कूटनीतिक मर्यादाक्रमको मर्यादा कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा नाता र दाता हाबी भइरहेका बेला धेरै अपेक्षा गर्न नसकिए पनि भेटघाटहरूमा न्यूनतम मर्यादाको ख्याल मात्रै गर्दा पनि देशको थप बेइज्जत हुनबाट रोक्न सकिन्छ । हामीमा रहेको लघुताभास विदेशीहरूलाई भेट्नमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाबाट पनि मुखरित हुन्छ । कुनै पनि देशको कर्मचारी तहको अधिकारीले सिधै राष्ट्रपतिलाई भेट्ने चलन अन्यत्र कहीँ पनि पाइँदैन ।

त्यसैगरी, त्यसअघि जुन २४–२६, २०२४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेश उपमन्त्री (सचिवसरह) सुन वेइदोङले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका विभिन्न मन्त्री र नेताहरूलाई छानी–छानी भेटे । अगस्ट १६, २०२४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी व्यवस्थापन र स्रोतसम्बन्धी विदेश उपमन्त्री रिचर्ड बर्माले झन् कसैलाई छुटाउने कुरा भएन । त्यति भेटले मात्र नपुगेर रात्रिभोज आयोजना गरेर बाँकी रहेकाहरूलाई होटलमा सामूहिक भेट्न बाँकी राखिएन ।

नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा यी निरन्तर दोहोरिरहने दृश्यहरू हुन् । एक पटक चर्चा हुन्छ, अर्को पटकसम्म सेलाइसक्छ र फेरि उही क्रम जारी रहन्छ । कुनै देशको विदेशमन्त्री आउँदा लाइन लागेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भेट्नका लागि ऊ बसेकै होटलमा गएको दृश्य नेपालबाहेक अन्यत्र विरलै देख्न पाइएला । कुन विदेशीलाई कसले र किन भेट्ने भन्ने कुनै आचारसंहिता नभएका कारण नेपालका उच्च पदस्थहरूलाई भेट्नका लागि पनि विदेशी मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । एउटाले भेट्यो भने अर्काले मैले किन भेट्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठाइहाल्छ र जसले जतिबेला मन लाग्छ, त्यतिबेला भेट्ने अभ्यास अनवरत जारी छ । सम्बन्धित विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिका कोणबाट यो उनीहरूको सफलता हो भने हाम्रा लागि लाजमर्दो विषय हो ।

नेपालमा खासमा कुनै कूटनीतिक आचारसंहिता नै छैन र कसलाई कसले भेट्न हुने वा नहुने भन्ने कुनै मापदण्ड नै छैन । एक पटक नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला २०११ मा ल्याएको कूटनीतिक आचारसंहिताको भूकम्पका बेला दूतावाससँग एक ट्रक सामान माग्ने र त्यसलाई प्रचार नगरिदिन आग्रह गर्ने (रञ्जित रे, काठमाडौं डिलेमा) उनको ‘कूटनीति’ सँगै धज्जी उडिसकेको छ । त्यसपछि त्यति झन्झट उठाउने कष्ट पनि कसैले गरेको छैन । अर्थात्, कूटनीतिक भेटघाटको अभिप्राय, अभिलेख र कार्यसूचीका बारेमा नेपाल सरकारसँग कुनै सूचना छैन ।

विदेशीसँग ‘डिल’ गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय छ, त्यहाँ विभिन्न महाशाखा/शाखाहरू छन् । उनीहरूसँग केही न केही संस्थागत स्मरणहरू हुन्छन् । तर, हामीकहाँ दिनदिनै कुनै न कुनै मन्त्रीले विदेशी दूतहरूलाई भेटिरहेको पाइन्छ । मन्त्रालयको कामको प्रकृतिकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो विदेशीका परियोजना छ्याप्छ्याप्ती भएको मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक विषय नजोडिने मन्त्रालय छैनन् ।

ती सबैलाई एकीकृत रूपमा संयोजन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी संगठन ढाँचा निर्माण गरिएको छ । आर्थिक सहयोग, ऋण, अनुदान जस्ता विषयहरू प्रत्यक्ष जोडिने र त्यसैमा काम गर्ने भएका कारण अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल र परामर्श हुने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । त्यसबाहेकका बाँकी मन्त्रालयले आफैं विदेशी दूतहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । उदाहरणका लागि गृह, भौतिक योजना, सहरी विकास, पर्यटन वा वनमन्त्रीले विदेशी राजदूत भेटेर सिधै कुराकानी गर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको के काम बाँकी रहन्छ ? सोही विषयका विदेशीमन्त्री आएछन् वा मन्त्रालयकै कुनै कार्यक्रम भएछ भने बाहेक परराष्ट्रमन्त्रीबाहेकका अरू मन्त्रीहरूले विदेशी भेट्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

