आन्दोलन पर्खिरहेको सडक थकित, गलित र निराश नागरिकहरू भएको देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । अतः निराश मान्छेलाई आशाको उज्यालो दिन आन्दोलन आवश्यक छ । त्यसैले, हाम्रो सडक अहिले आन्दोलन पर्खिएर बसेको छ ।

मैले भने– ‘चुपचाप बस्दैमा मान्छे मौन छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? सडक शान्त छैन साथी, यो उकुसमुकुसमा छ । सायद यो आन्दोलन पर्खिबसेको छ ।’ ‘फेरि आन्दोलन ?’, साथीले सोध्यो । उसको स्वरमा आन्दोलनको संशय र त्रास थियो । मेरो मत भने आन्दोलनसँग डराउनु पर्दैन (तर अराजकतासँग डराउनुपर्छ) भन्ने हो । किनभने, लोकतन्त्रलाई गतिशील र अग्रगामी आकार दिन आन्दोलनहरू चाहिन्छन् । त्यसपछि हामीले काठमाडौंको सडक र आन्दोलनको आवश्यकतामाथि त्यस साँझ अनेक छलफल गर्‍यौं । यो लेख त्यही छलफलको भाव प्रस्तुति हो ।

के आन्दोलनहरू चाहिन्छन् ? विचार गरौं त, किन चाहिन्छन् आन्दोलनहरू ? जब सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वले लोकतन्त्रका नाममा सत्तालाई भ्रष्ट बनाउँदै लैजान्छन्, तब आन्दोलनहरू चाहिन्छन् । जब लोकतन्त्र, दलतन्त्रमा फेरिन्छ र दलहरू स्वयं दलालीमा मग्न हुन्छन्, तब लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न आन्दोलन चाहिन्छ । जब नागरिक आन्दोलनमा निस्किन्छन्, तब लोकतन्त्र स्वचालित र गतिशील हुन्छ । अन्यथा, राज्य भुत्ते हुन्छ र राजनीतिमा खिया लाग्छ । जब राज्यले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिन्छ, तब बोल्न आवश्यक हुन्छ । किनभने, नागरिक चुपचाप बसे भने एजेन्डाहरू छुट्छन्, लक्ष्य छुट्छ र राज्य सर्वसत्तावादी बन्न पुग्छ । त्यसैले नागरिकले बोल्नुपर्छ । चर्को बोल्नुपर्छ । नागरिक सडकमा आउनुपर्छ र आन्दोलनको आँधी ल्याउनुपर्छ । किनभने, आन्दोलन लोकतन्त्रको ऊर्जा हो । त्यसले मात्र राज्य र राजनीतिलाई अझ धेरै जीवन्त, गतिशील र उत्तरदायी बनाउँछ ।

यस्तो आन्दोलन, जसले राजनीतिक विकल्पको नयाँ मार्गचित्र बनाओस् । यस्तो आन्दोलन, जसले राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाओस् । यस्तो आन्दोलन, जसले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति गरोस् । यस्तो आन्दोलन, जसले स्वाभिमान र समृद्धिको यात्रामा देखिएका तगाराहरू तोडोस् र राजनीतिक संकल्पको नवीकरण गरोस् । यस्तो आन्दोलन, जसले नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरोस् । तर दुर्भाग्य, अहिले सडक खाली छ । र, म त्यो खाली सडक हेरेर आन्दोलनको सपना देखिरहेको छु । यस्तो लाग्छ, सडक आन्दोलन पर्खिरहेको छ ।

पतनको पहाड

विचार गरौं त, हामी कहाँ फसेका छौं ? हाम्रो लोकतन्त्र कहाँ फसेको छ ? उदाहरणका लागि, एउटा ताजा घटना लिऔं । एक जना व्यापारीले एमालेलाई आफ्नो कार्यालय भवन बनाउन करोडौंको जग्गा दान (?) गरे । एक वर्षमा भवन बनाएर दिने ती व्यापारीको कुरा सुन्दा उनी एमालेका नाममा अर्ब खर्च गर्दै छन् । यो लेनदेनले एमालेजनमा उधुमको उत्साह सिर्जना गरेको छ । सबै प्रफुल्ल । सबै गद्गद् । कमरेडहरूको (?) उत्साह हेर्दा लाग्छ, एमालेले राजनीतिको नयाँ नुस्का भेटेको छ । त्यसैले उनीहरू विजयको हुर्रा लगाउँदै छन् । आज कमरेडहरूको कोठाचोटामा भाटभटेनीको जयजयकार छ । यस्तो लाग्छ, कमरेडहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गीत भुलिसके र याद छ मात्र दानवीर गुरुङ दम्पतीको स्तुतिगान । हेरौं त कस्तो छ अवस्था, दानका नाममा भएको यो खुला सौदाबाजीको एमालेजनमा कतै प्रश्न छैन ।

दानका नाममा भएको यो खुला भ्रष्टाचारमाथि पार्टीभित्र नेतृत्वको कतै (कमरेड बिन्दा पाण्डेको बागी स्वरबाहेक) आलोचना छैन । सबै शान्त, सबै चुपचाप । उल्टो नेताहरू सार्वजनिक प्रतिवाद गर्दै छन्– ‘दानवीरले दान गर्न पनि नपाउनु ?’, ‘कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति दान दिँदा अरूलाई किन टाउको दुखाइ ?’ एमालेले किन बिर्सिंदै छ कि गुरुङ ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । गुरुङमाथि नक्कली बिलबीजक अपराधमा ठूला करदाता कार्यालयले ०६९ भदौमा एक अर्ब त्रिपन्न करोड असुल्ले निर्णय गरेको थियो र अदालतले यो मुद्दामा भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विचार गरौं त एक जना व्यापारी, जो अदालतबाट दोषी ठहर भएको छ, उनीबाट प्राधानमन्त्रीले दान लिनु के नैतिक हुन्छ ? एउटा सरकारमा भएको मुख्य दलले खुलमखुला शंकास्पद व्यापारीबाट दान लिनु ‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस’ हुँदैन ?