मान्छेसँग खुसी छैन चुरे अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि कम गहिरो छैन । व्यवस्था बदलिए पनि अभ्यासले देखाइरहेको छ— राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो ।

    • जेठ २६, २०७९
    • 113 पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    जबसम्म चुरे आम्दानी गर्ने स्रोत मात्र हो भन्ने भावना रहन्छ तबसम्म यसको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान जाने देखिँदैन । चुरे सबैलाई चाहिन्छ । माथि महाभारत क्षेत्रका बासिन्दालाई चाहिन्छ, तल समतलकालाई चाहिन्छ । चुरे तराई र महाभारतको सन्धि–क्षेत्र हो ।

    अधिकांश ठाउँमा दक्षिणी समतल सकिएर उठेको पहिलो पहाड चुरे हो । महाभारतमुनिको पहाडका रूपमा चुरे छ, जसको सबैलाई आवश्यकता छ । तर पनि चुरेमाथि विनाशलीला रोकिएको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ को व्यावहारिक उपयोगिता रहेन, अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो र समयमा अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि कम गहिरो छैन । व्यवस्था बदलिए पनि अभ्यासले देखाइरहेको छ— राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो ।

    laif

    चुरे शृंखलालाई सबैभन्दा कम उमेरको भौगोलिक संरचना मानिन्छ । तैपनि यसको इतिहास लाखौं वर्षको छ । मतलब, यो पर्वत शृंखला बन्न लाखौं वर्ष लागेको छ । तर, धर्तीको लाखौं वर्षको मिहिनेतलाई आज बुल्डोजरमा बसेको एउटा व्यक्तिले केही घण्टामै ध्वस्त बनाइरहेको छ । धर्तीको मिहिनेतलाई उजाड बनाउनु नै एउटा संगठित समूहको सामर्थ्य बन्न पुगेको छ । फेरि यिनीहरूले नै पर्यावरण संरक्षणका नारा र संकथनहरूलाई ‘हाइज्याक’ गरेका छन् । फलस्वरूप चुरे निःसहाय बनेको छ । चुरे मान्छेसँग खुसी छैन । बन्न लाखौं वर्ष लागेको चुरेलाई केही दशकमै बरबाद बनाइएको छ । हामी चुरेलाई बुझ्न असफल रह्यौं, कहिले पनि यो कान्छो पहाडको उपयोगिताप्रति गम्भीर रहेनौं । तराईका बासिन्दाले चुरेलाई किन आराध्य माने ? त्यसलाई उपल्लो पहाडकाले किन स्वीकार गरे ? चुरेसँग के छ जीवनको नाता ? कसलाई फुर्सद छ यी प्रश्नहरूप्रति घोत्लिने ? सबै जना तात्कालिक लाभ र सुविधालाई नै विकासको मूलमन्त्र ठानी बुल्डोजर चलाउने होडमा लागेका छन् ।

    अहिले खास–खास अवसर पारेर वृक्षरोपण गरिन्छ । तर कुनै पनि बिरुवालाई रूख बनाउने तन्मयता कसैमा देखिँदैन । यथार्थमा जंगल मास्ने खेल चलेको छ । नदी–पोखरी किनारमा गंगा आरतीको थालनी त गरिन्छ, तर नदीको अस्मिता, अस्तित्व र अविरलतालाई समाप्त पार्नेहरूका विरुद्ध सत्याग्रह हुँदैन । चुरे दिवस त मनाइन्छ तर दिलीप महतोको न्यायका लागि मौन बसिन्छ । यो विरोधाभासका बीच चुरे स्रोत, यसमाथिको पहुँच र नियन्त्रणको अवस्था के–कस्तो छ भन्ने जानकारी कमैलाई छ । मौजुदा स्थितिमा सवाल उठ्छ, ‘चुरे अर्थव्यवस्था’ तराईका बासिन्दाको रोजी–रोटीको किमतमा विकसित हुन्छ ?