हामीमा रहेको लघुताभास विदेशीहरूलाई भेट्नमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाबाट पनि मुखरित हुन्छ । कुनै पनि देशको कर्मचारी तहको अधिकारीले सिधै राष्ट्रपतिलाई भेट्ने चलन अन्यत्र कहीँ पनि पाइँदैन । यहाँ त राजदूतले नियमित रूपमा राष्ट्रपतिलाई भेटिरहेका हुन्छन्, मन परेका राजदूतको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्रीकहाँ हुन्छ । यसबाट एकातिर राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्तर कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने सन्देश जान्छ भने अर्कातिर हाम्रा उच्च पदस्थहरू कति फुर्सदिला छन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ । कम्तीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कुन तहको अधिकारीलाई भेट्ने भन्ने तय नगर्दा देशको कूटनीतिक मर्यादामै आँच आइरहेको छ ।

विदेशस्थित हाम्रा दूतावासहरूले पनि बेला–बेलामा समारोहहरूको आयोजना गर्दछन् । त्यसमा कुनै एक जना मन्त्री तहको त कुरै छाडौं, राज्यमन्त्री तहको अतिथि आइदिएछ भने हाम्रा अधिकारीहरूले पुलकित भएर आफ्नो सफलता सुनाइरहेको पाइन्छ । नेपालमा चाहिँ कुनै मुलुकको राष्ट्रिय दिवस वा समारोह हुनुपर्छ, मन्त्रीहरूको लर्को लाग्छ । उपराष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाउने चलन बसाल्न खोजिए पनि बाँकीका हकमा छेकवार छैन । अझ कसैलाई निम्तो प्राप्त भएन भने फोन गरेर मलाई यस वर्ष निम्तो किन आएन भनेर मन्त्रीहरूले नै सोधेका कुरा पनि बेला–बेलामा सुन्न पाइन्छ । त्यस्ता समारोहहरू काठमाडौंस्थित विदेशी नियोगहरूका शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसर बनिरहेका छन् । अझ त्यस्ता समारोहहरूमा लाग्ने गरेको निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको लामले काठमाडौंस्थित दूतावासहरूले नेपालमा के गरिरहेका छन् र उनीहरूको ध्यान केमा केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ ।

नेपालका विदेशमा नियोगहरू छन्, छिटो–छिटो बदलिएर विभिन्न रूप र रंगका राजदूतहरू जाने क्रम जारी छ । त्यहाँ ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन कति कुर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति सबैले सँगालेकै छन् । आफ्नो कार्यकालभरि राष्ट्रपतिसँग त्यही एक पटक भेट हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने अवसरै जुट्दैन । विदेशमन्त्रीसँग सन्दर्भवश भेट भइहालेछ भने पनि त्यो नियमितताभित्र पर्ने विषय होइन । हालै चीनको राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएका विष्णुपुकार श्रेष्ठले विदेशमन्त्री वाङ यीसँग बिदाइ भेट पनि नपाएर लिखित पत्र पाउँदा खुसी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्ता दृश्यहरूले सरकारमा बस्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई कुनै न कुनै शिक्षा त दिनैपर्ने हो ।

मर्यादाक्रम (प्रोटोकल) लाई आफैंमा सबैथोक हो भन्न नसकिएला । तर, राज्यका रूपमा त्यसका केही निश्चित मर्यादाहरू हुन्छन्, जसलाई पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । मर्यादाक्रम पनि शक्तिले निर्धारण गर्दछ । हालै (अगस्ट २९, २०२४) अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभान बेइजिङ पुग्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ स्वयम्ले भेट्नुमा मर्यादाक्रमले काम गरेको होइन, चीन–अमेरिका सम्बन्धको महत्त्वले काम गरेको हो ।

