- डा. सुरेश आचार्य
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुन नदिने र आफ्नो रणनीतिअनुसार पार्टी चलाउने खेलमा आन्तरिक रूपमा लाग्नेहरू असफल भएका छन् । महाधिवेशनका सन्दर्भमा बाधा विरोधमा उत्रेकाहरू पनि अब महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न लागेका छन् । यसले महाधिवेशन नभएर फेरि सर्ने हो कि भन्ने आशङ्का समाप्त गरेको छ । सक्रिय सदस्यको विवाद अन्त्य भइसकेपछि पार्टी कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरूको धर्ना र अनशनको अभिनय प्रारम्भ भएको थियो । अब यो मञ्चनको पनि पटाक्षेप भएको छ । उनीहरू कसको आडमा यो प्रदर्शन गर्दै थिए भन्ने पनि लुकेको थिएन । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न पुग्नुभएका नेता रामचन्द्र पौडेल अर्को दिन आफैँ अनशनस्थल पुगेर समर्थन मात्र जनाउनु भएन, उनीहरूको मागका पक्षमा वकालतसमेत गरेर फर्कनु भयो । तर पार्टी सभापति कुनै हालतमा महाधिवेशन गराउने अडानमा पुगेर ४८ जिल्लाका सक्रिय सदस्यको नामावली प्रकाशन गरेपछि पौडेल समूह पछाडि हट्यो र ‘फेस सेभिङ’ सहमति बन्यो ।
पार्टी सञ्चालनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा सधैँजसो सहमति खोज्ने प्रयासमा रहनुभयो । महìवपूर्ण विषय आउँदा पार्टीका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर त्यहाँबाट पार्टीको अवधारणा बनाउने अभ्यासको प्रारम्भ गर्नुभयो । पूर्व पदाधिकारीलाई विधानले चिन्दैन र पनि, उहाँहरूको अनुभवको सम्मान सुरु गर्नुभयो । हरेक केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उहाँहरूसँगै बसेर सम्भावित विवादका विषयमा छलफल गर्ने गर्नुभयो । पछिल्लो समय सक्रिय सदस्यका विषयमा उठेका प्रश्नमा पनि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिबाटै सदस्यता छानबिन समिति बनाउनुभयो । सहमतिका लागि लचिलो हुने नीतिलाई पार्टी सभापतिले कहिल्यै छाड्नु भएन ।
सदस्यता छानबिन समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा केही विवाद बाँकी रहे । त्यसको जिम्मा शीर्ष नेताले नै लिनुभयो । साउन ३० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले फेरि ‘संयोजक रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा निर्णय गर्न बाँकी रहेका कार्य पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भदौ २ गतेभित्र सहमतिमा टुङ्गो लगाउने’ भनेर जिम्मेवारी दियो । काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति बुझ्ने जो कोहीले यी तीन सदस्यको अनुहारमा समग्र काँग्रेसको प्रतिविम्ब देख्छ । त्यो समितिले सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेल आफैँ उपस्थिति हुनुभयो र काँग्रेस सदस्यताको विवाद टुङ्गिएको सन्देश दिइयो ।
दुर्भाग्यवश त्यसको अर्को दिन पौडेल पक्षधर भनिएका जिल्ला सभापतिहरू पार्टी कार्यालयको मूलद्वारमा धर्ना बस्न पुगे । त्यसको भोलिपल्टबाट रिले अनशन सुरु हुने भयो । बिहान गुटको बैठक गरेर पौडेललगायतका नेताहरू समर्थन जनाउन पुग्नुभयो । अनशनमा बस्नेले पहिला सक्रिय सदस्यता नामावली प्रकाशन गर्ने, त्यसमा थपघट गर्न पाउनुपर्ने र जिल्ला सभापति हुने व्यवस्थामा गरिएको प्रावधानमा एकरूपता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । विवाद समाधानपछि गरिएको अन्तिम नामावलीमा समेत संशोधन गर्ने पक्षमा पौडेल र उहाँको टोली वकालत गर्न पुग्यो । काँग्रेसको सक्रिय सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रिया विधानको धारा ५ अनुसार वडाबाट सुरु हुन्छ र पालिका तहले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समितिमा गरेको सिफारिसलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समितिले अनुमोदन गरेपछि सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समितिले तल्ला तहलाई सदस्यको विवरण राख्न र माथिल्ला तह जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी पठाउने मात्र हो ।
विधानको धारा ८ ले सदस्यताका विषयमा उजुरी, छानबिन र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पुराना सदस्यता नवीकरणको विवाद प्रदेश समितिले हेर्छ । कुनै पनि तहको निर्णय चित्त नबुझ्ने सदस्यले पुनरावेदन गर्ने हो । धारा ८ (घ) अनुसार प्रदेश सभापतिको संयोजकत्वमा दुई प्रदेश महामन्त्री रहेको पुनरावेदन समिति बन्छ र सदस्यताको विवाद उसैले टुङ्ग्याउँछ । यसका लागि केन्द्रमा आउनै पर्दैन । अहिले प्रदेश समिति नरहेका कारण यो विवाद केन्द्रले हेर्नुपरेको हो । पुनरावेदन समितिले किनारा लगाएको सदस्यहरूको अभिलेख सम्बन्धित सबै समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार राख्ने मात्र हो । कुनै पनि तहको कुनै पनि प्रकारको सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार राख्दछ । कुनै तहको समितिले यसको ठेकेदारी लिने होइन ।
