प्रधानमन्त्री र सचिवहरूबीच किन नोकझोक ?

सचिवहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिन्छन् भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले टाउको घरमा राखेर नआएको भन्दै व्यंग्यबाण हानेका थिए । यसको अर्थ आफूहरू बुद्धिहीन नभएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । दुवैको तर्क एक हदसम्म सही भए पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने सत्य एक मात्र हुँदैन ।

नेताहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने कर्मचारीतन्त्रको काम कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । यसलाई आफ्नो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्थमा लिन मिल्दैन । कर्मचारीहरूले बुझ्नुपर्छ कि, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफूले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । यस्तोमा ‘कर्मचारीतन्त्रको राज्यतन्त्र (ब्युरोक्रेटिक अफिसियल्स)’ चलाउन जनादेशविरुद्धमा हुन्छ । जनताको नजरमा यी दुवै वर्ग राम्रा छैनन्, फरक खालका मात्र हुन् । दुवै भ्रष्ट छन्, जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् र एकले अर्कालाई दोष पन्छ्याएर आफू चोखो हुन चाहन्छन् भन्ने उनीहरूको धारणा बनेको छ ।  

यी दुई वर्गबीचको अविश्वास अहिलेको होइन । हरेक प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीप्रति गुनासो गर्ने गरेका छन् । मेरो आफ्नै अनुभव छ, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापा कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विभागीय प्रमुखहरूसम्म राखेर सम्बोधन गरेका थिए । ‘कर्मचारीहरू त पवनपुत्र हनुमान हुनुपर्नेमा लुरे बाँदर भएछन्’ उनको भाषणको सार थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवहरूलाई उपदेश दिँदै भनेका थिए ‘नेताको घर धाउन जुत्ता नखियाउनुहोला, बरु डायरी दिन्छु आफ्ना अनुभवहरू लेख्नुहोला’ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि कान्तिपुर दैनिकको एक लेखमा ‘विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा राम्रै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने स्पष्टै छ ।’

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कर्मचारीहरूले जोखिम लिन नचाहेर कुनै निर्णय नै हुन छाडेकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । अन्य देशहरूमा पनि कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीप्रति सरकार प्रमुखहरूको गुनासो रहने गरेको उदाहरणहरू देखिन्छन् ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गुप्तचर संस्था जाने बाटो देखाउने संकेत भएको बोर्ड देखेपछि त्यसलाई हटाउन आदेश दिएछन् । दुई पटक आदेश दिँदा पनि त्यो संकेत बोर्ड नहटेपछि उनले त्यो जिम्मेवारी लिने कार्यालयको हाकिमलाई बोलाएर भनेछन्, ‘अहिले ११ बजेको छ, कार्यालयबाट एटोर्नी जनरल घर जाने बेलासम्म त्यो बोर्ड हटाइयोस् र यसका लागि म तिमीलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउँछु ।’ बोर्ड हटेछ र केनेडीले शिक्षा लिँदै भनेछन्, ‘मलाई बल्ल थाहा भयो राष्ट्रपतिले केही काम गराउन तीन पटक भन्नुपर्दछ ।’

जिम्मी कार्टरलाई मुसाले उसको शक्तिको सीमा सिकाइदिएको अर्को कथा अझ रोचक छ । पानामा क्यानलको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न ल्याटिन अमेरिकी देशका सरकार प्रमुखहरू ओभल हलमा वार्ता गरिरहेका बेला दुई मुसा कार्पेटमा सिलिङबाट झरेछन् ।

होहल्ला भएपछि कार्टरले ‘जनरल सर्भिस एडमिनिस्ट्रेसन’ (जसको काम ह्वाइटहाउसको व्यवस्थापन गर्नु थियो) का प्रमुखलाई बोलाएर छानबिन गर्न भनेछन् । तर प्रशासनले त्यो बाहिरी मुसा भएकाले ‘इन्टेरियर डिपार्टमेन्ट’ को कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनेछ र ‘इन्टेरियर डिपार्टमेन्ट’ ले बाहिरी मुसा नभएको भनेपछि संयुक्त कार्यदल बनाइएछ । यसको रिपोर्टपछि हरेक ‘ड्रयर’ मा मुसा समात्ने ‘ट्रयाप’ राखियो । त्यस घटनापछि राष्ट्रपतिलाई कंग्रेसले मात्र होइन मुसाले पनि शक्तिको सीमा देखाइदियो भन्ने टिप्पणी सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए ।

