अमेरिकी संसदले निर्वाचनको परिणाम प्रमाणिकरण गर्ने तयारी गरिरहँदा हजारौं विद्रोहीहरू वासिङ्टन डिसीको नेशनल मलमा जम्मा भएका छन्। उनीहरु चुनावको परिणामविरुद्ध लड्नका लागि अमेरिकी संसद क्यापिटल हिलतिर अगाडि बढ्दैछन्।

चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै उनीहरुले संसद् कब्जा गर्ने र इलेक्टोरल भोटको प्रमाणिकरणमा अवरोध गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजनामा सशस्त्र नेशनल गार्डको एउटा समूह पनि समावेश छ, उनीहरु सांसद र संसद् भवनको सुरक्षा गर्नका लागि होइन, उनीहरुले क्यापिल हिल कब्जा गर्ने बिद्रोहीको योजनामा साथ दिएका छन् ।

राष्ट्रपति र उनका सल्लाहकारहरु द्वन्द्वलाई कम गर्न र सम्भावित 'कू'लाई रोक्नका लागि उचित कदमको निर्णय गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यहीबीचमा सशस्त्र विरोधहरू देशभरि सुरु भइरहेको र केही अमेरिकी सैन्य कर्मचारीहरुकोे सहयोगमा थप विद्रोहीहरु राज्यका संसद् भवनहरुमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ह्वाइटहाउसको सिचुएसन रुमको अवस्था तनावग्रस्त हुँदै जान्छ ।

राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्टाउने विद्रोहीहरुको प्रयास भइरहँदा रेड सेल नामको पूर्व सेनाका अतिवादी समूहले सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत विद्रोह भड्काउनमात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको विद्रोह ऐन लागु गराउन समेत उक्साएका हुन्छन् । सन् १८०६ को यो ऐनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई विद्रोह दबाउने लगायतका विशेष अवस्थामा अमेरिकाभित्र अमेरिकी सेना र संघीय नेशनल गार्डहरु परिचालन गर्न अधिकार दिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाहहरु फैलाएर वातावरणलाई थप उत्तेजित बनाउने प्रयासहरु भइरहेको हुन्छ । झण्डै ६ घण्टाको तनावग्रस्त वातावरणपछि राष्ट्रपतिको कदमले स्थीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछ ।

दृश्य हालै सार्वजनिक डकुमेन्ट्री थ्रिलर वार गेममा परिकल्पना गरिएको दृश्य हो । तर नोभेम्बर ५ को चुनावपछि यस्तो अवस्था आउनसक्नेबारेको चिन्ता भने केबल परिकल्पनामात्र होइन । राष्ट्रपतिको सैन्य नियन्त्रणमाथि उठाइएका प्रश्न र अफवाहहरुको प्रतिरोधलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको यो बृत्तचित्रमा ६ घण्टाको एउटा वास्तविक खेलको छायांकन गरिएको छ । भेट भ्वाइस नामको संस्थाले सन् २०२३ को जनवरी ६ मा वर्तमान र पूर्व सरकारी अधिकारीहरूको समूहलाई राखेर ६ घण्टाको टेबलअप अभ्यास गराएको थियो । क्यापिटल हिलमा चुनावी परिणाम उल्टाउनका लागि आक्रमण वा लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको प्रयास भएमा निर्वाचित अधिकारी र सेनाले कसरी प्रतिक्रिया दिनसक्छ भन्नेबारे राम्रोसँग बुझ्नको लागि यो अभ्यास गराइएको थियो, जसमा पूर्व गभर्नर, रिटायर्ड जनरल, रिटाडर्य मेजर जनरल, अमेरिकी सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट, पूर्व सिनेटर, पूर्व सीआईएस अफिसर, पूर्व एफबीआई अधिकारी लगायत सहभागी थिए ।

त्यही अभ्यासलाई बृत्तचित्रका रुपमा खिच्न समेत अनुमति दिइएको थियो । यो अभ्यासमा देखाइएको जस्तो सन् २०२१ को जनवरी ६ को तुलनामा अझ शक्तिशाली र संगठित समूहबाट क्यापिटल हिलमा आक्रमण हुनसक्नेबारे अमेरिकामा चिन्ता व्यप्त रहेको छ । बृत्तचित्रमा ७ प्रतिशत डिसी नेशनल गार्डका सदस्यहरु विद्रोहीहरुको पक्षमा रहेको देखाइएको छ भने अमेरिकाका सन्दर्भमा यो वास्तविक चिन्ता हो ।

सन् २०२१ को जनवरी ६ को विद्रोहमा सहभागी प्रतिवादीहरुमा हरेक ५ जनामध्ये १ जनाले विगतमा अमेरिकी सेनामा काम गरेको तथ्यांक रहेको छ । अमेरिकी सेनाभित्रको अतिवाद रोक्न पेन्टागन असफल भइरहेको यो अवस्थामा यसपटकको चुनावपछि सम्भावित विद्रोहको अवस्थाबारे चिन्ता बढेको हो । पेन्टागनले अमेरिकी सेनाभित्रको अतिवाद रोक्न कदम चालेपनि यसको कुनै परिणाम निस्केको छैन । अमेरिकी सेनाभित्रको अतिवादलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बिलहरुले पनि दुईदलीय समर्थन प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । यसपटकको चुनावपछि हुनसक्ने सम्भावित विद्रोहलाई लिएर तीनजना रिटायर्ड जनरलहरुले सन् २०२१ मा नै 'वासिङ्टन पोष्ट'मा एउटा चेतावनीयुक्त लेख लेखेका थिए, जसमा अमेरिकी सेनाले २०२४ को चुनावपछि हुनसक्ने विद्रोह रोक्न प्रयाप्त तयारी गर्न चेतावनी र सुझाव दिइएको थियो ।

उनीहरुले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावपछि अमेरिकी सेनाभित्र घातक अराजकताको सम्भावनाबारे चेतावनी दिएका थिए । किनभने, सन् २०२१ को क्यापिटल हिल आक्रमणमा सहभागीहरुमा अमेरिकी सेनामा कार्यरत केही व्यक्तिहरु समेत थिए । १२४ अमेरिकी सेनाका भूतपूर्वहरुको एउटा समूहले चुनावमा धाँधली भएको डोनाल्ड ट्रम्पको आरोपको समर्थन र चुनावको आलोचना गर्दै पत्र समेत जारी गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भइसकेपछि अमेरिकामा राज्यका नेशनल गार्डले राष्ट्रपतिको आदेश नमानेका इतिहास समेत छन् । ओक्लाहोमा नेशनल गार्डका कमाण्डिङ जनरलले आफ्नो प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति नभई राज्यका गभर्नर रहेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेश मान्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैले पार्टी लाइन अनुसार नेशनल गार्डमा चेन अफ कमाण्ड तोडिनसक्ने र राष्ट्रपतिको आदेश समेत राज्यको नेशनल गार्डले अस्वीकार गर्नसक्ने खतराले अझ जोखिम बढाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा पराजित भएमा उक्त परिणाम स्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिन डोनाल्ड ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन् । त्यसैले आगामी चुनावमा उनी पराजित भएको खण्डमा रिपब्लिकनको पार्टी लाइन अनुुसार छाया सरकार चलाएर आदेश दिएको खण्डमा रिपब्लिकन राज्यहरुले ह्वाइट हाउसको नभई ट्रम्पको आदेश मान्नसक्ने खतरा समेत रहेको छ । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्प पराजित भएमा मत प्रमाणिकरण गर्ने दिन जनवरी ६, २०२५ को दिन अमेरिकामा सम्भावित विद्रोहको खतराले लोकतन्त्रको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ ।

चुनाव अगाडिको परिदृश्य

अमेरिकामा नेपालमा जस्तै सिधै बुथ क्याप्चर हुनेजस्ता घटनाहरु सम्भव मानिदैँन । तर चुनावलाई ध्वस्त पार्नसक्ने अन्य चिन्ताबाट भने अमेरिका मुक्त छैन । यो वर्षको चुनावमा विगतको तुलनामा नयाँ जोखिमहरु समेत थपिएका छन् । विभिन्न राज्यहरुमा डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरुले चुनावी प्रणाली र चुनावी कर्मचारीहरुमाथि लगातार आक्रमणहरु गरिरहँदा झण्डै एक तिहाई चुनावी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् । कैयन राज्यमा चुनावी कर्मचारीका रुपमा कार्यरत हुनेहरुले व्यक्तिगत जीवनमा समेत जोखिम हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर फरक पेशा रोजेका छन् । अहिले कैयन राज्यमा चुनावी कर्मचारीका रुपमा कार्यरतहरु पनि आफूहरुमाथि भौतिक आक्रमणसमेत हुनसक्ने त्रासमा रहेका छन् ।

खासगरी मतदाताहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउन विभिन्न प्रयासहरु हुनसक्ने खतरा रहेको छ । निर्वाचनको दिनमा हुनसक्ने अवरोधले मानिसहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्छ । मतदानस्थल आसपासमा हुनसक्ने सुरक्षा खतरालाई लिएर ब्याटग्राउण्ड राज्यका मतदाता मतदानस्थलसम्म जान डराउने अवस्थासमेत हुनसक्छ । हुलदंगा वा अन्य धम्कीका कारण मतदान स्थल वा मतगणनास्थलहरुमा समस्या आउनसक्नमात्र नभई हुलदंगा हुनसक्ने डरले मतदाताहरु चुनावको दिन मतदानस्थलमा जान हिचकिचाउने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्छ ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवारका पक्षमा धेरै मत खस्ने क्षेत्रहरुमा ट्रम्प समर्थकहरुबाट हुलदंगाको धम्की हुनसक्ने त्रासले कैयन मतदाताहरु मतदानका लागि निरुत्साहित हुनसक्ने समेत देखिएको छ ।

चुनावमा पर्यवेक्षकका रुपमा राजनीतिक दलका खट्नेहरुले अफवाह फैलाएर अवरोध सिर्जना गर्नसक्ने खतरा समेत रहेको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नामबाट मतदान भएका, एउटाको परिचयपत्र प्रयोग गरेर अर्कोले मतदान गरेका, अमेरिकी नागरिकता नभएका व्यक्तिले मतदान गरेका जस्ता अफवाहहरु अमेरिकी चुनावमा नौला होइनन् ।

यद्यपी तथ्यांकमा हेर्दा यसरी मतदान गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून छ, जुन संख्याले चुनावको परिणामलाई नै प्रभावित पार्नसक्ने भने देखिन्न । तर पर्यवेक्षकका रुपमा खट्ने राजनीतिक दलका समर्थकहरुले कुनै मतदानस्थलबाट अफवाह फैलाएको खण्डमा त्यस्तो अफवाह अन्यक्षेत्रमा पनि फैलिनसक्ने भएकाले चुनाव प्रभावित हुने, ढिलो हुने, मतदान रोकिने जस्ता घटनाहरु हुनसक्छन् ।

यस्ता घटना भएमा मतदान स्थलमा गएका वा जाने अन्य मतदाताहरु मतदान गर्नका लागि निरुत्साहित हुनसक्छन् । यस्तो त्रास पेन्सिलभेनियाका नेपाली अमेरिकनहरुले समेत हालै व्यक्त गरेका थिए । मतदान गर्दा अन्य राजनीतिक दलका समर्थकको निशानामा पर्नसकिने भन्दै उनीहरुमध्ये कति मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्नमा अनिच्छुक देखिएका थिए ।

त्यो बाहेक साइबर आक्रमण हुनसक्ने खतरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यस्ता साइबर आक्रमणले चुनावमा अवरोध सिर्जना गर्नसक्ने, चुनावकै राती परिणामहरु सार्वजनिक गर्नमा समस्या हुनसक्ने, साइबर आक्रमणका कारण मतहरु ह्याक हुनसक्ने लगायतका खतराहरु रहेका छन् ।

अमेरिकामा ९८ प्रतिशत मतदाताहरुले कागजी मतपत्रहरु प्रयोग गर्ने भएकाले चुनाव सम्पूर्णरुपमा साइबर हमलामार्फत ह्याक हुन वा मतहरु अदलबदल हुन भने सम्भव छैन । तर साइबर हमलाका कारण प्रक्रियामा ढिलाई भने हुनसक्छ । खासगरी तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने ब्याटलग्राउण्ड राज्यहरुमा साइबर हमलाले चुनावलाई बढी प्रभावित पार्नसक्ने खतरा रहन्छ ।

त्यस्तै हुलाकबाट पठाएका वा अस्थायी मतपत्रहरु गणनाका विषयमा पनि विवाद हुने गरेको छ । खासगरी ब्याटलग्राउण्ड राज्यहरुमा यो विषय विगत लामोसमयदेखि चर्को बन्दै आएको छ । पछिल्ला चुनावका विवरणहरुमा आधारित हुँदा पेन्सिलभेनियामा २९ हजारदेखि ४३ हजारसम्म मतपत्रहरु रद्द हुने गरेका छन् । यो संख्या सिंगै चुनावको परिणामलाई प्रभावित पार्नका लागि समेत पर्याप्त हुनसक्छ । झिनोमात्र मतान्तर रहेको खण्डमा कुन मतपत्रहरु गणना गर्नेभन्नेबारेका विवादहरु अदालतसम्म पुग्नसक्छन् । जसले गर्दा चुनावको नतिजा आउन लामो समय लाग्नसक्छ ।

पेन्सिलभेनिया र विसकन्सिन लगायतका राज्यमा हुलाकबाट प्राप्त मतपत्रहरु चुनावको दिन अगाडि प्रक्रिया लैजान नपाउने कानुन रहेको छ । सन् २०२० को चुनावमा ३३ मिलियनले हुलाकमार्फत मतपत्र मगाएर मतदान गरेका थिए, कोरोना महामारीका कारण उक्त वर्ष हुलाकमार्फत मतपत्र मगाएर मतदान गर्नेहरुको संख्या उच्च रहेपनि यो वर्ष त्यति उच्च संख्या भने छैन । यद्यपी झिनो मतान्तर रहेका राज्यमा हुलाकबाट प्राप्त मतपत्र गणना गरेर अन्तिम नतिजा घोषणा गर्नमा ढिलो हुनसक्ने देखिन्छ ।

ब्याटलग्राउण्ड राज्यमा निर्वाचन अधिकारीहरु पनि राजनीतिक दलको आस्थाका कारण प्रभावित हुनसक्छन् । सन् २०२० को चुनावमा ब्याटलग्राउण्ड राज्यका ३५ जना निर्वाचन अधिकारीहरुले चुनावी परिणाम प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेका थिए । यद्यपी उनीहरुसँग चुनावी परिणाम प्रमाणित गर्न अस्वीकार गर्ने कुनै तजविज अधिकार भने छैन । उनीहरुले प्रमाणित नगर्दैमा खासै फरक नपरेपनि यसले प्रक्रियामा ढिलाई भने हुनसक्छ ।

निर्णायक अधिकार अदालतमा रहने भएकाले निर्वाचन अधिकारीहरुसँग संख्याको गणना गर्नेबाहेक अन्य अधिकार रहँदैन । तर उनीहरुले चुनावी परिणाम प्रमाणित गर्न अस्वीकार गर्दा विषय अदालतमा जानुपर्ने भएकाले यसले चुनावको आधिकारिक नतिजा आउनमा लामो समय लाग्नसक्छ ।

अधिकारीहरु चुनावमा खट्ने कर्मचारीविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित हिंसाका बारेमा चिन्तित छन् । कैयन निर्वाचन अधिकारी र उनीहरुका परिवारहरु पनि त्रासमा रहेका छन् । ट्रम्पले २०२० को चुनावमा धाँधली भएको निरन्तर बताइरहेकाले उनका समर्थकहरुले यसको दोष निर्वाचन अधिकारीहरुमाथि समेत लगाउने गरेका छन् । सन् २०२० को चुनावपछि चुनावमा खट्ने कर्मचारीहरुका विरुद्धका धम्कीहरुमा बृद्धि भएको थियो । हालैमात्र फिलाडेल्फियाका एकजना व्यक्तिले पर्यवेक्षकहरु नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई ज्यान मार्ने र छाला उतार्ने धम्की दिएको विवरण डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो बाहेक चुनावमा वाह्य खतराहरुबारे पनि चिन्ता र चासो छ । चुनावपछि रसियाले अमेरिकामा अराजकता फैलाउनसक्नेबारे पनि अमेरिकी अधिकारीहरु त्रसित छन् । रसिया र इरान लगायतका विदेशी शक्तिहरुले लोकतन्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न कदम चाल्नसक्ने चेतावनी अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरुले दिइसकेका छन् । रसियाले अमेरिकी चुनावपछि विरोध प्रदर्शन र हिंसा पनि भड्काउने कार्यहरू विचार गरिरहेको अमेरिकाका खुफिया अधिकारीहरूको दाबी छ । यस अगाडि पनि इरान र चीनसँगै रुसले पनि गलत सूचना फैलाउने असंख्य प्रयासहरूमार्फत चुनावलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको थियो । हालैमात्र रुसले उपराष्ट्रपति उम्मेदबार टिम वाल्जविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको झूटो आरोप लगाउँदै नक्कली भिडियो सिर्जना गरी फैलाएको थियो ।

चुनाव अगाडि र पछाडिका यी सम्भावित परिदृश्यहरुकाबीचमा यतिबेला अमेरिकी लोकतन्त्रमाथिको विश्वास खतरामा रहेको छ । राष्ट्रपति उम्मेदवारहरु कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रम्पबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने तथा झिनो मतान्तरलेमात्र हारजित हुने अवस्था देखिएको सन्दर्भमा यो चुनावलाई धेरै अमेरिकनहरुले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने लोकतन्त्रको आधारका रुपमा लिएका छन् । तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने यो चुनावले मुलुकलाई थप विभाजनतिर लैजानसक्ने खतराबारे समेत धेरै अमेरिकीहरु चिन्तित देखिएका छन्।

किशोर पन्थी अमेरिकाबाट समसामयिक, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र राजनीतिक विषयमा लेख्छन्।