- सोमत घिमिरे
वालेन्द्र शाह सरकारको जग सुशासनको नारामा स्थापित भएको हो। विगतमा बेथिति र कुशासन भयो भन्ने जनताको अनुभूति जेन–जी आन्दोलनमार्फत प्रस्फुटन भएको थियो। त्यसक्रममा सुशासनको नारा चर्कोसँग उठेको थियो। त्यही नारालाई रास्वपाले मतमा रूपान्तरण गर्न सक्यो। त्यसपछि नै शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्यो।
शाहले रास्वपामार्फत नै चुनाव लडेकाले सो दलको घोषणापत्रप्रति उनी उत्तरदायी छन्। त्यसपछि पनि उनले सरकार बन्नासाथ सरकारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्नेछ।
शाह प्रधानमन्त्री भएयता सरकारले सुशासनको दिशातर्फ कुन गतिका साथ पाइला चालेको छ ? सुशासन फगत नारा मात्रै हो कि त्यो सरकारको कामकारबाहीमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ ? यस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सुशासनका केही राजनीतिक मान्यताभित्र रहेर छलफल र विश्लेषण गर्न सकियो भने वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सुशासनलाई प्राविधिक खेल मात्रै बनाइएको वर्तमान समयमा केही सैद्धान्तिक ढाँचाभित्र रहेर सरकारको कार्यशैली र सुशासनबीच तादात्म्य मिलेको छ वा छैन भन्ने कोणबाट यस लेखमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ।
सरकारको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता
वालेन्द्र शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले प्राथमिकता दिने कामको सूची प्रस्तुत गरेपछि उनी सबैभन्दा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने पक्ष त्यही हो। रास्वपाको घोषणापत्रलाई भने उनले व्यावहारिक रूपमा खासै बाध्यकारी नठानेको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर आफैंले प्रस्तुत गरेको कार्यसूचीबारे भने उनले त्यसपछि पाना पल्टाएर हेरेका होलान् कि नहोलान् रु आशंका छ।
एउटा उदाहरण हेरौं। सयबुँदे कार्यसूचीमा किसान पेन्सनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ। तर किसान पेन्सनबारे उनले कुनै काम सुरु गरेको विषय सार्वजनिक भएको छैन। मुख्यतः किसान पेन्सनको काम किन सुरु भएन भनेर उनले जवाफ पनि दिएका छैनन्। यस्ता धेरै कार्यसूचीको प्रगति विवरणका सन्दर्भमा उनले जवाफ दिन जरुरी ठानिरहेका छैनन्। संसद्लाई मात्र होइन, उनले सार्वजनिक रूपमै जवाफ दिनुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
प्रधानमन्त्री शाह संसद्लाई त जवाफ दिँदैनन् र संसद्प्रति उत्तरदायी देखिँदैनन्। यस्तो स्थितिमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता त्यसै कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकार सुशासनप्रति इमानदार छ कि छैन भनेर बुझ्न उसले गरिरहेका काम मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उसले वाचा गरेका तर पूरा गर्न नसकेको कामबारे जनतालाई खुलस्त रूपमा बताउँछ कि बताउँदैन भन्ने सन्दर्भबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार कमजोर देखिएको छ।
सुशासनको नारा र आकांक्षाको पृष्ठभूमिमा यो सरकार गठन भयो, त्यही दिशातर्फ भने कमै मात्र हिँडेको अनुभव भइरहेको छ। जब उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नै कम हुन्छ, शासन पद्धति जानी–नजानी स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुन्छ। सुशासनको अभावले लोकतन्त्र नियन्त्रित हुन्छ। कमजोर हुन्छ।
उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका लागि संयन्त्र
नेपालमा प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने परम्परा छ, केही अपवादबाहेक। विगतमा पार्टीले सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नसक्नुको एउटा कारण पनि यही थियो। पार्टी प्रमुख नै प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी पनि बालुवाटारमै बसाइ सरेको देखिन्थ्यो । पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी संवाद हुन सक्दैनथ्यो। असन्तोषका स्वर उठ्थे, तर निष्कर्षमा नपुग्दै बिलाउँथे। कहिलेकाहीँ विग्रहसम्म पनि पुग्थ्यो।