चिनियाँ ‘म्यान्डारिन ब्युरोक्रेसीलाई दार्शनिक लाओत्सुले ‘कपालको एक–एक रौं कोरेर कपाल मिलाउने र चामलको एक–एक गेडा पकाएर भात बनाउने’ भनेका छन् । समग्रमा विकसितदेखि अविकसित मुलुकहरूमा कर्मचारीतन्त्रप्रति सन्तोष देखिएको छैन । त्यसैले आफूलाई प्रवर्तक सरकार भन्न रुचाउनेहरूले ‘सुस्त (डल)’ यस संस्थालाई ‘प्रभावशाली (भाइब्रेन्ट)’ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रसिद्ध लेखक युभल हरारीको पुस्तक ‘नेक्सस्’ अहिले निकै चर्चामा छ । यसमा ‘सिभिल सर्भिस’ लाई ‘डिप स्टेट’ भनिएको छ । एउटा भवनको फोहोर पानी ‘डिपस्टेट’ मा जान्छ जहाँ ढलमा जाने फोहोर, बिजुली, खानेपानी आदिका पाइपहरूको सञ्जाल रहेको हुन्छ । यसलाई एकअर्कासँग मिसिन नदिने प्रबन्ध सिभिल सर्भेन्टले गर्दछन् ।

उनीहरू बिना जीवन नै खतरामा पर्न सक्दछ भन्ने यसको निचोड छ । यो संस्थालाई ‘सरकारको चौथो शाखा’ भन्ने गरिन्छ । राज्यका तीनवटै अंग यो बिना चल्न सक्दैनन् । सरकार सफल हुनु छ भने यसलाई आफूसँग लय मिलाएर हिँडाउन सक्नुपर्दछ । यो संस्था त कैंची जस्तै हो चलाउनेले जता चलायो त्यतै काटिदिन्छ ।

प्रशासनिक राज्य चलाएर विकासको शिखरमा देशलाई पुर्‍याउने सिंगापुरका कालिगड ली क्वान यूले नागरिक सेवाबारे भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक राज्यको सिद्धान्त यो हो कि, एउटा राम्रो अवस्थाको मोटरकार छ त्यसमा मन्त्री र चालक छन् । जनताबाट निर्वाचित मन्त्रीले निर्णय गर्ने हो कि, चालकले कता कुन बाटो चलाउने हो । नागरिक प्रशासनको कर्तव्य हो कि, त्यो कारलाई फिल्टर, फ्युल फेरेर राम्रो अवस्थामा राख्नु ।’ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका र सीमा यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

निजामती सेवाको इतिहास त्यति लामो नभएको र बन्द समाजमा सयौं वर्ष काम गरेको नेपाल जस्तो देश यी दुई वर्गको सीमा नबुझेर त्यसै अलमलमा रहेको देखिन्छ । निजामती सेवाको मूल धर्म के हो ? यसले सयौं वर्ष आन्तरिकीकरण गरेका संस्कृतिलाई आधुनिक लोकतन्त्रअनुरूप रूपान्तरण गर्न कस्तो रणनीति लिन आवश्यक छ भन्नेबारेमा कमै अध्ययन र प्रयास भएको छ । कर्मचारी हप्काउने र तर्साउने (बुली एन्ड ब्यासिङ) रणनीतिले उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउन सकिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्दछ ।

कर्मचारीतन्त्र एक छुट्टै संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा आउँदा नै केही मूल्य मान्यता र विश्वासको जगमा बनेको थियो । निष्पक्षता, तटस्थता, औपचारिकता, नामरहिता, तहगत सोपान, अनुहारविहीन यसका मान्यता हुन गए । समाजको विकाससँगै यी मान्यताहरूमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा नेपालको निजामती सेवा भने अझ पनि यिनै मान्यताबाट टसमस भएको देखिँदैन ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू केही वर्षको अन्तरालमा नै निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले आफूले वाचा गरेको वा इच्छा गरेका काम फु–मन्तरमा होस् भन्ने चाहन्छन् । निजामती कर्मचारीहरू लामो वृत्तिपथलाई हेरेर निर्णय लिने गर्दछन् । लामो, जटिल प्रक्रियाले पनि कार्यसम्पादनमा विलम्ब हुने गर्दछ । यी प्रक्रियागत कानुनहरू सरलीकृत गरिदिने काम जनप्रतिनिधिहरूकै हो । कर्मचारीहरूलाई विश्वास नगरेर प्रक्रियामा बाँध्ने र कार्य फर्छ्योटचाहिँ तुरुन्त खोज्ने गरिएकाले द्वन्द्वात्मक स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ ।

