हामी कस्तो नेपालको कल्पना गर्दै छौं ?

केहीअघि फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमा डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस पदका लागि पनि बढुवा समितिले वरिष्ठताका आधारमा डा.संगीता कौशल मिश्रा, डा. विकास देवकोटा र डा. टंक बराकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

पछिल्ला तीनवटै निर्णयहरूको विश्लेषण गर्दा ती नियुक्तिको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को तजबिजमा भएका थाहा हुन्छ । तीनै पदमा सिफारिस भएका नामहरूमध्ये कम्तीमा एक नाम सीमान्तकृत समुदायका रहेछन् । तर तिनै पदमा बाहुन जातका प्रतिस्पर्धीहरू मात्र सफल भएछन् । सीमान्तकृत समुदायका प्रतिस्पर्धीहरू सबै ठाउँमा असफल भएछन् ।

आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका टेकबहादुर तामाङसँग म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ । उनको क्षमता, योग्यताबारे मलाई कुनै जानकारी छैन । तर, बाँकी दुई पदका प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये केहीलाई म राम्ररी चिन्दछु ।

विपद् प्राधिकरणमा प्रमुख पदका लागि डा. सुमनको यो दोस्रो पटकको असफलता हो । चार वर्षअघि पनि उनी त्यही पदका लागि प्रतिस्पर्धी थिए । संयोगले विपद् प्राधिकरणमा दुवै पटक बाजी मार्ने इन्जिनियरहरू मेरा पुराना मित्रहरू हुन् । सबैको क्षमताप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ तर डा. सुमनको सबालमा यति चाहिँ भन्न सक्छु– सम्बन्धित मन्त्रीको आशीर्वाद पाउन नसक्नुबाहेक उनीमा अरू कुनै कमी छैन ।

एआईटी बैंककबाट स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियाको मेलवर्न विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेर देशविदेशमा दशकौंको अनुभव बटुलेका डा. सुमन आफ्नै देशमा कनिष्ठहरूसँग पटक–पटक असफल हुनु उनको दुर्भाग्य हो ।

डा. संगीताले पनि त्यस्तै नियति बेहोर्नुपरेको छ । फुलब्राइट फेलोसिप पाएर अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयबाट जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपलो तहको सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी संगीता कोरोनकालको कठोर समयमा आफ्नो कार्यक्षमता देखाएर सर्वत्र प्रशंसा पाएकी पात्र हुन् ।

सरकारी सेवामा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि यस्ता घटनाहरू अपवाद हुन् कि सामान्य ? कतै मबाट अपवादका घटनाहरूलाई जोडजाम गरेर सामान्यीकरण त भइरहेको छ्रैन ? यस्ता प्रक्रियाबारे समग्रतामा बुझ्ने उद्देश्यले मैले सीमान्तकृत समुदायका केही पूर्व र वर्तमान उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरेँ । केहीले खुलेर त केही नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफ्ना अनुभव सेयर गरेँ । धेरैको बुझाइमा समानता पाइयो । सरकारी सेवामा सीमान्तकृत समुदायका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा विभेद हुनु सामान्यजस्तै रहेको बुझियो ।

पूर्वसचिव मानबहादुर विकको भनाइ उल्लेख गर्न चाहन्छु– ‘लोक सेवा आयोगबाट सचिवका लागि लगातार तीन पटकसम्म मेरो नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको थियो । दुई पटकसम्म सचिव बनाइएन । मभन्दा कनिष्ठहरूले मौका पाइरहे । सडक, सदन सबैतिर आवाज उठेपछि बल्ल तेस्रो पटकमा मलाई सचिव बनाइएको थियो । सायद, म पछि डा.संगीता नै होला जसको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदा पनि सचिव बनाइएन ।’

यस्ता नियुक्तिहरूमा सरकारको आफ्नै दाबी हुन्छ– ‘यो सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । त्यस्ता नियुक्तिहरूका लागि बढुवा समितिबाट तीन जनाको नाम सिफारिस भएर आउँछन् । कुनै एकलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । को परे वा परेन भन्दा पनि प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन सरकारले हेर्ने त्यति हो ।’

