घट्दै छ । राम्रो उत्पादनका लागि माटामा हुनुपर्ने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा घट्दै छ । पारम्परिक जीविकोपार्जनका आधारहरू खुम्चिँदै छन् । सिँचाइमा जति नै पैसा खन्याए पनि खाद्यान्न उत्पादनमा मौसम निर्णायक बन्ने गरेको छ । नदीहरूको अराजकता रोक्न तटबन्धको अर्थशास्त्र एउटा सीमित वर्गलाई मात्र फापेको छ । यस्तोमा मधेश संकटग्रस्त छ ।
संकटमोचन के त ? चुरे दोहनले कहाँकहाँ असर गर्यो ? झट्ट हेर्दा नदी–खोला चौडा हुँदै आए । तर यसले कटान, डुबान बढायो । सडक बनाउँदा पुलहरू लामा बनाउनुपर्ने भयो, यसले पूर्वाधार निर्माण महँगो भयो । तटबन्ध बनाए पनि कतिखेर कहाँ भत्किन्छ, त्रास थपियो । त्यसले पनि लागत बढायो । यसरी चुरे दोहनका कारण प्रत्यक्षमा एउटा संकट देखा परे पनि त्यसको लहरो बहुआयामी छ । यसको प्रभाव जनजनको दिनचर्यामा परेको छ । सामाजिक संरचनामा बदलाव आएको छ । जीवनशैली फेरिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ । यी सबैको चपेटामा भुइँमान्छेहरू बढी परिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले चुरे संरक्षणमा उदाहरणीय काम गरेको पाइएको छैन । तर अब चुप लाग्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारहरूले यो संकटबोध गर्न सके यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । चुरेदेखि दशगजासम्मका बासिन्दाबीच संवाद र सहकार्यको खाँचो छ, यसलाई प्रादेशिक सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संघीय सरकारले चुरे संरक्षणमा छिमेकी भारतको सहयोग जुटाउन सक्छ । अहिलेसम्म दिल्लीको त कुरै छाडौं, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका राजधानीसम्म चुरे संरक्षण भारतीयहरूको हितमा कसरी छ भनी बताउन सकिएको छैन । पटना र लखनउमा चुरेको सवालमा बलियो लबिइङ गर्न ढिलो भैसकेको छ । सरकारी प्रयत्नहरूको समन्वयमा कमी, प्रस्ट नीति र दृढ इच्छाशक्तिको अभाव र गैरसरकारी संगठनको झारा टार्ने कामको अन्त्य नभएसम्म चुरेपीडितहरू सधैं पीडित नै रहने अवस्थाको अन्त्य हुन मुस्किल मात्र होइन, असम्भव नै छ । कान्तिपुरबाट।