भारतमा एक सचिवलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले स्पष्टीकरण लिँदा उनले ‘महोदय, तपाईं नियम बनाउनुहुन्छ हामी शासन गर्छौं (सर यू मेक रुल वी रुल)’ भनेको सन्दर्भ भारतीय प्रशासनिक समाजमा चर्चित रह्यो । अहिले ‘मेरिट ब्युरोक्रेसी’ भएका देशहरूमा मान्यता नै बनेको छ कि ‘राजनीतिज्ञले राज गर्ने हो, प्रशासकले शासन (पलिटिसियन्स रेन ब्युरोक्रेट्स रुल)’ । राज गर्ने भनेको मञ्च, माला, मान पाउने हो, शासन गर्ने भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर संगठन प्रमुखलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ ।

बेलायतमा ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ गर्ने गरिन्छ । न्युजिल्यान्डमा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्ति दिइन्छ । ती देशहरूमा यो प्रयोग सफल भएको छ । नेपालमा मन्त्री र सचिवहरूबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता सफल नहुनुको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्झौता गरेपछि सचिवहरूलाई उसका मातहतका एकाइहरूको व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारी खटनपटन गर्ने, एक हदसम्म प्रशासकीय कार्यविधि तोक्ने जिम्मेवारी दिनु आवश्यक हुन्छ ।

छुट्याउनै नहुने प्रक्रिया मात्र कानुनमा समावेश गरेर अरू प्रक्रिया सम्झौतामा तोक्न सक्ने ‘डिफल्ट रुल’ अन्य मुलुकहरूमा लागू गरिएको देखिन्छ । एकातिर एकवर्षे सम्झौता गर्ने र अर्कोतिर तीन–तीन महिनामा सचिव सरुवा गर्ने, सचिव मातहत काम गर्ने तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई मन्त्रीले वा उसको दबाबमा सरुवा गर्ने गरिएको छ ।

त्यसमा पनि राजनीतिक दलका ‘भाइ संगठन’ मानिएका युनियनहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको सचिवहरूको गुनासो छ । यसरी हातखुट्टा बाँधेर कुद्न भनिन्छ भने असफल हुनु निश्चित नै छ । अझ मन्त्रीहरू पहिलोपल्ट निर्वाचित भएर यो पदमा पुगेका छन् भने विजेतामा देखिने क्षणिक ‘चुरीफुरी र उल्लास (युफोरिया)’ ले गर्दा हुने नहुने सबै काम गर्न फर्मान जारी गर्ने गर्दछ जुन गर्न प्रशासकहरू असमर्थ हुन्छन् ।

प्रशासकहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधि र जनताका एजेन्ट हुन् । एजेन्टलाई उसको कार्यसम्पादनका लागि ‘प्रिन्सिपल’ अर्थात् जनप्रतिनिधि र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनै पर्दछ । तर यी दुई वर्गहरूको प्राथमिकता नै फरक फरक भएकाले समस्या हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका लागि आफ्नो स्वार्थअनुकूल मन्त्रालयलाई चलाउन कर्मचारीहरू नै मुख्य बाधक मानिन्छन् । मन्त्रीहरू कर्मचारीमा चुस्त सेवा वितरणका लागि आवश्यक सीप नभएको, नीति सफलताका लागि सक्षमता नदेखिएको भन्ने आरोप लगाउने गर्दछन् ।

कर्मचारीहरू मन्त्रीहरूले आफ्नो परामर्श लिन रुचि नै नराखेको, सक्षम नेतृत्व दिन नसकेको र संविधान कानुन प्रतिकूल हुने आदेश दिने गरेको र व्यावहारिक नदेखिएको काममा रुचि राख्ने गरेको गुनासा गर्ने गर्दछन् । अझ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदबाट हट्नासाथ आफूले स्वर्ग नै बनाउन खोजेको तर कर्मचारीतन्त्रको कारण असफल भएको भन्दै उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोज्दछन् । कर्मचारीहरूले संविधान र विधिसम्मत भएसम्म मन्त्रीहरूको आदेश पालना गर्नै पर्दछ । मन्त्रीले चाहेको काम मूर्खतापूर्ण भए पनि कानुनसँग नबाझेमा कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ, तर उसलाई यो कति मूर्खतापूर्ण छ भन्ने कुरा कर्मचारीले बुझाउन भने सक्नुपर्दछ ।

बेलायतमा बीबीसीले एक व्यंग्यात्मक धारावाहिक कार्यक्रम ‘यस मिनिस्टर’ चलाएको थियो । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रबारे भनिएको छ, ‘विपक्षी वास्तविक विपक्षी होइनन्, तिनीहरू त बाहिरका हुन् । यी भनाइमा पूर्ण सत्यता नभए पनि केही समस्या भने छ भन्ने स्पष्ट छ । चुस्त काम हुन यस संस्थाले आन्तरिकीकरण गरेका संस्कृति बाधक देखिएका छन् । आक्षेप संस्कृति, जोखिम पन्छ्याउने प्रवृत्ति, परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने, यथास्थिति रुचाउने, सिर्जनशीलताभन्दा भूलको भयमा रहने जस्ता लामो समयदेखिको संस्कार बदल्न निकै समय लाग्ने हुन्छ ।

नवीन प्रविधिलाई आत्मसात् नगर्ने ‘लुडाइट’ हरूकै प्रशासनमा हालीमुहाली छ । शासन शैलीमा सेवा दिन खोज्ने र आत्मप्रशंसा रुचाउने मनोवृत्ति निजामती कर्मचारीहरूमा अझै हटेको देखिँदैन । समाज धेरै अगाडि गइसक्यो, राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो । यो परिवेशमा पुरातन शैली र संस्कृति बोकेको प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो ।

देशको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा ‘नाजुक क्षण (क्रिटिकल जंक्चर)’ आउँछ र यही बेला पुराना संगठनहरूलाई विनिर्माण गरेर युगअनुकूल बनाउन सक्नुपर्दछ । नेपालमा यस्तो नाजुक क्षण ७ साल, १७ साल, ४६ साल र ६३ सालमा आएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नमा उपयोग गर्न जानेनन् ।

नेपालको निजामती सेवामा रहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, रुखो व्यवहारलाई अहिलेका सार्वभौम नागरिकहरूले सहज रूपमा लिन सकेका छैनन् । असल नागरिकलाई कुनै कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउनु कुनै सजाय जस्तो अनुभूति हुन्छ । सबै वर्गको गुनासो निजामती कर्मचारीप्रति रहेको देखिन्छ । सुविधाभोगीहरू सुविधा गुमेकामा, निजी क्षेत्र बढी नियन्त्रण भएकामा, प्राज्ञिक र बुद्धिजीवीहरू ज्ञानको कमी छ भनेर, राजनीतिज्ञहरू आफ्ना राजनीतिक इच्छाहरू कार्यान्वयन भएन भनेर र नागरिकहरू ढिलासुस्ती, सास्ती र हैरानी भयो भनेर रुष्ट छन् ।

यसमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको रचनात्मक सक्रियता चाहिन्छ । कर्मचारीहरूका जायज गुनासाको समाधान गरिदिएर निजामती सेवाको साँच्चै अभिभावक भएको सन्देश दिनुपर्दछ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू ‘अत्याचारी अभिभावक (एब्युसिभ प्यारेन्ट)’ भएको उनीहरूको गुनासो छ । नहुने कामका लागि दबाब दिने र यसको सजायपछि कर्मचारीले मात्र भोग्नुपरेको केही उदाहरणले उनीहरूमा सातो गएको स्थिति छ । सरुवा आतंकले प्रशासनिक अस्थिरता बढेको उनीहरूको गुनासोको सम्बोधन हुनुको सट्टा एक–दुई महिना काम गर्न नपाई सचिवहरूको सरुवा हुने क्रम रोकिएको छैन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र एक वर्षको मूल्यांकन नै नगरी सरुवा गरेपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकामा को उत्तरदायी हुने ? यस्ता विसंगति नसच्याई सेवा प्रवाहमा सुधार हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत सेवा वितरणमा सहजीकरण गर्न खोज्नुले अहिलेको कार्यसम्पादनप्रति उनी सन्तुष्ट नरहेको बुझ्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीहरूले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर आत्मालोचना गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार प्रमुखको नाताले प्रशासनमा सुधार गरेर आफ्नो वैधानिकतासिद्ध गर्ने अवसर प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भएको छ । तर कानुन सुधारेर प्रशासनिक शैली परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

अहिले नै सुशासन ऐन, २०६४ र सुशासन नियमावली, २०६५ मा कार्यसम्पन्न गर्ने समयावधि स्पष्ट उल्लेख गरिएकै छ । यसमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा प्रशासनिक कार्यमा प्रभावकारिता देखिन सक्दछ ।

न्युजिल्यान्ड यस्तो देश हो जसले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन नवीन प्रयोगहरू गरिसकेको छ । हालै मात्र त्यहाँ ‘न्यु पब्लिक प्यासन’ को अवधारणा लागू गरिएको छ । कर्मचारीहरू कामप्रति आत्मप्रेरित भएनन् भने जस्तोसुकै सुधार काम नलाग्ने उनीहरूको निचोड देखिन्छ । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य उत्प्रेरणा जगाउन सक्नुपर्दछ ।

आफ्नो काम चाखलाग्दो र रमाइलो मान्ने वातावरण निर्माण गरिदिएर सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति भित्रैदेखि अभिप्रेरित गराउन सक्नुमा नै सफलता निर्भर हुन्छ । कामप्रतिको मोह (प्यासन) नै सुधारको ग्यारेन्टी हो । यसलाई बाह्य उत्प्रेरणा–दण्ड र पुरस्कार सुनिश्चित गर्ने उत्तरदायित्वको संयन्त्रबाट परिपोषित गराउनुपर्दछ भन्ने यो नयाँ अवधारणाको मान्यता रहेको छ । नेपालले यस्ता प्रयोगहरूबाट निकै सिक्न सक्दछ ।

नेपालको प्रशासन सुधार गरेर जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूको ‘डार्लिङ’ बनाउन उनीहरूमा आन्तरिक र बाह्य उत्प्रेरणा जगाउने रणनीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सुधारको स्वामित्व कर्मचारीहरूले लिने गरी सुधारका उपायहरू लागू गरिनु उपयुक्त हुने हुन्छ । यी कामका लागि सर्वप्रथम ‘विश्वासको सूचक्र (भर्चस् सर्कल अफ ट्रस्ट)’ कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । यो भनेको राजनीतिज्ञ, जनता र निजामती कर्मचारीहरूले एकअर्काको विश्वास आर्जन गर्नु हो ।

सरकारले प्रोत्साहनमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरेर, कार्यसम्पादन सम्झौता भएको अवधिभर संगठनका प्रशासनिक प्रमुखलाई व्यवस्थापन स्वतन्त्रता दिएर, उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिदिएर, मूल्यांकनका वस्तुगत आधारहरू तयार गरेर कामप्रति उत्प्रेरित गराउन सक्नुपर्दछ ।

राम्रो कामका लागि पुरस्कृत हुन्छन् भन्ने उदाहरणहरू दिएर कर्मचारीहरूलाई भित्रैदेखि उत्प्रेरित गराउनमा लाग्नुपर्दछ । सेवाग्राही नागरिकहरूलाई सेवा प्रदायक संस्थाको प्रक्रिया र संरचनामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउन सकेमा नागरिकप्रति कर्मचारीहरू उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । नागरिक कचहरी, नागरिक परामर्श समिति, नागरिक सिनेट आदि नामका संस्थाहरू निर्माण गरेर सरकारी सेवा प्रदायक संस्थामा संलग्न गराई सेवाको ‘डिजाइन र डेलिभरी’ मा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गराउन सकेमा नागरिक स्वामित्व बढ्दै जान सक्दछ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रशासनलाई राजनीतीकरण हुनबाट बचाउनु हो । यस संस्थाको मौलिक धर्म राजनीतिक तटस्थता र निष्पक्षता नै हो । पुरानै ढर्राको राजनीतिबाट लादिएको सुधारको स्वामित्व जनता र कर्मचारीहरूले नलिने हुँदा असफल हुने निश्चित छ । एउटा उखान छ ‘आफ्नो अनुहार कुरूप छ भने ऐनालाई दोष दिनु व्यर्थ छ ।’ कर्मचारी र नेताहरूले आफ्नो अनुहार हेरेर अरूलाई दोष दिनु राम्रो हुन्छ ।