नेपालमा राजनेताको खोजी गर्दैगर्दा यथार्थमा यस्ता नेताको अभाव देखिएको छ । हालसम्म राष्ट्रियता र दीर्घकालीन सोच, देशको स्वाभिमान, समृद्धि एवं राष्ट्रिय एकताका पक्षपातीलगायतका गुण भएका राजनेताको खोजी गर्दा लामो अन्तरालमा एक मात्र सत्पात्रको रूपमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बीपी कोइराला देखिनुभयो । उहाँमा देखिएका यस्ता सद्गुण अल्पअवधिको प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँद्वारा सम्पादित कार्यको मूल्याङ्कनबाट गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
राष्ट्रियता र स्वाभिमान
देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि बीपीले कसैसँग समझदारी गर्नुभएन । २०१६ जेठ १३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरी जम्मा १८ महिना राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर पाउँदा जनताको अपार माया पाउन सफल हुनुभएको थियो । यद्यपि, उहाँलाई राजाको सहयोग र समर्थन भने प्राप्त भएन । सधँै निरपेक्ष राजाको कोपभाजनमा परिने सन्त्रासमा कार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा थियो । सन् १९५० को जुलाइमा नेपाल–भारत बीचमा शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सन्धिको धारा ७ मा भनिएको थियो, ‘भारत सरकार र नेपाल सरकार आ–आफ्नो देशभित्र एकले अर्को देशका बासिन्दालाई पारस्परिक आधारमा आवास र सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम गर्ने, व्यापार र वाणिज्य सञ्चालन गर्ने, आवत–जावत गर्न पाउनेसमेतको सहुलियत दिन मञ्जुर गर्छन् ।’
तत्कालीन कानुन सचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले २०५५ असोजको नेपाल पुकार (नेपाली काँग्रेसको मुखपत्र) मा प्रकाशित स्मरणमा यसै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुभएको छ ः २०१२ सालमा जारी गरिएको नागरिक अधिकार ऐनको एउटा दफामा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा घर–जमिनमा भोगाधिकारको छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान अनुकूल थियो । तर मुलुकी ऐनको अदलको महलले धेरै पहिलेदेखि मुगलानियाँ (विदेशी) लाई नेपालभित्र अचल सम्पत्ति खरिद गर्न बन्देज लगाएको थियो । त्यसबेला मुलुकी ऐनको यो व्यवस्था पनि यथावत थियो । एक जना भारतीय नागरिकले काठमाडौँमा घर–जमिन खरिद गरेर, उनले त्यसको घरसारको राजीनामा गराए । उनले त्यसलाई अदालतको फैसलाबाट रजिष्ट्रेसन पास गराउने अवस्थामा पु-याए र घर–जमिन आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गर्न माल अड्डामा गए ।
शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान र नागरिक अधिकार ऐनको व्यवस्थालाई मान्ने कि, मुलुकी ऐनको अदलको महललाई मान्ने ? नेपाल सरकारले यसको एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसैकारण कानुन सचिव घिमिरेले यसमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको राय माग्नुभयो । बीपीले भन्नुभयो, “नेपालीले भारतमा घर–जमिन खरिद गरे, भारतको निमित्त त्यो सामान्य कुरा हुन्छ । तर भारतीयले नेपालमा घर–जमिन खरिद गरे, नेपालको निमित्त त्यसले असामान्य स्थिति सिर्जना गर्छ, एउटा नदी समुद्रमा मिसिन आए समुद्रलाई केही फरक पर्दैन । समुद्र नदीमा मिसिन आयो भने नदीको अस्तित्व के हुन्छ ? नागरिक अधिकार ऐनको त्यो व्यवस्था तथा शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान हामीलाई किमार्थ मान्य हुन सक्तैन । मुलुकी ऐनको अदलको जुन व्यवस्था छ, त्यहीअनुरूप गर्नोस् । हामीले हाम्रो देशमा कुनै पनि विदेशीलाई घर–जमिन खरिद गर्ने छुट दिनु हुँदैन ।’
