नेपाली सार्वभौमसत्ताको (सम्भावित?) जोखिममाथि राजनीतिक वृत्तमा धेरै कोणबाट बहसहरूको उठान भएको छ । सतहमा ती बहसको तापक्रम चर्कै लाग्छ । सरकारले हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमा चीनले मिचे वा नमिचेको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाटै निष्कर्ष दिएका छन्, ‘चीनले नेपालको सीमा कहीँकतै मिचेको छैन । समिति अरू कसैलाई (संकेत भारततर्फ) खुसी पार्न बनाइएको हो ।’ नेपालको सुदूरपश्चिमको जिल्ला दार्चुलाको भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडाइएका तस्बिर अखबारमा छापिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेका कारण नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएकोबारे सरकारी छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न सरकरले आनाकानी गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत उपलब्ध गराउने पचास करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता लिँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्ने/नपर्ने तक–वितर्क विगत चारवर्षयता निरन्तर चलिरहेको छ । यही विषयको ‘प्रस्टताका लागि’ अर्थमन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई गतसाता लेखेको पत्रको अस्वाभाविक र अर्थहीन बेहोरामाथि पनि तीता टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । अलि पुराना सन्दर्भमा, नेपाल–भारत प्रबुद्धव्यक्ति समूहले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साअनुरूपको भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय अहिले कसैले उठाएको छैन । मानौं, नक्सामा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटिएपछि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी सकियो र यो विषय अब टुंगो लाग्यो ।
सैद्धान्तिक विषयान्तर
यी ताजा बहसका विषयमाथि टिप्पणी गर्नुअघि थोरै सैद्धान्तिक विषयान्तर गरौं । एउटा मुलुक (नेसन–स्टेट)को सार्वभौमसत्ताको मूल आधार उसको भौगोलिकता नै हो । त्यसमा अरू जातीय/भाषिक, राजनीतिक र सामाजिक दाबीहरू रहन्छन् । बेलायती–अमेरिकी राजनीतिक भूगोलशास्त्री (पोलिटिकल ज्योग्राफर) जोन अग्न्युसले आफ्नो पुस्तक ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड स्टेट सोभर्निटी’मा लेखेका छन्, ‘राजनीतिक प्राधिकारले मुलुकको सार्वभौमसत्ताका यी सबै दाबीहरूमा बाह्य विश्वबाट दृढ ढंगले सीमाबद्ध भूगोल साररूपमा अन्तर्निहित रहन्छ । त्यसले नै सार्वभौमसत्ताको व्यापकता (स्कोप) निर्धारण गर्छ । भौगोलिकता, अथवा राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक उद्देश्यका लागि भूगोलको उपयोगलाई नै राज्यको सार्वभौमसत्ताको अवधारणाअनुरूप विशिष्ट क्षेत्राधिकार स्थापना गर्नु सफल रणनीति देखाएको छ ।’ साथै, उनले सार्वभौमसत्ताको मुद्दा मुलुकहरूका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै द्वन्द्वको कारक हुने पनि चित्रण गरेका छन् । भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन)ले मुलुकहरूको सार्वभौमसत्तालाई पुन: सूक्ष्म परीक्षणको संघारमा पुर्याएको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, इन्टरनेटको आविष्कार हुनुभन्दा तीस वर्षअगाडि नै यसको परिकल्पना र सम्भावित प्रभावको आकलन गरेका र ‘ग्लोबल भिलेज’को अवधारणाका प्रणेता क्यानाडेली दार्शनिक मार्सल म्याकलुहनले सन् १९६२ मै मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ताको अवधारणा क्रमश: धूमिल हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । खासगरी, मुलुकहरूबीच हुने व्यापार, व्यापक आप्रवासन र सांस्कृतिक समानीकरण (होमोजिनाइजेसन)ले सिंगो पृथ्वी एउटा गाउँसमान हुने तर्क अहिले पनि सनातन छ (हेर्नुस् उनका पुस्तकहरू— ‘द गुटेनबर्ग ग्यालेक्सी’, १९६२; ‘द ग्लोबल भिलेज’, १९८९) । त्यसयता, संसारका सबै मुलुक र तिनका नागरिकहरू समान हैसियतका ‘ग्लोबल सिटिजन’ हुनेदेखि मुलुकहरूका सीमा यी ‘ग्लोबल सिटिजन’ लागि दु्रत गतिमा व्यवधानरहित हुनेसम्मका परिकल्पना (हाइपोथेसिस)हरू आए ।
