चीनले ३० प्रतिशत र अमेरिकाले ११ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । नेपालमा भइरहेको खनिजजन्य पदार्थको प्रयोग, फोहोरमैलाको जलन र वन डढेलो आदिका कारणबाट कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ तर यो नगन्य रूपमा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आज विश्वमा जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ, जसका कारण पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका संकट उत्पन्न भइरहेका छन् ।
हिमालहरू हिउँविहीन बन्दै छन् । यतिसम्म कि कालो पत्थरको चुचुरा जस्तो देखिन थालेका छन् । अर्कोतिर समुद्रीय तटीय तथा टापुजन्य देशहरू डुबानमा परेको तथ्य सामान्य अवलोकनबाट नै हामी पाउँछौं । सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमाथि खोन्दे हिमालको काखमा खुम्जुङ उपत्यका बनेको छ । तर, त्यो खोन्दे हिमाल धेरै वर्ष पहिले नै हिउँविहीन कालो पत्थर बनिसकेको छ । त्यस्तै केही वर्ष अगाडि साइपाल हिमाल चढेका आरोही अर्को वर्ष पुनः उक्त हिमाल चढ्न आउँदा हिउँविहीन कालो पत्थर देख्दा आश्चर्यचकित बनेका थिए ।
पुस र माघ महिनामा बाक्लो हिउँ पर्दा माटोमा चिस्यान जेठ, असारसम्म रहन्थ्यो । यसले गर्दा प्रशस्त मात्रामा आलु, जौ आदिको उत्पादन हुने गरेको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ कम परेका कारण मुस्किलले २०–३० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन सकेको पाइन्छ । पहाडमा सिँचाइको सुविधा नभएको मौसममा भर पर्नुपर्ने करिब ९० प्रतिशत खेत बाँझिन पुगेका छन् । त्यस्तै, समयमा पानी नपर्नाले तराईका खेतमा प्रत्येक वर्ष जेठ र असार महिनामा धाँजा फाटेका विवरण आउने गरेका छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँपहिरो गइरहेको छ भने हिमताल फुट्ने संघारमा छन् । यसैगरी, बढी वर्षा भइदिँदा पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति नभएका होइनन् । खोला तथा नदी किनारमा बसोबास गर्ने माझी, दनुवार तथा अन्य जातिले बर्सेनि बाढीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । तराईमा लगाइएको धान खेतमा प्रत्येक वर्ष बाढी पसेर डुबानको समस्या निम्त्याइरहेको छ । एकातिर कोशी प्रभावित सुनसरी, मोरङका भूभागमा बसोबास गर्नेहरू छन् भने अर्कातिर महाकाली नदीको डुबानले त्यहाँका बासिन्दालाई सताइरहेको छ।
तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालजस्तो सानो र गरिब राष्ट्रका जनताले पनि अकल्पनीय पीडा र नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यस वर्ष नेपालको पूर्वी उदयपुरदेखि इलामसम्म लगाएको मकै बाली प्रि–मनसुनको समयमा लागेको खडेरीबाट पूरै सुकेर गए । त्यस्तै, यही समयमा आगलागीका घटनामा पनि वृद्धि भएको थियो । यति मात्र कहाँ हो र, तराईमा तातो हावा ‘लु’ का कारण मानिसको मृत्युवरणसमेत भएको पाइन्छ । नेपालको पूर्वी भूभाग झापामा २०८१ जेठ १७ मा ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्नुका साथै सोही दिन पश्चिमी भूभाग धनगढीमा ४४ डिग्री तापक्रम पुगेको थियो । २०८१ असार १ मा काठमाडौंमा ३५.१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो । यसरी तातोपन बढ्नुका कारणले वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीहरू पीडादायक अवस्थामा पुगेका छन् । तराईमा चल्ने तातो हावा लुबाट प्रप्ताडित समूहलाई आइपर्ने जोखिमलाई अनुकूलन गर्न खानेपानीको व्यवस्था गर्नुका साथै ठाउँ–ठाउँमा सामुदायिक भवनमा ठूल्ठूला कुलर जडान गरिनुपर्दछ । यसका लागि पालिकाहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ । तातोपनको असर छिमेकी राष्ट्रहरू बंगलादेश, भुटान, भारत र पाकिस्तान पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । भारतको दिल्लीमा मे २९, २०२४ का दिन ५२.३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो । त्यस्तै आन्ध्र प्रदेशमा ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो भने भारतमा पनि तातो हावाका कारण धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै पाकिस्तानमा तातो हावाकै कारणले जुन २८, २०२४ सम्म ५०० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिलेकै तापक्रम वृद्धि कायम भई आएमा सन् २०४० मा अहिलेको तापक्रमको दोब्बर तापक्रम पुग्ने अध्ययनहरूले बताएका छन् । यस्तो विकराल अवस्था आउन नदिन सचेत भई काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर तापक्रम वृद्धिले वन डढेलो लागी वन विनाश भइरहेको छ भने अर्कातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको मर्मविपरीत पूर्वाधारहरू तयार गरिँदा ठूलो संख्यामा वन कटानी भइरहेको छ । वनजंगल भएमा जलाधार हुने हो, सोही जलाधारबाट वाष्पीकरण भई पानी पर्ने गर्छ । वनजंगलको यत्रतत्र विनाश भइदिँदा जैविक विविधतामा ठूलो हानि पुगिरहेको छ । बोटबिरुवाको परागसेचनमा मौरीको करिब ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य किराको भूमिका रहन्छ । तर, मौरी र अन्य किराको संख्या घटिरहेको पाइन्छ । यसरी पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि बिथोलिइरहेको छ । यतिले मात्र नभई तापक्रम वृद्धिले मानिसको शरीरमा हुने ३६.७ डिग्री सेन्टिग्रेड वा ९८.६ डिग्री फरेनहाइट तापक्रममा अत्यधिक वृद्धि ल्याई बढी पसिना निस्कने हुन्छ । मानिसको शरीरमा दुईदेखि चार लिटर पानी हुने गर्छ । सोभन्दा कमी भएमा डिहाइड्रेसन हुन गई मानव मस्तिष्कमा असर पुग्छ । मानिसले दिनमा तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ र १.५ लिटर पिसाब गर्नुपर्छ तर अत्यधिक तापक्रम वृद्धिकै कारण असामान्य अवस्था सृजना भई मृत्यु पनि हुने गर्छ ।
यसरी जलवायु परिवर्तनबाट भएका हानि–नोक्सानीको विवरण विभिन्न विधि तथा प्रविधिद्वारा यकिन गर्न सकिन्छ र यो अति आवश्यक पनि छ । हिमाली भेगमा हिउँ कम पर्नाले र भएको हिउँ पनि तापक्रम वृद्धिको कारणले पग्लिएर गई प्रत्येक वर्ष हिउँविहीन हिमालको संख्या बढिरहेको तथ्य ‘रिमोट सेन्सिङ’ प्रविधिबाट यकिन गर्न सकिन्छ । यसका लागि ‘एरियल’ फोटोग्राफीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो फोटोग्राफी इसिमोडले केन्द्रीय भूगोल विभाग कीर्तिपुरसँग समन्वय गरी तयार पार्दै आइरहेको छ । यसका अतिरिक्त हिमालहरू कालापत्थर बनिरहँदा आरोहीहरू त नआउने नै भए भने पर्यटकहरूको संख्यामा पनि कमी आई पर्यटन उद्योगमा ठूलो प्रभाव पर्ने भयो । यस उद्योगबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुगिरहेको योगदानमा भएको कमीको विवरण पर्यटन विभागले तयार गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, अत्यधिक वर्षाले गएको पहिरो र खोला नदी किनारमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको लगत भौगर्भिक सूचना प्रणालीद्वारा यकिन गर्न सकिन्छ र गृह प्रशासन अन्तर्गतका दैविक उद्धारसम्बन्धी काम गर्ने निकायले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कृषि तथा नगदेबालीहरू जस्तै ः धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, फापर, तोरी, आलु आदिको उत्पादन घटेको तथ्यांक स्थानीय पालिकाहरूले विभिन्न प्रकारका प्रश्नावलीसहित सर्वेक्षण गरी निकाल्नुपर्छ । वन डढेलोबाट हुने नोक्सानी र जैविक विविधतामा पुर्याएको क्षतिको लगत भौतिक अवलोकन गरी ‘चेक लिस्ट’को माध्यमबाट तयार गर्न सकिन्छ ।
यस्ता हानिनोक्सानीको उचित व्यवस्थापन गर्न ठूलो धनराशी र प्राविधिक ज्ञानको खाँचो पर्छ । नेपाल जस्तो देशले यस्तो कार्य गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो किनभने आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट पनि चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक सहायता जुटाउनु नै प्रमुख विकल्प हो । तर विकसित राष्ट्रहरू आर्थिक सहायताका लागि अग्रसर नभइरहेको अहिलेको अवस्था छ, नहोस् पनि किन प्राप्त आर्थिक सहायताको सही ढंगले उपयोग नभई यस्तो रकमको व्यापक दुरुपयोग नभएको होइन । नेपालले आर्थिक सहायता जुटाउन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रोमा कम ब्याजदरको ऋण लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन । किनभने यस्ता हानिनोक्सानीको आयतन बढिरहेको अवस्थामा समयमा नै सम्बोधन हुन नसक्दा भोलिका दिनमा भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । आर्थिक सहायता जुटाउने सिलसिलामा पेरिस सम्मेलनमा समुद्रीय तटीय वा टापुजन्य देशहरूका प्रतिनिधिहरू तापक्रम वृद्धि भएकै कारण आफ्नो देशमा भएका हानिनोक्सानीको लगतसमेत समावेश गर्दै प्रखर रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । यसरी विभिन्न देशबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूले त्यस्ता देशलाई आर्थिक सहायता बढाउन मन्जुर भई घोषणापत्र तयार गरेका थिए ।
