- सोमत घिमिरे
प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र उपस्थिति निकै कसिलो छ । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा स्थानीय सरकारले बलियो उपस्थिति देखाएको छ । तर पनि स्थानीय सरकारले भनेजस्तो सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि यस मामलामा सहमत छन् ।
त्यसो हो भने अहिलेसम्मको अभ्यासका आधारमा सिक्नुपर्ने, संघ वा प्रदेश सरकारले गहिरो र रचनात्मक प्राज्ञिक ढाँचामा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको हो । तर, यस्तो अनुसन्धानमा न प्रदेशको रुचि छ न संघ सरकारको ।
स्थानीय सरकार र कर्मचारीको सम्बन्ध
अहिले २०० हाराहारी स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत छैनन् । त्यसले धेरै पालिकाका काम प्रभावित भएका छन् । मधेशको एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई रोजगारीसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन मन थियो । स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा उनको प्राथमिकताको सवाल थियो ।
एक वर्षदेखि कार्यकारी नपाएर उनको योजना अगाडि बढेको छैन । बागमती प्रदेशको एउटा गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने रणनीति र पर्यटनको योजना अगाडि सार्न खोजे । मसँगको छलफलमा अन्तिममा उनले भने– अब सही चल्ने मान्छेसँग छलफल गर्छु । सही चल्ने मान्छे भन्नाले कार्यकारी अधिकृत लक्षित थियो । सही चल्ने मान्छे कहिले बिदामा बस्छन्, कहिले लोक सेवाको तयारी गर्छन् । कहिले सिंहदरबारमा काम पर्छ । विगत ६ महिनादेखि उनको योजना अगाडि बढेन र उनी थाकिसके ।
पहिलो स्थानीय सरकारका बेला एउटा छलफल कार्यक्रममा मेयरले आफ्नो मन्तव्यमा राखे– म अब स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्ने अध्ययन गर्छु । काठमाडौंको छलफलपछि उनी आफ्नो नगरपालिका फर्के र अध्ययन अगाडि बढाउन खोजे । कार्यकारी अधिकृतले जिकिर गरेर यस्तो अध्ययन भइसकेको भन्दै प्रतिवेदन देखाए । धेरैपछिको भेटमा मैले उनलाई सोधें– तपाईंको स्थानीय अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन कहाँ पुग्यो ? उनको जवाफ थियो– कार्यकारी अधिकृतले भइसकेको छ भनेर रोकियो । मैले थप प्रश्न गरें, अध्ययन तपाईंले भनेजस्तै थियो ? थिएन, तर थप अध्ययन गर्न कार्यकारी अधिकृत मानेनन् ।
माथिका घटनाबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नियमभित्र बसेर आफ्नो मान्यता र रणनीतिमा काम गर्न पाउँदैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दृष्टिकोण दिने हो । त्यो दृष्टिकोणलाई कर्मचारीले लागू गर्ने हो । तर पाइला–पाइलामा अंकुश छ ।स्थानीय सरकारले पनि काम गर्न सकेन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै छ । स्थानीय सरकारका आफ्ना कमजोरी र सीमितता छन् । तर कहिल्यै पुनःसंरचना नभएको पञ्चायतकालीन कर्मचारीतन्त्रले न त संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छ न स्थानीय सरकारलाई । ठूलो अप्ठ्यारो लुकाएर राखिएको छ । यो एउटा पालिकाले उठाउन सम्भव धेरै हुँदैन । उठाइहाले पनि ठाउँ पाउँदैन । तर नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले चुपचाप बस्नु भनेको चाहिँ अनौठो हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
अहिलेको कर्मचारी व्यवस्थापनको जे प्रक्रिया छ, त्यसबाट स्थानीय सरकारले डेलिभरी दिन सक्छन् भन्ने विश्वास छैन । केही अपवाद मेयरहरूले आफ्नो व्यक्तित्व देखाएर काम गर्न सक्नेबाहेक ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै मेयरहरू कर्मचारीसँग लडेर आफ्नो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएन । संघबाट पठाइएका कर्मचारीहरूको स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता केही पनि छैन । कोही असल कर्मचारी भएर काम गरे बेग्लै कुरा हो । अब नयाँ व्यवस्थापनमा जानुपर्छ ।
