- उन्नत सापकोटा
काठमाडौं, ११ कात्तिक। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार गणेश कार्कीको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिलाउने तयारी भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको तर्फबाट सल्लाहकार बनाएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका आफ्नै सल्लाहकार कार्कीको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई बिजुली व्यापारको लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने निर्णय गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारले लाइसेन्स दिन भने आशयपत्र (एलओआई) को घुमाउरो बाटो रोजेको छ। १२ कम्पनीलाई एलओआई दिए पनि अन्तिम अनुमति भने रोकिएको छ। त्यसैले पहुँचवाला कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने चलखेल भइरहेको आशंका सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकारसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कार्कीको संलग्नता भएको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सरकार सकारात्मक रहेको चर्चा छ। त्यस्तै भारतीय कम्पनी टाटा पावरसँग विद्युत् व्यापारको तयारीले सरकारको नीतिमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। विद्यमान कानुन संशोधन गरेर सिधै योग्य निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने बाटो हुँदाहुँदै सरकारले आशयपत्र (एलओआई) को नाममा चलखेलको वातावरण बनाइदिएको छ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग्दै आएको विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स प्राप्तिमा सरकारले सकारात्मक कदम चाले पनि एलओआई दिएपछि मात्रै लाइसेन्स बाँड्ने रणनीतिले चलखेलको वातावरण बनाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमी चिन्तित बनेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन विद्यमान कानुन बाधक छ। विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन नगरी निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स सरकारले दिन सक्दैन। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐनलाई संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। हाल उक्त नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, निजी क्षेत्र भने सिधै लाइसेन्स दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै एलओआई दिएर प्रक्रिया लम्ब्याएकोमा खुसी छैन।
‘सरकारसँग सही नियत भएको भए त एलओआईको साटो सिधै लाइसेन्स दिन्थ्यो होला। नेपाल ऐन संशोधन गरेर लाइसेन्स दिन मिलिहाल्थ्यो। ६(७ महिना भइसक्यो। यत्रो लफडा गरेर एलओआई दिने, त्यसपछि थप केरकार गर्न जरुरी छैन। किनभने विद्युत् व्यापार गर्न आवेदन दिएका कम्पनीहरूले कुनै जग्गाको भोगचलन, एयरस्पेस वा ब्यान्डविथ आफूसँग राख्ने होइन। यो एकदमै सरल प्रक्रिया हो। तर, किन यति जटिल बनाइयो भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ। यसले व्यवसायी साथीहरूमा चिन्ता बढाएको छ’, एक ऊर्जा व्यवसायीले नेपालखबरसँग भने।
गत असोज ३० गते सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खोलिदिएको थियो। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति मागिरहेको अवस्थामा असोज ३० गते ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १२ वटा कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको एलओआई दिएका थिए।
मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचीअनुसार एलओआई पाउने कम्पनीहरूमा ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एण्ड इको इनर्जी, पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज छन्। यस्तै, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, एभरेष्ट पावर ट्रेडिङ, क्रस बोर्डर इनर्जी, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन र ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनलले एलओआई पाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
यी कम्पनीमध्ये केहीमा स्थापित व्यावसायिक समूह तथा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताको संलग्नता छ। ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ बटु लामिछाने र गणेश कार्कीको बीजी ग्रुपसँग सम्बन्धित कम्पनी हो।
नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडमा भाटभटेनी ग्रुपको संलग्नता छ। त्यस्तै, निफ्रा पावर ट्रेडिङ कम्पनी विशाल ग्रुपको हो।
नेपेक्समा ऊर्जा व्यवसायीहरू कृष्ण आचार्य, उत्तम भ्लोन लामा र आशिष गर्ग संलग्न छन्। सुनिल केसी संस्थापक रहेको एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनीको अध्यक्ष लालकृष्ण केसी रहेका छन्। त्यस्तै, पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणासमेतको लगानी रहेको कम्पनी हो।
मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रयास भइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीसमेत साझेदार रहेको ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसमेत सकारात्मक रहेको स्रोतले बतायो। कार्कीलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सल्लाहकार (निजी क्षेत्र) बनाएकाले आफ्नै सल्लाहकार संलग्न कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनु स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
‘यस्तो धेरै औपचारिक गर्नुपर्ने केही थिएन। जो(जोलाई लाइसेन्स चाहिन्छ लिन आऊ भनेर दिए हुन्छ। जसले काम गर्न सक्छ, उसले गर्छ। त्यो सर्त पूरा गर्न नसक्नेले गर्दैनन्। पावर ट्रेड गर्ने एकदुई वटा मात्रै कम्पनी हुन्। त्यसैले यस्तो गिजोल्न जरुरी देखिँदैन’, अर्का एक ऊर्जा व्यवसायीले नेपालखबरसँग भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव पनि मन्त्रीकै सल्लाहकार रहेका व्यक्तिको स्वामित्व भएको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँछन्।
‘यदि मन्त्रीकै सल्लाहकार रहेका व्यक्तिको लगानी भएको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ। त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यस्तो विषयमा मन्त्रालयले विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सहसचिवले नेपालखबरसँग भने।
टाटा पावर छिर्दैछ नेपालसँगको विद्युत् व्यापारमा
भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) र पीटीसी इन्डिया लिमिटेड ९पीटीसी इन्डिया० नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रमुख भूमिका खेल्ने भारत सरकारका तोकिएका नोडल एजेन्सीहरू हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली यिनै भारतीय कम्पनीहरूमार्फत भारतीय ऊर्जा बजार ९आईईएक्स० तथा विभिन्न राज्यहरूमा बिक्री गर्दै आएको छ। हिउँदमा आवश्यक पर्दा यिनै कम्पनीहरूबाट बिजुली आयात समेत गर्छ।
यसका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनभीभीएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौताको आधारमा भारतको प्रसारण ग्रिड हुँदै नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ। तर, अब भारतकै टाटा पावर नेपाल(भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा छिर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
‘टाटा पावर पनि भारतकै ट्रेडिङ कम्पनी हो। विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै व्यापार कम्पनी छ। व्यापार कम्पनीले प्राधिकरणसँग १०० मेगावाट बिजुली लिन्छ निश्चित दरमा। त्यसमा आफ्नो कमिसन आउने गरी भारतीय ट्रेडिङ कम्पनीलाई बेच्छ। कमिसन दुवैले बाँड्छन्। अहिले प्राधिकरणको सरकारी कम्पनीले लाइसेन्स लिएर विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ। अब निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिने सरकारी योजना हो’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने।
सरकारी कम्पनीलाई सिधै लाइसेन्स दिएर विद्युत् व्यापारको बाटो दिने सरकारले निजी तर्फ भने एलओआईपछि मात्रै लाइसेन्स दिने अनौठो नीति अंगिकार गरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व भएको आफ्नो छुट्टै व्यापार कम्पनी छ। यो कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणले १०० मेगावाटसम्म विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको छ। स्रोतका अनुसार त्यो १०० मेगावाटमध्ये ७०–८० मेगावाट भारतको टाटा पावर कम्पनीमार्फत बिक्री अघि बढाउने अन्तिम तयारीमा लागेको छ।
‘बाहिर भन्दा बिडिङ गरेरै टाटा पावरलाई विद्युत् व्यापारमा भित्र्याएको भनिए पनि बिडिङ नगरी नै टाटा पावरलाई चिठी पठाइसकिएको छ। प्राधिकरणबाट टाटासँग विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउने र पछि आफ्नो कम्पनीले व्यापारको लाइसेन्स पाएपछि टाटासँग डिल गराउने गरी ग्रिन इनर्जी हाबी भइरहेको छ, ’ स्रोतले भन्यो।
तर, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका सल्लाहकार कार्कीले ग्रिन इनर्जीको सेयरधनी आफू भए पनि सञ्चालक समितिदेखि नीति निर्माण तहमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्।
‘इप्पानको अगुवाइमा ५–७ वर्षअगाडि यी कम्पनी खोलिएका थिए। सेयरधनी भए पनि बोर्डमा म संलग्न छैन। बीजी ग्रुप भनेर मेरो नाम आएको छ। म प्रत्यक्षरूपमा त्यसमा संलग्न छैन’, कार्कीले नेपालखबरसँग भने।
(नेपालखवरबाट)
