- निक एड्जर र जनथन जोसेप्स
- व्यापार संवाददाता
संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार युद्ध मत्थर गर्दै दुई देशले एक अर्कामाथि लगाइएको आयात शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गर्ने सहमति गरेका छन्।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार दुवै देशले लगाएको कर ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशतले घटाउने सहमति भएको छ।
दुई देशबीच स्वीट्जरल्यान्डमा भएको पहिलो वार्तापछि गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनबाट हुने आयातमा घोषणा गरेको उच्च आयात शुल्क घटाउने सहमति भएको हो।
सहमतिको घोषणासँगै विश्वभरि शेअर बजार उकालो लागेको छ। गत महिना चर्को आयात शुल्क घोषणा भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा उथलपुथल सिर्जना भएको थियो। जसले विश्वव्यापी मन्दीको चिन्ता समेत जन्माएको थियो।
गत महिना ट्रम्पले विश्वभरिबाट अमेरिकामा आयात हुने सामग्रीमा न्यूनतम कर घोषणा गरेका थिए।
केही सामग्रीमा अझै अतिरिक्त कर
ह्वाइट हाउसले "सबैभन्दा खराब दोषीहरू" भनेका ६० वटा अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशहरूलाई अन्य देशभन्दा उच्च कर लगाइएको थियो। त्यसमध्ये एउटा चीन पनि थियो।
अमेरिकी निर्णयको बदलामा चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनहरूमा कर बढाएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनमा कर बढाएर १४५ प्रतिशत पुर्याएको थियो भने बेइजिङले अमेरिकाका कतिपय सामग्रीमा १२५ प्रतिशतसम्म कर तोकेको थियो।
नयाँ सहमति अनुसार अमेरिका र चीन दुवैले ट्रम्पले 'आर्थिक स्वतन्त्रता दिवस'का दिन तोकेका १० प्रतिशत कर बाहेक सबै आयात शुल्क र प्रतिवाद स्वरूप तोकिएका कर ९० दिनका लागि स्थगित हुनेछन्।
यससँगै अब चीनबाट अमेरिकामा हुने आयातमा ३० प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ। अनि चीनमा आयात हुने अमेरिकी सामग्रीमा लाग्ने कर पनि १० प्रतिशतमा घटेको छ। यो स्थगन मे १४ बाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ।
सहमतिपछि पनि अमेरिकाले अफिमबाट बन्ने औषधिको गैरकानुनी कारोबार रोक्न बेइजिङलाई दबाव दिने उद्देश्यले फेन्थनाइल औषिमा भने अतिरिक्त २० प्रतिशत कर कायम राख्ने भएको छ।
उच्च आयात शुल्कका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा ठूलो गिरावट आउन सुरु भएको थियो। अमेरिकी बन्दरगाहहरूले चीनबाट आउने पानीजहाजको सङ्ख्यामा भारी कटौती भएको विवरण दिएका थिए।
अर्कोतर्फ अमेरिकी करका कारण आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई दिएर बेइजिङ पनि चिन्तित भएको थियो। चिनियाँ कारखानाहरूबाट हुने उत्पादनमा कमी आएको थियो र अमेरिकामा निर्यात हुने सामग्री रोकिएपछि कतिपय कम्पनीहरू कामदार कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए।
दुई देशबीच सम्झौता भएको घोषणा गर्दै अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले "दुवै देशले एक अर्कासँग सम्बन्ध विच्छेद नचाहेको" सप्ताहान्तमा भएको सहमतिले देखाएको बताए।
"यो उच्च करको परिणाम प्रतिबन्धकै बराबर थियो र त्यो दुवै पक्षले चाहेको थिएन," उनले भने।
"हामी थप सन्तुलित व्यापार चाहन्छौँ। मेरो विचारमा दुवै पक्षले त्यही हासिल गर्न चाहेको छ।"
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकासँग भएको सम्झौता "मतान्तर समाधान गर्न" भएको महत्त्वपूर्ण कदम भनेको छ। सम्झौताले दुई देशबीच रहेका मतान्तर कम गर्दै सहकार्य बढाउने आधार तयार गरेको चिनियाँ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
कर स्थगन सम्झौताको अर्थ
स्वीट्जरल्यान्ड सम्झौता दुई देशबीच जारी "व्यापार युद्ध मत्थर गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम" भएको क्यापिटल इकोनोमिक्सका प्रमुख अर्थशास्त्री निल शिअरिङ बताउँछन्।
"विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार नै करिब अवरुद्ध हुने स्तरको आयात शुल्क लगाउने अवस्थाबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ," उनले बीबीसीसँग भने।
उनका अनुसार अब पनि व्यापार चाहिँ जारी रहनेछ। तर "त्यो व्यापार उच्च मूल्यमा हुनेछ र बढेको मूल्य अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायीहरूले बहन गर्नेछन्," उनले थपे।
यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै धितोपत्र बजार उकालो लागेको छ। दिनको अन्त्यतिर हङकङको प्रमुख बजार 'हाङ सेङ' सूचकाङ्क ३ प्रतिशतले बढेको छ। सम्झौताको विस्तृत विवरण आउनुअघि नै बन्द भएको चीनको 'साङ्घाई कम्पोजाइट' सूचकाङ्क पनि ०.८ प्रतिशतले बढेको छ।
युरोपेली धितोपत्र बजार पनि बढेको छ भने अमेरिकी धितोपत्र बजारमा पनि बढेर कारोबार सुरु हुने ठानिएको छ।
दुई देशबीच सम्झौताको खबरले सामुद्रिक पारवहन कम्पनीहरूको पनि शेअर मूल्यमा १४ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ।
दुई देशले कर बढाउँदा बढेको सुनको मूल्य भने ३ प्रतिशतले घटेको छ।
गत महिनामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्षको विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा यसअघिको प्रक्षेपण संशोधन गर्दै ३ प्रतिशत बाट घटेर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको थियो।
दुवै देशद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार सम्बन्धी सम्बन्धबारे छलफल गर्न एउटा संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ। अमेरिकाले चीनमा निर्यात गर्ने भन्दा अत्यधिक धेरै आयात चीनबाट गरिरहेको विषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प लामो समय देखि बेखुस थिए।
चीनमा सञ्चालित अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रविधि चोरी भएको दाबी गर्दै अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षाको विषयमा पनि चिन्ता देखाउँदै आएको छ। यसअघि गतसाता मात्रै अमेरिका र यूके बीचपनि आयात शुल्कबारे सहमति भएका थिए।
(बीबीसी नेपालीसेवाबाट)