भारतका एक जना व्यापारीसँग विराटनगरका एक व्यापारीको व्यापारसम्बन्धी कारोबार थियो । विराटनगरका व्यापारीले कारोबारको रकम तिर्न विलम्ब गरेपछि भारतका व्यापारीले रकम फस्र्योट नगरेसम्म उनको सम्पत्ति रोक्का गरिदिन भारतको कलकत्ता उच्च न्यायालयमा उजुरी दिए । कलकत्ता उच्च न्यायालयले विराटनगरका व्यापारीको नेपालमा भएको सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दियो । त्यो आदेशको कार्यान्वयनको निमित्त कलकत्ता उच्च न्यायालयले नेपालको गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । गृह मन्त्रालयले यसबारेमा कानुन मन्त्रालयको राय माग्यो । कानुन मन्त्रालयको पनि यसमा राय बाझियो । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भन्नुभयो, “यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिइरहनुपर्ने विषय होइन । नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो । भारतको कुनै पनि न्यायालयको क्षेत्रभित्र नेपाल पर्न सक्तैन । यस्तो स्पष्ट र द्विविधारहित विषयमा किन गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय
माग्यो ? कानुन मन्त्रालयमा पनि किन राय बाझियो ? आफैँले निर्णय नगरेर यसमा किन मसँग निर्णय मागियो ? आइन्दा यस्ता कुरा लिएर मकहाँ नआउनु ।”
भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५९ को नोभेम्बर २७ का दिन, भारत र एसियाली मुलुकहरूको स्थितिका बारेमा बोल्दा, भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोक सभामा भनेका थिए, “नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिनेछ ।”
त्यस भनाइप्रति असहमति जनाउँदै नोभेम्बर २९ अर्थात् २०१६ को मङ्सिर १४ को प्रेस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको भित्री वा बाहिरी कुनै पनि मामलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप हुन सक्तैन । भारतले नेपालको कुनै विषयमा आफ्नो एकतर्फी कार्य गर्न सक्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुँदैन । के अहिले कतैबाट हामीलाई खतरा छ र ? सबैसित हाम्रो शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम छ ।”
त्यसपछि, डिसेम्बर ३ का दिन दिल्लीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नेहरूले फेरि भनेका थिए– “नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भन्नुभएको छ, त्यो ठीक भन्नुभएको छ । डिसेम्बर ८ मा भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्य सभामा पनि नेहरूले आफ्नो यही भनाइ दोहो¥याएका थिए ।”
तराईको सम्पूर्ण भागमा र पहाडको पनि धेरै भागमा भारतीय रुपियाँ मात्र प्रचलनमा थियो । सरकारले २०१६ को चैत ३० गते भारतीय रुपियाँ एक सयको नेपाली रुपियाँ १६० विनिमय दर निर्धारण ग¥यो । त्यसैदिन, सरकारले सबै पहाडी जिल्लामा तथा त्यसको एक महिनापछि २०१७ को वैशाख ३० गतेदेखि तराईका पनि सम्पूर्ण जिल्लामा अनिवार्य रूपले नेपाली रुपियाँ मात्र प्रचलन गर्न पाउने नियम लागू ग-यो । सबै सरकारी कार्यालय एवं सबै माल कार्यालयलाई नेपाली रुपियाँ मात्र कारोबार गर्न र सरकारी कोषमा दाखिला हुने सबै रकम नेपाली रुपियाँमा मात्र बुझ्न आदेश ग-यो । विकाससम्बन्धी रकमको खाता पनि नेपाली रुपियाँमा सञ्चालन गर्न सरकारले सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देश ग-यो ।
कोषको संरक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
बीपी आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि सधैँ आर्थिक अपव्यय र भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडिरहनुभयो । गणेशमानजी, तारिणीजी, आङदम्बेजी, शिवराज पन्तजीलाई राजा महेन्द्रले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । बीपीले महेन्द्रकै विश्वासपात्रबाट यसलाई छानबिन गराउनुभयो । उहाँहरू निर्दोष मात्र देखिनुभएन, आफ्नै मानिसले निर्दोष रहेको प्रतिवेदन दिएपश्चात् राजा महेन्द्रले कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्था रहेन ।
देशको प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाली काँग्रेसको पार्टी खर्च चलाउन र पार्टीमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन असमर्थ हुँदा उहाँकै सरकारमा रहेका मन्त्री डा. तुलसी गिरीले केही रकम चन्दास्वरूप उठाउन र यसबाट दलको छविमा आँच आउने अवस्था आएमा त्यसको सबै जवाफदेहिता बहन गर्दै पदबाट राजीनामा दिने भन्ने प्रस्तावलाई बीपीले सहजै अस्वीकार गर्नुभएको थियो । आफूभन्दा अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च मासिक १८ हजार रुपियाँ लिइराखेकोमा उहाँले छ हजार रुपियाँ मात्रै लिई राष्ट्रिय ढुकुटीको सदुपयोग गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस प्रकार उहाँले भ्रष्टाचारबाट आफूलाई जोगाउँदै आफ्ना सहकर्मीलाई समेत सच्चरित्रता कायम गर्ने वातावरण तयार पार्नुभएको थियो ।