सरसर्ती हेर्दा सरकारको तर्क ठिकै लाग्छ । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो सरकारी ‘प्रक्रिया’ मा जहिले पनि सीमान्तकृतहरू नै किन असफल हुन्छन् ? उत्तीर्ण हुनेमा धेरै बाहुन–क्षेत्री नै पर्नुको कारण के होला ? तिनको क्षमता, ज्ञानको कारण मात्र त्यस्तो हुन्छ कि, निर्णयकर्ताको सामाजिक पृष्ठभूमिको पनि भूमिका हुन्छ ? प्रश्न उठछ, यदि कुनै प्रणाली वा प्रक्रियाले जहिले पनि निश्चित जातकालाई मात्र चिन्दछ भने त्यस्तो प्रणाली/प्रक्रियामाथि बहस गर्ने कि नगर्ने ?

सीमान्तकृत समुदायका पात्रहरूमध्ये पढाइमा तीक्ष्ण, योग्यतामा अब्बल, कार्य दक्षतामा उत्कृष्ट, अनुभवमा वरिष्ठले पाउनै पर्ने पद हाम्रो ‘सरकारी प्रक्रिया’ ले दिँदैन भने औसत क्षमताकाहरूले के आस गर्नु ?

दोस्रो प्रसंग, कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य संविधान संशोधन गर्नेछ । ती पार्टीका नेताहरूको बुझाइमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको हो । त्यसलाई सके समाप्त गर्ने, नसके अझ कमजोर बनाउने तिनको चाहना छ । कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा र मधेसका केही साना दलहरू पनि राष्ट्रिय दल बनेकै कारण सत्ता साझेदार बनाउनुपर्दा कांग्रेस एमाले वृत्तमा असहजता थपिएको आभास हुन्छ । त्यस्ता दलहरूलाई रोक्ने उद्देश्यले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाउने तरखर गरिँदै छ ।

उल्लेखित दुवै कार्यबाट नेपाली राजनीतिमा सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व झनै घट्नेछ । के कांग्रेस, एमालेले यस्तै नेपालको कल्पना गरिरहेको छन्, जहाँ कर्मचारीतन्त्रमा सीमान्तकृतहरूलाई तामाङ, कर्ण, मिश्र र विकको नियति भोग्न बाध्य पार्दै जाने र राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थिति घटाउँदै लाने ? यदि त्यस्तै हो भने, नेपालमा लामो समयदेखि झाँगिएका संरचनागत समस्याहरूको समाधान खोज्नुभन्दा बल्झाउनेतिर हाम्रो राजनीति अग्रसर रहेको बुझ्नुपर्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपालमा पुराना संरचनागत समस्याहरू के थिए ? ती कति सुल्झिँदै र कति बल्झिँदै छन् ?

पुराना नेपालका कुरा

दोस्रो जनआन्दोलनअघिको पुरानो नेपालमा तीन प्रमुख संरचनागत समस्याहरू थिए । निरकुंश राजतन्त्र । केन्द्रीकृत राज्य संरचना । राज्य र राजनीतिमा सीमान्तकृत समुदायको न्यून उपस्थिति । उल्लेखित तीनै समस्याहरूका आफ्नै परिवेश थिए । जटिलताका आफ्नै कारणहरू थिए । समाधानका लागि गोरेटो समातेका उदाहरणहरू पनि छन् । आफ्नै गतिमा पुराना नेपाल भत्किने र नयाँ नेपाल बन्ने क्रम चलिरहेको पनि छ । प्रश्न के हो भने, नयाँ नेपाल बन्ने यात्रामा आजको सरकार, पार्टीहरू र नेतृत्व पंक्तिले कस्तो भूमिका खेल्दै छन् ?

