काठमाडौं, ९ असार। दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले आफूसँग पूर्वविमर्श नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पद अस्वीकार गरेको पत्र दर्ता गराउँदै एक विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड, संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु।’
- हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ-
मन्त्रिपरिषदको मिति २०६१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी मैले समाचार माध्यमहरूबाट पाएँ । देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरिमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु।
सरकारको यो निर्णय मैले गैरसरकारी संस्थाहरूको अभियान, यसअघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रूपमा ग्रहण गरेको छु।
तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्ने आवश्यकता देखेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छु।
विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोहअवरोहको सामना गरेको छु। यस सन्दर्भमा म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोस्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको कुरा पनि सार्वजनिक जानकारीमा रहेकै छ।
यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रस्ट शब्दमा उल्लेख गर्नैपर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिश गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेतसमेत दिइएन। राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु। यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु।
तसर्थः आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवत् दर्ता गराइसकेको छु।
यसबीच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
