- अच्युत वाग्ले
नेपालको अर्थतन्त्र जति गम्भीर र चिन्ताजनक जोखिमको संघारमा आइपुगेको छ, त्यसको अनुभूति सिंगो राज्यसत्ता, सत्तारूढ वा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको समग्र संरचनामा कतै पनि परिस्थितिको गाम्भीर्यका साथ अनुभूत भएको देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रको दैनन्दिन व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रलाई वृद्धि उन्मुख एवम् सार्वजनिक सेवाहरू विस्तारकारी बनाउन राज्य प्रणालीको परिचालन र आर्थिक सुशासनका तीनवटै तर यी परिपूरक आयामहरूलाई राज्य सञ्चालनको तत्कालको र अग्रणी प्राथमिकतामा राख्ने असल नियत नै राज्यसत्ताले राख्न छोडेको आमअनुभूति छ ।
किनभने, संविधान संशोधन, राजनीतिक समीकरणको फेरबदल र भूराजनीतिका दाउपेचहरूका बारेमा जति मच्चिएर बहस–चर्चा शासकीय उच्च वृत्तमा हुन्छ, त्यसको तुलनामा अर्थतन्त्रका बढ्दा जटिलताहरूले विरलै स्थान पाउँछन् । यी सबै बेमौसमी तिकडमहरू किन आवश्यक भएका हुन् भने जनताले संविधान, राज्यसत्ता र राजनीतिक नेतृत्वबाट अपेक्षा गरेको आर्थिक सुरक्षा पाउन र अनुभूत गर्न पाएनन् ।
यी सबैको एकल र निःसर्त आवश्यकता गतिमान अर्थतन्त्र निर्माणको हो । अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरी गरिने अरू कुनै पनि कोरा कागजी क्रान्तिले जनताका अपेक्षा र आकांक्षाबाट उनीहरूको ध्यान केही छिनलाई मोड्न सक्ला, सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसर्थ, नेपालका लागि अहिले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्र नै हो र हुनुपर्छ ।
सूचकांकको राजनीतिक व्याख्या
तथाकथित आर्थिक विश्लेषक एवं आमसञ्चारले समेत अर्थतन्त्रको बा≈य क्षेत्र सबल भएको तर आन्तरिक आर्थिक व्यवस्थापनमा मात्र समस्या देखिएका तथ्यलाई एकैसाथ पस्किदिने गरेकोले अर्थतन्त्र साँच्चिकै मन्दीउन्मुख नै भइसकेको होइन कि भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भइरहेको छ ।
अथवा, अर्थतन्त्र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक कार्यकारी र सरकारी पदाधिकारीहरूले केही सूचकांकहरूमा देखिएका थोरै र दिगो नहुने प्रकृतिका सुधारहरूलाई देखाएर अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको दाबीका पछाडि उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता मात्र छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका मूलभूत खम्बाका प्रवृत्तिहरूले आशावादी हुन नसकिने दृष्टान्त उजागर गरिसकेका छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे १६ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको, चालु खाता र शोधनान्तर बचत दुवै बचतमा रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य साढे सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध रहेको तथा ब्याजदर घटेको र राजस्व संकलन दर गत वर्षको दाँजोमा सीमान्त वृद्धि भएको आदि तथ्यांक हेरेर आशावादी हुने ठाउँ पटक्कै छैन ।
जति नै तर्क–वितर्क गरे पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक त्यसको आम्दानी अथवा राजस्वको विश्वसनीय आधार र दिगो प्रवृत्ति नै हो । राजस्व संकलन र अन्य आयस्रोतको अवस्था विगत पाँच वर्षदेखि नै निराशाजनक छ र अब यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यको बल्ल २७ प्रतिशत उठेको छ । सामान्य औसतमा पनि यस्तो असुली दर कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनु आवश्यक थियो ।
अथवा, राजस्व संकलन दर लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ७५ हाराहारी राजस्व उठ्न सक्यो भने जम्मा १० खर्ब रुपैयाँको आम्दानीले राज्यको खर्च धानिनुपर्नेछ । प्रस्तावित १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सबै खर्च गर्न सक्ने हो भने एकै वर्षमा ८ खर्बको ऋण थपिन्छ । वैदेशिक विकास सहायता र अनुदान अत्यन्तै नगण्य मात्र आउन थालेकोले साधारण खर्च धान्नकै लागि पनि ऋणको बोझ थप्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नै सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसको उपयोग उत्पादनमूक क्षेत्रमा पटक्कै भएको छैन ।
विगत पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४०–५० प्रतिशत नाघ्नुपर्नेमा १२ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्यको चरम अक्षमतालाई प्रकट गरेको छ । अवगाल आफूतिर सोझिने भयले हो सायद, यसका कारणहरू खोज्न राज्य सञ्चालनका साझेदार दलहरू उदासीन छन् । सत्तारूढ दुई दलको समन्वय संयन्त्र बनेको छ । तर त्यसमा छिटफुट उठ्ने आर्थिक विषयहरू क्रियान्वयनमा अनुवाद हुन मुस्किल हुने कारण पनि उही हो, सरकारी पदमा बस्नेहरूलाई संयन्त्रबाट प्राप्त हुने सुझाव लागू गर्दा आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन हुने मानसिकता छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप मात्र थुप्रिएको छैन, खराब कर्जा विगत डेढ दशकयता पहिलो पटक ५ प्रतिशत नाघ्दै छ । यो रकमका दृष्टिले करिब अढाई खर्ब रुपैयाँ हो । आयातमा उल्लेख्य कमी आउनुले उपभोग र विकास कार्य दुवै खाले वस्तुहरूको माग निकै घटेको देखाउँछ भने कर्जाको माग कम हुँदा विकास निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना सबै एकैसाथ कम हुन्छन् ।
सहकारी, लघुवित्त संस्था र मिटरब्याजी समस्याको समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय मृगमरीचिका बनेर बसेको छ । अनेकौं विकृति हुँदाहुँदै पनि सहकारी र लघुवित्तले चलायमान राखेको उपभोक्ता बजारको मागमाथि तिनको भविष्यको टुंगो नहुँदा सोझो असर परेको छ ।
खासगरी आउँदा निकै वर्ष राजस्वका स्रोत विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छैन । सम्भावित राजस्व वृद्धिको एउटै उपाय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र विद्यमान कर तथा राजस्वका अन्य स्रोतहरूको आम्दानी/नाफा बढाएर त्यसबाट राज्यले पाउने करको मात्रा सुधार गर्नु हो । यसतर्फ कहीँकतै घनीभूत चिन्तन र गृहकार्य भइरहेको छैन ।
अर्थतन्त्र र राज्य प्रणाली
नेपालले अपनाएको संघीय राज्य प्रणाली र त्यसको अपेक्षित एवम् सम्भावित आर्थिक प्रतिलब्धि (इकानोमिक आउटकम) लाई एकै ठाउँमा राखेर अहिलेसम्म राजनीतिक र बौद्धिक बहस नै आरम्भ भएको छैन । संघीय प्रणालीले उत्पादकत्व एवम् आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार एवम् सार्वजनिक सेवा प्रदाय र सुशासन एवम् सामाजिक सुरक्षामा अलगअलग आयामहरूमा कहाँकहाँ कसरी योगदान गर्यो र कहाँकहाँ अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने तथ्यपरक लेखाजोखा भएको छैन । यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई नै आत्मसात् गरिएको अवस्था छैन ।
विविध आकार, क्षमता र भौगोलिक अवस्थितिका पालिकाहरूको कार्यप्रदर्शनी र सुधारका क्षेत्रहरूको विगत आठ वर्षको अभ्यासका आधारमा मूल्यांकन गर्नेतर्फ राज्यका तर्फबाट पहल भएको छैन । प्राज्ञिक निकायहरू स्रोत सम्पन्न नभएकाले एनजीओहरूले गर्ने केही एकांकी र सतही अध्ययनहरूले अक्सर गलत भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रदेशहरू खर्चिला भए, केही काम गरेनन् र तिनको खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग अगाडि आइरहेको छ । तर ती ‘फुर्सदिला’ तर राजनीतिक अधिकारयुक्त संघीय प्रणालीलाई पहिचान दिने इकाइहरूलाई नै आर्थिक एवम् विकास प्रशासन र योजना कार्यान्वयनको सबभन्दा सक्रिय संरचना बनाउनेतर्फ राष्ट्रिय सोच निर्देशित हुनु आवश्यक छ ।
प्रादेशिक र पालिका तहमा नै पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र प्रदेश र पालिकाहरूको सञ्चित कोष (कन्सोलिडेटेड फन्ड) मा हुने अवस्थामा सुधार ल्याउन ती तहहरूको शासकीय र आर्थिक परिचालन क्षमता दुवैको विकास गर्न अलग्गै रणनीति चाहिन्छ । राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संघीयता र त्यसबाट अपेक्षा गरिएको आर्थिक समृद्धि र सार्वजनिक सुविधा विस्तारको अपेक्षालाई अलगअलग राखेर दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन । संघीयताको समग्र अर्थराजनीतिलाई एकसाथ बुझ्ने र परिचालित गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कार्ययोजना अपरिहार्य छ ।
अर्थतन्त्र र सुशासन
सुशासनको मूल अवधारणा नै आर्थिक व्यवहारसँग सम्बन्धित हो । अस्वस्थ निजी स्वार्थ नभएकाहरूबाट राज्य सञ्चालन हुने र त्यसको अनुभूति मुलुकभित्रका जनता र बाहिरका विकास साझेदारहरूले गर्नेबित्तिकै मुलुकको विकासको गति स्वतः उच्च हुन्छ ।
एकातर्फ भएका स्रोतहरू सबै सदुपयोग हुनेबित्तिकै प्रत्येक रुपैयाँ लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ । प्रतिफल वा नाफा वृद्धि हुनु भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत बढ्नु हो । त्यस्तै, राज्यको विश्वसनीयता बढ्नेबित्तिकै विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहायता रकममा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल अझै १ सय ८ औं स्थानमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले दुई वर्षअघि कानुन परिमार्जन र संस्थागत सुधारका लागि दिएको समयसीमाभित्र प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि नेपाल फेरि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम ज्युँदो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता गरेको जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमणपछि प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको ११ औं बुँदामा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्ष न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व व्यवस्था एवम् विश्वव्यापी लाभ दिने र समावेशी आर्थिक भूमण्डलीकरणको प्रवर्द्धन गर्न, सबै प्रकारका एकपक्षीयता र संरक्षणवादको विरोध गर्न, साँचो बहुपक्षीयताको वकालत गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बृहत्तर लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता एवम् न्यायको संयुक्त रूपमा संरक्षण गर्न र विकासशील देशहरूको साझा हित प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।’
तर, आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक हैसियत गुमाउँदै गएको नेपालले उठाउने यस्ता विश्व आर्थिक र व्यापारिक न्यायसम्बन्धी आवाजहरूको कति सुनुवाइ होला र तिनले कति प्रभावकारी परिणाम ल्याउलान् ? यो प्रश्न आफैंमा उत्तर पनि हो ।
चीनले चाहे जसरी नै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआर्ई), भारतले चाहेजस्तो ‘नेबरहुड फस्ट’ वा अमेरिकाले चाहेजस्तै गरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई कसरी ‘रेस्पोन्स’ गर्छ भन्ने असजिलो भूराजनीतिक भँगालोबीच नेपालले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गरिरहनुपरेको छ । तर यो अनावश्यक निरीहताको पनि मुख्य कारण हामीले मुख्यतः आर्थिक प्राथमिकता तय गर्न र त्यसका आधारमा कूटनीतिक सौदाबाजी गर्न नसक्नु नै हो ।
‘बीआरआई’ को सेरोफेरोमा यतिखेर ऋण वा अनुदानको वादविवाद छ । कोसँग ऋण लिने र कोसँग नलिने भन्ने बहसमाथि राजनीतिक कित्ताकाट छ । यदि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको छनोट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनको पूर्वतयारी (प्रोजेक्ट रेडिनेस) गर्नमा ध्यान दिने हो भने आर्थिक स्रोत परिचालन धेरै सहज हुन्छ । नेपालको अहिलेको साढे बाह्र खर्ब रुपैयाँको बा≈य ऋणमा ५०
प्रतिशत विश्व बैंकको, ३३ प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको र ५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको छ । द्विपक्षीय ऋणमध्येबाट जापानको कुल ऋणको ५ र चीनको अढाई प्रतिशत जति छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका व्यावसायिक विकास बैंक, भेन्चर फन्ड र कमर्सियल वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा लगानी गरेका छैनन् । मुलुकको विकासका लागि ऋण अपरिहार्य भएपछि त्यसलाई भूराजनीतिको प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न नदिने शासकीय कौशल देखाउने जिम्मा सधैं सरकारको हो ।
तयारी योजनाहरूको लाभ–लागत गणना, कार्यान्वयनको समयबद्धता र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल निर्क्योल भएका योजनाहरूमा लगानी गराउने राज्यको परम्परागत सोच र शैलीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । ऋण वा अनुदानकै लागि पनि कतारो बोकेर एउटा दाताको ढोकामा पुग्दा अर्को रिसाउने परिस्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ । तयारी योजनाहरूमा वैदेशिक ऋण लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गर्ने प्रणाली नेपालले अब अपनाउनुपर्छ ।
त्यसो गर्दा नेपालमा रणनीतिक चासो राख्ने सबैका लागि ऋण लगानीका अवसरहरूको ‘लोकतन्त्रीकरण’ हुन्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका योजनामा र आफ्ना सर्तअनुसारका ऋण मात्र छुटको सहुलियत उपभोग गर्न सक्छ । ऋण वा अनुदान दिनेहरूका प्राथमिकताअनुसारका योजना लाद्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुन्छ । आर्थिक सहायता एउटा मुलुकको र योजनाको ठेकेदार अर्को मुलुकको हुने स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि पनि बोलकबोलमा आधारित ऋण लिनु मुलुकको हितमा हुन्छ ।
राज्य संयन्त्र, राजनीति र कूटनीति सञ्चालन सबैको पहिलो प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई पार्ने चुनौती नेपालका हकमा चट्टानी पहाडसमान भएको छ । यसलाई पन्छाउन सक्दा मात्र अर्थतन्त्र राज्य प्रणाली सञ्चालनको गुरुत्वमा पर्छ । र, शासक, सत्ता र राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
