- सीताराम बराल
विघटित प्रतिनिधि सभा राजा ज्ञानेन्द्रले १८ वर्षअघि किन पुनर्स्थापना गर्नु परेको थियो र १६ वर्षअघि नारायणहिटी किन छाड्नु परेको थियो भन्ने कुरा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षधरहरूले कि बिर्सिसके, कि त सम्झन चाहँदैनन्।
हो, प्रतिनिधि सभा विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा भएको थियो। तर, देउवाले विघटनको सिफारिस नारायणहिटी राजदरबारमै बसेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा गरेका थिए। यो कुराको खुलासा राजा ज्ञानेन्द्रका तत्कालीन सैनिक सचिव जर्नेल विवेक शाहले ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमा गरेका छन्। कांग्रेस विभाजित मनस्थितिमा थियो। एक गुटको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गराउन राजा ज्ञानेन्द्र शाह सफल भएका थिए।
तर, १९ माघ (२०६१) को ‘कू’ का विरुद्ध सशस्त्र संघर्षरत माओवादी र कांग्रेस–एमालेसहितका संसदवादी राजनीतिक दलहरू एकजुट भए। संसदवादी–माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा भएको कार्यगत एकतापछि त राजा ज्ञानेन्द्र ६ महिना पनि टिक्न सकेनन्। त्यसपछि देउवालाई अघि सारेर विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्न उनी बाध्य भएका थिए। संविधान सभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) को अत्यधिक बहुमतले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गर्यो। त्यसपछि नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन लाग्नुबाहेक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग अर्काे विकल्प बाँकी थिएन।
यी घटनाको स्मरण यहाँ यसकारण गरिएको हो कि, यो तथ्य अहिले बिर्साउने प्रयास हुँदैछ र जनताको बलबाट पराजित राजतन्त्र फर्काउने प्रयास राजतन्त्र पक्षधरहरूले गरेका छन्। योे प्रयासको केन्द्रमा जनआन्दोलन र जनमत दुवैबाट पराजित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतका राजनीतिक दल/समूह छन्। राप्रपाहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई काँध थाप्न तयार छन्, पूर्वराजा शाह राप्रपाको काँधमा बसेर नारायणहिटी फर्कन लालायित छन्।
तर, ‘काँध थाप्न’ तयार राप्रपा र ‘काँध चढ्न’ तयार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दुवैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने न राप्रपाले गुमेको गद्दीमा पूर्वराजालाई फिर्ता गराइदिन सक्छ। न त राजतन्त्र फर्कंदा (फर्कने स्थितिचाहिँ पटक्कै छैन) निर्मल निवासले राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्देनहरूको नै भलो सोच्छ।
राप्रपा : सत्तामा पुग्न राजतन्त्रको सहारा
१५ जेठ २०६५ मा संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यसअघि नै २०६४ मध्यताका अन्तरिम संसदले राजतन्त्रलाई निलम्बन गरिसकेको थियो। यी दुई निर्णयलाई संस्थागत गर्ने काम २ असोज २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले गणतान्त्रिक संविधान निर्माणमार्फत् भयो।
राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव हुँदो हो त संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने बेला २०७२ असोजमै हुने थियो। त्यतिबेला पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देश–देशावर घुमिरहेकै थिए। त्यतिबेला पनि उनको अघिपछि ठूलै भीड देखिन्थ्यो।
राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधर राप्रपा नेपाल संविधान सभामा निर्णायक अवस्थामा त थिएन। तर, संविधान सभामा उसको संख्या कमजोरपनि थिएन। २६ सिटसहित ऊ चौथो स्थानमा थियो।
पूर्वराजा शाहका गतिविधिको रिपोर्टिङ गर्नेक्रममा भोगेका केही घटना पंक्तिकारको मस्तिष्कमा अहिलेपनि ताजै छन्। ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउनेहरू ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना छिट्टै हुन्छ’ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीमा फर्किने मिति तोक्थे, औँला भाँच्दै उनी गद्दीमा फर्कने दिनको ‘काउन्ट डाउन’ गर्थे।
यसरी ‘काउन्ट डाउन’ गरेको पनि ८–१० वर्ष बितिसकेको छ। ‘कठै’ भन्नुपर्ने गरी उनीहरूको ‘काउन्ट डाउन’ अझै जारी छ।
