लोकतन्त्रको विद्रुपीकरण र यो निराशा

लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र कालान्तरमा एडम स्मिथ जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवादको पक्ष लिए । मार्क्स, एङ्गेल्सहरूले उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण र किसान, मजदुर जस्ता सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा स्थापित राज्य सत्ता र भारतका लोहिया, नेपालका बीपीसहितका नेताहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको समाजवाद अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवाद वा तेस्रो धारको नेतृत्व गरे ।

नेपाल राजनीतिक रूपमा पनि ठीकविपरीत धार रहेका करिब डेढ अर्ब जनसंख्या रहेका मुलुकहरूबीच अवस्थित रहन गएको छ । तर न उत्तरले जस्तो अनुशासनकाबीच गरिबी उन्मूलनसहितको समृद्धि प्राप्त गर्न गर्न सक्यो न दक्षिणले जस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत स्थिरताको माध्यमबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सक्यो । पछौटेपनका लागि सानो जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र भूगोललाई कारण बनाउन मिल्दैन । नेपालको जस्तो भूमिसहितको प्राकृतिक स्रोत पाएको भए इजरायली मात्रै होइन युरोपेलीहरूले समेत यो मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँथे होलान् ? आज अन्न आयात गर्नुपर्छ, संघीय राजधानी जोड्ने कुनै मजबुत सडकसम्म छैन । जबकि देशलाई विद्युतीय ऊर्जाद्वारा सञ्चालित साधनहरूले जोड्न सक्ने स्रोत छ ।

मुलुकका सबै नागरिक (एक अर्ब ४० करोड) लाई ‘सर्भिलेन्स’ अर्थात् निगरानीमा राखेर चीनले कोभिड जस्ता रोगको संक्रमण मात्रै होइन सत्ताविरोधी राजनीतिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण जमाउन सहज बनाएको छ । तर विरोधी राजनीतिमा अंकुश कायम रहे पनि आर्थिक रूपमा नियन्त्रण, निगरानी र भ्रष्टाचारमाथिको कडाइका बीच फस्टाएको आर्थिक उदारीकरणसहित कम्युनिस्ट शासनका केही आर्थिक नीति छन् । त्यसलाई कायम राख्दा ठूलो प्रतिशतको गरिबी हटाउन (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न) सर्वाधिकार सम्पन्न कम्युनिस्ट नेता सी चिनफिङको नेतृत्व सफल भएको दाबी गरिएको छ । केही दशकअघि अहिले नेपालकै जस्तो आर्थिक अवस्था रहँदा साइकल नै प्रमुख सवारीसाधन रहेको चीनको राजधानी बेइजिङलगायतका कैयौं चकाचौंध हुन पुगेका सहरले अमेरिकाको न्युयोर्कदेखि जापानको टोकियो आदिलाई पछि पारेका छन् भनिन्छ ।

नेपालको जस्तै संसदीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धति रहेको भारत राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै औद्योगिक एवं कृषि उत्पादनमा कायापलट गर्न सफल भएको छ । उसले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पृथ्वीभन्दा पनि परको यात्रामा छलाङ मार्दै छ । नेपालको विपरीत उसलाई बाह्य सुरक्षा चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । साठीको दशकमा भारतमा समाजवादी चिन्तनतिर ढल्केका नेहरू र चीनमा कट्टर कम्युनिस्ट माओले नेतृत्व गर्दैगर्दा नेपालमा भने लोकतान्त्रिक समाजवाद अँगालेका निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई विभिन्न आरोप लगाएर राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे ।

राजा महेन्द्रले बहुदलीयतालाई अन्त्य गरी आफ्नै सक्रिय नेतृत्वमा मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाभिमानको रक्षा र मुलुकमा समृद्धि ल्याउने दाबी सम्भव हुने कुरा थिएन । उनको शासनकालमा सडक, यातायात, भारतको सिमानामा बस्तीको विकास, औद्योगिकीकरणदेखि राष्ट्रिय, आत्मनिर्भरताका केही संकेत देखिए पनि अवसानपछि तिनले खासै गति पाउन सकेनन् । पछि मुलुकमा एक किसिमको गतिहीनता कायम रह्यो । स्विकार्नैपर्छ, राजा वीरेन्द्रले न बाबुले जस्तो कसिलो शासन कायम गर्न सके न समयमै मुलुकलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सके ।

पञ्चायतकालमा एउटा सिंहदरबार हुन्थ्यो तर त्यसमाथि अर्को राजदरबार रहन्थ्यो । जिल्लामा शक्तिशाली प्रशासक रहन्थे । अञ्चल–अञ्चलमा राजदरबारले खटाएका अञ्चलाधीश रहन्थे । गाउँगाउँ, जिल्ला–जिल्लामा नाम मात्रका जनप्रतिनिधि रहन्थे । मनमा लागेको बोल्न नपाउँदा उकुसमुकुस थियो । देशभित्रै स्थायी सरकारी जागिर खान मात्रै होइन विदेश जाने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र पाउन प्रहरी रिपोर्ट चाहिन्थ्यो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएदेखि नै केही वर्षबाहेक पटकपटक लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आदर्श मान्ने कांग्रेस, नौलो जनवाद, बहुदलीय जनवाद हुँदै जनताको जनवादको नारा दिएका पुराना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् ।

