फाईल फोटो।
बी. लामा
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै नेपालको विद्यालयतहको शिक्षा, विशेष गरी आधारभूततह (कक्षा ८) उतिर्ण परीक्षाको परीक्षाफल र त्यसको गुणस्तरमाथि हरेक वर्ष गम्भीर बहस हुने गर्दछ। हालै सामाजिक सञ्जाल र स्थानीयतहका वेबसाइटमा प्रकाशितनतिजाहरू तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु अनुतीर्ण हुनुले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको जग कतिकमजोर छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरेको भएतापनि जब एउटा सानो उमेरको विद्यार्थी शैक्षिक नतिजाको तराजुमा ‘अनुत्तीर्ण’ ठहराउछ त्यसले केवल एउटा शैक्षिक वर्ष मात्र खेर फाल्दैन, बरु उसको भविष्य र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खड़ा गरिदिन्छ।
वर्तमानअवस्था :
विगत केही समयदेखि आधारभूत तहको नतिजा सन्तोषजनक देखिँदैन। स्थानीयतहले सञ्चालनगर्ने कक्षा ८ को परीक्षामा धेरै विद्यार्थीहरुले न्यूनतम अंकसमेत प्राप्तगर्न नसक्नुले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यो केवल विद्यार्थीको असफलतामात्रनभई समय सान्दर्भिक शैक्षिक संरचनाको कमजोरी हो।
यसकामुख्य कारणहरुलाई निम्नबुँदामा हेर्न सकिन्छ :
- शिक्षण पद्धतिमा सुधारको खाँचो : अझै पनि हाम्रो शिक्षण पद्धति परम्परागत र सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित छ। विद्यार्थीको बुझाई र प्रयोगात्मक सिकाइभन्दा पनि घोक्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहनमिल्दा कबबबबक वास्तविक सिकाइहुन सकेको छैन।
- निशुल्क शिक्षा र अभिभावकको भूमिका सरकारले आधारभू सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरे पनि यसको प्रभावकारितामा समस्या छ। निस्शुल्क शिक्षाको नाममा कतिपय अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौताभएको महसुस गरिन्छ। साथै, विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुको पारिवारिक वातावरण र स्रोत–साधनको अभावले पनि उनीहरुको मनोविज्ञानमा असर पुर्याइरहेको छ।
- भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिः दक्ष शिक्षकको अभाव र विद्यालयहरुमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री नहुनु अर्को ठूलो चुनौती हो।
- प्रविधिमैत्री र प्रयोगात्मक सिकाइमा जोड : परम्परागत ‘चक र बोर्ड’ विधिबाट माथि उठेर विद्यार्थीलाई प्रविधि र जीवनोपयोगी सीपसँगजोड्नु पर्छ। केवल पाठ्यपुस्तक रटाएर लिइने परीक्षाले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता मापनगर्न सक्दैन।
- शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र जवाफदेहिता : शिक्षण संस्थाको मेरुदण्ड भनेका शिक्षक हुन्। उनीहरूको नियमित तालिम, आधुनिक शिक्षण पद्धतिमा पहुँच र आफ्नों विद्यार्थीको नतिजाप्रति नैतिक जिम्मेवारी सुनिश्चितगर्ने संयन्त्र स्थानीयतहले बनाउनु पर्छ।
- विद्यार्थीको मनोसामाजिक परामर्शः ‘अनुत्तीर्ण’ वा ‘नन–ग्रेडेड’ (NG) को बिल्लाले विद्यार्थीमा मानसिक तनाव र हिनताबोध पैदा गर्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई विद्यालय छाड्नबाट जोगाउन र पुनःप्रयास गर्न हौसलादिन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था हुनुपर्छ।
कानूनीपक्षः
- नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (१)मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकहुनेछ। साथै उपधारा (२) ते “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’’
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूततह (कक्षा ८) को परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापनगर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ दफा २ र दफा ४ मा राज्यले ४ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ।
- अक्षरांकन निर्देशिका, २०७८ अक्षरांकन निर्देशिका (Letter Grading Directive) पालना गर्नै पर्छ। यसले सैद्धान्तिक तर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत (डी ग्रेड) ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। यो भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीलाई ’ल्न्’ (NON–GRAdd) दिइन्छ।
कानुन र अधिकार र विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा परेको असरः
- संवैधानिक हकको हनन (धारा ३१ को उल्लंघन) :
- नेपालको संविधानको धारा ३१ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहम्म्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क’ पाउने हकदिएको छ। यदि राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगरी विद्यार्थीलाई ठुलो संख्यामा अनुतीर्ण गराउँछ र उनीहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् भने, यो सीधा संवैधानिक हकको उल्लंघन मानिन्छ। यसले राज्यविरुद्ध कानुनी प्रश्न खड़ा गर्छ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को चुनौती : यो ऐनले आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। इदि नतिजा निरन्तर कमजोर रहयो भनेः स्थानीय तहको कार्यक्षमतामाथि कानुनी प्रश्न उठ्छ।
- शिक्षा नियमावली अनुसार गुणस्तर कायमगर्न नसक्ने विद्यालय वा स्थानीय निकायमाथि सुधारात्मक कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्छ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा बाधा : यो ऐनले राज्यलाई ४ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिन अनिवार्य गरेको छ। विद्यार्थी ‘फेल’ भएर विद्यालयबाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको यो ऐनको दफा ३ र ४ को बर्खिलाप हुनु हो। यसले गर्दा अभिभावक वा सरोकारवालाले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन अदालतमा चुनौती दिन सक्छन्।
- भविष्यको रोजगारी र कानूनी योग्यतामा असर ।
नेपालको धेरैजसो सरकारी सेवा र तल्लो तहका सुरक्षा निकायका पदहरूमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुन्छ। यदिविद्यार्थी कक्षा ८ मै रोकिन्छन् भनेः उनीहरु भविष्यमा सरकारी लाभको पद वा रोजगारीका लागि कानुनी रुपमा अयोग्य ठहरिन्छन्।
यसले देशमा अदक्ष जनशक्ति बढ्ने र सामाजिक सुरक्षामा कानुनी भार थपिने जोखिम रहन्छ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका (NG प्रणाली) को प्रभाव
अक्षरांकन निर्देशिका, २०७८ अनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंकल्याउनेलाई ‘NG’ (NON–Graded)दिइन्छ। यसको कानुनी असर यो हो किः ‘NG’ आउने विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षा (कक्षा ९) माभर्ना हुन पाउँदैनन्।
यसले विद्यार्थीको एक वर्ष खेर फाल्ने मात्र नभई, उनीहरुको शिक्षा पाउने निरन्तरताको कानुनी अधिकारमा अवरोध पुन्याउँछ।
क्षतिपूर्तिको मागहुन सक्ने सम्भावना
इदि विद्यालयको चरम लापरबाही वा शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण विद्यार्थी असफल भएको प्रमाणित भएमा, भविष्यमा उपभोक्ता हक वा शिक्षाको हक अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी आधारहरु विकसित हुँदै गइरहेका छन्।
विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा परेको असरः
- हिनताबोध र आत्मसम्मान मागिरावट : जब एउटा विद्यार्थीले आफ्नो नतिजाना ‘ल्न्’ वा ’अनुतीर्ण’ देख्छ, उसले आफूलाई साथीभाइ र समाजको तुलनामा कमजोर ठान्न थाल्छ। “म केहीगर्न सक्दिनें“ वा “म अरुभन्दा लाटो छु“ भन्ने नकारात्मक सोच (Inferiority Complex) ले उसमा डेरा जमाउँछ, जसले उसको भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास नै समाप्त पारिदिन्छ।
- सामाजिक र पारिवारिक दबाबको तनाव नेपाली समाजमा छिमेकी र आफन्तले सोध्ने “नतिजा के आयो?“ भन्ने प्रश्न नै विद्यार्थीका लागि ठुलो मानसिक बोझ बन्छ। अभिभावकको गाली वा समाजको व्यङ्ग्यले गर्दा विद्यार्थीमा एन्जाइटी (Anxiety) र डिप्रेसन (म्भउचभककष्यल) जस्ता समस्याहरु देखिन सक्छन्। धेरैजसो अवस्थामा, विद्यार्थीले समाजको डरले गर्दा घरबाहिर निस्कन समेत छोड्छन्।
- शिक्षाप्रति वितृष्णा र विद्यालय त्याग (Dropout) : एक पटक असफल भएपछि पुनःत्यहीकक्षामा बसेर पढ्न विद्यार्थीलाई लज्जावोध हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूमा पढाइप्रति नै अरुचि जाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा कक्षा ८ को नतिजापछि विद्यालय छोड्ने (Dropout) दर उच्च हुनुको मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण ’असफलताको डर र अपमान’ नै हो।
- भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र डर साना उमेरका विद्यार्थीहरूले परीक्षालाई जीवनको अन्तिम फैसलाको रूपमा लिने गर्छन्। एउटा परीक्षा ‘बिग्रिादा’ मेरो त जिन्दगी नै बर्बाद भयो भन्ने सोचेर उनीहरू भविष्यप्रति आशाहीन बन्छन्। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरु कुलतमा लाग्ने वा गलत बाटो रोज्ने जोखिम समेत रहन्छ।
- लेबलिंग को नकारात्मक प्रभाव हाम्रो समाजले विद्यार्थीलाई ’मेहेनेती’ र ’कमजोर’ भनेर जुनवर्गीकरण Labeling) गर्छ, त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई थप कुण्ठित बनाउँछ। “म फेल भएको मान्छे’ भन्ने छापले गर्दा उसले भविष्यमा गर्न सक्ने प्रगतिमा पनि मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न हुन्छ।
अबको बाटो र निष्कर्ष
कानुनी रुपमा’फेल’ गराउनु मात्र समाधानहोइन। संविधान र ऐनले शिक्षालाई ’अधिकार’ मानेको हुनाले, विद्यार्थी असफलहुनुमा राज्य र स्थानीयतहले आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा नगरेको मानिन्छ। त्यसैले, कानुनी झमेलांबाट बच्न र हक सुनिश्चितगर्न उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Classes, र पुनः परीक्षाको अवसर दिनु अनिवार्य देखिन्छ।
नतिजा सिकाइको एउटा पाटो मात्र हो, अन्त्य होइन। हो। विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिका आधारमा नतिजा रोक्ने वा अनुतीर्ण गराउने अधिकार स्थानीयतह सञ्चालन ऐन २०७४ दिएतापनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा निम्न कुरा गर्न कानुनी र नैतिक रूपमा आवश्यक देखिन्छ।
१. ग्रेड वृद्धि परीक्षाको अवसर दिनुपर्छ।
२. उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Classes) सञ्चालनगर्नुपर्छ।
३. विद्यार्थीलाई शिक्षाको अधिकारबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्न पाइँदैन।
त्यसैले, पालिकाहरूले “गुणस्तर“ को नाममा विद्यार्थी फेल गराउनु अघि आफूले वर्षभरि कस्तो “शिक्षण गुणस्तर“ प्रदान गर्यौं भन्ने आत्म समीक्षा गर्नु जरुरी छ।
शिक्षा केवल साक्षर बनाउने माध्यममात्र होइन, यो व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले, कुनै पनि विद्यार्थीले “अनुतीर्ण“ को बिल्ला भिरेर शिक्षाको उज्यालोबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्थाआउनु हुँदैन। यो स्थानीय सरकार, विद्यालय र अभिभावक सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो।
अन्त्यमा, कक्षा ८ को परीक्षा र नतिजा केवल अङ्कको खेल मात्रहोइन, यो एउटा बालकको भविष्य र राष्ट्रको शैक्षिक स्तरको ऐना हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको हकलाई सार्थक बनाउन स्थानीयतहले केवल परीक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने ’प्रशासकीय निकाय’ को रूपमामात्र होइन, बरु शिक्षाको ’अभिभावक’ को रूपमा भूमिका खेल्नु पर्छ।
हाम्रो लक्ष्य विद्यार्थीलाई फेल गराउनु होइन, बरु उनीहरुलाई सिक्ने वातावरण प्रदान गरी सक्षम नागरिक बनाउनु हुनु पर्छ। जबसम्म हामी शिक्षण पद्धति, पूर्वाधार र मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्दैनौँ, तबसम्म यस्ता शैक्षिक बहसहरू केवल बहसमै सीमित रहनेछन्। त्यसैले, स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अभिभावकको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सार्वजनिक शिक्षाको साख जोगाउन र विद्यार्थीको उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्न सम्भव छ।