हो, शाहवंशीय राजसंस्था राजनीतिक उतारचढाव जाने–बुझेको संस्था थियो। २ सय ४० वर्षको इतिहासमा यसले अधिकांश समय ‘हस्तिनापुरको राज’ गर्यो। १ सय ४ वर्ष राणाकालमा यसको ‘चपरीमुनिको बास’ भयो। विसं २००७ को परिवर्तनपछि राजसंस्थाका अगुवाहरूले के निष्कर्ष निकाले भने कुनैबेला ‘चपरी मुनिको बास’ भएछ नै भने पनि धैर्य गरेर बस्ने हो भने फेरि ‘हस्तिनापुरको राज’ फर्काउन सकिँदो रहेछ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अहिलेसम्मको धैर्य र अहिलेको सक्रियता त्यही अनुभवको उपज हो।
तर, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षधरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो ‘अनुभव’ राणा शासनको अन्त्यसम्म मात्र उपयोगी थियो। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा तात्विक फेरबदल आइसकेका कारण २००७ मा जसरी फेरि राजतन्त्र फर्केर आउने सम्भावना कदापि छैन।
विसं २००७ यताको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको मूलभूत चरित्र नै तीनवटा शक्तिहरूबीचको संघर्ष वा मिलाप हो। मूल दुई शक्ति मिले भने तेस्रो शक्तिको केही उपाय नै लाग्दैन।
जस्तो : २००७ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी शक्ति र राजा एकजुट भए, राजतन्त्र ढल्यो, बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। राजा महेन्द्रले २०१७ मा राणाहरू लगायत सम्भ्रान्तहरूको साथ पाए, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ भयो, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए।
२०४६ मा कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू एकजुट भए, दरबार नेतृत्वको पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। २०५९–२०६१ मा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई केही समय शासन हातमा लिन सहज भए पनि माओवादी–संसदवादी शक्तिहरू मिल्नासाथ उनको ‘चपरीमुनिको बास’ सुरु भइहाल्यो।
एमाले–माओवादी मिल्दा कांग्रेस पाखा लाग्नु परेको, माओवादी–कांग्रेस मिल्दा एमाले भित्तातिर धकेलिएको र कांग्रेस–एमाले मिल्दा माओवादीको उस्तै हबिगत भएका थुप्रै उदाहरण छन्, जसले दुई राजनीतिक शक्ति मिल्दा तेस्रो राजनीतिक शक्ति पाखा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको अमूल्य राजनीतिक पाठ दिन्छन्।
२०६३–०६४ को मधेश आन्दोलनपछि त अझ नेपाली राजनीतिमा मधेविादी शक्ति पनि थपिएको छ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी चारवटै शक्ति गणतन्त्रका पक्षमा छन्। अर्थात् राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा राजनीतिक सन्तुलन छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल भोगेको पुस्ता र उनीबाट प्रताडित राजनीतिक नेतृत्व नै सक्रिय भएकाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा ध्रुवीकरण सम्भव हुने स्थिति पनि छैन।
निश्चय नै, राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित व्यवहारबाट जनता असन्तुष्ट छन्। दलहरूविरुद्ध उनीहरूको आक्रोशको पारो बढेको छ। यति हुँदाहुँदै वास्तविकता के पनि हो भने, राजतन्त्र पक्षधर शक्ति अहिले पनि कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको हैसियतमा छैन।
पोखराबाट फर्कंदा पूर्वराजालाई २५ फागुनमा विमानस्थलमा स्वागत गर्न जुन समूह जुट्यो, त्यो दुई हप्ताको तयारीको परिणाम थियो। यदि राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने ताकत त्यसमा थियो भने त्यो भीड भोलिपल्ट पनि सडकमा हुने थियो। २०४६ र २०६३ को आन्दोलनरत जनसमूह जसरी राजतन्त्रको घुँडा नटेकाई घर फर्केको थिएन, त्यो भीड पनि गणतन्त्रको घुँडा नटेकाई घर फर्कने थिएन।
राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनु भनेको व्यवस्था परिवर्तन हो। नेपालमा विद्यमान व्यवस्थाका पक्षधर ‘लुक्नुपर्ने’ परिस्थिति सिर्जना हुँदा मात्र व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। २००७ मा राणाहरू, २०४६–०४७ मा पञ्चहरू र २०६२–०६३ मा राजावादीहरू ‘लुक्नुपर्ने’ परिस्थिति सिर्जना भएपछि व्यवस्था परिवर्तन भएको हो।
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कांग्रेस–एमाले–माओवादी–मधेसवादीहरूको हारजित भइरहन्छ। तर, राजावादीहरूले तहल्का मच्चाएर यी दलहरूलाई लुक्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउने क्षमता निर्मल निवास र राप्रपाको छैन, कहिल्यै पनि हुने छैन। बरु कांग्रेस–एमाले–माओवादी मिले राजतन्त्र पक्षधरहरूकै स्थिति सोचनीय हुनेछ।