नेपालमा परम्परागत राजसंस्थाको समूल रूपमा अन्त्य भएको छ । यहाँ विश्वमै सर्वाधिक प्रगतिशील मानिएको समावेशी चरित्रसहितको गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । यहाँ संघीय १, प्रादेशिक ७ र स्थानीय ७५३ गरी कुल ७८१ सरकार छन् । कर नछल्ने या छल्न नपाउने व्यक्ति या संस्थाबाट उठाइएको उच्चदरको कर या राजस्वले मुलुकका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना/प्रहरीदेखि सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक पनि धान्न धौ छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रा कुनै स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यातबाट होइन अपितु जोखिम मोलेर विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरूको कमाइ हो । त्यो मुद्रा सञ्चितिमा सरकारले के गर्व गर्नु ? त्यसको उत्पादनशील र ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । सरकार अर्बौंका भ्यु टावरमा रमाएको छ भने निजी क्षेत्रले पहाड चढाएर मनोरञ्जन गराउने खर्चिला केबलकारमा जोड दिएको छ । मनोरञ्जन र अनावश्यक फजुल खर्च गर्न सकिने क्षेत्रहरूको विकास भने खुब भएको छ । नाफाखोर वित्तीय संस्थाहरू थपिएका छन् । सबैजसो क्षेत्रमा राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ ।

अढाई सय वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य भयो तर एउटा राजा र राजपरिवारको सट्टा नेपालमा पटकपटक धेरै शक्तिशाली परिवारहरूले सरकारी निर्णयमा गैरकानुनी र ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आए । बिहान १० बजे वरिष्ठताको आधारमा एउटालाई गरेको सरकारी नियुक्ति बेलुका सम्बन्धित पार्टी प्रमुखका निवासबाट आएको ठाडो आदेशले उल्ट्याइदिन्छ ।

कूटनैतिक, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्राज्ञिक, अनुसन्धान, प्रविधि क्षेत्रका पदमा सम्बन्धित पार्टी नेताका परिवारको दबाबमा आर्थिक लेनदेन, व्यक्तिगत चाकडी, क्षेत्रीयता, नाता सम्बन्धका आधारमा असम्बद्ध व्यक्तिले नियुक्ति पाउँछन् र संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउँछन् । अभिव्यक्तिहरूमा खरो र जुझारु प्रतीत हुने नयाँ एवं युवा पुस्ताका नेताहरूले सुरुमा असहमतिका स्वर उराले पनि पछि आफ्ना नजिकका एक–दुई जनालाई भए पनि कसरी पद दिलाउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका हुन्छन् । त्यसो गर्नु उनीहरूको बाध्यता पनि बन्ने गर्छ ।

राष्ट्रिय बजेटले विशेष प्राथमिकता दिए पनि अर्थात् अनुपातमा मनग्ये बजेट छुट्याइए पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल पार्टी नेताका जिल्लाहरूकै सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, यातायात क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिन्न । बरु विकास निर्माणको ठेक्का आफ्नालाई दिलाएर स्तरीयतामा सम्झौता गरेरै भए पनि आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति छ । पार्टीभित्र चुनाव जित्नसमेत ठूलो रकम खर्चिने भएपछि आर्थिक भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्ने रहेछ ।

विकास निर्माण र समृद्धिद्वारा सोझा जनताको मन जित्नभन्दा चुनावमा नगद नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । त्यसैले जायज, नाजायज उपाय या कर छलीकै माध्यमबाट भए पनि अथाह आर्थिक आर्जन गर्न सफल अर्बपतिहरूलाई पार्टीभित्र हाबी गराएर चुनाव जित्न उनीहरूकै आर्थिक सहयोगमा भर पर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएपछि मुलुकको न्यायिक क्षेत्रदेखि संवैधानिक नियामक निकायसमेत संक्रमित हुने रहेछन् ।

सिंहदरबारभन्दा बालुवाटार, बालुवाटारभन्दा कहिले बूढानीलकण्ठ, कहिले बालकोट अनि कहिले खुमलटारका सहयोगी नातेदारहरू बढी शक्तिशाली बन्न पुग्छन् । कुनै पनि एक पार्टीको बहुमत नरहेको अवस्था र कुनै अर्को पार्टी र नेता कुनै पनि बेला सत्ता समीकरण बदलिएर सत्तामा जाने सम्भावना रहने भएकाले सबै जसो पार्टी प्रतिपक्ष होइन सत्तासीनकै रवाफमा रहने गर्दा रहेछन् । स्वयं प्रमुख नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा गठबन्धनको माध्यमबाट आाफूहरूलाई सत्तारूढ गराइदिएकामा कृतज्ञता प्रकट गर्छन् ।

