कुनै पनि शासन व्यवस्था सक्षम, प्रभावकारी र सफल तुल्याउन सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता र सदाचार रहनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारीमा सेवाभाव र त्यागको खाँचो पर्छ । आमनागरिकभन्दा सार्वजनिक पदमा रहने पदाधिकारीमा नैतिकता र सदाचार रहनुपर्छ । पद, शक्ति र प्रतिष्ठाले नैतिकता र सदाचार नहुन पनि सक्छ । यसको विपरीत पद, शक्ति, प्रतिष्ठा नभएका व्यक्तिमा उच्च नैतिकता र सदाचार विद्यमान हुन्छ भने त्यही नै महान् व्यक्ति हो । सदाचारको विपरीत अर्थमा भ्रष्टाचारलाई लिइन्छ । गति, मति र चरित्र बिग्रनु भ्रष्ट हुनु हो । अर्को शब्दमा पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको दुरुपयोग भ्रष्टाचार हो ।
नैतिकता भनेको सुविचार, सकारात्मक सोच, नीति, नियम र व्यवहारप्रति उच्च सतर्क रही कार्य गर्ने उदाहरणीय चरित्र हो । जसले जीवनमा सुख एवं शान्ति ल्याउँछ । बुद्ध धर्मका अनुसार नैतिकताको जग विवेकपूर्ण सचेतना हो । नीतिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरी लाभकारी हुनु नैतिकता हो । अकूत सम्पत्ति र शक्तिको सञ्चय गर्दा जीवन सफल हुन्छ भन्ने बुद्धधर्मले अस्वीकार गरेको छ । एकान्त कुटीमा टुकी बत्ती बालेर आफ्नै काममा तल्लीन चाणक्यलाई भेट्न एक पटक चिनियाँ यात्री कुटीमा पुगेका थिए । काम सकेर पाहुनालाई स्वागत गर्न चाणक्यले बलिरहेको बत्ती निभाएर दोस्रो बत्ती सल्काए । चाणक्यको गतिविधि देखेर यात्रीले अचम्म मान्दै सोधे, “तपार्इंले भर्खरसम्म अर्को बत्ती बालिराख्नुभएको थियो, अहिले किन त्यो बत्ती निभाएर अर्को बाल्नुभयो ?” चाणक्यले मुस्कुराउँदै जवाफ फर्काए, मित्र यसमा अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन । भर्खरसम्म म राज्यको काम गर्दै थिएँ अनि राज्यकोषबाट किनिएको बत्ती र तेल प्रयोग गरिरहेको थिएँ तर तपार्इंसँगको भेट मेरो निजी भएकोले दोस्रो बत्ती सल्काएको हुँ । कुनै पनि देशका नागरिकमा हुनुपर्ने नैतिकताको पाठ यस दिव्य भनाइ र प्रयोगले पुष्टि गरेको छ ।
सत् आचार सदाचार हो । शास्त्रले बताएअनुसारको वा व्यवहारमा गर्नुपर्ने राम्रो आचरण, असल चालचलन, सत् व्यवहार नै सदाचार हो । सकारात्मक रूपमा लिइने गुण सदाचार हो । सुशासनको एक महìवपूर्ण खम्बा नै सदाचारलाई मान्न सकिन्छ । त्यसैले भनिएको छ, “सदाचार र नैतिकतारूपी धर्मलाई बचाएमा त्यही धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ । धर्म वा सदाचारले धर्ती थामेको छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ ।” भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार हो । नैतिक मूल्य–मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तविपरीत गरिने नकारात्मक व्यवहार भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, ओहोदा, शक्ति, औकात र अधिकार सार्वजनिक सरोकारका क्रियाकलापमा नलगाई व्यक्तिगत वा निजी कार्य वा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । नैतिकता र सदाचारको खडेरी परिरहेको वर्तमान युगमा भ्रष्टाचार विश्वव्यापी फैलिँदो छ । विकसित मुलुकको अनुपातमा विकासोन्मुख मुलुकको तथ्याङ्कले त्यस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार बढी भएको देखाउँछ । विकासोन्मुख मुलुकको विकासको मुख्य बाधक नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपले अगाडि बढेको छ र यो सामाजिक संरचना तथा सञ्जालसँग कसरी जेलिएको हुन्छ भन्नेबारेमा समेत बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत छ संस्थाको सर्वेक्षणले नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास न्यून देखाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही नहुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँच कम हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सशक्तीकरण खुला र पारदर्शी प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँचजस्ता सुझाव दिएको छ । अध्ययनले नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औंँ स्थानमा परेको छ । न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ ।
नागरिक राष्ट्रका सबै शक्ति र साधनको मालिक हो । त्यसैले त्यो शक्ति, साधन र स्रोतको प्रयोग वा दुरुपयोगका बारेमा सोध्न पाउने निरपेक्ष अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको कामप्रतिको निष्ठा वृद्धि गर्ने, स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्दै कार्यप्रभावकारिता बढाउने, इमानदारीको प्रवद्र्धन गर्ने, जवाफदेहिताले कुशल प्रशासन, उच्च अनुशासनमार्फत सुशासनको अनुभूति नागरिकलाई दिने भएकोले जवाफदेहिताको प्रयोग, उपयोग र परिचालन सबै क्षेत्र र तरिकाबाट हुनु जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रण सबैभन्दा पहिला आफैँबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रतिज्ञा÷सङ्कल्प गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको चुरो पत्तो लगाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ । श्रीमद्भागवत महापुराणमा उल्लिखित जति धनसम्पत्तिले आफ्नो हैसियत अनुसारको व्यवहार चलाउन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी अकूत धनसम्पत्ति जम्मा गर्नेहरू चोर, कालाबजारी वा तस्कर हुन् भनेको छ ।
