अभिभावक बन्न चुकेका ‘ओली बा’

लेख लेख्दा ओली ‘प्रिय छोराछोरी’ भनेर सुरु गर्छन् । एमालेहरूका ‘ओली बा’ यतिखेर सकल नेपालीजनका अभिभावक हुन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर सारा देशवासीको अभिभावक बनेका उनको अभिभावकीय भूमिकामा प्रश्न उठेको छ ।

एमालेमा ‘ओली बा’ प्रश्नभन्दा माथि छन् । त्यहाँ उनलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरिँदैन । तर, एमाले वृत्तबाहिर उनी न प्रश्नबाट माथि छन्, न त मुक्त नै । मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा जिम्मेवारीबाट च्यूत भएपछि उनीसामु असन्तुष्टि र प्रश्नको ओइरो लागेको छ । ओलीको शासकीय योग्यता र कार्यशैलीमाथि यसअघि पनि प्रश्नहरू उठेकै हुन् । अहिलेचाहिँ बाढीपहिरोको वितण्डामा परेर आहत भएका सर्वसाधारण जनताले सहयोगको आसमा अभिभावक खोज्दा नभेटेपछि उनी प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका हुन् ।

प्रश्न–प्रतिप्रश्न

मूलतः ओलीसामु दुई गम्भीर प्रश्न उठे । यी प्रश्नले अरू अनेक पूरक प्रश्नहरू जन्माएको छ । ओलीमाथि उठेको पहिलो प्रश्न हो, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ‘रेड एलर्ट’ सूचनापछि ओली किन ‘एलर्ट’ भएनन् ? सरकारले नागरिकलाई सम्भावित प्रलयको सूचना जारी गरेर जनाउ त दियो, नक्सामार्फत ‘रेड एलर्ट’ क्षेत्रहरूको जानकारी पनि दियो तर आफैं ‘एलर्ट’ हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुपूर्व नै त्यस्तो अनुमान गरिएको थियो । सम्भावित प्रलयको जोखिम अवगत भएका ओलीले त्यसबाट जोगिन मातहतका निकायलाई चनाखो र तयारी अवस्थामा रहन के निर्देशन गरेका थिए ?

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै शृङ्खलाबद्ध निर्देशनमा रमाउँदै आएका उनले गृह प्रशासनलाई विपद्को सामना गर्ने बलियो तयारी गर्न निर्देशन दिन किन बिर्सिए ? उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक दिँदै गर्दा आफ्नो अनुपस्थितिमा शासकीय उपस्थिति तलवितल नहोस् भनेर निर्देश गर्न किन सकेनन् ? मनमौजी सम्मान र सत्कारमा रमाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अह्राउन किन सकेनन् ? मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सरकारका उच्च अधिकारी यसबीच जो–जो जहाँ–जहाँ चुके, ती सबैमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको नैतिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको पनि हो । सम्भावित प्रलयको सूचनाप्रति गम्भीर र ‘एलर्ट’ नहुनुले ओलीको बेपर्वाह प्रवृत्ति उजागर भयो र उनी प्रश्नहरूले घेरिए ।

दोस्रो, प्रलय आइसकेपछि जोखिम न्यून गर्न मूल अभिभावकबाट जुन तदारुकता र सक्रियता अपेक्षित हुन्छ, त्यसमा किन चुकेको ? ओलीले प्रस्टीकरण दिएका छन्, ‘बाढीपहिरोले विनाश पारेको थाहा पाएपछि देश फर्किहालेको हो । तर, बाटोमा समय लाग्यो ।’ ओलीको यो प्रस्टीकरणपछि पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । जस्तो कि, के संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जानैपर्ने अनिवार्य थियो ? परराष्ट्रमन्त्री वा कतिपय सन्दर्भमा राजदूतले नै यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको दृष्टान्त छन् । राष्ट्रमा संकटको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै लामो विदेश यात्रामा निस्किनु के विवेकपूर्ण निर्णय थियो ?