निरकुंश राजतन्त्रको विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलन भएको कुरा दोहोर्‍याइरहनु परेन । वामपन्थी आन्दोलनले सपना देखेको र प्रजातन्त्रवादीहरूको साथ पाएर गणतन्त्र स्थापना भएको नेपाली राजनीतिका ताजा अध्याय हुन् । त्यस लडाइँमा प्रशस्त मधेशी, दलित र जनजातिहरूले सहादत दिएका थिए । कसैका लागि गणतन्त्रको स्थापना अन्तिम लक्ष्य थियो । तर सीमान्तकृतहरूका लागि त्यो एउटा बिसौनी मात्र थियो । नेपालमा राजतन्त्र केही निश्चित टेकोहरूमा अडिएको थियो । केन्द्रीकृत राज्य संरचना, हिन्दु धर्म, खसआर्य संस्कृतिको वर्चस्व, खस/नेपाली भाषाको अनिवार्यता, कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायमा ‘थरघर’ को वर्चस्व ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेका अनुसार १६१६ साल भाद्र २५ गते द्रव्य शाह गोर्खाका राजा हुँदा विभिन्न ६ थरका गोर्खालीहरूलाई राजकाजका जिम्मेवारी तोकेका थिए । गणेश पाँडे (मन्त्री), नारायण अर्ज्याल (राजगुरु), सर्वेश्वर खनाल (राजपुरोहित), भगीरथ पन्त (सेनापति), केशव बोहरा (भूमि विभाग) र गंगाराम रानामगर (न्याय विभाग) । यिनै ६ थरीका सन्तान दरसन्तानलाई गोरखामा ‘थरघर’ भनिन्छ ।

त्यस बेलादेखि सुरु भएको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई शाह वंशका अनेकौं राजाहरूले निरन्तरता दिएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दु राष्ट्रको परिकल्पना गरेका थिए । कलान्तरमा जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन बनाएर त्यसलाई कानुनी वैधता दिएका थिए ।

नेपालको संवैधानिक विकासमा गहन अध्ययन गरेकी बेलायती प्राज्ञ मारा मालागोडीका अनुसार मुलुकी ऐनले दुइटा प्रमुख उद्देश्य बोकेको थियो । पहिलो, हिन्दु धर्मअनुसार जातका आधारमा शुद्धताको अवधारणालाई कानुनी वैधता दिने । दोस्रो, नेपालमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणा स्थापित गर्ने ।

मुलुकी ऐनले हिन्दु धर्ममा व्याप्त जातीय उचनिचको व्यवहारलाई कानुनमार्फत वैधता दिलाएको थियो । त्यसअनुसार नै राजकाजमा जिम्मा पाउने, राज्यको साधनस्रोतमा भाग पाउने, दण्डसजाय भोग्ने वा मिनाहा पाउने काम भयो । ‘राष्ट्र–राज्य’ को अवधारणाले देशभित्रको जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक एवं धार्मिक विविधतालाई अस्वीकार गर्दै खसआर्यको सांस्कृतिक श्रेष्ठतालाई स्थापित गराएको थियो । डा.हर्क गुरुङका अनुसार सोही व्यवस्थाले नै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीजस्ता पर्वते शासक जातहरू नेपालमा ठालुका रूपमा स्थापित भएका हुन् ।

नेपालको राज्य र राजनीतिमा तिनको वर्चस्व स्थापित हुन पुगेको त्यति बेलैदेखि हो । राज्यको साधनस्रोतमा तिनैको हालीमुहाली कायम छ । कर्मचारी संयन्त्र र सुरक्षा निकायमा त्यही थरघरवालाहरूको वर्चस्वले निरन्तरता पाएको छ । तसर्थ, समावेशिताको कोणबाट हेर्ने हो भने, द्रव्य शाह, पृथ्वीनारायण शाह र जगंबहादुर राणाहरूले कल्पेको भन्दा आजको नेपाल फरक बाटोमा हिँड्न खोजे पनि धेरै मानेमा फरक हुन सकिराखेको छैन । खासगरी राज्य र राजनीतिमा खसआर्यको वर्चस्वको सन्दर्भमा ।