नेपालले केही नगरेको भने होइन । गत वर्ष मात्र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिई सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचेबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको अवलोकन गराउनुका साथै त्यस सेरोफेरोमा अवस्थित हिउँविहीन काला पत्थरका हिमालको अनुभूतिसमेत गराइएको थियो । जसको परिणामस्वरूप दुबईमा भएको कोप–२८ मा उनले तापक्रम वृद्धिकै कारण हिमालयन देशहरूले भोगिरहेको समस्यालाई आफ्नो वक्तव्यमा समावेश गरिदिँदा त्यस सम्मेलनका सहभागीहरूलाई अनुभूत गराउन नेपाल जस्ता देशका लागि मद्दत पुगेको थियो । नेपालले पनि तापक्रम वृद्धिका कारण आफ्नो देशले खेपिरहेको हानिनोक्सानी सशक्त ढंगले प्रस्तुत गरेको थियो । तर कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो–कस्तो नोक्सानी भयो, लगत तयारबिनै प्रस्तुत भइदिँदा त्यही सम्मेलनमा स्थापना भएको हानिनोक्सानी कोषबाट न्यायोचित ढंगले हिमालयन देशप्रति रकम विनियोजन भएको पाइएन ।
हालै मात्र चन्द्रागिरिमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावसम्बन्धी विभिन्न देशका विज्ञ प्रतिनिधिहरूसँग दुईदिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो, जहाँ नेपालले तापक्रम वृद्धिको कारणबाट उब्जिएका समस्या राख्न सकेको थियो । यो नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण बन्न सकेको छ । नेपालले यस्ता कार्यक्रमहरू भोलिका दिनमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । संकट समाधानका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोग र लिएको ऋण न्यायोचित ढंगले खर्च र लगानी गर्न सक्नुपर्छ, जसमा हानिनोक्सानीलाई प्राथमिकीकरण गरी बाढीपहिरो र अग्निपीडितहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र अतिवृष्टि हुने गर्छ । नेपालमा अहिले भारी वर्षा भइरहेको छ । जसका कारण उच्च पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो गइरहेको छ भने तराईमा डुबान भइरहेको छ । पानी बढी परेकै कारणले कोशी ब्यारेजका ५६ ढोका खोलिएका छन् । अहिले ठूलो मात्रामा भौतिक तथा मानवीय क्षति पुगिरहेको छ । पहिरोबाट सडकहरू बिग्रिरहेका छन् भने हालै मात्र पहिरोले दुई वटा यात्रु बसहरू बगाएर त्रिशूलीमा खसालिदिएको छ । अझै यसको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन । यस वर्ष बाढीपहिरोले १२०० घरपरिवार प्रभावित हुनुका साथै १०० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । बाढीकै सवालमा खोला र नदीको मुहानमा भारी वर्षा भएको अवस्थामा त्यस खोला र नदीको किनारमा बसोबास गर्नेहरूलाई साइरन वा सञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट पूर्वसूचना दिन सकेमा बाढीबाट पुग्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हालसम्म ३७ स्थानमा साइरन जडान भएकामा यो संख्यालाई वृद्धि गरिनुपर्छ । जोखिमपूर्ण स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा बसोबास गर्नेहरूलाई समयमा नै स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश र संघमा भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच समन्वय कायम गरी प्रतिकार्यमा जुट्न सक्नुपर्छ ।
यी त भए अस्थायी विकल्पहरू । दीर्घकालीन विकल्पमा वन नोक्सानी हुन नदिन, जलाधार बचाउन र परेको पानी रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन योजनाहरू बनाउनुपर्छ । जीवन निर्वाहका लागि हिमाली क्षेत्रमा चौंरी पालन, भेडा पालन, फलफूल खेती र पहाडी क्षेत्रमा गाई पालन, भैंसी पालन, बंगुर पालन गर्नुका साथै मकै खती, धान खेतीका लागि सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालको अन्नभण्डार तराईमा धान खेतीको बढोत्तरी गर्न सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, जस्तै– अन्य आयोजना निर्माण गरी सिँचाइको उचित व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
कान्तिपुरबाट।
