बिशाल बस्नेत
महोत्तरी, ५ साउन। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले विद्यालयको जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै घर, टहरा भत्काएको बिषय विवादित वनेको छ।
बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएका भोला सहनी, चन्दर सहनी र बिन्देश्वर सहनीको घर नगरपालिकाले भत्काएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
वडा न.७ मनहरवास्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर उनीहरुले जवर्जस्त बसोबास गर्दै आएको आरोपमा सुक्रवार नगरले डोजर चलाएको थियो ।
तर २०५५ साल चैत्र २२ गते पारित भएको राजीनामापत्र अनुसार उक्त जग्गा गाउँ ब्लकको नाममा उनीहरुलाई नै पास गरिएको देखिएको छ । नगरपालिकाले तिनै जना सहनीहरुलाई ३ कठ्ठामा रहेको उक्त जग्गा खाली गर्न केही समयअगाडी पत्र थमाएपछी उनीहरु उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेका थिए ।
यो पिडितहरुले अदालतमा दायर गरेको निवेदन हेर्नुहोस ।
बनारसी देवी मलाहाको नाममा दायर भएको निषेधाज्ञा रिट उपर उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थानमा रहेका सहनीहरुको बसोबास सोही ठाँउमा सुनिश्यत गर्न आदेश समेत जारी गरेको छ । नगरपालिकाले दावी गर्ने आधार नदेखिएको हुँदा बसोबास गरेको ३ कठ्ठा जग्गा उनीहरुको नै स्वामित्वमा भएको र कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने उच्च अदालतले २०८१ जेठ १८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
यो निषेधाज्ञा आदेश हेर्नुहोस ।
आदेश
यसका वावजुत पनि नगरले जग्गा खाली गर्न बाराम्बार सुचना जारी गरेपछि अदालतले आदेश कार्यान्वन गर्नको लागि जेठ २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाई पत्र समेत पठाएको देखिएको छ ।
तर ईलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले अन्तरिम आदेश त्यो हो या हैन भन्ने बिषयमा अन्यौल भएको जिकिर गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुर्य रानाले नगरले चिठी पठाएपछि सहजीकरण मात्र गरेको वताए ।
यो पत्र हेर्नुहोस ।
अदालतको पत्र
अदालतको मानहानी हुनेगरी नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले किन घर, टहरा भत्काए भन्ने बिषय अहिले जिल्लाभरी चर्चा वनेको छ । 'कानुनमा हातमा लिएर उक्त काम गरेको देखिन्छ, उन्ले किन यसो गरिरहेका छन भन्ने हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ ।' पिडित भोला सहनीले भने । 'हाम्रा ३ पुस्ता नै याँहा गुजारिसके, नगरप्रमुखको यो तानाशाही पवृतिवाट निक्कै दुखित छौ ।'
तर नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले भने अदालतले जारी गरेको आदेश र अहिलेको बिषय फरक भएको भएको दावी गरे । 'भू-माफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्दै गएपछि मैले अहिले अतिक्रमित जग्गाहरु नगरको वा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वमा ल्याउने अभियान वनाएको छु ।' नगरप्रमुख महतोले भने ।'विषयलाई विषयान्तर गरेर गलत अफवाह मात्र फैलाईएको हो ।'
आदेशमा घर, टहरा उल्लेख नगरेतापानी सूचनालाई लक्षित गरेर आदेशको कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्रमा सहनी परिवारले उपभोग गरेको जग्गालाई आधार वनाएको देखिएको छ भने नगरले जवर्जस्त गर्न खोजेपछि नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोलाई विपक्षी वनाएर अपहेलना सम्बन्धि दायर गरिएको मुद्धामा जनकपुर उच्च अदालतले आदेश समेत जारी गरेको छ ।
असार १२ गते जारी भएको आदेशमा नगरप्रमुख महतोलाई प्रतिनिधि वा स्वयम उपस्थित भएर अदालतको मानहानी गरेको हो वा होईन भन्ने बिषयमा लिखित जावफ पेश गर्न भनिएको छ । ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने उक्त आदेशमा मानहानी सम्बन्धी सजाय हुनुनपर्ने कारणहरु खुलाएर जवाफ पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो मानहानी सम्बन्धि जारी भएको अदालतको आदेश हेर्नुहोस।
मानहानी सम्बन्धि आदेश
तर नगराप्रमुखले भने अदालतको मानहानी हुनेगरी कुनै काम नगरेको दावी गरेका छन । विषयवस्तु नै फरक भएको हुँदा अदालतको आदेशलाई सम्मान नै गरेको उन्को भनाई छ । पिडित पक्षले भने आफुहरुलाई सोही विषयमा नै अदालतले आदेश जारी गरेको र अन्य ठाँउमा त्यस्तो जग्गा नभएको जिकिर गरेका छन ।