आमनागरिकमा सूचनाको पहुँच सहज हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारीमा त्याग र समर्पणभावको स्वतः अभिवृद्धि हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको विषयमा शोध, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने शोधार्थी/अनुसन्धाता/अभियन्ता/सञ्चारकर्मीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सदाचार र नैतिकतापूर्ण काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।
संविधानको गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाहेक सबै कामकारबाही पारदर्शी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको सदाचार शिक्षा आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी शिक्षण–सिकाइ गर्नुपर्छ । विद्युतीय शासन प्रणालीद्वारा देशको समग्र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक कारोबारमा कागजविहीन प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने, विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक उद्देश्यले आर्थिक क्रियाकलापको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहेमा तथ्याङ्क ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट अनुमति लिने र सङ्कलित तथ्याङ्क प्रकाशन, प्रयोग, प्रसारण र सार्वजनिकीकरण गर्नुपूर्व विभागबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कतिपय कानुनका ज्ञाता, विशेषज्ञले संसद्बाट नै सम्भ्रान्त वर्गका चाहना अनुकूलको कानुन निर्माण भई लागू भएको उदाहरण विभिन्न देशको सर्वेक्षणबाट देखिएकाले नेपालमा पनि त्यस्तै भएको कि भन्ने नागरिकको गुनासो पनि आउँछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावलीबमोजिम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सूचनासमेत सूचना मागकर्तालाई सहजै उपलब्ध गराउने दायरामा ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संविधानप्रदत्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका नीतिभित्र पर्ने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा मात्र विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, राजनीतिक दलले लिने चन्दा वा सहयोगमा पारदर्शी हुनुपर्ने, इमानदारी अनुगमन प्रणालीको विकास गरी इमानदारलाई पुरस्कृत गर्ने र उनीहरूको क्रियाकलाप उदाहरणीय कामका रूपमा प्रचार–प्रसार गर्ने, शङ्खनाद ऐन निर्माण गर्ने, नीतिगत निर्णयमार्फत गरिने भ्रष्टाचार रोक्न निगरानीको व्यवस्था गर्ने र नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक भ्रष्टाचार भयानक सङ्क्रमणकारी रोग भएकोले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च सीमाङ्कन गर्नुपर्छ । आवश्यकता, औचित्य र राजनीतिक दलको गतिविधि एवं आयतन हेरेर राज्यले सीमित आर्थिक अनुदान दिने र सोको पारदर्शिताको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण आउन सक्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता र कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा नै सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने, राजनीतिक व्यक्तिको पदावधि र कर्मचारी सेवानिवृत्त भएपश्चात् सम्पत्ति परीक्षण/जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व, देवस्व खानु हुँदैन र ऋण नतिरी मर्नु हुँदैन भन्ने पौरस्त्य मूल्य, मान्यता र आदर्श व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
चाणक्यले योग्यता र क्षमताका आधारमा उच्चपदस्थ कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याई लागू गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक सघाउ पुग्छ । सुशासनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरेपछि कारबाही होइन, भ्रष्टाचार नै हुन नदिनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रामवाण हो । दस ठाउँमा टालेको चोली लगाउने र टोपीको घेरा च्यातिएका सरल र सोझासाझा निरीह जनाताले गाँस कटाई तिरेको राजस्वमा भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति सङ्कलन गरी सम्भ्रान्त जीवन जिउनुभन्दा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन खण्डकाव्यमा भन्नुभएको – ‘साग र सिस्नु खाएको वेश आनन्दी मनले’ भन्ने महान् वचन आत्मसात् गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा कमी आई नैतिकता र सदाचार बढ्न जान्छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट ।
