महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आव. २०७६–७७ मा तीन तहकै सरकारका विभिन्न अंग र निकायमा गरेको कुल लेखापरीक्षण अंक ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु देखाएको छ । कुल बेरुजु रकममा असुल गर्नुपर्ने २६ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ५९.६५ प्रतिशत र पेस्की रकम १४.३४ प्रतिशत छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ अनुसार, बेरुजु भनेको प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई, राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबार हो । बेरुजु भनेको सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकम नै हो, जुन अद्यावधिक हुन सकेको छैन, जथाभावी खर्च गरिएको छ । बेरुजुको अंक बढी हुनु भनेको वित्तीय अनुशासनहीनता पनि हो । कानुन र विधिको शासनमा बेरुजु देखिनुलाई राम्रो मानिँदैन ।
तीन तहकै सरकारको बेरुजु रकम कहालीलाग्दो छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा संघीय निकायहरूले कानुन पालनामा अलि बढी लापरबाही गरेका छन् । असुल गर्नुपर्ने रकमको ग्राफ धेरै ठूलो छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको कुल बेरुजु रकममा करिब ४६ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने खालको छ, नियमित गर्नुपर्ने ४१ प्रतिशत र पेस्की रकम १३ प्रतिशत छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकम क्रमशः ९.७९ प्रतिशत र १३.४१ प्रतिशत छ । नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की रकम प्रदेशको ७४.३५ प्रतिशत र १५.८६ प्रतिशत छ भने स्थानीय तहको क्रमशः ६९.०१ प्रतिशत र १७.५८ प्रतिशत ।
संघीय मन्त्रालय र निकायका तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको असुल गर्नुपर्ने रकमको विवरण थोरै छ । यस तथ्यले संघीय सरकारका तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तह अलि अनुशासित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । तर कुल लेखापरीक्षण अंकलाई हेर्दा स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत सबभन्दा धेरै (५.० प्रतिशत) छ भने प्रदेशको २.७४ प्रतिशत र संघको २.८५ प्रतिशत । कुल बेरुजु रकम अन्य निकायको भन्दा प्रदेशको न्यून छ । नजिक भएका कारण नागरिकलाई स्थानीय तहले बेरुजुलगायतका सम्बन्धमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन ओली सरकारसँग करिब दुईतिहाइको बहुमत थियो । सरकारको इच्छाशक्ति भएको भए वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिने सम्भावनाहरू प्रशस्तै थिए । तर वित्तीय सुशासनको त कुरै छाडिदिऔं, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि खासै सुधार हुन सकेन । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनासहित कतिपय रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति कछुवाको जस्तै रह्यो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू २४ वटा रहे पनि यिनको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । आव. २०६७–६८ मा सुरु गर्ने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना करिब साढे तीनवर्षे ओली शासनकालमा पनि सुरु हुन सकेन । एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत छ ।
आव. २०८०–८१ मा सक्ने भनिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति शून्य दशमलब ५ प्रतिशत मात्र छ । रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगति २.० प्रतिशत छ । मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकास लगायतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने यस्ता ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको सुस्त गतिले नै ओली सरकार विकासप्रति त्यति संवेदनशील थिएन भन्ने पुष्टि गर्छ । कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरू प्रभावित भएको भन्ने हो भने पनि यसको प्रभाव आव. २०७६–७७ का पछिल्ला तीन महिनापछि मात्र परेको हो । अघिल्ला अढाई वर्ष र कोभिड–कालका नौ महिना त सामन्य र सहज नै थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मात्र हैन, भूकम्पबाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको पुनर्बास र स्थानान्तरण एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जस्तो— ६४ वटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भनिएकामा ३१, विश्वविद्यालय तथा कलेज भवन ६९ वटा पुनर्निर्माण गर्ने भनिएकामा १४, ७७९९९ वटा निजी आवास प्रबलीकरण गर्ने भनिएकामा जम्मा ३०२ वटा मात्र गरिएका छन् । धरहराको वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत हुँदाहुँदै जबर्जस्ती उद्घाटन गरिएको बेहोरा पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
आयोजनाहरूको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि लापरबाहीको पराकाष्ठाको चित्रण छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमासिक अवधिमा सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुल ठेक्का बन्दोबस्तीको ८०.०९ प्रतिशत दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गर्ने गरिएको छ । कुल ठेक्का रकमको ३२ प्रतिशत असार महिनाको छ । ठुल्ठूला ठेक्कापट्टामा बालुवाटारबाट सीधै हस्तक्षेप हुने गरेका कारण पनि आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अन्य सरोकार निकायका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार र कतिपय विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरू ठेकेदार र कर्मचारीहरूसँग मोलमोलाइमा लाग्ने गरेको गाइँगुइँ अहिले पनि सिंहदरबारका भित्ताहरूमा सुनिन्छ । आयोजनाहरू समयमा सुरु नहुनु, सुरु भए पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त हुनु, पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले नटेर्नुजस्ता कारण जोकोहीले भन्न सक्छ— आयोजनाहरूमा मिलेमतो र लेनदेन हुने गरेकै छ । ठेकेदारसँग सम्झौता भएको १० वर्षसम्म पनि परियोजनाको थालनी नभएको जस्तो विडम्बनापूर्ण विवरणसमेत महालेखा प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यालयमै उपलब्ध जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामसमेत परामर्श सेवाबाट