बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ स्थित गिजरा बस्ती उठिबासका लागि पनि भूमिहीनमाथि दबाब आइरहेको छ । त्यहाँ बस्ने करिब २५ सय घरधुरीका अधिकांश भूमिहीन छन् । सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट लगायतका जिल्लाबाट आएर २०४५ सालदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई उठिबास गराउन पटकपटक दबाब आइरहेपछि उनीहरू चिन्तामा छन् । त्यहाँ १८० बिघा जमिन जिगरा खानसारी मिल्स प्रालिको नाममा, ३३ बिघा जमिन टन्डन परिवारको नाममा र बाँकी २८७ बिघा साँढे पालनका नाममा रहेको थियो । पहुँच र शक्तिका आडमा उक्त जमिन विभिन्न भूमाफियाले दर्ता गराएका छन् ।
भूमाफियाले भूमिहीनसँग मोटो रकम उठाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । ज्यालामजदुरीले दुई छाक टार्दै आएका भूमिहीन परिवारसँग पैसा बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘कि जग्गाको पैसा तिर नत्र बस्ती खाली गर’ भन्दै निरन्तर ताकेता र धम्की दिइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । पीडितहरूले उठिबास रोकी शान्तिसुरक्षा पाऊँ भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जेठ २० गते निवेदन पेस गरेका थिए ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १ को पुरानो एयरपोर्टस्थित शान्तिनगर बस्तीमा गत असार ९ गते डोजर लगाएर १० घर भूमिहीनको उठिबास गराइदियो । बस्तीका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिला र अपांगता भएका नागरिकहरूको बिचल्ली भएको छ । उता, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–१ मुसहरी टोलमा गत जेठ २५ गते एउटा कहालीलाग्दो घटना भयो । ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय काशिनाथ ऋषिदेवको घर एकाएक स्थानीय युवाले भत्काउन थाले ।
भाटा, लाठी, हँसिया, बन्चरो, कादोलोसहित आएका युवाले एक्कासि घर भत्काउन थालेपछि वातावरण सहज बनाउने खोजेका हरिलाल ऋषिदेवलाई युवाहरूले मरणासन्न कुटे । घाइते हरिलालको कोशी अस्पताल पुग्दा नपुग्दा ज्यान गयो । झोरा खोला साँधैको ऐलानी जग्गामा उनको घर छ । उनी पनि भूमिहीन हुन् । उक्त जग्गासँग स्थानीय जग्गाधनी जागेश्वर यादवको खेत जोडिएको छ । आफ्नो खेतको सिमानामा किन घर बनाएको भनेर यसअघि जागेश्वरले उठिबास गराउन पटकपटक धम्की दिएका थिए । यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । भूमिसम्बन्धी समस्या र यसैसँग जोडिएका द्वन्द्वहरू देशैभर छन् । भूमिहीनले आफ्नो बास सुरक्षाका नाममा अनाहकै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
गणतान्त्रिक मुलुकमा सबै नागरिकको समान हैसियत र अवस्थाको कल्पना गरिएको छ । हुनुपर्ने पनि यही हो । तर यहाँ हुने र नहुनेलाई गरिने व्यवहारमा फराकिलो अन्तर छ । त्यो राज्य यही हो जहाँ ठूला घराना, व्यापारीलाई विभिन्न नाममा ठूलाठूला जग्गा उपभोग गर्न दिइन्छ । हदबन्दी छुट हुन्छ । उल्टै उनीहरूअनुकूल नीति नियम बनाइन्छ । तर, भूमिहीन परिवार जीवनभर एक आना जग्गाको स्वामित्व नपाई कैयौं पुस्ता यही माटोमा बिलाएका छन् । उनीहरूको स्वर सुनेर पनि सुनुवाइ हुँदैन ।
पछिल्लो पटक रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन ९ गते ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेपछि विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन बस्तीमाथि उठिबासको घटना बढ्न थाले । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा दिएको निर्देशनको गलत रूपमा व्याख्या गरी पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई विकल्पबिना उठिबास गराउन स्थानीय सरकार तथा वन कार्यालय लागिपरेका छन् भने यी निकायलाई सघाइरहेका छन्, प्रहरी प्रशासनले । अर्कोतर्फ, हामीले विद्यमान कानुनको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका किसानको हकमा केही राम्रा कानुनी प्रावधान पनि छन् ।
संविधानमा मौलिक हकको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने’ ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा ४० मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने’ र ‘आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने’ पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक बुँदा (२) मा ‘आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने’ उल्लेख छ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन र नियमावली पनि बनिसकेको छ । यसबीच दुई पटक भूमि आयोग गठन भइसके । संशोधित ऐन र नियमावलीअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहकै छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ झ (१) मा ‘सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन’ र बुँदा (२) मा ‘सुकुम्बासीसम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन’ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको उपदफा ५ कको बुँदा (३) मा स्थानीयस्तरमा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ चैत ७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत भूमि नीतिमा भूमिहीन विपन्न परिवारलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । पुनःस्थापना गर्नुपर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गरिनेछ, भूमिहीन र अव्यवस्थित रूपमा भूमिको प्रयोग गरिआएका विपन्न परिवारलाई उपयुक्त स्थानमा भूमि उपयोगको निर्दिष्ट अधिकार रहने गरी व्यवस्थापन गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
हेर्दा कानुन राम्रै छन् । जसको यथोचित कार्यान्वयन भइदिने हो भने अधिकांश भूमिहीनको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । तर, देशैभर भइरहेका उठिबास र अन्यायको घटनाक्रम हेर्दा यस्ता नीति तथा कानुनहरूले कानुनी राज्य व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइरहेको छ । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट पनि अहिले उठिबास लगाइँदै छ, वन तथा निकुञ्ज अनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नाममा । राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न ऐन तथा नीतिहरू धेरै पछि मात्र आएका हुन् । सामुदायिक वन अनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले जसरी निमुखाहरूको उठिबास गराइरहेका छन्, त्यो वन तथा निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि मानव बसोबास भएको क्षेत्र हो । उनीहरूलाई बिनाविकल्प उठिबास गराउनु न्यायसंगत छैन ।
वन संरक्षणको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा बनेको हो । वन ऐन अझ पछि २०४९ र नियमावली २०५१ मा मात्रै बनेको देखिन्छ । २०७६ मा संशोधन भएको वन ऐनले पनि पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कुरा गरेको छैन । उल्टै वन क्षेत्रभित्रका अनौपचारिक बसोबासीलाई अवैध करार गरी बसोबास अथवा अतिक्रमण भनेको छ । वन संरक्षण गर्ने नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको, त्यही वनको संरक्षण गर्दै आएका, त्यही वनसँग जीविका र बसोबास जोडिएका परिवारलाई गलत परिभाषित गरिनु, जबर्जस्ती उठिबास गराइनु न्यायसंगत छैन ।
बिनाविकल्प यसरी मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको बस्ती उठिबास गराइनु निकृष्ट कार्य हो । साथै भूमिहीन जनतामाथि राज्यका निकायद्वारा गरिएको ज्यादती र अन्याय पनि हो । यतिबेला मुलुकभरका भूमिहीन परिवारले नियमपूर्वक राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन पेस गरिसकेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले आयोगको निरन्तरता वा नयाँ आयोग गठनका लागि रोकिरहेको हुँदा निवेदनहरूको प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकिएको मात्रै हो । नयाँ सरकार भूमि आयोग गठनका लागि कार्यादेश मस्यौदा गरेर बसिरहेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले मात्रै रोकिएको अवस्था हो ।
राज्यकै निकाय स्थानीय सरकार, वन कार्यालय लगायतले समस्या समाधानको प्रक्रियामा रहेका भूमिहीनलाई बिनाविकल्प उठिबास गराउनु कानुनविपरीत छ । बरु यी निकायले तालुक तथा मातहतका निकायसँग समन्वय गरी तत्कालै भूमि आयोग गठन गरी सम्पूर्ण भूमिहीनका समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वय गरिदिनुपर्ने अवस्था भने टड्कारो छ । भूमिहीनका मुद्दा एक गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको समाधान पनि राजनीतिकस्तरबाटै खोजिनु जरुरी छ । यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि गम्भीर ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
कान्तिपुरबाट।
