सञ्जय ढकाल
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि गत साता पहिलोपटक उच्चस्तरमा ब्रिटेनसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूमाथि विभेद भएका भन्ने सहितका विषयमा भएको बैठकबाट आफूहरू उत्साहित भएको उक्त मामिलाको निरन्तर पैरवी गर्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ ९गेसो०का प्रतिनिधिले बताएका छन्।
तथापि आफूहरूले उठाउँदै आएको समान पेन्सनको मुद्दामा अझै पनि कुनै ठोस जबाफ ब्रिटेन सरकारले दिन नसकेको उनले बताए।
नेपाल सरकारले सो बैठकमा न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको आधारमा चाँडो मुद्दा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।
ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिसँग मिलेर यसबारे निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नयाँ सरकारको अडान के रह्यो?
दुई सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको ब्रिटिश गोर्खा भर्तीको मामिलामा तीन दशकभन्दा धेरै समयदेखि उक्त समुदायले असमानताको विरोध भन्दै विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गर्दै आएको छ।
उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका निम्ति अप्रिल २०२२ मा गठन भएको उच्चस्तरीय वार्ता समितिको अहिलेसम्म मन्त्रीस्तरीय तथा कार्यदलस्तरका कैयन् चरणका बैठक भइसकेका छन्।
गत साता जेठ २५ गते भएको भर्चुअल बैठकमा नेपालको नयाँ सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल उपस्थित थिए भने ब्रिटिश सरकारका तर्फबाट रक्षामन्त्री जोन हिली थोरै समयका निम्ति उपस्थित थिए। साथै ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयमा मिनिस्टर फर भेट्रान्स एन्ड पिपल लुइज स्यान्डहर(जोन्स पनि बैठकमा सहभागी थिइन्।
सो बैठक भएको केही दिन नबित्दै हिलीले फरक कारणमा पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने स्यान्डहर(जोन्स रक्षा मन्त्रालयको मिनिस्टर फर आर्म्ड फोर्सेजमा नियुक्त भएकी छन्।
बैठकपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले बैठकमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूका लामो समयदेखि नसुल्झिएका मागहरू, विशेषगरी समानुपातिक पेन्सनको विषयमा केन्द्रित भई छलफलहरू भएको उल्लेख गरे।
ूनेपाल(बेलायत सम्बन्धमा गोर्खाहरूको ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण योगदानलाई मध्यनजर गर्दै मैले बेलायत सरकारसँग न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको आधारमा यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै सकेसम्म चाँडो पारस्परिक सहमतिमा समाधानको लागि पहल गरिदिनु हुन आग्रह गरेको छु,’ उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्पष्टसँग आफ्ना विषय राखिदिएको भन्दै गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिले त्यसलाई उनीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्।
ूपहिलो चोटि रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका स्तरमा यस्तो बैठक भयो। त्यहाँ नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले प्रस्टसँग असमानताको सम्बोधन हुनु पर्ने भनेकोलाई हामीले राम्रो मानेका छौँ,’ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ ९गेसो०का उपाध्यक्ष तथा दुई सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिका एकजना सदस्य धर्म तामाङले बीबीसीलाई बताए।
गोर्खा समुदायकै कतिपय अन्यले भने वार्ता प्रक्रियाबारे खासै उत्साह जनाउने गरेका छैनन्।
ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सङ्गठन (गेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको परिपालना हुनु पर्छ भनेर लागि परेका छन्।
‘गोर्खा भर्तीको सबै विषयलाई मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने गरी सम्मानजनक बनाउनका निम्ति सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,’ उनले भने। ‘वार्ता भनेको त लेनदेन हो। हामीले त के भनेका छौँ भने यदि गोर्खाहरू राष्ट्रिय सेना हुन् भने किन असमानता भयो अनि होइन भने किन मर्नु र मार्नुका निम्ति मित्र राष्ट्रहरूसँग लडाइयो?’
विवाद कहाँ अड्किएको छ?