संघबाट स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी खटाउने प्रचलन कानुनी रूपमै संशोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिएको कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्छ । आफ्नो विशेषता र आवश्यकतामा आधारित भएर नियुक्त गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यति प्रतिशत रकम कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइनेछ भन्ने प्रावधान राखिदिए पुग्छ । यसरी स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरू स्थायी हुँदैनन् । यो पाँचवर्षे करार सेवा हुन्छ । कसैको काम चित्त बुझेन भने एक वर्षमै अवकाश दिन्छ । नियुक्ति र अवकाशको अधिकार स्थानीय सरकारसँग भयो भने मात्रै कर्मचारीहरू उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् । यो स्थानीय सरकारको मामलामा मात्रै होइन, संस्थागत व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सामान्य सिद्धान्त हो ।
यसको एउटा सुन्दर पक्ष पशुपालन वृद्धि गर्न सक्ने पालिका छ भने पशुपालन जानकार कर्मचारी धेरै राख्छ । स्याउ वा ओखर वृद्धि गर्न सकिनेछ भने त्यहीअनुसारको जनशक्ति करारमा राख्छ । यी दुई उदाहरण मात्रै हुन् । आफूलाई आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न पाउने अधिकारको सम्मान हुन्छ । अहिलेको कर्मचारी व्यवस्थापन एकरूपतामा छ । काठमाडौंमा जिल्ला वन कार्यालयमा एउटा जिल्ला वन अधिकृत छ । उसको काम कति हो ? धेरै वन क्षेत्रफल भएको जिल्लामा पनि एउटै वन अधिकृत छ । यो अमिल्दो कुरा हो ।
कस्ता कर्मचारी, कुन दक्षताका कति चाहिन्छन् र कसरी काम लाउने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिनुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै एउटा प्रश्न आउँछ– स्थानीय सरकार र निर्वाचित प्रतिनिधिले साला, साली, जेठान राख्छन्, भ्रष्टाचार गर्न झन् सजिलो बनाउँछन् । यसका कारण कुशासन बढ्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिन्छ । यस्तो तर्क स्थानीय सरकारमाथिको अविश्वास हो । स्थानीय सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म उपल्लो तहको नेतृत्वले अविश्वासकै चस्मा लगाएर हेरिरहेको छ । यस्तो चस्मा अरूको भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बढी शक्तिशाली छ । स्थानीय सरकारले आफैं कर्मचारी राखेर पनि डेलिभर गर्न सकेन भने अर्को पटक मतदाताले हराउँछन् र सजाय दिन्छन् ।
स्थानीय सरकार यति नजिकको सरकार हो, पालिका प्रमुखले नयाँ जुत्ता किन्यो भने मतदाताले थाहा पाउँछन् । भन्न खोजिएको के हो भने स्थानीय सरकारले कर्मचारी नियुक्तिमा गरेको मनोमानी खुलिहाल्छ । अर्को कुरा, करारमा लिन पनि परीक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन गरेर योग्यतामा आधारित भएर जान सकिन्छ । परीक्षा कसले र कसरी लिने भन्ने पद्धति स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने परिस्थितिमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि जिम्मा लिनुपर्छ ।
अहिले त स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भनेर उम्कन सजिलो छ । सधैं यस्तो सुविधा स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन । यो सुविधाले स्थानीय सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । सजिलो छ– कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्न । यदि हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाएनौं भने संघीयताको जरा सामुदायिकस्तरमा फैलिन पाउँदैन । संघीयताको जग मानिएका स्थानीय सरकार अलोकप्रिय हुँदै जान्छन् र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । खराब अभ्यासका कारणले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको राजनीतिशास्त्रमा अनौठो कुरा हो ।
सीमांकनको आधार सुगमता र निकटता
अहिलेका पालिकाहरू निर्माणका क्रममा तीन महिनाभित्र एउटा आयोगले सबै काम फत्ते गर्यो । वास्तवमा आयोग देखाउनका लागि बनाइएको थियो । राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन गरियो । सानो एउटा उदाहरण हेरौं, तनहुँको आँबुखैरेनीको पारिपट्टि गोरखा छ । आँबुखैरेनीको हस्पिटलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गोरखाबाट सेवा लिन आउँछन् । सेवा लिन आउनु त केही नराम्रो होइन तर औपचारिक प्रशासनिक कामको सेवा लिन भने तीन घण्टा टाढा जानुपर्यो ।
मैले अनुसन्धानका क्रममा १५ भन्दा बढी गाउँपालिकालाई सोधें– तपाईंहरूको गाउँपालिकाको सीमांकन मिलेको छ ? सबैको एउटै जवाफ थियो, छैन । हामीले गाउँपालिकाको नक्सांकनका बेला यति प्रतिगामी बहस गर्यौं– वडा पनि टुक्र्याउनु हुँदैन, जिल्लाको कुरा त परै जावस् । संघीयताले पुनः सीमांकनको माग गर्यो । अखण्डको नारामा आधारित भएर पालिकाहरू निर्माण भए । यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो ।