    अहिले सूचनाको बाढी नै छ । यत्रतत्र सूचना । चुरेको स्रोतमाथि कब्जा जमाएका वर्गले सूचनाको एकतर्फी मोड दिन बल दिएका छन् । उनीहरूबाटै ढ्वाङ फुकिएका सूचनाहरूको बाहुल्य छ । त्यसैले ‘विकास’ वास्तवमा विनाशलीला भएको छ । चुरे संरक्षणसँग जोडिएर आउने संकथनहरूमाथि वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रण छ । तिनले कागले कान लग्यो भन्दा हामी कागकै पछाडि दौडन बाध्य भएका छौं । यो पहाडबाटको कुनै क्षेत्र जति–जति दक्षिण भागमा पर्दै जान्छ, त्यति नै उक्त ठाउँ परिधि बन्न पुग्छ । सीमान्त बासिन्दासमक्ष सही सूचना पुगेको भए, तिनीहरूले प्रश्न गर्थे, विकल्प दिन्थे । तर सत्तासीनहरूलाई न विकल्प मन पर्छ न प्रश्न । चुरे पहाड क्षयीकरण र अधिक दोहनबाट ग्रसित हुनुको कारण प्राकृतिक र मानवजन्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सत्य के हो भने चुरेको दोहन राज्यसंरक्षित हो । राज्य एकै पटक गाला फुलाउने र हाँस्ने काम गरिरहेको छ ।

    चुरे संरक्षणको जटिलतालाई उघार्नु, समतलका बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित गर्नु र पानी अधिकारको मुद्दालाई सुल्झाउनु सजिलो काम होइन । भयो के भने जसले चुरे वा त्यसको नजिक समतलमा रूख काटे, छाप्रो हाले, खेती थाले र अन्ततः चुरे वरिपरिको दोहनलाई जीवन मन्त्र ठाने, तिनकै अधिकारका लागि राजनीति भयो । तिनीहरू ठाउँ सर्दा मुआब्जा पाउने, ओगटिराख्दा लालपुर्जा पाउने भए । अतिक्रमित क्षेत्रलाई जानीजानी सरकारी निकाय र गैरसरकारी क्षेत्रले पनि सुविधा दिएका छन् । एउटा उदाहरण, २०३५ सालदेखि मध्यतराईका तीन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालित छ । यस परियोजनाको करिब चार हजार बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको निकै भयो ।

    सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसले उक्त जमिन कब्जा गरेर मनमौजी हिसाबले खेती लगाई घर बनाएर नियमित बसोबास गर्दै आएका छन् । प्रमाणले स्थापित गरेको तथ्य हो— सरकारले ल्याउने कुनै पनि आयोजनाले चुरे र त्यसको वरिपरिको वन विनाश गरेकै छ । मदन भण्डारी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलवे वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले दक्षिण दशगजासम्म बस्ने बासिन्दाविरुद्ध सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक द्वन्द्वहरू केकति निम्त्याउँदै छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन । अहिलेको शक्ति संरचनाबाट निर्मित सामाजिक संरचनाले उब्जाएको असमानताले कसरी चुरेको प्रकृति र तराईको जीवन नकारात्मक शृंखलातिर झर्दै छ भन्ने आकलन भएको छैन । चुरेको बिग्रँदो अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसबाट सबैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

    चुरेलाई जनसँग जोड्ने केही प्रयत्न भए, जुन पर्याप्त छैनन् । डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा उनको अर्जुनदृष्टि चुरे संरक्षणप्रति थियो । उनको नैतिक दबाबमा तत्कालीन सरकारहरूले केही ठोस काम गर्न पनि चाहे । उनको कार्यकाल सकिएपछि जुन सघनताका साथ ‘राष्ट्रपति’ संस्थाको नाम जोडिएको सरकारी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयत्न हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । यसलाई व्यक्ति रामवरणको स्वार्थको विषय ठानियो । चुरेप्रति डाक्टर यादवको खबरदारी अझै कायम छ । उनको चिच्याहट सत्ताको गल्लीमा अरण्यरोदन भएको छ । फलस्वरूप समतलका पीडितहरू सधैं पीडित छन्, र यो क्रम रोकिएको छैन । एउटा शक्तिशाली र प्रभावकारी निकायबिना आउने चुरेसम्बन्धी विपद्का घटनालाई सामना गर्न अब सम्भव छैन । चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । यो कार्य साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनको कार्य हो ।

    चुरे दोहनले स्वयं चुरे क्षेत्र एवं तल्लो भेगको वर्तमान र भविष्य चौपट पार्दै छ । त्यसैले चुरे स्रोतको समुचित उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय समझदारी चाहिन्छ । स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिँदा स्रोत र त्यससँग जोडिएका जीवन दुवै समृद्ध हुन्छन् । तराईमा जनसंख्या बढ्दो छ, तर पानी संकट थपिँदै छ, कृषि उब्जनी घट्दै छ । राम्रो उत्पादनका लागि माटामा हुनुपर्ने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा घट्दै छ । पारम्परिक जीविकोपार्जनका आधारहरू खुम्चिँदै छन् । सिँचाइमा जति नै पैसा खन्याए पनि खाद्यान्न उत्पादनमा मौसम निर्णायक बन्ने गरेको छ । नदीहरूको अराजकता रोक्न तटबन्धको अर्थशास्त्र एउटा सीमित वर्गलाई मात्र फापेको छ । यस्तोमा मधेश संकटग्रस्त छ ।

    संकटमोचन के त ? चुरे दोहनले कहाँकहाँ असर गर्‍यो ? झट्ट हेर्दा नदी–खोला चौडा हुँदै आए । तर यसले कटान, डुबान बढायो । सडक बनाउँदा पुलहरू लामा बनाउनुपर्ने भयो, यसले पूर्वाधार निर्माण महँगो भयो । तटबन्ध बनाए पनि कतिखेर कहाँ भत्किन्छ, त्रास थपियो । त्यसले पनि लागत बढायो । यसरी चुरे दोहनका कारण प्रत्यक्षमा एउटा संकट देखा परे पनि त्यसको लहरो बहुआयामी छ । यसको प्रभाव जनजनको दिनचर्यामा परेको छ । सामाजिक संरचनामा बदलाव आएको छ । जीवनशैली फेरिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ । यी सबैको चपेटामा भुइँमान्छेहरू बढी परिरहेका छन् ।

    स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले चुरे संरक्षणमा उदाहरणीय काम गरेको पाइएको छैन । तर अब चुप लाग्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारहरूले यो संकटबोध गर्न सके यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । चुरेदेखि दशगजासम्मका बासिन्दाबीच संवाद र सहकार्यको खाँचो छ, यसलाई प्रादेशिक सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संघीय सरकारले चुरे संरक्षणमा छिमेकी भारतको सहयोग जुटाउन सक्छ । अहिलेसम्म दिल्लीको त कुरै छाडौं, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका राजधानीसम्म चुरे संरक्षण भारतीयहरूको हितमा कसरी छ भनी बताउन सकिएको छैन । पटना र लखनउमा चुरेको सवालमा बलियो लबिइङ गर्न ढिलो भैसकेको छ । सरकारी प्रयत्नहरूको समन्वयमा कमी, प्रस्ट नीति र दृढ इच्छाशक्तिको अभाव र गैरसरकारी संगठनको झारा टार्ने कामको अन्त्य नभएसम्म चुरेपीडितहरू सधैं पीडित नै रहने अवस्थाको अन्त्य हुन मुस्किल मात्र होइन, असम्भव नै छ ।                                    कान्तिपुरबाट।

    GBR BHUMI 1

    हरिवानबाट कटुवापेस्त ...

    सर्लाही, २१ असार। सर्लाही प्रहरीले कटुवा पेस्तोल सहित ए ...

    रामेछाप बस दुर्घटनाम ...

    फोटो : अकोक दोङको फेसबुकबाट। काठमाडौं, २१ असार। रामेछ ...

    सर्लाहीको वनमा गाडेक ...

    सर्लाही, २१ असार। सर्लाहीको वनक्षेत्रमा गाडेको अवस्थामा ...

    छोरी शिक्षा विमा फार ...

    जनकपुर २० असार। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्र ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल