• गेजा शर्मा वाग्ले 

काठमाडौँ — सन् २०१६ मा प्रकाशित पंकज मिश्रको ‘एज अफ एंगर’ र २०२४ मा प्रकाशित फरिद जकरियाको ‘एज अफ रिभोलुसन्स’ जस्ता विश्व चर्चित पुस्तकका शीर्षकले नै समाज र राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

SURUNGA JADO AD 2081

सिद्धान्त र सत्ता, भिजन र भ्रम, आशा र निराशाको असंगतिपूर्ण अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधले अलोकप्रिय र अनिश्चित हुँदै आएको राजनीति अहिले थप विवादित र निराशाजनक भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता भएका विपन्न, द्वन्द्वग्रस्त, विकासोन्मुख देशमा मात्रै होइन, समुन्नत र समृद्ध लोकतान्त्रिक अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत जस्ता देशमा समेत सरकार, राजनीति, संस्थापन, मूलधारप्रति व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा नै मूलधारका लोकतन्त्रवादी, उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएका छन् भने उग्रराष्ट्रवादी, पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी पार्टी, विचार र धार हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । सन् २०२४ मा सम्पन्न भएका करिब ७० मध्ये अधिकांश देशमा मूलधारका पार्टी पराजित भई उग्रराष्ट्रवादी, पपुलिस्ट, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी, आप्रवासनविरोधी पार्टीले विजय हासिल गरेपछि अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

राजनीतिकनिहिलिजम’ कि भ्रामक भाष्य ?

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ । बुझेर वा नबुझेर नेपाली समाज पनि पपुलिस्ट, नकारात्मक र भ्रामक भाष्यको सिकार हुँदै गएको देखिन्छ । ‘नेपाल बन्दैन, भविष्य पनि छैन, विदेश जानुको विकल्प छैन, सबै पार्टी खराब, सबै नेता असफल, सबै सरकार भ्रष्ट, राजनीति भनेकै कुशासनको पर्याय हो’ भन्ने जस्ता नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य डढेलो जस्तै फैलिँदै गएको देखिन्छ ।

भ्रमको व्यापार, निराशाको खेती र अतिरञ्जित प्रोपगाण्डाको कोलाहलले समाज नै प्रदूषित भएको छ । सम्यक, विवेकसम्मत र तथ्यपरक विचार तथा दृष्टिकोणभन्दा उग्र, अतिवादी र मनोगत भाष्य, निन्दा र भर्त्सना प्रचलित बहसमा हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।

राजनीतिक इतिहास, भिजन, विचार, नीति, नैतिकता, योग्यता, क्षमता, संघर्ष होइन, चर्को र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, प्रायोजित प्रोपगाण्डा, सस्तो स्टन्टबाजी र चमत्कारको भ्रम नै राजनीतिक मानक मान्न थालिएको छ । जादुगर, अवतारी र चमत्कारी बाबा जस्ता प्रतीत हुने पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रको जनोत्तेजक तथा भावोत्तेजक अभिव्यक्तिमा जनता भ्रमित हुँदै गएको देखिन्छ ।

राजनीति भनेको भिजन हो कि भ्रम ? डेलिभरी गर्ने उत्तरदायी विधि र प्रणाली हो कि जादु वा चमत्कार गर्ने गोयबल्स शैलीको प्रोपगाण्डा ? यस्तो भ्रमित समाज र भ्रामक भाष्यको कालखण्डमा ‘भिजनको राजनीति कि भ्रमको व्यापार’ भन्ने द्विविधापूर्ण प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भएन ।

जब समाज भ्रमित हुन्छ र जनता निराश हुन्छन्, तब भ्रम पनि सत्य जस्तो लाग्छ र सत्य पनि भ्रम जस्तो लाग्छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक मनोविज्ञानलाई निहिलिजम (शून्यवाद, निराशावाद) भनिन्छ । अहिले नेपाली समाज त्यस्तै राजनीतिक निहिलिजमको चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।

सन् १९६० देखि १९१७ सम्मको अवधिलाई तत्कालीन रुसको राजनीतिक निहिलिजमको दुर्भाग्यपूर्ण कालखण्ड मानिन्छ । लेनिनको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक क्रान्ति र जार अलेक्जेन्डर द्वितीयको राज्य आतंक तथा आम नरसंहारको प्रतिफलस्वरूप लाखौं रसियाली जनताको ज्यान गएको थियो भने अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो ।

यही कारणले रसियाली जनतामा व्यापक निराशा र शून्यवादी भावना विकसित भएको थियो । जर्मन दार्शनिक नित्से र रसियन दार्शनिक निकोले चेर्निसेभ्सकीले राजनीतिक निहिलिजमलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा केही पार्टी र नेता आत्मनिन्दाले ग्रस्त छन् भने केही आत्मप्रशंसाले मन्त्रमुग्ध छन् । यी दुवै आत्मघाती प्रवृत्ति हुन् ।

२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र तथा २०६३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर जनताको अपेक्षाअनुसार यी उपलब्धि पर्याप्त भएनन् । त्यसैले जनतामा निराशा व्याप्त छ भने राजनीति, पार्टी र शीर्ष नेतृत्वप्रति आक्रोश र वितृष्णा छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या नभएका होइनन्, छन् । तर ती सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक प्रक्रियाबाटै यही संविधानको बृहत्तर परिधिबाटै गर्न सकिन्छ । यसैगरी शासकीय सुधारमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यो राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको इमानदारिता, निष्ठा र प्रतिबद्धताको प्रश्न हो ।

एजेन्डामा बहस कि अतिरञ्जित आरोप–प्रत्यारोप ?

नेपाल अहिले केही गम्भीर संवैधानिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बहस र संक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यस्ता ज्वलन्त मुद्दाको निरूपण गरी राजनीतिक स्थायित्वसहितको लोकतान्त्रिक, उदार, बहुलवादी, समुन्नत र विकसित नेपालको ठोस मार्गचित्र तय गर्ने घडी हो । त्यसैले यो घडी नेपालको इतिहासकै लागि कोसेढुंगा हो । तर यस्ता सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत विषयमा सार्थक छलफल, बहस र विमर्श भएका छैनन् ।

सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा सहमतिको दस्ताबेज कसरी बनाउने ? सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपछि कस्तो नीति, अर्थनीति र विकास मोडल अनुसरण गर्ने ? योग्यता, सीप र अनुभवअनुसारको स्वदेशमै पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? समुन्नत नेपालको मार्गचित्र कस्तो हो ? समावेशी वृद्धिमा आधारित सामाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने ? स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? वैदेशिक लगानी कसरी आकर्षित गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? धनी र गरिब जनताबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज कसरी सिर्जना गर्ने ? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, भौगोलिक विभेदको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाज कसरी सिर्जना गर्ने ? विद्यमान संरचनागत समस्यालाई कसरी संरचनागत रूपान्तरण गर्ने ?

यस्ता ज्वलन्त एजेन्डाका सूची अद्यावधिक गर्दा खण्डकाव्य नै हुन सक्छ । तर न ‘पुराना’ न ‘नयाँ’ कुनै पनि पार्टी र नेताहरूले यसबारेमा ठोस दृष्टिकोण, नीति र एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छैनन् । केहीले गरेका भए पनि परम्परागत, असान्दर्भिक र कर्मकाण्डी छन् । निराशाको खेती र भ्रमको व्यापार गरेर नयाँ–नयाँ पपुलिस्ट पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू उदाएका छन् । तर विरोध, आक्रोश र निन्दाबाहेक उनीहरूसँग विद्यमान समस्या समाधान गर्ने कुनै भिजन र नीति छैन ।

अपवादस्वरूप कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही मौलिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणसहितको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका छन् । समुन्नत नेपाल, आर्थिक विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्तरदायी सरकार र डेलिभरी प्रमुख प्राथमिकता भएको थापाले घोषणा गरेका छन् । उनका दृष्टिकोण, एजेन्डा र प्राथमिकता उपयुक्त र पर्याप्त होलान्–नहोलान्, त्यो पृथक् बहसको विषय हो । तर सैद्धान्तिक–वैचारिक शून्यता भएको कालखण्डमा उनको प्रस्तावले नयाँ बहसको प्रारम्भ भने गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टी र नेताहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, हुन्छ । तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा प्रोपगाण्डा र भ्रामक भाष्य निर्माणमा होइन, देशका समस्या समाधान गर्ने भिजन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा हुनुपर्‍यो ।

नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज विगत केही समयदेखि अर्थपूर्ण रूपमा मौन छ । बौद्धिक समुदायले पनि पपुलिस्ट र अवसरवादी राजनीतिकर्मीले जस्तै निराशाको व्यापार मात्रै गर्ने कि निकासको बारेमा बहस गर्ने ? गुण र दोषको आधारमा सत्य–तथ्य बोल्ने कि नबोल्ने ? बौद्धिक समुदायले पनि सत्य–तथ्य नबोले अरू कसले बोल्छ ? के बौद्धिक समुदाय पनि ‘ट्यासिटस ट्र्याप’ मा फस्दै गएको हो ? बौद्धिक समुदायको यो केवल भूमिका मात्रै होइन, कर्तव्यसमेत हो । युरोप, अमेरिकाको इतिहास र बौद्धिक समुदायको सार्थक हस्तक्षेपबाट नेपालको बौद्धिक समुदायले शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

यद्यपि सरकार, पार्टी र नेता भनेकै भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति, विसंगतिको पर्याय भएको विडम्बनापूर्ण घडीमा बौद्धिक समुदायको मौनता पनि अस्वाभाविक होइन । शासकीय प्रणालीमा सुधार, सरकारले डेलिभरी गरी सुशासनको प्रत्याभूति, मूलधारका पार्टी रूपान्तरणको सम्भावना सुदूर भविष्यसम्म पनि नदेखेका कारण बौद्धिक समुदायदेखि जनस्तरसम्म व्यापक वितृष्णा सिर्जना भएको हो ।

तर बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, ‘क्रिटिकल मास’ जति मौन बस्छ, त्यति नै पपुलिस्ट, अतिवादी, अनुदारवादी, पुरातनवादीहरू हाबी हुँदै जानेछन् । अन्ततः लोकतन्त्र, उदारवाद, प्रगतिशील तथा रूपान्तरणकारी पार्टी, धार तथा नेतृत्व अलोकप्रिय र कमजोर बन्दै जानेछ । बौद्धिक समुदायले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ ।

वैकल्पिक मिडिया कि पपुलिजमको औजार ?

शीघ्र सूचना, प्रत्यक्ष संवाद र जीवन्त बहसका दृष्टिले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता वैकल्पिक मिडिया, डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त लोकप्रिय, उपयोगी र प्रभावशाली माध्यम भएका छन् । सूचना प्रविधि, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विकासले सर्वसाधारण जनतामा समेत सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनमा पहुँच स्थापित भएको छ भने सार्वजनिक विमर्शको आयाममा मौलिक परिवर्तन आएको छ ।

नेतादेखि जनतासम्म, सरकारदेखि पार्टीसम्म, नीतिनिर्मातादेखि बौद्धिक समुदायसम्म सबैको सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण ‘मास हिस्टेरिया’ जस्तै भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने मनोरोगबाट समाजका सबै तह र तप्का संक्रमित भएको देखिन्छ । विचार र बहसको सञ्जालीकरणले समाज थप दिग्भ्रमित हुँदै गएको देखिन्छ ।

वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा पपुलिजम, राष्ट्रवाद, अनुदारवाद, अतिवादलाई प्रोत्साहित गरेको वैकल्पिक मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल पपुलिस्ट, अनुदारवादी र अतिवादी प्रोपगाण्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, घृणा, असहिष्णुता फैलाउने औजार भएको ठहर गरेका छन् ।

तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श बहस गरिँदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा अतिरञ्जित र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्को स्वरमा निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक मानक र भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । सत्ताका सौदागर र निराशाका व्यापारीहरू राजनीतिक सट्टाबजारमा आश्चर्यजनक रूपमा हाबी हुँदै गइरहेका छन् ।

अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपगाण्डालाई लोकप्रिय भाष्यको रूपमा परिभाषित र आत्मसात् गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म आधारित र केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । कतिपय पार्टीले साइबर सेना नै परिचालित गरी भ्रामक भाष्य निर्माण तथा विपक्षीमाथि आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् ।

मूलधार, मध्यमार्ग र उदार मूल्यमान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने पपुलिस्ट तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति यति उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको छ कि कुनै विचार, सिद्धान्त, पार्टी वा पात्रलाई देवत्वकरण कि दानवीकरण पर्ने अतिवादी प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रोपगाण्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सका एकपछि अर्को नयाँ–नयाँ मानसपुत्र उदाएका छन् ।

मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो देशमा भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाएर समाजलाई दिग्भ्रमित पारी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा दुरुपयोग बढ्दो छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फेक न्युज, डिप फेक, अल्गोरिदमका कारण यस्तो प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरिरहेको छ । यस्ता घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा समाज तीव्र गतिमा अवाञ्छित ध्रुवीकरण र अस्वाभाविक अतिवादको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना भएको पपुलिजम र अनुदारवादको घातक लहरको नियन्त्रण नै आजको जटिल प्रश्न भएको छ ।

अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जाभियर मिलेइदेखि फ्रान्सकी दक्षिणपन्थी पार्टीकी प्रमुख ली पेनसम्मका सबै पपुलिस्ट नेताको उदय सामाजिक सञ्जाल तथा वैकल्पिक मिडियामार्फत भएको हो । ट्रम्प, मोदी, मिलेइ, ली पेनलगायतका पपुलिस्ट नेताहरू उदारवाद, लोकतान्त्रिक संस्था, संस्थापन, मूलधारका पार्टी र सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदायमाथि आक्रमण गरेर स्थापित भएका हुन् । नेपालका पनि मूलधारका उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी पार्टी र नेता प्रतिरक्षात्मक हुँदै गइरहेका छन् ।

अमेरिकाका रुजबेल्ट कि जर्मनीका हिटलर ?

हरेक राष्ट्रको इतिहासमा जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकट आउँछन् । दूरदर्शी र भिजनरी नेतृत्वले त्यस्तो संकटलाई पनि अवसरमा रूपान्तरण गर्छ । तर दक्षिणपन्थी, पपुलिस्ट र सत्तामुखी पार्टी र पात्रले त्यस्तो संकटलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गर्छ । यसबारेमा अमेरिकामा फ्रयाङ्कलिन रुजबेल्ट र जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरको उदयको प्रसंग अत्यन्त सान्दर्भिक छ । रुजबेल्ट र हिटलरको संयोग के छ भने उनीहरू सन् १९३३ एउटै वर्षमा सत्तामा पुगेका थिए भने सन् १९४५ एकै वर्षमा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो ।

सन् १९२९ बाट सुरु भएको ग्रेट रिसेसन (महामन्दी) का कारण मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढेपछि युरोप–अमेरिकाका जनतामा व्यापक निराशा छाएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको पराजय, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिको दुष्चक्रबाट गुज्रिरहेको जर्मनीका जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट र आक्रोशित थिए ।

सन् १९३३ मा जनताको त्यही निराशाको जगमा हिटलर जर्मनीको चान्सलर हुन सफल भएका थिए । प्रथम विश्वयुद्धमा भएको पराजयको बदला लिने, उग्रराष्ट्रवाद, पपुलिजम, जर्मन सर्वोच्चतावाद जस्ता प्रोपगाण्डाका आधारमा सत्तामा पुगेका थिए । तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै देशका यहुदीको आमनरसंहार मात्रै गरेनन्, हिटलरको कारणले नै मानव इतिहासकै कलंक मानिने नरसंहारकारी दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो । सन् १९४५ मा आत्महत्या गरेपछि सन् १९३३ देखि प्रारम्भ भएको हिटलरको त्रासदीपूर्ण १२ वर्ष लामो कालखण्डको अन्त्य भएको थियो ।

सन् १९३३ मै रुजबेल्ट अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । महामन्दीका कारण अमेरिकाका जनता पनि जर्मनीका जस्तै निराश र असन्तुष्ट थिए । तर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अमेरिकालाई ‘न्यु डिल’ नामक नयाँ आर्थिक नीतिमार्फत रुजबेल्ट पुनर्जीवन दिन सफल भए । एकातिर आर्थिक महामन्दी थियो भने अर्कोतिर विश्वयुद्ध थियो । तर रुजबेल्टको भिजन र मौलिक आर्थिक सुधारको नीतिको कारणले अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन मात्रै पाएन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी बेरोजगारी समस्यासमेत समाधान गर्न सफल भएका थिए ।

रुजबेल्टको उक्त मौलिक आर्थिक सुधारको नीतिलाई ‘न्यु डिल’ भनिन्छ । वास्तवमा समुन्नत र ‘सुपर पावर’ अमेरिकाको ऐतिहासिक र बलियो आधारशिला रुजबेल्टले नै निर्माण गरेका थिए । रुजबेल्टलाई अमेरिकाको सबैभन्दा सफल र लोकप्रिय राष्ट्रपति मानिन्छ । त्यसैले अमेरिकाको इतिहासमा नै अपवादस्वरूप उनी चार पटक राष्ट्रपति भएका थिए । उनीबाहेक कोही पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति भएका छैनन् ।

सन् २००८ देखि सुरु भएको अमेरिका–युरोपको आर्थिक मन्दीका कारण सन् १९३० को दशकको जस्तै अमेरिकी जनतामा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि सिर्जना भएको थियो । त्यही निराशा र असन्तुष्टिको जगमा सन् २०१६ मा पहिलो पटक र अहिले दोस्रो पटक ट्रम्प राष्ट्रपति हुन सफल भए । जसरी उग्रराष्ट्रवाद, पपुलिजम र प्रोपगाण्डाका आधारमा हिटलर उदाएका थिए, ट्रम्प पनि त्यसरी नै उदाए । तर संकटको घडीमा केवल हिटलर जस्ता तानाशाह मात्रै होइन, रुजबेल्ट जस्ता भिजनरी राजनेताको पनि उदय हुन्छ ।

निष्कर्ष

प्रचलित समकालीन भाष्य जस्तो राजनीति भनेको जादु, चमत्कार वा अवतार होइन, भिजन र डेलिभरी हो । आजको आवश्यकता पनि यही हो र समाधान पनि यही हो । तर पार्टी र नेतृत्व केवल इतिहास र अतीतमुखी होइन, भविष्य र जनतामुखी हुनुपर्छ । समस्या र उत्तेजनामुखी होइन, समाधानमुखी हुनुपर्छ । विद्यमान निराशाको भाष्यलाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ र जनचाहनाअनुसार डेलिभरी गरी आशालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । होइन भने पार्टी र नेतृत्वबारे मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानकै भविष्यमाथिसमेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।

तर जनताले पनि पपुलिस्ट भाष्य र अतिरञ्जित प्रोपगाण्डाका आधारमा होइन, इतिहास, सिद्धान्त, भिजन, नीति र कार्यक्रमका आधारमा कुनै पार्टी वा नेतृत्वबारे दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । रवि लामिछाने र रास्वपाको भाष्य के थियो ? तर वास्तविकता के रहेछ ? बहुचर्चित र बहुविवादास्पद सहकारी प्रकरणबाट घामजत्तिकै छर्लंग भएको छ । यस्तो कटु वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर जनताले पनि आवेश र प्रतिक्रियाका आधारमा होइन, विवेकसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले नेपाललाई हिटलर र ट्रम्प होइन, रुजबेल्ट आवश्यक छ । त्यसैले जनताले पनि हिटलर र ट्रम्पहरूलाई होइन, रुजबेल्टहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुरबाट।