- सीताराम बराल
काठमाडौं, ५ मंसिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का सन्दर्भमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच समान धारणा निर्माण हुनुको साटो मतभिन्नता बढ्दै गएको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणअघि ‘बीआरआई’सँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालनका लागि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ मा सहमति जुटाउने प्रयासमा छन्।
तर, ‘बीआरआई’ सँग सम्बन्धित परियोजनामा ऋण लिनै हुँदैन भन्ने अडानमा रहेको कांग्रेसले ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’कै विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख रहेको दुई दलीय संयन्त्रमा ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’का विषयमा सोमबार र मंगलबार पटक–पटक छलफल भएको थियो।
स्रोतका भनाइमा छलफलका क्रममा कांग्रेस नेताहरूले कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभन्दा सिधै परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता किन चाहियो? सिधै सम्बन्धित परियोजना सम्बन्धी सम्झौता गरे भइहाल्यो नि भन्ने नयाँ धारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, बीआरआई कार्यान्वयनको विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छँदा ‘बीआरआई’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो समझदारी ‘बीआरआई’मा सहभागी हुने नेपालको सैद्धान्तिक सहमति मात्र थियो।
‘बीआरआई’ आफैमा परियोजना नभई विकासका विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित ‘अवधारणा’ मात्र भएकाले नेपालमा यसको कार्यान्वयनको लागि मोडालिटी सहितको कार्यान्वयन सम्झौता र परियोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमध्ये नेपालले नौवटा परियोजना चीनलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रस्तावित योजनाहरूमा रसुवागढी–काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, केरुङ–काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्म पुग्ने सडक, सुरुङसहितको टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन्।
नेपालले प्रस्ताव गरेका यी परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीको मोडालिटी ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ले तय गर्ने हो।
प्रधानमन्त्रीको दल एमाले सकभर अनुदान, त्यो नभए सहुलियत दरमा चीनबाट ऋण लिएर भए पनि बीआरआर कार्यान्वयन गनुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि यस्तै धारणा राख्छ।
स्रोतका भनाइमा नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये केही परियोजना अनुदान सहयोगमा र बाँकी परियोजनाका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन चीन पनि तयार छ।
तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने ‘बीआरआई’ परियोजनाका लागि सहुलियत दरको ऋण लिने कुरामा सहमत छैन। सहुलियत दरको ऋण लिने विषय उल्लेख हुने ‘भय’ कांग्रेस नेताहरूमा देखिन्छ।
त्यहीकारण सत्तारुढ संयन्त्रको बैठकमा उसले ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’प्रति अरुचि प्रकट गर्दै बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्बन्धित परियोजना सम्बन्धमै सम्झौता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
यो नयाँ अडानको पुष्टि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि गरेका छन्।
‘हामीले पहिलेदेखि नै बीआरआईमा अनुदान मात्र लिने भन्दै आएका छौँ, अहिले पनि हाम्रो अडान यही हो,’ नेपालखबरसँगको कुराकानीमा डा. महतले भने, ‘नेपालको सहयोगका लागि चीनले वर्षेनि प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ, त्यही प्रतिबद्धता अनुसार दिने भनिएको अनुदान रकमबाट बीआरआई परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति हुँदैन।’
‘त्यसैले अब चीनले यसअघि नै प्रतिबद्धता गरेको रकमबाट सञ्चालन गरिने योजनाबारे सिधै सम्झौता गरे हुन्छ, अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिएको हो भने त्यसबारे पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ,’ डा. महतले थपे, ‘अनुदानमा सञ्चालन हुने परियोजना वा चीनले लगानी गर्न खोजेका योजनामा सिधै सम्झौता गरे भइहाल्यो, त्यसो भएपछि छुट्टै ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ किन चाहियो?’
चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणका लागि १७–२१ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको छ। त्यसक्रममा ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ हुनसके प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको महत्त्व बढ्नेछ।
त्यही कारण सम्झौताका लागि कांग्रेसलाई मनाउने प्रयासमा उनले सोमबार र मंगलबार (३ र ४ मंसिर) खर्चिए।
मंगलबार (४ मंसिर) प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मिलित दुई दलीय संयन्त्रमा यसबारे छलफल भएको थियो।
ओली–देउवाबीचको भेटवार्तामा सहमति जुट्न नसकेको सो विषयमा सहमति निर्माण गर्न दुई दलीय संयन्त्र पनि असफल भयो, जसको संकेत एमालेले बुधबार (५ मंसिर) मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले ‘बीआरआई कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने बेला गिजोलिएको’ भन्दै असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’ मा प्रदर्शित माओवादीको जस्तै कच्चा व्यवहार नेपाली कांग्रेसबाट पनि प्रदर्शित हुन थालेको आरोप लगाए।
‘उहाँ (कांग्रेस र माओवादी) हरूले नै (बीआरआईमा) हस्ताक्षर गर्नुभयो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।
अहिले बीआरआईलाई पनि त्यसैगरी गिजोल्न खोजिएको उनको दाबी थियो।
चीनले प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री बेइजिङ भ्रमणमा जाने मिति आउन अब १२ दिन मात्र बाँकी छ। त्यही हतारोका कारण ओलीले बीआरआईमा सहमति जुटाउन सुरुमा सोमबार (३ मंसिर) साँझ देउवासँग छलफल गरेका थिए।
मंगलबार (४ मंसिर) बिहान ओली–देउवाबीच फेरि छलफल हुनु र अपरान्ह दुई दलीय संयन्त्रकै बैठक डाकिएबाट प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा कति चापमा छन् भन्ने बुझिन्थ्यो।
यी बैठक र छलफलबाट पनि सहमति जुटेको छैन भन्ने कुरा ‘बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि ऋण लिनै सकिन्न’ भन्ने कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतबाट अडानबाट नै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
तर, जब ज्ञवालीले बुधबार (५ मंसिर) दिउँसो सत्ता–सहयात्री कांग्रेसको व्यवहारलाई ‘एमसीसी’ मा प्रदर्शित माओवादी व्यवहारसँग जोडेर तुलना गरे, त्यसले प्रष्ट पार्छ– ‘बीआरआई’ का सन्दर्भमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले सहमति नजिक पुग्नुको साटो झन् टाढा–टाढा हुँदैछन्।
नेपालखवरबाट।
