- श्रीमननारायण
एक वर्षअघि बडो जोश र उत्साहका साथ सङ्घीय समाजवादी फोरम र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच भएको पार्टी एकीकरणको अन्त्य दुःखद विभाजनबाट भएको छ । दुवै दलका नेताहरू एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्न थालेका छन् । यस घटनाले मधेसी दलमा हुँदै आएको विघटनको घटनालाई पुनः निरन्तरता प्रदान गरेको छ । यद्यपि यो ती दलको आन्तरिक मामिला हो तर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यसको असर देशको राजनीतिमा पनि परिहाल्छ ।
ठोस राजनीतिक सिद्धान्त, बलियो सङ्गठन, आर्थिक सुशासन एवं पारदर्शिता, पृष्ठभूमिसहितको नेतृत्व, लोकतान्त्रिक परिपाटी र जनमुखी वैकल्पिक नीति एवं कार्यक्रमबिना कुनै पनि राजनीतिक दल लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सक्दैन । नेपालको विगत तीन दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको स्थापना र असफलता यसका उदाहरण हुन् । अब त मधेसका जनताले पनि मधेसवादी राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षा गर्न छाडेका छन् । अब उनीहरूको आशा र विश्वास पनि देशका ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति हुन थालेको छ । प्रस्ट रूपमा यो मधेसी नेताको अदूरदर्शी, अवसरवादी र असफलताको प्रतीक हो ।
२०५२ सालदेखि २०७८ सालसम्मको मधेसी राजनीतिक दलहरूको सत्ता सहभागिताको इतिहास यस्तै रहिआएको छ । मधेसी राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहेकै कारण आजसम्म एउटा पनि मधेसी समस्याको समाधान भएको उदाहरण छैन । मधेसी दलहरूमा देखिएको टुटफुटको इतिहास केवल सत्ता प्राप्तिका कारण भएको द्वन्द्वको परिणाम हो । मधेसी दलका नेताहरू सत्ता एवं पदका लागि पार्टी र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिने काम विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हात लिएपछि तराई काँग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झालाई आपूmतिर तानेका थिए । वेदानन्द पञ्चायती व्यवस्थामा गृहमन्त्री हुनुदेखि भारतका लागि राजदूतसमेत भएका थिए । जब कि उनीभन्दा पनि पुराना मधेसवादी नेता रामजनम तिवारीले भने निर्वासनलाई रोजे । पार्टी महासचिवको हैसियतले उनले तराई काँग्रेसलाई पनि नेपाली काँग्रेसमै विलय गराए ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले प्रतिनिधि सभामा छ सिट जितेको थियो । यस आधारमा उसलाई राष्ट्रिय सभाको पनि एउटा सिट प्राप्त भएको थियो तर पार्टी अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले तराई काँग्रेसका संस्थापक महासचिव, नेपाल सद्भावना परिषद्का संस्थापक संयोजक र त्यतिबेला पार्टीका सर्वमान्यता नेता मानिएका रामजनम तिवारीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएनन् र जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने काम गरे । यो एक किसिमले रामजनम तिवारीलाई चुनौती नै थियो । पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र मिश्र एवं श्यामलाल मिश्रको सहयोगमा नेसपा (आ)को गठन पनि गरे तर २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनतिर उनले पुनः आफ्नो पार्टीलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमै विलय गराए । पार्टी विभाजनको अपजस उनी आफ्नो काँधमा बोक्न चाहँदैनथे ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनले नेसपालाई ठूलो क्षति पु¥यायो तथा यसका तीन जना सांसदले मात्रै चुनाव जित्न सके । पार्टी नेता हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो क्रियाकलाप, योग्यता र क्षमताका कारण अन्य दलमा पनि निकै मित्र कमाइसकेका थिए । नेकपा एमालेको नौ महिने शासनकालमा नेकपा एमालेलगायत वामपन्थी दलहरूको सहयोग एवं समर्थनमा उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।
२०५८ सालको माघमा गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपश्चात् वरिष्ठ पदाधिकारीको नाताले बद्रीप्रसाद मण्डललाई कार्यवाहक अध्यक्ष त बनाइयो तर पञ्चायती पृष्ठभूमिका मण्डलको स्वाभाविक झुकाव राजसंस्थाप्रति थियो । २०५९ सालको असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि बद्रीप्रसाद मण्डल राजसंस्थाको नजिक हुन थाले । हृदयेश त्रिपाठीले खुलेर यसको विरोध गरेका थिए । आखिर पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन राजविराजमा पुनः पार्टी विभाजित हुन पुग्यो र गजेन्द्रनारायण सिंहकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहको अनुहारलाई अघि सारी भरतविमल यादव, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो र सरिता गिरीले यसमा आफ्नो सक्रियता देखाएका थिए । एकातिर बद्री मण्डल नेतृत्वको नेसपा राजाको पक्षमा उभिएको थियो भने नेसपा (आ) सात दलको आन्दोलनमा सहभागी थियो । बद्री मण्डल मन्त्री नबनेका भए यो विभाजन हुने थिएन ।
जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेसपा र नेसपा (आनन्दीदेवी) पार्टी निरन्तर विवादमा आइरहन्थ्यो । मन्त्री बन्न एवं बनाउन हस्ताक्षर दुरुपयोग त भयो नै, नेसपा (आ)को दस्तखतबाट पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर राजेन्द्र महतो र श्यामसुन्दर गुप्ताले हासिल गरे । २०६४ सालको जेठमा नेसपा र नेसपा (आ)बीच पार्टी एकीकरण भयो तर यसको भित्री उद्देश्य राजेन्द्र महतोलाई पार्टी अध्यक्षमा स्थापित गर्नु थियो । त्यस अभियानमा सामेल भएकाहरूले नेसपा (आ)का ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा हृदयेश त्रिपाठी, भरतविमल यादव र रामेश्वर राय यादवलाई सदस्य पनि नबनाइनु भनेको पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्नु पनि थियो । आखिर राजेन्द्र महतोले २०६४ भदौमा वीरगञ्जमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरी नेसपा (आ) अध्यक्ष आनन्ददेवी सिंहमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर नेसपा (आ)को अध्यक्षबाट हटाउने काम गरे । नेसपाभित्रको विवादबाट दुःखी मधेसी जनताले नयाँ एवं स्वच्छ छविका उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो नेता मान्न लागेका थिए ।
उपेन्द्र यादवले निकै कम समयमा आफुलाई मधेसको सबैभन्दा बढी सफल एवं ठूलो नेता साबित गर्नमा बढी समय लगाएनन् । २०६३ सालको मधेस आन्दोलनले उनलाई नेता बनाइदियो तर गौर घटनाले उनलाई तराई मधेसमा हिरो बनाए पनि बाँकी क्षेत्रमा आक्रामक छविका नेताकै रूपमा ख्याति दिलाउने काम ग-यो । २०६४ सालको पुसमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी एवं राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । वि.सं. २०५४ सालमै खोलिएको मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि यसै समय आएर विधिवत रूपमा राजनीतिक पार्टीको आकार ग्रहण गर्न सक्यो ।
२०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा फोरमले अप्रत्यासित सफलता हासिल गरेको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले पनि राम्रै प्रदर्शन गरेको थियो तर २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मधेसी दलले सहभागिता जनाएसँगै पुनः विभाजनको खेल सुरु भयो । पार्टी संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा मजअ फोरम लोकतान्त्रिक, जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा मजअ फोरम (गणतान्त्रिक) र शरत्सिंह भण्डारीकोे राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी यसैका उपज हुन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि विभाजित भई महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा तराई मधेस सद्भावना पार्टी गठन हुन पुग्यो भने राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी सङ्घीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीको गठन भयो । यसरी पहिलो संविधान सभाको पाँच वर्षको अवधिमा तीनवटाबाट १० पार्टी अस्तित्वमा देखिए ।
दोस्रो संविधान सभामा उपेन्द्र यादव, महेन्द्रराय यादव र विजयकुमार गच्छदारबाहेकका नेताहरूले चुनाव जित्न नसके पनि आफ्ना पत्नी अथवा नजिकको नातेदारलाई सभासद् बनाउन सफल भए । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तमलोपा, तमसपा, सपा, नेसपा, रामसपा र फोरम गणतान्त्रिक मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठन भयो जब कि उपेन्द्र यादवको पार्टीसित अशोक राईको पार्टी विलयपश्चात् यसको नाम सङ्घीय समाजवादी फोरम हुन गयो । एक वर्षअघि राजपा र ससपाबीच पार्टी एकीकरण भई जसपा नेपाल अस्तित्वमा आयो तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा दोस्रो पटक पनि संसद् विघटनको सिफारिस गरिएकोमा त्यसप्रति समर्थन जनाउँदै जसपा नेपालका महन्थ ठाकुर समूहले ओली सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण पार्टीमा विवाद उत्पन्न भयो । विवादका कारण नै एकले अर्कोमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने र पार्टीबाट निकाल्ने कामसमेत गरे । जसपा नेपालको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले प्राप्त गरेपछि महन्थ ठाकुर एवं राजेन्द्र महतोहरूले लोसपाको गठन गरेका छन् । लोसपाभित्र पुनः देउवा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ । मधेसी दल सरकारमा गएको कुरामा सैद्धान्तिक विरोध मधेसी दलहरूमा भइरहेको छैन । मधेसी दल सत्तामा जानकै लागि र सरकारमा भएपछि नै अस्तित्वमा आएकोले जतिपटक विभाजित भए पनि सरकारमा जाने मौका गुमाउने पक्षमा कहिल्यै हुने छैन । यही कारणले नै मधेसी दलहरूबाट जनताको विश्वास उठ्दै गएको छ ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