नेपालले पनि साह्रै धेरै मर्यादाक्रमको कुरा मात्रै गरेर काम त नचल्ला तर निश्चित रूपमा केही सीमारेखाहरू नकोर्ने हो भने जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा नै ‘मर्यादाक्रम’ हुन्छ । उदाहरणका लागि– कम्तीमा राष्ट्रपतिले क–कसलाई भेट्ने हो भन्ने कुरा त तय गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति भनेको हाम्रो गणतन्त्रको प्रतीक हो, नेपाल राष्ट्रको एक नम्बर व्यक्ति हो । आलंकारिक भए पनि देशको शासन राष्ट्रपतिका नामबाट चल्दछ, राष्ट्रका निर्णयहरूले राष्ट्रपतिकै नामबाट अन्तिम वैधानिकता पाउँछन् । यस्तो संस्थालाई जो आए पनि चाहेको बेला भेट्न सक्ने गरी सस्तो बनाइयो भने देशको मर्यादा कसरी कायम हुन्छ ? केही वर्षअघि त चीनबाट पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गराउने प्याकेजमा उपराष्ट्रपतिसँग भेट र तस्बिर लिने अवसरलाई पनि समावेश गरिएको सुन्न पाइएको थियो ।

आजको कूटनीतिक सरकारी तहमा मात्र सीमित छैन । धेरै मुलुकहरूले सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोम्यासी) को अवधारणा पछ्याइरहेका छन् । अर्थात् राज्य–राज्यका बीचमा मात्र सीमित नभएर सामजिक संघसंस्था, व्यक्ति वा समूहहरूका माध्यमबाट आम मानिसहरूसम्म पनि कूटनीतिलाई पुर्‍याउने अभ्यास चलिरहेको छ । नेपालमा चाहिँ यो काम धेरै नै भएको छ । बिनारोकटोक संघ/संस्थाहरूले विदेशी नियोगसँग गरिरहेको हिमचिम र सहकार्यलाई अनुगमनको त कुरै छाडौं, अभिलेख पनि छैन । यसबाट कसका एजेन्डा के हुन् र कसरी समाजमा बीजारोपण भइरहेका छन् भन्ने कुरा हाम्रो राज्यलाई थाहै छैन । कुनै देशमा प्रतिजासुसी संस्थासमेत छैन भने यसैबाट बुझ्दा हुन्छ, सक्नेले नेपालमा केसम्म गरिरहेको होला ? राज्य अनुदार हुनुहुन्न, नेपाल विल्कुल अनुदार छैन ।

तर, उदारताको अर्थ नांगै हुनु होइन । आफूले केही पनि गर्न नसक्ने अनि अरूलाई सबै गर्न छुट दिनु उदारता होइन । उदारवाद अवलम्बन गरेका, लोकतन्त्रको ठेक्का लिएर बसेका, विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्छौं भन्ने र शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि कूटनीतिमा सानोभन्दा सानो कुरामा छुट दिन पनि तयार छैनन् । राम्रो सम्बन्ध भएका र उदार व्यवस्था अँगालेका क्यानडा, बेलायत र अमेरिकासँग भारतको बेला–बेलामा परिरहेको कूटनीतिक लफडा, कर्मचारी निष्कासन जस्ता दृष्टान्तहरू छन् । जसरी पनि आफ्नो राज्य बलियो बनाउनुपर्छ भनेर चाणक्य र मेकियाबेली जस्ता पुराना विद्वान्हरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूलाई ‘राष्ट्रिय हित’ का नाममा नयाँ रूपमा अवलम्बन गरिएको वर्तमान विश्वमा आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न पनि हामीले कूटनीतिक मर्यादाक्रममा न्यूनतम मापदण्ड ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

सानो मुलुकको सबभन्दा ठूलो हतियार भनेकै प्रभावकारी कूटनीति हो । तर, त्यही कूटनीति सञ्चालन गर्ने संयन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालयकै संगठनात्मक र कार्यक्षमतात्मक अवस्था दयनीय छ । विदेशमा हाम्रा सातवटा महावाणिज्य दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र ३० वटा राजदूतावास गरी ४० वटा नियोग छन् । तिनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।

सिंगो पराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत जम्मा २ सय ९२ दरबन्दी छ, जबकि त्यति कर्मचारी कुनै–कुनै विभागमै हुन्छन् । उनीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण र अवसर प्रदान गरेर दक्ष बनाउने र देशको कूटनीति उनीहरूमार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ‘विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न’ देखि ‘आन्दोलनमा योगदान गरेका’ व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाएर समग्र कूटनीतिको नूर गिराउने काम भइरहेको छ । कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा नाता र दाता हाबी भइरहेका बेला धेरै अपेक्षा गर्न नसकिए पनि भेटघाटहरूमा न्यूनतम मर्यादाको ख्याल मात्रै गर्दा पनि देशको थप बेइज्जत हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

कान्तिपुरबाट।