अहिले रास्वपाका लागि एउटा अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध छ। पार्टी सभापति सरकारमा छैनन्। पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्न उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन एउटा विशेष संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्छ। तर त्यो देखावटीका लागि मात्रै हुनुहुँदैन। त्यस्तो संयन्त्र निर्माणको उद्देश्य सरकारको प्रतिपक्ष हुन होइन। पार्टीबीच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्न पनि होइन। भएका द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हो। सरकारलाई आफैंले बोलेको विषयप्रति उत्तरदायी बनाउन हो। सरकारको कामलाई सजिलो बनाउनका लागि हो। त्यस्तो संयन्त्रले सरकार स्वयंले बोलकबोल गरेका काम कहाँ पुगे, कति भए, कति भएनन् भनेर विश्लेषण गरेर सरकारलाई नै सुझाब दिन सक्छ। तर यस्तो संयन्त्रमा रास्वपा र सरकारको खासै रुचि देखिएन। प्रधानमन्त्री आफ्नै दलप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन सकेन भने त्यो दल पनि मूकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रक्रियामा पारदर्शिता
सुशासनको एउटा मूलमर्म प्रक्रियाको पारदर्शिता हो। सरकारले धेरै मान्छेका लागि राम्रै नियतले गजब काम गर्न खोजे पनि प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने परिणाम राम्रो आउन सक्दैन। पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा गरिएको एउटा बहस हो– नियत वा उद्देश्य राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन, प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीमा सरकारको नियत राम्रै थियो होला, तर उद्धार समयमै हुन सकेन। राहत व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेन। किन ? किनभने प्रक्रिया पारदर्शी थिएन।
अहिले सरकारले बस्ती व्यवस्थापनको प्रक्रिया कसरी सुरु गरेको छ ? कहाँ पुगेको छ ? नागरिकलाई धेरै थाहा छैन। प्रक्रियाको पारदर्शिताको कोणबाट हेर्ने हो भने सरकारले ल्याउने नीतिहरू खुला बहसमार्फत ल्याउन खोजिएको छैन। प्रक्रिया पारदर्शी नभइन्जेल सरकारले सुशासन कायम गर्नै सक्दैन। भोटेकोशीको बाढीको प्रक्रियामा मात्रै होइन, अन्य धेरै प्रक्रियामा पनि सरकारले नीतिगत रूपमै पारदर्शितालाई फराकिलो बनाएको पाइँदैन, नीति पारदर्शी नभएपछि प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन।
जब नीति र प्रक्रियामा पारदर्शिता व्यवस्थित हुँदैन, तब सुशासनको प्रक्रिया शिथिल हुँदै जान्छ। अन्ततः लोकतन्त्रलाई औपचारिककरणमा परिणत गर्छ। लोकतन्त्रका लागि यो ठूलो खतरा हो। रास्वपा र सरकारले बढी जान्नुपर्ने विषय हो– कुशासन थुप्रिँदै गयो भने के हुन्छ ? सुशासनको अभावले बढाउने नागरिक असन्तोष नै हो।
सामाजिक न्याय एजेन्डा र सुशासन
अहिले सरकारले सकारात्मक विभेदको पक्षमा के–के काम गरिरहेको छ, पहिलेभन्दा उन्नत तरिकाले गरिरहेको छ भनेर जवाफ दिएको छैन। सुशासनको कोणबाट हेर्दा, यस्ता विषयमा समाजले जवाफ खोजिरहेको हुन्छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।सुशासनको एउटा मूलमर्म सार्वजनिक बहसको वृद्धि गर्नु हो। अहिले नेपालमा सार्वजनिक बहसमा थोरै व्यक्तिहरू मात्रै सामेल छन्। ज्ञानको प्रभुत्वबाट र सरकारको कार्यशैलीले धेरै मान्छेलाई बहसमा भाग लिने अवसर नै मिलेको छैन। एक ढंगबाट मानिस बहसका सन्दर्भमा सीमान्तकरणमा परेका छन्। नीतिगत पारदर्शिता, प्रक्रियाको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको व्यवस्थापनका पक्षमा मानिसले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ। आफ्नो हित–अहितका सरोकार राख्न सक्छन्। जस्तो कि, कृषिको नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा किसानलाई बहसमा भाग लिने वातावरण बनाउने काम मुख्यतः सरकारको हो। नागरिक समाजको पनि हो। त्यसरी बहसमा जोडिएका मानिसले आ–आफ्ना अनुभव र एजेन्डा राख्छन्। त्यसमाथि छलफल हुन्थ्यो। सीमान्तमा परेका एजेन्डा पनि सतहमा आउँथे। अनि परिपक्व नीति र प्रक्रिया तयार हुन्थ्यो।
अहिले मूलधारमा देखिएका एजेन्डाहरू गहिरा र फराकिला छैनन्। सामाजिक न्यायका मुद्दा खासै छलफलमा छैनन्। सुशासन र सामाजिक न्यायको एउटा सामान्य अवधारणा हो– सकारात्मक विभेद। सरकारले सबैलाई बराबरी गर्ने होइन। जो कमजोर छन्, तिनीहरूका पक्षमा सरकार उभिनुपर्छ । सुन्दा सकारात्मक विभेद नराम्रो हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। तर, यसको अर्थ वास्तवमा अत्यन्तै सुन्दर छ। जो कमजोर छ, राज्यले उसका पक्षमा नीति र कार्यक्रम ल्याउने यसको अवधारणा हो। जहिलेसम्म कमजोर समुदायले आफू लाभान्वित भएको र आफ्नो जीवनस्तर उठेको महसुस गर्दैन, त्यतिन्जेलसम्म सुशासन केवल कागजी खेल मात्रै हो।