एकथरीले यस्तो प्रश्न उठाइरहँदा अर्को कोणबाट ‘भ्रमणमा ननिस्किनु निस्किसकेपछि भ्रमण छोट्याएर फर्कनुपर्थ्यो’ भन्नेहरू पनि छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महासभालाई सम्बोधन गरी, महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू सकेर तीन दिनमा फर्किएको नजिर सार्दै ओलीमाथि प्रश्न गरियो, ‘दसदिने यात्राको औचित्य पुष्टि हुन्छ ?’ ओलीले बिच्किँदै कटाक्षमिश्रित प्रतिप्रश्न गरे, ‘भैंसी दोएर दूध ल्याएजस्तो हो र ?’ उनको अर्को अभिव्यक्ति झन् गैरउत्तरदायी थियो, ‘बाढीपहिरोबारे रेड एलर्ट गरे पनि कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ भनेर एलर्ट गरिएको थियो र थाहा पाउनु ?’

शासक कि अभिभावक ?

राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी रूखो व्यवहार प्रदर्शन गर्दा ओली राष्ट्रका अभिभावक होइन, फगत शासकमा सीमित भएका छन् । शासकहरू हैकमवादी हुन्छन् । नियन्त्रणमुखी हुन्छन् । ती नागरिकलाई अदबमा राख्न चाहन्छन् । नागरिक पंक्तिचाहिँ राज्यसत्ताको बागडोरमा एक जना योग्य अभिभावक होस् भन्ने चाहना राख्छ । ओली संसदीय अंकगणितले सुसज्जित छन्, सुरक्षित छन् । दुई तिहाइ समर्थनको ‘दम्भ’ छ, उनमा । तर, के उनी आमजनले स्विकारेका ‘अभिभावक नेता’ हुन सके ? अभिभावकबाट आस गर्ने संरक्षण र आडभरोसाको हो । तर, ओली विपद्का बेला संकट भोगिरहेका नेपालीजनको आडभरोसा हुन सकेनन् । यतिबेला ओली सरकारको नियति सन् १९५७ मा साहित्य विधाका नोबेल पुरस्कार विजेता एक जना फ्रेन्च दार्शनिक/पत्रकार अल्बर्ट क्यामुले भनेजस्तै छ, ‘परिभाषाअनुसार सरकारको कुनै विवेक हुँदैन । कहिलेकाहीँ यसको नीति हुन्छ तर अरू केही हुँदैन ।’

अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि ओली चुप लागेर बसेका छैनन् । विमानस्थलबाट ओर्लंदा ओर्लंदै उनले देखाएको शासकीय रवाफको चौतर्फी आलोचना भएपछि भोलिपल्टै उनले त्यसलाई केही हदसम्म सच्याउन खोजे । पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले विपद्को आवश्यक तयारी गर्न नसकेको भन्ने उनको स्वीकारोक्ति खासमा अघिल्लो दिनको रूखो व्यवहार सच्याउने प्रयत्न थियो । उनले मात्रै कमजोरी स्विकारेको होइन, गृह प्रशासनले पनि चुक भएको स्विकार्‍यो । ओलीले क्याबिनेट बैठक राखेर बाढीपहिरोमा मारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे । तीन दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरे । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको एक महिनाको तलब राहत कोषलाई दिने निर्णय गरे । विपद् राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । ओलीले राहत र पुनःस्थापनालाई तीव्र पार्दै अवरुद्ध आवागमन खुलाउन लागिपर्न सम्बद्ध निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, के यसले ओलीको असंवेदनशील अभिव्यक्ति र अनुदार व्यक्तित्व फेरिएको अनुभूति जनमानसले गरेका छन् ? गुम्दो अभिभावकीय भूमिकाप्रति उनले विश्वास जगाउन सकेका छन् ? अधिकांशको बुझाइ एउटै छ, उनले जे गरिरहेको छन्, त्यो ‘कर्मकाण्ड’ मात्रै हो ।

