नेपालका ८० प्रतिशत गरिब मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णतः खेतीमा आश्रित छन् । यसमा धेरैजसो साना किसान बाँच्नकै लागि खेतीपाती गर्छन् । त्यस्तैगरी, किसानको अर्को उल्लेखनीय हिस्साले स्थानीय स्तरमा उपभोगका लागि उब्जनी गर्छन् । यस प्रकार खेतीपाती खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगका निमित्त मात्र प्रमुख गतिविधि नभएर संस्कृति परम्परालगायत जीविकको बृहत्तर तìवको व्यवस्थाका निमित्त पनि महìवपूर्ण छ ।
जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा सक्रिय छ भने नयाँ रोजगारका अवसर पैदा गर्न र गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । यस मार्गलाई अपनाएर स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । यदि हामी नेपालका सबैजसो निर्धन र साधनहीन मानिसको स्थितिमा सुधार ल्याउन चाहन्छौँ भने हामीले ग्रामीण क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ र कृषि नीतिलाई नाफाखोर बजारमुखीको सट्टा गरिब किसानको हित हुने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
यसका लागि मानव अधिकार र कानुनका आधारमा प्रभावकारी कृषि व्यवस्थासम्बन्धी साधन विकसित गर्न सकिन्छ र यसले सबैका लागि मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसकारणले मानव अधिकार प्रासङ्गिक हुन जान्छ कि डब्लूटीओका सबै सदस्य देशले कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रति सहमति जनाई तिनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालले सन् २००४ को अप्रिल २३ मा डब्लूटीओको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका छवटा कोर महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । यी अनुमोदन गरिएका मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू विश्वका सबै देशमा बाध्यकारी रूपमा लागू भएका छन् । जसका केही प्रावधान राष्ट्रिय कानुनहरूमा समावेश गरिएका छन् र बाँकीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूमा व्यक्त प्रतिबद्धतामा स्थान पाइसकेका छन् ।
मानव अधिकार कानुनले मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरूबाट ठोस कदम चालियोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । जस्तो, भोजनको अधिकारलाई ‘सम्मान गर्नु’को अर्थ– सरकारले आमजनताको भोजनको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यस्तैगरी, ‘सुरक्षा प्रदान गर्ने’ दायित्वअन्तर्गत सरकारले शक्तिशाली व्यक्ति तथा कम्पनीहरूसहित तेस्रो पक्षलाई रोक्नका निमित्त उचित कानुन बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा जनताले भोजनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । अर्को, ‘अधिकार प्रदान गर्ने’ भन्नाले समाजमा जोमिखपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूको पहिचान गर्ने र ती व्यक्तिलाई भोजनमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न नीति बनाएर लागू गर्नु हो । अन्तिम विकल्पका रूपमा आफ्नो निमित्त आफैँ भोजनको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सरकारले पर्याप्त भोजन
उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका भोजन अधिकार विशेष प्रतिनिधिले भनेका छन्– खाद्यसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका सबै प्रक्रियामा सबैको सहभागिता, उत्तरदायित्व र पहुँच सुनिश्चित गरियोस् भन्ने महìवपूर्ण कुरा हो । तर, विडम्बना यी सबै दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार असफल भइसकेको छ । प्रथम पुस्ताको भनेर पुकारिने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति नेपालमा शून्य छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार निकै टाढाको विषय भएको छ । तथापि, जीवनको अधिकारजस्ता केही प्रथम पुस्ताका अधिकारलाई तत्काल प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । भोजन र स्वास्थ्यजस्ता अधिकारहरूको क्रमिक रूपमा राज्यको प्रगतिसँगै प्रत्याभूत वा लागू गर्न सकिन्छ । क्रमिक रूपमा लागू गर्नुको अर्थ यस्ता दोस्रो पुस्ताका अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले तीव्र रूपमा कदम चाल्नु हो ।
यस्तो उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त सरकारले उपलब्ध साधनहरूको अधिकतम रूपमा समुचित प्रयोग गर्न सक्छ । उपलब्ध साधन भनेको देशभित्रै उपलब्ध साधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमार्फत उपलब्ध हुने साधन हुन् । अर्कोतर्फ, मानव अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही दायित्वलाई महìवपूर्ण मानिन्छ । घरेलु मानव अधिकारको स्थितिप्रति अन्य देशले नकारात्मक टिप्पणी नगरुन् भन्ने कुराको सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