एउटा सनातन र चरम विडम्बनापूर्ण तर्क स्थापित गरिएको छ— यी निरीह, साना, गरिब, ठूलो सैन्यशक्ति र आधुनिक हातहतिहार आफूसँग नभएका नेपालजस्ता मुलुकहरू चीन र भारतजस्ता मुलुकका लागि सुरक्षा–चुनौती हुन् । यस्तो विरोधाभासपूर्ण परिवेशमा यी ससाना मुलुकहरू गफ जति ठूला गरे पनि सार्वभौमसत्ताको आंशिक अभ्यास गर्न बाध्य र अभ्यस्त छन् । त्यति पनि धान्न नसक्ने क्राइमियाजस्ताको अस्तित्व रुसजस्ता शक्तिशाली मुलुकमा विलीन भएको छ ।
सबै साना मुलुकहरूको साझा दु:ख केहो भने, यो सार्वभौमसत्ताको मुद्दा उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको जड बन्ने गरेको छ । र, साना मुलुकभित्रका राजनीतिक दल, तथाकथित बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज ती शक्तिशालीहरूको दलाली गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लीन भइदिन्छन् ।सारभन्दा सतही मुद्दाहरूलाई अगाडि सारेर आम मानिसलाई राष्ट्रप्रेम (प्याट्रियोटिजम) र शून्य राष्ट्रवाद (नेसनालिजम)को चर्का नाराले निरन्तर भ्रममा राखिन्छ । र, त्यो भ्रमको कुहिरोमा उनै शक्तिशालीहरूको स्वार्थपूर्तिको तानाबाना बुनिन्छ ।
यो लामो सैद्धान्तिक लहरोको तात्पर्य के हो भने, नेपालको सार्वभौमसत्ताका जड र गम्भीर गुरुत्वका मुद्दाहरू सार्वजनिक राजनीतिक एवम् बौद्धिक बहसबाट सर्लक्कै किनारा लगाइएका छन् । यसमा मुख्यत: तीन प्रकारका व्यवधान सामुन्ने छन् । एक, यी साना मुलुकहरूले आफ्नो कूटनीतिक हैसियतलाई तिखार्न पर्याप्त तयारी र गृहकार्य गर्न सकेका छैनन् । अहम् राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा आन्तरिक राजनीतिक एकता, साझा धारणा निर्माण र सोहीअनुरूप दक्ष एवम् गुणस्तरीय कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकतामा अक्सर सम्झौता हुन्छ । दुई, मुलुकभित्रका निर्णायक राजनीतिक शक्ति, नेता, कर्मचारी, बौद्धिकहरू आदि सबै तुच्छ, क्षणिक स्वार्थमा राष्ट्रहितविपरीत दलालीमा संलग्न भइदिन्छन् । र तीन, साना मुलुकहरूको विशेषत: आर्थिक परनिर्भरता यति अपरिवर्तनीय भइसककेको हुन्छ कि शक्तिशाली मुलुकहरूको थिचोमिचो र हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत नै मुलुकले गुमाइसकेको हुन्छ । नेपालको हकमा यी तीनै विपत् एकै कालखण्डमा भोग्नुपरेका कारण अहिलेको नियति आइलागेको हो ।
के हुन् जड मुद्दा ?
सार्वभौमसत्ताको आधार जनता हुन् । जनताको राष्ट्रप्रतिको अविभाजित समर्पण र आवश्यकता भाव त्यो आधारका पनि आधार हुन् । तर उदाहरणका लागि, जबसम्म नेपालले भारत, बेलायत, हङकङ वा सिंगापुरलाई भाडाका सिपाही (मर्सिनरिज) पनि बिक्री गर्छ र ती ‘नागरिक’बाट अविभाजित राष्ट्रभक्तिको पनि अपेक्षा गर्छ, सार्वभौमसत्ता रक्षाको विषय सधैं बकम्फुसे गफ मात्र रहिरहन्छ । उनीहरू र उनीहरूमाथि आश्रित परिवारको, र कालान्तरमा समाजको, पहिलो भक्ति (लोयल्टी) स्वभावत: रोजगारदाताप्रति नै हुन्छ । बेलायतले भूतपूर्ण गोर्खा सैनिकलाई उतै बसोबास गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि के प्रस्टै देखियो भने, नेपाली नागरिकता त एउटा महत्त्वहीन खोस्टो मात्र रहेछ । पेन्सनधारी भइसकेका धेरैसैनिक नेपालको सम्पत्ति बेचेर अर्बौं रुपैयाँको पुँजी पलायन गराउने माध्यम बने । त्यस्तै, भारतको सीमा सुरक्षार्थ कति गोर्खाली बटालियन कहाँकहाँ खटिएका छन् ? उनीहरूले मुलुकका रूपमा नेपाल र आम नेपाली नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्लान् र गरिरहेका छन् ? यी जटिल प्रश्न हुन् । तर यसबारे कुनै नेता, दल वा संसद्मा छलफल भएको सुनिएको छ त ? किन ?
धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल दुर्भाग्यले, भौगोलिक अवस्थितिले वा परिस्थितिले आर्थिक परनिर्भरताको यो अवस्थामा अइपुगेको हो । तर, सत्य त्यो होइन । यो दुर्गति योजनाबद्ध ढंगले नै भएको छ । यदि मुलुकको कुनै पनि कालखण्डको राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक परनिर्भरतालाई मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वसँग गाँसिएको मुद्दा ठानेको भए त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गथ्र्यो । समस्या र मुद्दाहरूलाई बहसमा ल्याउँथ्यो । ती समस्या समाधानका लागि भावनात्मक ऊर्जा र क्षमता दुवै भएका सक्षमहरूलाई आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी दिने परम्परा बसाउँथ्यो । थोरै राजनीतिक जोखिम बेहोरेर भएपनि राष्ट्रहितलाई निजी स्वार्थभन्दा अगाडि राख्थ्यो । यस्तो भएको कुनै उदाहरण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छ त ? अहिले नेपालको भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता झन्डै सत्तरी प्रतिशत र चीनसँगको करिब पच्चीस प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल आफ्नो मौलिक केही पनि उत्पादन गर्न अक्षम एउटा पंगु उपभोक्ता बजारमा मात्र रूपान्तरण भएको छ । अनि सम्मान, सार्वभौम निर्णय अधिकार र व्यवहार खोजेर कसले दिन्छ ?
के भइरहेको छ त ?
अहिले नेपाली सार्वभौमसत्तालाई सम्पूर्णत: सत्तारोहणको वा सत्ता टिकाउने औजार बनाइएको छ । क्षुद्र भाषामा, फगत सत्ता–दलालीको हतियार बनाइएको छ । ओलीलाई चीनको सीमाबारे साखुल्ले किन हुनुपरेको छ भने उनलाई फेरि चुनाव जित्नु छ । नेपालमा भारतविरोधी भावनाको राष्ट्रवादलाई उल्क्याउनु सत्तामा पुग्न सबभन्दा सरल बाटो हो भन्ने उनलाई अनुभव छ । सत्तामा टिकाउन भारतले अन्तिम समयमा चाहेजति मद्दत नगरेको दुखेसो ओलीलाई छ । त्यसैले सार्वभौमिकतासम्बद्ध उग्र नाराको खोजीमा उनी छन् । प्रस्टै छ, यसअघिका कैयौं सरकारझैं शेरबहादुर देउवाको सरकार सीमा, तुइन वा 'एरोस्पेस' मिचिएको प्रश्न सकेसम्म उठाउन नपरोस् भनेर तर्किन चाहन्छ । किनभने भारत रिसायो भने सत्ता टिकाउन, अर्को चुनाव जित्न गाह्रो होला भन्ने भय उसलाई पनि छ ।
सबभन्दा लज्जास्पदएमसीसी बहस भएको छ । सबैलाई थाहा छ, एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो । यसमा कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छैन । यति हुँदैमा यो सहायता लिँदैमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अमेरिकाले कब्जा गरिहाल्ने तर्क पनि बिल्कुलै सत्य होइन । तर, विवाद चर्को स्वरमा गरिँदैछ । कारण, यसमा दलाली चरममा छ । पक्ष र विपक्षमा दलाली भाग उदरस्थ गर्नेहरू अग्रमोर्चामा छन् ।
ज्ञातव्य छ, एमसीसी प्रकरणले यसको विपक्षका कृष्णबहादुर महराजस्ता केही व्यक्तिको राजनीतिक हत्या गरेको छ । यसको विपक्षमा उभिएबापत राम्रो दलाली भाग पाएका माओवादी केन्द्रभित्रका मानिसहरू आक्रोशित छन् र त्यसलाई संसदीय अनुमोदन हुनबाट रोक्ने वचनबद्धता दिएकाहरू प्रताडित छन् । त्यसको अर्को ध्रुवमा एमसीसीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दलालीभाग डलरमै लिनेहरू छन् । उनीहरूलाई यसमाथि प्रश्न नै उठाउनुभएको छैन । यी सबै प्रकरणमा राष्ट्र, त्यसको सार्वभौमसत्ता वा नागरिकको चासो कतै छैन । केवल सत्तास्वार्थको तिकडम छ, गोटीचाल छ । चरम दलाली छ । यसमा अन्तर्निहित जड कुरा हो- एमसीसी र बीआरआईको प्रतिस्पर्धामा नेपालले अवलम्बन गर्ने पराराष्ट्र नीतिको ताजा खाकाको अभाव ।
अफगानिस्तानको ताजा उदाहरणले पनि प्रस्टै देखाउँछ, आखिर राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमसत्ता नै यथार्थ रहेछ । विश्व भ्रातृत्व, ‘ग्लोबल सिटिजनसिप’ वा मुलुकहरूबीच सीमाहीन स्वतन्त्र संसारको परिकल्पना गर्नसक्ने गरी मानव सभ्यता विकास नै भएको रहेनछ । आफ्नो भनिएको देश नै बलियो बनाउँदा मात्र राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षा सम्भव हुने रहेछ । यो चेत नेपाली राजनीति र समाजमा चाँडै खुल्नु अपरिहार्य छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