खासमा यस्ता राष्ट्रिय विपद्हरू आइपर्दा सरकारमा ओली होऊन् वा अर्को कोही, सरकारले गर्ने कर्मकाण्ड नै हो । सरकारहरू संकटमा परेका आमजनको सारथि कमै अवस्थामा बन्छन् । राष्ट्रिय विपत्ति परेपछि सामान्यजनको धनजनमा क्षति पुग्छ । सरकारहरू हतारिएर औपचारिक हुन्छन् र दुःख व्यक्त गर्छन् । नागरिकहरू मारिन्छन्, समवेदना प्रकट गरिन्छ । एउटै मुद्दा र विषयमाथि कर्मकाण्ड पूरा गर्न दर्जनौं बैठक बसिन्छन् । निर्णयहरू दोहोरिन्छन् । राहतका लागि कोष स्थापना गरिन्छन् । राहत र पुनःस्थापनाका प्याकेज पीडितसमक्ष लैजाने योजना बन्छ, लगिन्छन् । तर, कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो हुँदैन । राहत र पुनःस्थापनामा राजनीतिक रंग मिसिन्छ । कोषको सदुपयोग भएको हो वा दुरुपयोग ? प्रश्न र विवाद जन्मिन्छन् ।

विपद्का बेला मोटामोटी हुने यही हो ।

अहिले पनि सरकारले केही नै नगरेको त कहाँ हो र ? यद्यपि, दसैंको मुखमा बाढीपहिरोको कहरमा परेका सामान्यजनले राहत अनुभुत गर्न पाएनन् । सरकारको प्रयत्न न चुस्त न पर्याप्त रह्यो । यस्तो विपद्को व्यवस्थापनमा मूल नेतृत्व कति विवेकी छ, त्यसले पनि अर्थ राख्छ । कटाक्षका ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ ओलीले विवेक प्रदर्शन गर्न सकेको भए सम्भवतः विपत्तिमा परेका सामान्यजनले सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्थे, ढाडस दिन्थे र अभिभावकीय संवेदनशीलता देखाउन सक्थे । ठीक उल्टो उनी शासकका रूपमा पेस भए । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एउटा असल नेताले सरकारको बागडोर सम्हाल्दा योग्य अभिभावक बन्न सक्छ भने विवेक गुमाउँदा शासक । ओली शासक बनेका छन् ।

उत्कर्षपछि ओरालो

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यिनै ओली एक कुशल ‘राजनेता’ बन्न सक्ने सम्भावना लिएर उदाएका थिए । ओलीले राजनीति थालेको पाँच दशक पनि नाघ्यो । यसबीच ओलीको राजनीतिक उत्कर्ष २०७२ पछिका केही वर्ष हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । खासमा ओलीको राजनीतिक जीवनको सार खिच्दा उनी एमालेभित्र ‘खुराफात र गुटबन्दी’ गर्ने नेताका रूपमा धेरै समय चिनिए । कहिले मदन भण्डारी त कहिले माधव नेपाललाई सघाउँदै पार्टी सत्तामा पकड जमाएका ओली २०७१ मा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर ‘फस्ट म्यान’ बनेका हुन् । त्यसअघि नै पार्टीको संसदीय दलका नेता बनिसकेका उनी २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

यही समयमा हो, ओलीले आफूलाई एउटा आसलाग्दो नेताका रूपमा अघि सारेको । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा त्यो ‘हटसिट’ मा टिक्नु चानचुने चुनौती थिएन । मुलुकको राजनीति अत्यन्त प्रतिकूल थियो । नेपालको संविधान निर्माणलाई लिएर भूराजनीतिक चलखेल बढेका थिए । खासगरी छिमेकी भारतको चासो देखिने तहमै थियो । उसले संविधान घोषणाको मिति सार्न अनेक प्रयत्न र प्रपञ्च गर्‍यो । तर, राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि तयार भएनन् । ओलीले अगुवाइ गर्दै दलहरूबीच १६ बुँदे समझदारी निर्माणको भूमिका खेले र संविधान जारी भयो । भारतले यसमा चीनको प्रभाव देख्यो र चिढिएर नाकाबन्दी गर्ने तहमा ओर्लियो । मधेशमा आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, काठमाडौंमा हाहाकार मच्चिँदा ओलीले त्यो प्रतिकूल समयमा एउटा कुशल नेताको भूमिका खेले । त्यो बेला ओली साँच्चिकै देशका अभिभावक बन्न सकेका थिए । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपेपछि, कालापानीमा भारतले हडपेको जमिनसहितको नक्सा जारी गरेपछि ओलीले भरपर्दो नेताको छवि बनाएका थिए ।