अझ धारा ८ (ग) अनुसार, नयाँ क्रियाशील सदस्यताको विवाद जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा बन्ने तीन सदस्यीय प्रारम्भिक छानबिन समितिले हेर्न हो । यो समितिले गरेका निर्णयको पुनरावेदन हुने ठाउँ पनि प्रदेश नै हो । सदस्यताका विषयमा विवाद उठाउने र सकेसम्म पुरानै सदस्यबाट अधिवेशन गराउन चाहने जिल्ला सभापतिहरूले मैले हिजो आफ्नो कर्तव्य कति पालन गरेँ र जिम्मेवारी कति पूरा गरेँ भनेर फर्केर हेरेनन् । प्रक्रिया र समय अपुग भएको भए त्यो माग्ने अधिकार जिल्ला सभापतिहरूलाई थियो । बरु समय लगाएर तलै विवाद टुङ्ग्याउनु पथ्र्यो । जिल्ला सभापतिले आफू विवादमा नपस्ने वा आफैँ विवादको कारण बन्ने र आफ्ना कमजोरी लुकाउन उल्टै दोष जति केन्द्रीय नेतृत्वमा थोपर्ने दुस्साहस गर्न खोजे । मूलतः सदस्यता विवाद जिल्लामा टुङ्गिने विषय हो । जिल्ला सभापति संयोजक रहने छानबिन समितिले न्याय नगरेको विषय मात्रै पुनरावेदन समितिमा जाने हो । अहिलेको सदस्यता विवादमा सभापतिहरू आफैँ बिरामी र आफैँ धामी हुन खोजेको देखियो ।
जहाँसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि सच्याउन पाउनुपर्ने प्रश्न छ, विधानको धारा ३५ मा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (ङ) मा ‘केन्द्रीय कार्य समितिबाट प्राप्त नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता र पार्टीका सबै तहका निर्वाचनका मतदाताको विवरण राख्ने’ काम मात्र निर्वाचन समितिको हो । समितिलाई बुझाइएको मतदाता नामावलीमा कुनै संशोधनको गुञ्जायश रहँदैन । अहिलेको हकमा विवाद समाधान समितिले सहमतिमा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बनेको मतदाता सूची नै अन्तिम हो ।
मूलतः केन्द्रीय समितिले बनाएको विवाद समाधान समितिले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन दिइसकेपछि ७७ जिल्लाकै विवाद समाधान भएको हो । विवाद टुङ्गिएको सन्देश दिन प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नु भएको हो । कृष्णप्रसाद सिटौला आफैँ संयोजक भइसक्नुभएपछि विवाद गर्ने ठाउँ बाँकी नै थिएन । प्रतिवेदनका आधारमा सदस्यता टुङ्ग्याउँदै नाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा अर्को बखेडा निकाल्न खोजियो– देशभरका छ हजार सात सय ४३ वटै वडामा एकै दिन अधिवेशन हुनुपर्छ । देशमा स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचन गर्दै गर्दा तीन चार चरणमा निर्वाचन गरिएकै हो । के आकाश खसेको थियो त्यसबेला ? विवाद आफैँ निम्त्याउने र आफैँले विवाद छैन भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमा निर्वाचन पनि हुन नदिने ? यो कस्तो लोकतान्त्रिक अडान र आचरण हो । चरणबद्ध निर्वाचन अलोकतान्त्रिक विधि होइन । यद्यपि, पार्टीले चरणबद्ध निर्वाचन गराउने भनेकै छैन । उहाँहरू आफ्नै कारणले आफैँसँग तर्सिएको जस्तो देखिएको छ । राजनीतिमा स्वार्थभन्दा माथि नैतिकता भन्ने केही कुरा हुँदैन र ?
लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै असहमति राख्न पाउने अधिकार हो । तर त्यसका पनि निश्चित विधि, प्रक्रिया र सीमा हुन्छन् । जे भए पनि विवाद समाधान भयो, पुराना कुरा छाडिदिऊँ भन्ने हो भने यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन । आज समझदारी गरिएको विषयलाई भोलि नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ र अनाहकका विवादलाई सदाबहार बनाइराख्ने प्रवृत्तिको सधैँ जित भइरहन्छ । त्यसैले जो कसैले असहमति जनाइराख्दा उसको नियत र परिस्थितिको प्रष्ट मूल्याङ्कन, विवेचना र बहस हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टी वा सङ्घ, संस्थाका महाधिवेशन भनेको नेतृत्व विकासको अवसर मात्र होइन, सदस्यले असल र खराब नेतृत्व पहिल्याउने अवसर पनि हो । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू हारिरहँदा मतदाताले जितिरहेको हुन्छ । किनभने बहुमत मतदाताले सही व्यक्तिको छनोट गरिसकेको हुन्छ । अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाका बीच अब सुनिश्चित बनेको नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनमा फेरि पनि धेरै नेता हार्दै रहलान् तर काँग्रेस र यसका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूले जितिरहेकै हुने छन् ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