अपवादबाहेक नेपालका उच्च पदस्थ ब्युरोक्रेटहरू फेरिइरहने राजनीतिक नेतृत्वको खुसामदी गर्दै निहित स्वार्थपूर्तिमै लिप्त भइरहेका हुन्छन् । अझै अवकाशपछि राजनीतिक एवम कूटनैतिक नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई राजी गराइसकेका हुन्छन् । बहुसंख्यक उच्च पदस्थले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपश्चात् पनि आफन्तहरूका नाममा विदेशमा थुपारिएको सम्पत्तिमा पारिवारिक सदस्यसँग रमाउने व्यवस्था मिलाएका हुन्छन् । स्वार्थ गाँसिएका पार्टी नेताहरूको प्रयासमा आउन लागेको भ्रष्टाचारको ५ वर्षे हदम्यादसम्बन्धी विधेयक धन्न व्यापक विरोधका कारण फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो ।

नेपालमा पञ्चायतकालमा एउटा राजाको औपचारिक सवारीमा मात्रै देखिने कारगेडभन्दा चर्को तामझाम धेरै नेताहरूको सवारीमा देखिन्छ । जनतासँग के डर रहेछ कुन्नि महँगो डिजल, पेट्रोल निल्ने प्रहरीको गाडी धेरैको पछि गुडेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा साँघुरो सडकमा सवारी जाम बढाउन तिनीहरू पनि कारक छन् । त्यसो त अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंका मेयरको सवारीमा पनि यदाकदा नगर प्रहरीको निकै तामझाम देखिन्छ ।

विप्रेषण र सीमित इमानदार करदाताले बुझाएको करको भरमा चलेको देशमा जनप्रतिनिधि एवम् नेताहरूका लागि देशको ठूलो राजस्व खर्च हुन्छ । चुनावका बेलाबाहेक निजहरूले खुट्टा टेक्न नपर्ने वर्षैपिच्छे पिच उप्किने र भत्किने सडकको मर्मत र निर्माणमा कति रकम खर्च हुन्छ ? के त्यसको लेखाजोखा छ ? सडक, यातायात मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाको हालत पटक्कै सुध्रिन सकेको छैन ।

पार्टी नेतादेखि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीसमेत नपढ्ने सरकारी विद्यालयहरूमा हुने गरेको खर्चदेखि नेताहरू बिरामी पर्दा उपचारार्थ नजाने सरकारी अस्पतालको भवन निर्माण, उपकरण एवम औषधि खरिदको चर्को मूल्य र स्तरीयतामा सम्झौतामा कहिल्यै सम्बद्ध विज्ञहरूबाट छानबिन हुने गरेको छैन । ठूलो आर्थिक चलखेलमा भित्र्याएर थन्क्याइएका र नियतवश बिगारिएका सरकारी अस्पतालका महँगा उपकरणको मर्मतमा महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई कति सहजता मिल्ला ?

पुराना पार्टीप्रति निराश भएका जनतामा अभिव्यक्तिको माध्यमबाट आशा जगाउन सफल नयाँ पार्टीप्रति पनि प्रमुख नेताका कारण अल्पावधिमै निराशा पैदा भएको छ । २०८४ सालसम्म २०७९ सालमा प्राप्त जनसमर्थन झनै खस्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ । पुराना पार्टीप्रति विकसित वितृष्णाको जगमा स्थापित नयाँ पार्टीले समेत गत आम निर्वाचनमा उल्लेख्य मत प्राप्त गरी मुख्य नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

तर जे जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्ति र चरित्र देखिए, तिनको यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । महान् सुकरातले भने जस्तो व्यक्तिभन्दा मौलाएको प्रवृत्तिकै उजागर गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्वयं प्रमुख दलका प्रमुख नेता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहनु या दलहरूले आर्थिक रूपमा अनियमितता, अपचलन या कर छलीको आरोपबाट मुक्त भइनसकेका धनाढ्यहरूबाट अस्वाभाविक चन्दा सहयोग लिँदा कसरी सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ ? कसरी सुशासन कायम रहन्छ ?

चुनावमा उभिने नयाँ पार्टीले पनि केही काल तरंग त ल्याउँछन् र सेलाउने गर्छन् । २०७४ मा साझा विवेकशील पार्टी, २०७९ मा रास्वपाले जस्तै २०८४ मा फेरि कुनचाहिँ फेरि नयाँ पार्टीले तरंग ल्याउने हो ? पुराना मात्रै होइन छोटो समयमै निराश जगाएका नयाँ पार्टीका प्रमुख एवं युवा नेताका कारण पनि लाग्छ, लोकतन्त्रकै विद्रुपीकरण बढ्दो छ । सबैजसो जिम्मेवारका कारण जागेको यो निराशाको अन्त्य कहिले ?