त्यही छविका कारण उनले पटक–पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसामु पहिलो पटक जस्तो प्रतिकूलता थिएन । अनुकूलता र अवसर मात्रै थियो । बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, दुई तिहाइको सरकार अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूल परिवेश । तर, शक्तिको असीमित भोक, अहंकार, गुटबन्दी, भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको अन्तर, असंवैधानिक बाटो अख्तियार गर्दै अघि बढेर उनले आमजनमा बनेको आफूप्रतिको भरोसा आफैं तोडे । अहिले पनि ओली नेपाली राजनीतिका एक प्रभावशाली खेलाडी हुन् । तलैसम्म जरा गाडेर बलियो संगठन भएको एमालेका प्रमुख नेता हुन् । उनीसँग संसद्मा ठूलो दल कांग्रेसको साथ र समर्थन पनि छ । त्यसैको बलमा उनी गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, दुर्भाग्य के छ भने, संसदीय गणितको टेकोमा उभिएको उनको नेतृत्वप्रति आमजन विश्वस्त छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई संकटले परीक्षण हुने अवसर दिन्छ । संकटको घडीमा खरो उत्रन सके एउटा नेता, सबैको सर्वस्वीकार्य असल अभिभावक बन्न सक्छ । राष्ट्रिय विपत्तिले ओलीलाई फेरि त्यस्तो अवसर दिएको थियो । तर उनले आफूलाई आमजनको अभिभावक प्रमाणित गर्न सकेनन्, चुके ।

त्यसो त ओली मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा एउटा सिङ्गो पुस्ता सरकार सञ्चालनमा नाकाम भएको छ । स्थापित र पुराना दलका दोस्रो पुस्ता अवसरवादमा लिप्त छ, जोखिम लिनै सक्दैन । नयाँ र विकल्प भनिएकाहरू प्रियतावादको घुम्टोमा छन् । मिडिया र नागरिक समाज कमजोर र निरीह हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यही मौकामा धर्म र सम्प्रदायका नाममा नियोजित द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले टाउको उठाउँदै गएको अवस्था छ । ‘अदना’ जनता आ–आफ्नै आग्रह र ज्ञानको बन्दी बनेर विभाजित छन् । हाम्रो राष्ट्रिय योग्यता र सामर्थ्यमै प्रश्न गर्ने ठाउँहरू नभएको होइन । तर, यसो भनेर हरेक नागरिकको आधारभूत हक अधिकारको सुरक्षा दायित्व बोकेको सरकारले छुट पाउँदैन । सरकारका कार्यकारी प्रमुख ओली त्यसकारण पनि प्रश्नहरूको कठघरामा छन् ।

कार्यकर्ताका ‘बा’ बन्न जति सजिलो छ, मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्नु त्यति सजिलो कुरा होइन । यो चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा ओलीले मनन गर्नु जरुरी छ । उनले बुझ्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, समयको पदचाप । उनको नाडीमा सजिएको ब्रान्डेड स्वीस घडी (स्रोत नखुलेको) ले समय त बताउला तर के बिग्रँदो राजनीतिक समयको पदचाप पनि बुझाउला ? जेलनेलका संघर्षका कथा सुनाएर सहानुभूति बटुल्दै आफूलाई ‘जस्टिफाइड’ गर्न खोज्ने ओलीले अब इतिहासको आडमा होइन, वर्तमानको कसीमा आफूलाई जाँच्न सक्नुफर्छ ।

कान्तिपुरबाट।