राणा शासनको अन्त्यपछि पहिलो प्रजातान्त्रिक कालमा नेपालमा दुइटा संविधानहरू (२००७ र २०१५ साल) बनेका थिए । शासन प्रणाली परिवर्तन भएको थियो । नेपालीहरू रैतीबाट नागरिक भएका थिए । निरकुंश राणा शासनबाट प्रजातन्त्र आएको थियो । तर दलितसँग जातीय विभेद, मधेशी, जनजातिहरूको संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण रोकिएको थिएन । ती संविधानहरूले सामाजिक विविधताको सन्दर्भमा मुलुकी ऐनकै ‘राष्ट्र–राज्य’ को अवधारणालाई निरन्तरता दिएका थिए ।

२०१९ सालको पञ्चायती संविधानको मूल सिद्धान्त नै ‘मेल्टिङ पोट’ अवधारणामा आधारित थियो । सामाजिक विविधताको सवालमा मुलुकी ऐनले अँगालेको ‘राष्ट्र–राज्य’ कै अवधारणालाई झनै कठोर रूपमा अंगीकार गरेको थियो । सांस्कृतिक, भाषिक विविधतालाई वर्जित गरिएको थियो । कानुनको नजरमा सबै नागरिक बराबर भनिए पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुँदैन्थ्यो । पहिचानको कुरा गर्नेमाथि दमन गरिन्थ्यो । खसआर्य समुदायको भेषभूषा, भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । ती सब कारणले पञ्चायतकालभरि राजनीति र सुरक्षा निकायमा क्षेत्री, ठकुरीहरूको वर्चस्व कायम थियो भने न्यायलय र निजामतीमा बाहुनहरूको । फेरि पनि समावेशिताको कोणबाट समाज र राज्यबीचको सम्बन्धमा खासै बदलाव आएको थिएन ।

फ्रान्सेली मानवशास्त्री एन द साल्सले २०४७ सालको संविधानलाई राजा र प्रमुख दलका नेताहरूबीचको सम्झौताको दस्ताबेज भनेकी छन् । जसले नेपाली राज्यको केन्द्रीकृत संरचना, राजा संस्था, हिन्दु धर्म, खसआर्यको सांस्कृतिक श्रेष्ठता र नेपाली भाषाको वर्चस्वलाई सुरक्षित राख्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

एन द साल्स लामो समयसम्म रोल्पा रुकुमको खाममगर समुदाय केन्द्रित अध्ययन गर्ने मानवशास्त्री हुन् । उनको भनाइमा २०४७ सालको संविधानले त्यसअघिका मुलुकी ऐन र अन्य संविधानहरूभन्दा अनेकौं अर्थमा भिन्न रहे पनि खसआर्यको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने सबालमा उस्तै परिणाम दिएको थियो । सीमान्तकृत आन्दोलनले नेपाल राष्ट्रको निर्माण, राज्य संरचना र संवैधानिक विकास क्रम एवं कानुनी प्रबन्धहरू र त्यसको प्रभावलाई यो कोणबाट हेर्दछ ।

नयाँ नेपालका कुरा

खासमा नेपालमा नयाँ चाहिएको छ–मधेसी, जनजाति, दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायहरूलाई । यिनलाई आफ्नो पहिचान, संस्कृति, भेषभूषा र भाषाको संरक्षण चाहिएको छ । यिनले राज्य र राजनीतिमा आफ्नो अनुहार र अन्ततः समाज र राज्यबीचको शक्ति सम्बन्धमा बदलाव खोजेका हुन् ।