दूरगामी सोच
भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहँदा राणा सरकारले भारतको स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलन दबाउने पक्षमा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरिराखेकोमा बीपीले भारत छोडो आन्दोलनको पक्षमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो । यसबाट नेपालमा निरङ्कुश राणाहरूलाई सत्ताच्यूत गरी प्रजातन्त्र प्राप्तिका दिशामा अघि बढ्न स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई केही सहज भएको थियो ।
तत्कालीन समयका साम्यवादी नेताहरूले बीपीलाई संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । बीपीको कम्युनिस्टहरूको बारेमा स्पष्ट सोच थियो । उनीहरू प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन्, कम्युनिस्टहरूसँगको एकता क्षणिक हो, नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्टहरू नदीका विपरीत धार हुन्, जसको मिलन सम्भव हुँदैन भन्नुभएको थियो । उहाँको यस किसिमको सिद्धान्तलाई उहाँकै अनुयायीहरूले अवज्ञा गरे । यसको गहिराइसम्म चिन्तन गर्न गरिएन र तत्कालीन आवश्यकतालाई मात्रै ध्यान दिइयो । यसैको परिणाम अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको असली खेलौना बन्दै गएको अनुभव भइरहेको छ ।
२०३६ सालमा बहुदलीय शासन प्रणाली वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामध्ये एउटा चयन गर्ने अवसर नेपाली जनतालाई दिने गरी भएको जनमत सङ्ग्रहमा शासनसत्ताको दुरुपयोगबाट बहुदलीय शासन प्रणाली झिनो मतले पराजित हुन पुगेको थियो । बीपीका समकालीन नेताहरूले यस परिणामलाई अस्वीकार गर्ने जोडदार माग र धारणा राख्दै गर्दा बीपीले यस परिणामलाई सहजै स्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँको विचारमा प्रजातन्त्रवादीहरूले प्रक्रियालाई स्वीकार गरेपश्चात् परिणामलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । अस्वीकार गर्दा प्रजातान्त्रिक आस्था र सिद्धान्तमा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने थियो, किनकि जे जस्तो भए पनि निर्णय नेपाली जनताले नै दिएका थिए ।भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहँदा नेपाललाई गम्भीर सङ्कट पर्नसक्ने आकलन गर्दै यस अवस्थामा राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बीचको एकता अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै बीपी स्वदेश फर्कनुभएको थियो । त्यस समयको शासनसत्ताले नेपाली काँग्रेसलाई मुख्य शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको र बीपीका विरुद्ध दर्जनौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थिए । उहाँलाई मृत्युदण्डसमेत हुनसक्ने अवस्था थियो ।
बीपीमा देशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने चाहना यहाँसम्मको थियो कि, भारतबाट अलग्गिएको पाकिस्तान, भारत विरोधीका रूपमा पहिचान बनाएको चीन, पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रायः बहिष्कार गरेको इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय लिनुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला विश्वमै सनसनी मच्चाउने राष्ट्रियताको पक्षमा यस्तो निर्णय लिनुभएको थियो ।
उहाँ जेलमा भएको अवस्थामा बेलायती राजाले तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग मध्यस्थता गरिदिने र वार्ताका लागि तयार हुन आग्रह गर्दा ससर्त वार्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । कडा रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा बीपीले जेलमुक्त हुनुभन्दा प्रजातन्त्रको बहालीलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिइरहनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