तर तामाङले उक्त बैठकमा पुरानै बुँदामा कुरा अड्किएको जानकारी दिए।
ब्रिटिश सेनाबाट सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूलाई पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्दै मूल रूपमा समान पेन्सनको माग गर्दै आएका छन्।
यसअघिका बैठकहरूमा उक्त माग सम्बोधनका निम्ति निरन्तर आवाज उठाएपछि ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यसको विकल्प सुझाउन वार्तामा सहभागीहरूलाई बताएको तामाङले जनाए।
‘हाम्रो बटमलाइन समानुपातिक पेन्सन वा समान पेन्सन हो भनेर हामीले लगातार भन्दै आएपछि उनीहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै त्यो दिन नसकिने भने। उनीहरूले त्यसको साटो अफोर्डेबल (बेहोर्न सकिने) समाधानको विकल्प दिन भनेका थिए। हामीले ११ बुँदामा त्यस्तो समाधान सुझाएका थियौँ,’ तामाङले भने।
तिनै ११ बुँदाको जबाफ आउला भन्ने आफूहरूको अपेक्षा भए पनि गत साताको बैठकमा ब्रिटिश सहभागीहरूले त्यसबारे कुनै टिप्पणी नगरेको उनले बताए।
वार्तामा सहभागी मिनिस्टर फर भेट्रान्स एन्ड पिपल लुइज स्यान्डर जोन्सले ती बुँदाबारे केही प्रगतिहरू भइरहेको तर अहिले नै जबाफ दिन नसकेको बताएको उनले उल्लेख गरे।
आफूहरूले उठाउँदै आएको समानताको मागलाई ब्रिटिश पक्षले विषयान्तर गर्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए।
‘उनीहरूले घुमाइ फिराइ उही कल्याणकारी कार्यतर्फ विषयलाई मोड्न खोज्छन्। समानुपातिक पेन्सन र अफोर्डेबल समाधानका विषयमा भन्दा कल्याणकारी कार्यतर्फ कुरा गर्न खोज्छन्। समस्या एकातिर छ तर उनीहरू अर्कोतिर ठोक्काउन खोज्छन्,ू तामाङले बताए।
यही वर्षको मार्च ५ मा ब्रिटिश सांसद विल फोर्स्टरले सोधेको प्रश्नको लिखित जबाफ दिँदै तत्कालीन मिनिस्टर फर भेट्रान्स एन्ड पिपल लुइज स्यान्डहर(जोन्सले सन् २००७ यता गोर्खाहरूले आर्म्ड फोर्सेज पेन्सन स्कीमअन्तर्गत यूकेका बाँकी सशस्त्र बलहरूले सरह पेन्सन पाएको उल्लेख गरेकी छन्। सन् २००७ भन्दा पहिले सेवा गरेका अधिकांशहरूको हकमा १९४८ को गोर्खा पेन्सन योजनाले उस्तै सेवा अवधि भएका ब्रिटिश समकक्षीहरू सरह वा अझ राम्रो पेन्सन प्रदान गरिएको उनले बताइन्।
गोर्खा समुदायका केही सदस्यहरूका निम्ति ऐतिहासिक रूपमा व्यवस्था गरिएका पेन्सन योजनाले चित्त नबुझेको रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी भए पनि सरकार तथा अदालतहरूले ती व्यवस्था निष्पक्ष रहेको अनि तत्कालीन सन्दर्भ प्रतिबिम्बित गर्ने किसिमको भएको उनले जबाफ दिइन्। साथै भूतप्रभावी हुने गरी पेन्सन भुक्तानीमा परिवर्तन गर्दा सरकारले धान्न नसक्ने स्थिति हुने उनले बताइन्।
करिब १० वर्ष अगाडि सन् २०१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ अर्थात् विगतदेखि नै लागू हुने गरी पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्दा त्यसबाट ब्रिटिश सरकारमाथि एक अर्ब पाउन्ड सम्मको भार पर्न सक्ने र गलत परम्परा बस्न सक्ने जनाएका थिए।
ब्रिटिश सरकार के भन्छ?
पछिल्लो वार्ता र प्रगतिबारे बीबीसी न्यूज नेपालीले यूकेको रक्षा मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत् सोधेको थियो।
इमेलमार्फत् नै प्राप्त भएको लिखित जबाफमा रक्षा मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले बैठकले सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष संवादको अवसर दिइरहेको र प्रगतितर्फ आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।
‘बैठकले केही गोरखा भूतपूर्व सैनिक समुदायबाट प्रत्यक्ष सुन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्यो। त्यहाँ व्यक्त भावनाको गम्भीरता अनि भूतपूर्व सैनिक तथा उनीहरूका परिवारका निम्ति तिनको महत्त्वलाई हामी बुझ्छौँ, र यस महत्त्वपूर्ण मामिलामा उनीहरूको निरन्तर प्रतिबद्धताप्रति आभारी छौँ,’ प्रवक्ताले भनेका छन्।
‘प्रगतिलाई निरन्तरता दिन र आगामी दिनहरूमा रचनात्मक अन्तर्क्रियालाई कायम राख्नका निम्ति हामी नेपाल सरकार र गोरखा समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर काम गरिरहने छौँ।’
ब्रिटिश गोर्खाको दुई सय वर्षभन्दा लामो इतिहास छ। सुगौली सन्धिपछिदेखि नेपालीहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्न थालिएको थियो।
करिब एक वर्ष अगाडि खडा गरिएको किङ्ग्स गोर्खा आर्टिलरी युनिटको यसै महिना ब्रिटेनका राजा चार्ल्स तृतीयले प्रशंसा गरेका छन्।
विल्टशेरमा जुन ४ मा आयोजित समारोहमा सहभागी राजालाई २१ तोपको सलामी दिइएको थियो तथा परम्परागत फूलमाला पहिर्याइएको थियो।
ब्रिटिश सेनाको पहिलो समर्पित गोर्खा आर्टिलरी युनिटको स्थापनाले ‘यूके र नेपालबीचको दिगो र गहिरो सम्बन्ध’ दर्शाउने राजा चार्ल्सले बताए।
(बीबीसी न्यूज नेपाली)