खासमा राजतन्त्रवादीहरू यस्तो पोस्टमा बल प्रहार र गोल भएको भ्रम पालिरहेका छन्, जुन पोस्टमा विपक्षी खेलाडी छैनन्।
जहाँसम्म राप्रपा र उसले बोकेको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा हो, यो एजेन्डा शक्ति आर्जन गर्ने उपाय मात्र हो। राजतन्त्र पक्षधरको भोट प्राप्त गर्न मात्र राप्रपाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको हो।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछिका कमल थापा र २०७९ को निर्वाचनपछिका राजेन्द्र लिङ्देनको भूमिकालाई हेरे यो कुरा प्रष्ट हुन्छ।
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारासहित कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन ‘राप्रपा नेपाल’ दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन (२०७०) मा २६ सिटसहित चौथो ठूलो दल बनेको थियो। यही संख्याको बलमा उनी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारमा तीनपटक उपप्रधानमन्त्री बने।
राजेन्द्र लिङ्देन पनि २०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेकै हुन्।
निर्वाचनअघि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को नारा, निर्वाचनमा उल्लेख्य सिट जितेपछि ‘सत्तामा जाऊ र उपप्रधानमन्त्री खाऊ’– राप्रपाले अहिलेसम्म गर्दै आएको अभ्यास यही हो र अब पनि हुने यही हो।
बुझेका ज्ञानेन्द्र, नबुझेका राणा–थापा र लिङ्देन
२५ फागुनमा विमानस्थलबाट निस्कँदा आफ्नो स्वागतमा जुटेको भीड देखेपछि निर्मल निवासलाई लागेको छ, ‘फलाम तातेको छ, घनले हान्ने मौका यही हो।’
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को नेतृत्व २०४६ को आन्दोलनबाट विघटित राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्कालीन अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई सुम्पनु निर्मल निवासको त्यही मूल्याङ्कनको उपज हो।
समिति गठनको रोचक पक्षचाहिँ के छ भने राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका नाममा १६ वर्ष राजनीति गरेका कमल थापा र लिङ्देनलाई समितिमा दुर्गा प्रसाईंसरहकै हैसियत प्रदान गरिएको छ।
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको राजनीति गरेर यो स्थितिसम्म ल्याइपुर्याउने राप्रपा र राप्रपा नेपाल! तर, ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का संयोजक भने निर्दलीय हैसियतमा नवराज सुवेदी तोकिएका छन्।
‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को संयोजकमा सुवेदीको चयनले निर्मल निवासको दुई चाहना प्रष्ट पार्छ।
एक, पूर्वराजा शाहलाई अहिले पनि कसैको दलीय हैसियत मन पर्दैन।
दुई, उनी अझै पनि महेन्द्रकालीन राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नै भरोसा गर्छन्।
२०६१ मा शासनसत्ता हातमा लिँदा पनि उनले महेन्द्रकालीन डा. तुलसी गिरि र कीर्तिनिधि विष्टलाई मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष बनाएका थिए।
नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरू एकअर्काका विपरार्थी हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझेका छन्, राजाहरूले त उहिल्यै बुझेका थिए। त्यसैले, राजा शक्तिशाली हुनासाथ दलहरूलाई किनारा लगाउने काम भइहाल्थ्यो।
हो, राप्रपाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको छ। त्यहीकारण निर्मल निवासका लागि राप्रपा थोरै प्रिय अवश्य होला। तर, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो– राजनीतिमा निर्मल निवास शक्तिशाली हुनासाथ पाखा लगाइनेको पंक्तिमा राप्रपा र यसका नेताहरू पनि पर्नेछन्। खासमा राप्रपाको महत्त्व निर्मल निवासका लागि शक्तिमा पुग्ने काँध थापिदिन मात्र हो।
एक त, माथि नै भनिहालियो– अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनका कारण राजतन्त्र फर्कने सम्भावनै छैन, निकट भविष्यमा यो सन्तुलन भत्कने सम्भावना पनि छैन। यदि यो दाबी असत्य साबित भयो भने पनि पुनर्स्थापित राजतन्त्रमा राप्रपाले बलियो हुने मौका पाउने छैन। बरु राप्रपालाई कमजोर पार्ने खेल निर्मल निवासबाटै हुनेछ। किनबि माथि नै भनिहालियो– राप्रपा राजनीतिक दल हो, दरबार (निर्मल निवास) लाई अहिले पनि दल मन पर्दैन।
‘राजतन्त्रमा राप्रपाले फल्ने–फुल्ने मौका पाउने छैन’ भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने अनेक उदाहरण छन्।
राजा ज्ञानेन्द्रले शासनमा छँदा दरबारले कांग्रेस–कम्युनिस्टलाई मात्र विभाजनको प्रयास गरेन, यस्तो प्रयास राप्रपाको हकमा समेत भयो, जबकि त्यो बेला पनि राप्रपा राजावादी पार्टीकै रूपमा चिनिन्थ्यो।
१९ माघ (२०६१) को ‘कू’ हुँदा राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा थिए। राप्रपाले १९ माघको कदमको समर्थन गरेन। लगत्तै राप्रपा विभाजनको खेल सुरु भइहाल्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापालाई प्रयोग गरेर राप्रपा विभाजन गरियो, ‘राप्रपा नेपाल’ निर्माण भयो।
भलै बीचमा गणतन्त्रवादी बनेका थापा र राणा अहिले फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्। तर, राजतन्त्रलाई लगाएको गुन तिर्ने र दललाई बलियो बन्न दिन चरित्र निर्मल निवासको रहेनछ भन्ने कुरा कमल थापाले साढे तीन वर्षअघि नै बुझ्ने मौका पाए।
१५–१७ मंसिर २०७८ मा आयोजित राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षमा अप्रत्याशित तवरमा तत्कालीन महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनबाट पराजित भए। निर्मल निवासले त्यो महाधिवेशनमा थापाविरुद्ध लिङ्देनलाई उभ्याएको थियो।
अध्यक्षमा पराजित थापाले एक महिनापछि आफू र राप्रपाविरुद्ध २०७४ देखि नै निर्मल निवासले षडयन्त्र सुरु गरेको दाबी गरेका थिए।
‘२०७४ मा निर्मल निवास (थापाका भनाइमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको सचिवालय) बाट राप्रपालाई फुटाउने काम भयो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा साना–साना समूह खडा गरेर राप्रपाविरुद्धमा र मेरो चरित्रहत्या गर्ने काम गरियो,’ नेपालखबरलाई २०७८ पुसमा दिएको अन्तर्वार्तामा थापाले भनेका थिए, ‘सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउने, तर त्यस एजेन्डाको प्रमुख संवाहक राप्रपा र कमल थापालाई बदनाम गर्ने काम (निर्मल निवासबाट) भयो।’
राप्रपाभित्र शत प्रतिशत राजावादीहरू भए पनि पार्टीभित्र निर्मल निवासको ‘एसम्यान’ खोजिएको गुनासो पनि उनको थियो।
राप्रपाको आन्तरिक राजनीतिमा निर्मल निवासले घुसपैठ गरेर आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै उनले पार्टीभित्र छानबिनको माग पनि गरे। तर अध्यक्ष लिङ्देनले त्यो माग पूरा गरेनन्। निर्मल निवासले माग पूरा हुनदिने स्थिति नै थिएन।
उतिबेला अनौपचारिक कुराकानीमा थापा भन्ने गर्थे, ‘निर्मल निवासको हस्तक्षेप जारी रहने हो भने राप्रपामा मैले भोगेजस्तै नियति राजेन्द्र लिङ्देनले पनि भोग्ने दिन आउन सक्छ।’
त्यो स्थितिको संकेत देखिँदैछ। थापापछि राजावादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका लिङ्देनविरुद्ध महामन्त्री धवल शमशेर राणा र उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई अघि सारिएको छ।
ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा मान्छे अहिले पनि राप्रपाले जुटाइदिनुपर्छ। तर, निर्मल निवासद्वारा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को नेतृत्व भने ८६ वर्ष पुगेका नवराज सुवेदीलाई दिइएको छ। राप्रपा र लिङ्देनको उछित्तो काढ्ने दुर्गा प्रसाईं सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सदस्य छन्।
पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनहरूका सन्दर्भमा पूर्वराजा भ्रममा छैनन्। भेट हुँदा ‘मेरा सहारा भनेका तिमीहरू नै हौ’ त भन्लान्। तर, राणा, थापा र लिङ्देनले राजनीति राजतन्त्रका लागि नभई आफ्नै लागि गरेका हुन् भन्ने कुरामा उनी प्रष्ट छन्। मौका पाउनासाथ थापा र लिङ्देन सत्तामा गएको र २०६३ पछि दरबारको स्थिति प्रतिकूल हुनासाथ राणा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको पूर्वराजा शाहले बिर्सेका छैनन्।
प्रष्ट हुन बाँकी त राणा, थापा र लिङ्देनहरू हो, जसले मौका आउँदा ज्ञानेन्द्रले आफूहरूलाई होइन, महेन्द्रकालीन अनुहारलाई अवसर दिनेछन् र राप्रपालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्नेछन् भन्ने अझै बुझ्न सकेका छैनन्।
(नेपालखवरबाट)