आर्थिक एवं व्यापारिक नीतिहरूको निर्धारणमा मानव अधिकारको पृष्ठभूमि अत्यन्त सहयोगी उपकरण हो । मानव अधिकारले समुदायका अत्यन्त जोखिमपूर्ण सदस्यहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । प्रस्तावित नीतिलाई मापन गर्न जनकेन्द्रित मापदण्ड प्रदान गर्छन् । यसका अतिरिक्त मानव अधिकारलाई साकार पार्नका निमित्त न्यूनतम नीतिगत स्तरमा उचित कदम उठाइयोस् भन्ने कुरा पक्ष राष्ट्रहरूबाट अपेक्षा गरिन्छ । गरिब तथा कमजोर स्थितिका जनताको परिस्थितिमा सुधारका सम्भवनाहरूको आधारमा आफ्ना प्रस्तावित नीतिलाई आकलन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । जसले कृषि तथा कृषि व्यापार नीतिहरू बढी जनकेन्द्रित हुन् भन्ने पक्षलाई जोड दिन्छ । तर विडम्बना सन् १९९५ मा लागू गरिएको डब्लूटीओको कृषि सम्झौता (एओए) ले कृषि व्यापारको नीति निर्धारणका बारेमा जनकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएको छैन । यसले ठूलो स्तरका उत्पादक तथा खाद्य व्यापारीहरूलाई फाइदा पु¥याउने गरी निर्यातमुखी कृषि व्यापार नीतिहरू अपनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि एओएमा डब्लूटीओका सदस्य राष्ट्रलाई निष्पक्ष तथा जनकेन्द्रित कृषि व्यापार व्यवस्था सुरु गर्ने छुट दिने कुनै पनि प्रावधान राखिएका छैनन् । अर्कोतर्फ, त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई हालसम्म पूर्ण रूपमा न त परिभाषित गरिएको छ, न प्रयोग नै । यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट नेपाल र नेपाली किसान अलग रहन सक्दैनन् । नेपालले डब्लूटीओको सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हुँदा यस कृषि सम्झौताले यहाँका कृषकको मानव अधिकारलाई गम्भीर प्रभाव पार्छ ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा कृषि सम्झौताका मुख्य चार वटा खराब पक्ष छन् । पहिलो, यसको निर्यातमुखी पद्धतिहरूले कृषि उत्पादनमा सक्रिय व्यक्तिको जीविकाका अवसर र जीवनस्तरमा सुधारको सट्टामा उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा बढी जोड दिन्छ । दोस्रो, कृषि सम्झौताले बहुराष्ट्रिय उत्पादक र व्यापारीहरूको बजारमा रहेको पकडमा अंकुश लगाउन विफल भइसकेको छ । तेस्रो, उचित र पर्याप्त नियमको अभावले गर्दा डम्पिङलाई वैद्यता र संस्थागत रूप दिने गर्छ भने चौथो विफलता भनेको कृषि सम्झौताले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान समीकरणमा फसाइदिन्छ । यो एउटा समस्यामूलक परिस्थिति हो । यसमा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रले आफ्ना जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरूको हकमा अपेक्षा गरिएका नीतिहरू बनाउने गुन्जाइस रहँदैन । उनीहरूले न आयात प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम उठाउन सक्छन्, न कुनै उत्पादनको डम्पिङलाई रोक्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, घरेलु मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि सम्भव हुँदैन । यस परिस्थितिले मानव अधिकारको कार्यान्वयन र सुरक्षाको मुद्दामा विकासशील राष्ट्रहरूको क्षमतालाई सीधै प्रभावित गर्छ । यसको फाइदा सधँै विकसित राष्ट्रहरूको पक्षमा हुन्छ । यसरी विकसित राष्ट्रका नीति एवं क्रियाकलापले विकासशील राष्ट्रको मानव अधिकारको कार्यान्वयन र सुरक्षाका निम्ति उठाइने कदममा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
आज तेस्रो विश्वमा, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू दायित्वविमुख हुँदैछन् । आइएमएफ, विश्वबैङ्क र डब्लूटीओले संसारभर उदारीकरणको असमान र असमतामूलक ढर्रालाई कायम राख्न खेलेको भूमिका गैरन्यायिक र सीमित वर्ग केन्द्रित नाफामुखी छ । यसो हुनुको कारक पक्ष हो, डब्लूटीओअन्तर्गत उदारीकरणको परिभाषा र यसको कार्यान्वयनले मानव अधिकारको स्थितिलाई गम्भीर मोडमा पु¥याउनु । त्यसैले वार्ताद्वारा मानव अधिकारलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तुको उचित जाँच गर्न आवश्यक छ । यस्तो जाँच र मूल्याङ्कनलाई पूर्ण गम्भीरताका साथ राष्ट्रिय सरकार, नागरिक समाज, विकास नियोग, कृषि सङ्गठन एवं राजनीतिक दल आदिले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि बृहत् राष्ट्रिय बहसद्वारा आमसाझेदारहरूको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । सहमति बनाउने र प्रवेश गर्न लागिएको सम्झौताका पक्षमा आमजनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व सरकारको हो । यद्यपि, विगतमा नेपाल सरकारले डब्लूटीओमा प्रवेश गर्दाको विषयमा नागरिकसँग परामर्श गरेको पाइएन ।
यस सन्दर्भमा डब्लूटीओको कृषि सम्झौताले मानव अधिकारप्रति सम्मानको दृष्टिकोणमा आधारित पृष्ठभूमि प्रदान गर्न विफल भइसकेको छ । यसको सट्टा विश्वभर कृषि क्षेत्रको उदारीकरणमा जोड दिएको छ । डब्लूटीओले गरिब किसानको घाँटी समाउने सम्झौतालाई जन्म दिएको छ । सम्झौताका कारण नेपाललगायत तेस्रो विश्वका गरिब किसान व्यापारी र कृषि व्यावसायिक निकायका दयामा आश्रित हुनुपरेको छ । आमकिसानको मानवीय मर्यादा कुण्ठित हुनपुगेको छ । यसले संसारभर विद्रोह र क्रान्तिको बीजारोपण गरिसकेको छ । यस्तो जोखिमताबाट बचाउने हो भने विकसित मुलुकले डब्लूटीओलाई कृषि क्षेत्रबाट अलग राख्ने अभियानलाई तीव्र बनाउनु आवश्यक छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