सीमान्तकृतहरूका यी चाहनाहरूलाई राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा स्थापित गराउने काम माओवादी जनयुद्धले गरेको थियो । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितासहितको राज्यको पुनःसंरचना जनयुद्धका स्पष्ट एजेन्डा थिए । गणतन्त्र भनेको राजतन्त्र बेगरको नेपालको कल्पना थियो । संघीयता भनेको केन्द्रीकृत राज्य संरचना र ‘राष्ट्र–राज्य’ अवधारणाको विकल्पमा विभिन्न सामाजिक समूहहरूको पहिचान संरक्षण गर्दै, स्वशासनको अधिकारसहितको प्रदेशहरूको रचना हुनु थियो । समावेशिता भनेको नेपालको राज्य संयन्त्र (सरकारी बन्दुक, कलम र पैसा चलाउने ठाउँहरू) मा र राजनीतिमा मधेसी, दलित, जनजाति, महिलाहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउने उपाय थियो ।

उल्लेखित सबै राजनीतिक एजेन्डामा कांग्रेस एमालेको सहमति थिएन । त्यसकारण जनयुद्ध तिनकै विरुद्ध पनि चलेको थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को हर्कतले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा आउन बाध्य पारेको थियो । परिणमास्वरूप १२ बुँदे सहमति र दोस्रो जनआन्दोलन सम्भव भएको थियो । गणतन्त्र स्थापना भयो । बाँकी सवालहरूमा मतभिन्नता रहिरहे । त्यसका केही सामाजिक पक्ष पनि छन् । गणतन्त्रले सम्पूर्ण खसआर्यलाई राजनीतिक स्पेस बढाउँछ भने संघीयता र समावेशिताले सीमान्तकृत समुदायलाई मात्र । त्यसकारण पछिल्ला दुई एजेन्डाबारे नेपालमा बेलाबेलामा सामाजिक ध्रुवीकरण हुने गर्छ ।

हामी देख्न सक्छौं, गणतन्त्रको स्थापनापछि कांग्रेस एमालेका आन्दोलन रोकिए । तर मधेशी, जनजाति, दलितहरूको आन्दोलन बल्ल सुरु भएजस्तो देखिन्छ । त्यसपछि नै मधेशमा विद्रोहहरू भए । राज्यको केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीयकरण गर्ने सहमति भयो । सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रारम्भ भयो । राजनीतिलाई समावेशी बनाउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुरुवात भयो ।

उति बेला थारू आन्दोलनहरूलाई दमन गरियो । अहिले पूर्वमा जनजातिहरूको आन्दोलन भइरहेको छ, कहिले प्रदेशको नामकरण त कहिले नो केबलकारको नाममा । प्रश्न उठ्छ, यी सबै आन्दोलनलाई सरकार र ठूला दलहरूले कसरी हेरेका छन् ? केवल शान्ति सुरक्षाको सबालको कि, ती समुदायहरूले आफ्नो पहिचानका लागि गरिरहेको संघर्षको रूपमा ?

गणतन्त्र स्थापनापछि सीमान्तकृतहरूले गरेका हरेक आन्दोलनहरू नेपालका बाँकी संरचनागत समस्याहरू (केन्द्रीकृत र असमावेशिता) विरुद्धका आन्दोलनहरू हुन् । २०७४ साल यता संघीयता अभ्यासमा छ । सही अर्थमा संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने, प्रदेशलाई चाहिनेजति अधिकार दिनुपर्छ, जसले नेपालका दोस्रो पुरानो संरचनागत समस्या (केन्द्रीकृत राज्य संरचना) को समाधान दिने हो ।

राजनीति र राज्यका अंगहरूमा रहेको असमावेशिताको समस्या सामाधानका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सरकारी सेवामा आरक्षणको सुरुवात गरिएको थियो । दुइटै संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत सिट छुट्याइएको थियो । त्यसकारण त्यति बेलाको राजनीतिमा सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व बढेको थियो । २०७२ सालको संविधानमा समानुपातिकतर्फको भार घटाएर ४० प्रतिशतमा झारियो, जसले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घटाएको छ ।