अब एक पटक अध्ययनमा आधारित भएर लामो समय लगाएर एउटा आयोगमार्फत पुनः सीमांकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सुगमता, पालिकाको केन्द्रसँगको निकटतालाई एउटा आधार बनाउनुपर्छ । पुरानो जिल्ला र गाविसहरूका सीमा बिर्सिएर नयाँ सीमांकनमा जानुपर्छ । पञ्चायतले बनाएको खराब सीमांकनलाई आधार मान्दा गडबड भएको छ । पञ्चायती सीमांकनलाई बिर्सनु र मेट्नु छ ।
सीमांकनको आधार पहिचान
नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधतायुक्त देशमा पञ्चायतले एउटै संस्कृति, एउटै अर्थतन्त्र, एउटै जीविकाको शैली भएका समुदायलाई फरक–फरक ठाउँमा राखिदियो । अञ्चल, जिल्ला र गाविस निर्माण गर्दा छुट्यायो । कुनै पनि राजनीतिक संरचनामा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्य नहोस् भन्ने यसको अभिप्राय थियो । तनहुँको माथिल्लो भाग, नवलपरासीको माथिल्लो भाग र पाल्लाको एक भागमा बस्ने मगरहरूको एउटै क्षेत्र थियो ।
उनीहरूलाई पाल्ला, नवलपरासी र तनहुँमा विभाजित गरियो । अञ्चल नै फरक पारियो । आखिर उनीहरूको बस्ने क्षेत्र एउटै थियो । जोडिएको थियो । टुक्र्याइयो । अहिलेको पालिकामा पनि एउटै सांस्कृतिक समुदाय एउटै पालिकामा परेको छैन । किनभने हामीले वडा र गाविस नटुक्र्याउने नीति लियौं । विगतकै निरन्तरता भयो । यसले स्थानीयस्तरमा पहिचानको व्यवस्था गर्न सकेन । पहिचानलाई जातीय भाष्यसँग जोडियो । पहिलो, पहिचानमा आधारित राज्य भनेका जातीय राज्य हुन् भनियो ।
दोस्रो, पहिचान व्यवस्थापन गर्ने काम प्रदेशको मात्रै हो भनियो । कम विविधता भएको देशमा पहिचान प्रादेशिक मामला हो । तर नेपालजस्तो अत्यन्तै विविधतायुक्त देशमा पहिचानलाई स्थानीय सरकारको मामला बनाउनुपर्थ्यो । हामी चुक्यौं । कम्तीमा एउटा विशेषता भएको समुदाय एउटै पालिकामा पर्यो भने आफ्नो भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, आफ्नो अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न समुदायले पालिकाको साथ पाउँथ्यो । यसले स्थानीय उत्पादन प्रणाली र अर्थतन्त्रलाई पनि सबलीकरण गर्थ्यो ।
साथै पाहिचान र आत्मसम्मानको मुद्दा पनि स्थानीयस्तरमा सम्बोधन गर्थ्यो । अब विभिन्न सांस्कृतिक समुदायलाई फुटाउने होइन, एकै ठाउँमा राख्ने गरी एक पटक स्थानीय सरकारको सीमांकन गर्नुपर्छ । यो सीमांकनसँगै पालिकालाई पहिचानमैत्री नाम राख्ने अवसर दिनुपर्छ । संघीयता वा स्थानीय सरकार चाहिएको खोलानाला र हिमाललाई होइन, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि हो । अब हामीले ढिलो नगरीकन पुनः सीमांकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकास
पुनःसंरचनापश्चात् विकासको परिभाषा स्थानीय सन्दर्भ र विशेषतामा आधारित भएर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारले धेरै भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकारसँग पैसा अत्यन्तै कम छ । पूर्वाधारमा धेरै काम गर्नै सक्दैनन् । पूर्वाधारको काम प्रदेश र संघले जिम्मा लिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय शासन पद्धति, रोजगारीजस्ता विषयमा खर्च गर्नुपर्छ । दस प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानीय सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर संघ र प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने कुरामा आश्वस्त गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनशील बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि ग्रामीण औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो विकासको प्रक्रियालाई रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित भएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अहिलेको विकास एकल संस्कृतिको छ । जो हामीले बाहिरिया देशबाट सिकेका छौं । यसले एकै खालको खाना, उत्पादन, भाषा, वेशभूषा, घर, एकै खालका सहर र शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरेको छ । यो विकासले हाम्रो विविधता र पहिचानको सम्मान गर्दैन । अब स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमै सामुदायिक विश्लेषण गरी पहिचानमैत्री विकासको ढाँचामा जानुपर्छ । जुन विकासले विविधतालाई आत्मसात् गरोस् । स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्दै, देखाउँदै प्रदेश र संघलाई पनि पहिचानमैत्री विकासको बाटो हिँडाउनुपर्छ ।
(कान्तिपुरबाट।)