गर्ने गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानीलगायतका १० वटा मन्त्रालय र निकाय मातहतका एकाइले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको परामर्श सेवा लिई खर्च गरेका छन् । निश्चय पनि यस्ता गतिविधिका कारण परियोजनाहरूको लागत बढ्छ । कर्मचारीहरूले अपेक्षित काम नगर्ने तर केही कर्मचारी परामर्शसेवामै गुप्त रूपमा संलग्न हुने गरेको पनि सुनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा यीलगायत अनियमितताका दर्जनौं तथ्य छन् । जस्तो— नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लिजमा दिइएको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गाको ३० वर्षे म्याद सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै बिनाप्रतिस्पर्धा २०८२ देखि लागू हुनेगरी २५ वर्षका लागि थप गरिएको छ । सम्पत्तिको वर्तमान र भविष्यको लाभ लागत विश्लेषण नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि हैन ? यसको जवाफ ओली सरकारले दिनुपर्दैन ? महालेखाले समेत यसलाई औचित्यपूर्ण नभएको ठहर गरेको छ (पृष्ठ ४१) । यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले त्यस बेलै व्यापक टीकाटिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
ओली सरकारका पालामा रकमान्तरको अनियमितताले पनि सीमा नाघेको छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐनको भावनाविपरीत ५३२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर र स्रोतान्तर गरिएको छ (पृष्ठ ५५ र २९४) । कुल बजेटकै सन्दर्भमा पनि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर गरिएको छ । असारमा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ गतेपछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरिएको छ । आफैंले संसद्मा पेस गरेपछि बनेको कानुनको मर्मविपरीत जथाभावी रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्नु वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले गम्भीर अपराध हो । यस्ता विषयमा संसद्को लेखा समितिलगायतले बोल्नुपर्ने हो तर ओली शासनकालमा संसद्का समितिहरू नै निकम्माजस्तै भए/बनाइए । स्वतन्त्र तरिकाले छलफल गर्दा पनि बालुवाटारबाट सीधै धम्क्याउने गरिएको समितिहरूका केही सभापति नै स्वीकार गर्छन् ।
नयाँ शासन व्यवस्थाको सुरुवातसँगै आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा खासै सुधार भएको छैन । जस्तो— आव. २०७६–७७ को कुल खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमा असारमा मात्र २ खर्ब १० अर्ब (१९.२५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ तर २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ (१० प्रतिशत) खर्च भएको छ । कानुनअनुसार खाता बन्द गर्नुपर्नेमा उल्टै १० प्रतिशत खर्च गर्नु कानुन र विधिको शासनलाई गिज्याउनु त हुँदै हो, ओली शासनकालको वित्तीय अराजकताको नमुना पनि हो ।
वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा, त्यति बेला ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त विकास सहायता रकमको ३५ देखि ४० प्रतिशत नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा नभई सीधै भुक्तानी हुने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य हो— दाताहरूले त्यो सहयोग बजेट प्रणालीमा त देखाए तर ४० प्रतिशतसम्म खर्च आफ्नै अनुकूलतामा गरे । श्वेतपत्रमै उल्लेख गरेर अघिल्लो सरकारलाई दोष दिएपछि यसमा व्यापक सुधार गरिनुपर्थ्यो । तर सुधार हुनु त कता हो कता, झन् बिग्रेको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार दाताहरूले आफूअनुकूल खर्च गर्ने प्रवृत्ति घटाउनुको सट्टा झन् बढाएर ४७ प्रतिशत पुर्याएका छन् (पृष्ठ ५७) ।
ओली मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ ६ मा राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकार, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक स्थानीय तहबाट निर्माण तथा मर्मत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार देशभरका ८० राजमार्ग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखी बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका थिए । तर आफ्नै निर्णयविपरीत ओली सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको बेहोरासमेत प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा ३३ सडक डिभिजन कार्यालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको उल्लेख छ ।
ओली सरकारले पालिकास्तरका स–साना योजना तथा कार्यक्रममा समेत हात हाल्यो । जस्तो— संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आव. २०७८–७९ मा २४ लाख रुपैयाँका १६ सय योजनाहरू सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट मात्रै विनियोजन गरिएको छ । सडक पूर्वाधारका यस्ता योजनाहरू जस्तै सबैजसो विकासे मन्त्रालयले विभिन्न परियोजनाका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका छन् । ससर्त योजनाहरूको स्थिति केलाउने हो भने त अवस्था झन् विकराल छ । संघीय सरकारले पालिका र प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र हात हाल्नु संघीयताको भावनाविपरीत त छँदै छ, संविधानको ठाडो उल्लंघनसमेत हो । ओली सरकारको शासनकालको वित्तीय अनुशासन र सुशासनसहित सबै क्षेत्रको यथार्थ तस्बिर महालेखा प्रतिवेदनमा छ । यसलाई साँच्चिकै मनन गर्ने हो भने ओली सरकारको समयमा वित्तीय अराजकताले सीमै नाघेको देखिन्छ ।
समग्रतामा, महालेखाको प्रतिवेदनले धेरै विषयको उठान गरेको छ । कानुन, विधि, पद्धतिलगायतका सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आर्थिक अनुशासन, वित्तीय तथा बजेट व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक जवाफदेही तथा सुशासन, विकास–निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वैदेशिक सहायता, आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन, मानव संसाधन– लगायत प्रदेश र स्थानीयसमेतका विवरणहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका अंगहरूको हो, यसले औंल्याएका विषयहरूलाई लिएर संसद्का सम्बन्धित समितिहरूमा पनि छलफल हुन जरुरी छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