१५/१६ वर्षको अभ्यासका क्रममा ती दुवै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणमा असंख्य कमजोरीहरू देखिएका छन् । तर अहिले चर्चामा रहेजस्तो त्यसलाई अझ खुम्च्याउने वा समाप्त नै गर्ने हो भने अन्ततः यसले राज्य र राजनीतिमा समावेशीकरणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने हो । सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घटाउने र खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्व फेरि पुरानै शैलीमा पुनःस्थापित गराउने हो । यसले नयाँ नेपालको मूल कार्यभार समाज र राज्यबीचको शक्तिसम्बन्धमा बदलाव ल्याउँदैन ।

नेपालमा समावेशीकरणको सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्बन्धित एक प्रसंग उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्छु :

सन्दर्भ, २०६३/६४ सालतिरको हो । गिरिजाप्रसाद अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । मधेश अशान्त थियो । एउटा लामो जनविद्रोह भइसकेको थियो । अर्को विद्रोहको तयारी चल्दै थियो । दर्जनौं भूमिगत समूहहरू सक्रिय थिए । मधेशमा रहेका सरकारी कार्यालयका बोर्डहरूमा नेपाल सरकार मेटेर मधेश सरकार लेख्ने क्रम बढेको थियो । मधेश विखण्डनतिर जान लागेको हो कि त्रास थियो ।

एक दिन बालुवाटार वृत्तमा गम्भीर चर्चाको विषय बन्यो, ‘आखिर मधेश किन यत्तिविधि अशान्त भएको हो ?’

कसैले प्रधानमन्त्रीलाई लाइट नोटमा भनेका थिए रे, ‘नेपालमा यत्रा सचिव, सीडीओ, एसपी, डीएसपीहरू छन् तर त्यसमा कति जना मधेसी अनुहार छन् ? के उनीहरू अयोग्य भएरै सीडीओ, सचिव नभएका हुन् ? कम्तीमा मधेशी बाहुल्य जिल्लाहरूमा त मधेशी सीडीओ/एसपीको व्यवस्था गरौं, र पो मधेशीहरूले पनि यो राज्यमा आफ्नो अनुहार पाउनेछन्, राज्यमा अपनत्व महसुस गर्नेछन् ।’

विश्वासिलो नेताको मुखबाट सुनिएअनुसार गिरिजाप्रसादले लगत्तैको क्याबिनेटमा तत्काल ६/७ जना मधेशी सीडीओ खोज्नुपर्‍यो भन्दै निर्देशन दिएका थिए । प्रशासनिक र कानुनी जटिलताका कारण तत्कालै सीडीओ बनाउनका लागि ६/७ जना मधेशी अनुहार भेटिएको थिएन । सेवा परिवर्तनको विशेष व्यवस्था गरेर केही मधेशी कर्मचारीहरूलाई गृह मन्त्रालयमा पदस्थापना गरेर सीडीओ बनाएर पठाइएको थियो ।

एक थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला । अहिले अर्का छन्, कांग्रेसका युवानेता रमेश लेखक र प्रदीप पौडेलहरू, जसले सीमान्तकृत समुदायका योग्य कर्मचारीहरूलाई तथाकथित ‘सरकारी प्रक्रिया’ का नाममा अयोग्य साबित गर्न लागिपरेका छन् । डिला संग्रौलाहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रोक्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गर्छन् र शंकर पोखरेलसँग मिलेर गगन थापाहरूले यसबारेमा थप गृहकार्य थाल्छन् ।

त्यसकारण आजको नेपाली राजनीतिको अगाडि एक गम्भीर वैचारिक र राजनैतिक प्रश्न उभिएको छ । अब हामी कस्तो नेपालको परिकल्पना गर्दै छौं । बलियो प्रदेश र पहिचानसहितको संघीयताको कि, नाम मात्रको संघीयताको ? नेपालको राज्य र राजनीतिलाई थप समावेशी बनाउँदै जाने कि यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने ?

मधेसका सामाजिक राजनीतिक मुद्दामा अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशिल शाह राजनीतिक विश्लेषक हुन्।