अहिले सरकारले सकारात्मक विभेदको पक्षमा के–के काम गरिरहेको छ, पहिलेभन्दा उन्नत तरिकाले गरिरहेको छ भनेर जवाफ दिएको छैन। सुशासनको कोणबाट हेर्दा, यस्ता विषयमा समाजले जवाफ खोजिरहेको हुन्छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भएका कारणले जवाफ दिनु पर्दैन भन्ने मान्यता बोकिएको छ भने त्यो अलोकतान्त्रिक सोच त हो नै, सुशासनको अवरोधक सोच पनि हो।
नीति, कार्यक्रम तथा कार्य प्रक्रियामा सरकारले सरोकारावाला बढीभन्दा बढी पक्षलाई बहसमा जोड्न सक्नुपर्छ। बहसमार्फत निर्क्योल हुने बाटो हिँड्नुपर्छ। बहुसरोकारवालासँग संवाद भएन भने नीति तथा कार्यक्रम केही सीमित मानिसका स्वार्थ र लहडबाट निर्देशित हुन्छन्। सबै पक्षलाई समेट्न नसक्नु भनेको सुशासनलाई खण्डित गर्नु हो। यसर्थ, सरकारले बहुसरोकारवालासँग संवादको ढोका सधैं खुला राख्नुपर्छ।
सुशासन अधिकार र कर्तव्य
नेपाली समाज अधिकारविहीनहरूको बहुमत भएको समाज हो । किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, महिला, विभेदमा परेका क्षेत्र र समुदाय अधिकारबाट वञ्चित छन् । अधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया निकै लामो संघर्षपूर्ण यात्रा त हो, तर छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय छ– कोही अधिकारविहीन छ भने त्यहाँ कसैको कर्तव्य पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन । अधिकार सरकारले दिने र नागरिकले लिने विषय मात्रै होइन । कसैको दयाको विषय मात्रै पनि होइन । तर, अहिले अधिकारविहीन समुदायको उत्थान गर्ने कर्तव्य कसको हो भनेरसमेत अन्योल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । अधिकार जहिले पनि सडकको मामला बनेको छ । अधिकार सडकको मामला त पक्कै हो । तर सरकारले बुझ्नु र व्यवहार गर्नुपर्ने विषय हो– मानिस सडकमा नआउँदै संवादमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । विगतमा भएको गल्ती पनि यही हो । अहिले पनि यो गल्ती निरन्तर चलिरहेको छ।
सुशासनयुक्त सरकार बनाउने हो भने अधिकार र कर्तव्यबीच तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र प्राविधिक सुशासनका सूचकहरूले समाज र सरकारलाई सधैं धान्न सक्दैनन्। त्यसले बेग्लै बाटो समात्न सक्छ। सुशासनले त्यस्ता बेग्लै ढोकालाई बन्द गर्न सघाउँछ। साथै, वादविवाद र बहसमार्फत नै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छन् भन्ने जनमानसमा स्थापित गर्न सक्छ। सुशासनको मूलमर्म नै उत्पीडित समुदायको पनि सुदिन आउँदै छन् भन्ने स्वयं उत्पीडित समुदायलाई नै अनुभूति हुने अवस्था हो।
संघीयताको सन्दर्भमा सुशासन
हामीसँग तीन तहका सरकार छन्। सुशासनको कोणबाट विश्लेषण गर्दा, तीन तहका सरकारको एक–आपसको सम्मान प्राथमिक विषय हो । प्रत्येक सरकारले अर्को सरकारलाई गरिने सम्मान नै संघीयताको सन्दर्भमा सुशासनको पहिलो खुड्किलो हो । संविधानमा सरकारहरूबीच लिखित सहकार्य र सहअस्तित्व भनिएको छ । तर यसको राजनीतिक अर्थ पारस्परिक सम्मान हो भन्ने गाह्रो मान्नुपर्दैन ।
सुशासन सिंहदरबारबाट सोझै जनस्तरमा पठाउन मिल्ने कोसेलीको पोको होइन । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरकारी संरचनाहरूमार्फत सुशासनको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । यसर्थ, संघको काम प्रदेश सरकारलाई आफ्नो काममा बलियो बनाउनु हो। संघीयतामा जे उद्देश्य र लक्ष्यले प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको हो, त्यो दिशामा अघि बढ्न प्रदेशलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। कमजोर प्रदेश राखेर मुलुकमा सुशासन व्यवस्थित हुन सक्दैन। यही विषय स्थानीय सरकारमा पनि लागू हुन्छ। संघीयतामा स्थानीय सरकारको औचित्य जे हो, त्यसतर्फ अघि बढ्न संघ सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर छन्। सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर रहुञ्जेल पनि सुशासनको प्रत्याभूत हुन सक्दैन । सुशासनका लागि सांगठनिक पुनःसंरचना, संगठनको स्वायत्तता, वित्तीय व्यवस्थापन, मानवस्रोतको उचित व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्यथा सुशासन एउटा राजनीतिक नाराका रूपमा कैद हुन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ।
(कान्तिपुरबाट)
